सरकारले इन्डोर र आउटडोर चलचित्र छायाङ्कन स्टुडियो निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको लागि १० अर्ब विनियोजन जानकारी दिनुभएको हो ।
कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजा कार्यक्रम वृद्धि गरी दस अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्रि मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षमा थप छ हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ उपलब्ध गराइनेगरी बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभएको छ ।
सरकारले रासयनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी ६ लाख मेट्रिकटन पुर्याउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षित भत्ताका लागि सरकारले एक खर्ब नौ अर्ब विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभएको हो।
डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिस्टम विकास गर्न ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले विदेशमा नेपालीलाई लगानीका लागि बाटो खोल्ने भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै व्यवसायी÷लगानीकर्तालाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिइने बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार विदेशमा लगानी गर्नु अनुमति भने नेपाल लगानी बोर्डले दिनेछ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब नौ करोड विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १८ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको बताउनुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्नुहुँदै उहाँले सो जानकारी दिनुभएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि १० अर्ब १४ करोड विनियोजन गरेको बताउनुभएकाे छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान सरकारले दोस्रोपटक संशोधन गरेको छ । गत माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आय र व्ययको अनुमान संशोधन गरेको सरकारले अहिले फेरि संशोधन गरेको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षामा एक खर्ब नौ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहिन परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।