सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि सात अर्ब ७२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टिमकी उपकप्तान पूजा महतोलाई बिहीबार सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले नगदसहित सम्मान गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले मुलुकलाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा ब्राण्डिङ गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार र बजारीकरणको माध्यमबाट नेपाललाई आकर्षक गन्तव्यका रूपमा ब्राण्डिङ गरिने घोषणा गर्नुभयो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान पेस गर्नुभएको हो।
काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी विस्तारका लागि ६ अर्ब ३७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयको लागि एक खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले १३ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि बजेट घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट झण्डै आधाले घटाइएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि भएन । महँगी भत्ता भने तीन हजार रुपियाँले वृद्धि गरी पाँच हजार रुपियाँ बनाइएको छ ।
सरकारले निर्माण सम्पन्न आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्न ११ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कोरिडोर विकास गर्दै लगिने तथा यसका लागि तीन अर्ब ४२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ८६ अर्ब एक करोड विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट सार्वजनिक गर्नुहुँदै सो जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले भौतिक मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट निश्चित सङ्ख्यामा उडान सञ्चालन गर्न सहुलियत दिने भएको छ ।