गोरखापत्र अनलाइन
-original-thumb.jpg)
आर्थिक अवस्थाबारे चिन्ता
राष्ट्रिय सभाका सदस्यले मुलुकको आर्थिक अवस्था निरन्तर ओरालो लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले बिहीबारको बैठकमा देशको अर्थतन्त्रको खराब चित्र देखिन थालेको हो कि भन्दै तत्काल सुधारका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग आग्रह पनि गर्नुभएको छ । सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले मुलुक आर्थिक रूपमा जटिल अवस्थामा पुगेको भन्दै मुलुकलाई आर्थिक निकास दिन राजनीतिक पार्टीबीच सहमति जुट्नुपर्ने बताउनुभयो ।
विद्युतीय रेल मार्गमा पुल निर्माणको काम तीव्र
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेची–महाकाली विद्युतीय रेल मार्गमा पुल निर्माणको कामले गति लिएको छ । रेल मार्गअन्तर्गत महोत्तरीको बर्दिबासदेखि सर्लाही, रौतहट हुँदै बाराको चोचासम्म अर्थात् बर्दिबास–चोचा खण्डमा रेल मार्गसँगै पुल निर्माणको काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको हो । बर्दिबास–चोचा खण्डको ७० किलोमिटरमा साना–ठूूला गरी करिब दुई दर्जन पुल निर्माण भइरहेको रेल योजना कार्यालय लालबन्दीका इन्जिनियर सुरेशप्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो ।
साँफे–मार्तडी लोकमार्ग फेरि अवरुद्ध
बाजुराको साँफे–मार्तडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने अम्कोट सडक पुन अवरुद्ध बनेको छ । गत बुधबार राति परेको अविरल वर्षाका कारण तलबाट पहिरो बग्न सुरु भएपछि अम्कोट सडक अवरुद्ध बनेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका अनुसार वर्षाका पानीका कारण अम्कोट सडक भासिएर झन्डै बाइस फिट तल पुगेपछि अम्कोट सडक अवरुद्ध बनेकोे छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रमुख सूर्यबहादुर थापाले लगातार परेको पानीका कारण सडक पूरै पहिरोमा परिणत भएपछि यसलाई पुनः सञ्चालन गर्न अझै समय लाग्ने बताउनुभयो ।
सङ्कटमा पोखराको प्याराग्लाइडिङ
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ । विमानस्थल सञ्चालनले यहाँका पर्यटन व्यवसायीलाई खुसीसँगै चिन्ता थपिदिएको छ । ठूला जहाज आउजाउ गर्दा प्याराग्लाइडिङको भविष्य के होला भन्ने कुरामा व्यवसायी चिन्तित हुन थालेका हुन् ।
बेरुजुको बढ्दो आकार
माग्ने बेरितले सरकारी धन खर्चने प्रवृत्तिमा सुधार आउन सकेको छैन भन्ने कुरा बर्सेनि बढ्दो बेरोजगारीले देखाइरहेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयमा प्रचलित आर्थिक नियम, कानुनको परिधि बाहिर गएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा दरिलो नियन्त्रण हुन नसकेकै फलस्वरूप बर्सेनि बेरुजुमा बढोत्तरी हुँदै गएको हो । अनियमित तवरले खर्च गर्ने अनि खर्चको हिसाबकिताब कानुनसम्मत ढङ्गबाट नराख्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । पेस्कीस्वरूप लिइएको रकमको फछ्र्यौंट नगर्ने कार्यबाट मुलुकमा बेरुजुको मार र भार बेपत्ताले बढ्दै गएकोले आर्थिक सुशासन जटिल बन्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको साधन र स्रोतमा परिरहेको छ ।
चट्याङ लागेर एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
ताप्लेजुङमा चट्याङ लागेर बिहीबार एकजनाको मृत्यु भएको छ भने दुई घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा मेरिङदेन गाउँपालिका–२ सान्थाक्राका १५ वर्षीय लालकुमार शेर्पा छन् ।
सवा करोड नहुँदा सञ्चालन भएनन् आठ पुल
नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा सवा अर्बभन्दा बढी रुपियाँको लागतमा निर्माण भइरहेका १५ वटा पुलमध्ये आठवटा बनिसकेका छन् । ती पुलमा मोटर गुडाउन मजाले सकिन्छ तर सवा करोडभन्दा थोरै बढी बजेट नपाउँदा सडक विभागलाई पुल हस्तान्तरण गरेर सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । १५ वटै पुलको कुल लागत भने एक अर्ब २७ करोड पाँच लाख रुपियाँ छ । सञ्चालन गर्न आवश्यक भने एक करोड १८ लाख रुपियाँ मात्र हो ।
सार्वजनिक सेवाको परीक्षण
सार्वजनिक कार्यलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय, मितव्ययी र औचित्यपूर्ण गराउने दायित्व राज्यका प्रत्येक संयन्त्रमा रहेको हुन्छ । यस दायित्वलाई व्यवहारमा प्रभावकारी गराउन सार्वजनिक कार्यको नियमित निगरानी, नियमन र नियन्त्रण कार्यलाई क्रियाशील गराउनु आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रको खरिद एवं विकास निर्माण कार्यलाई स्वच्छ, नियमसङ्गत र गुणस्तरीय गराउन नियमित अनुगमन मूल्याङ्कन एवं नियन्त्रण गर्नु अपरिहार्य भएको छ । सङ्घीयदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारी कार्यको सुपरिवेक्षण कमजोर हुँदा अनियमितता एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्य व्यापक विस्तार हुँदै गएको छ ।
विपत् व्यवस्थापनमा राज्य
विपत् कुनै समाजमा प्राकृतिक, मानवीय वा अन्य विभिन्न कारणबाट आकस्मिक रूपमा घट्ने प्रक्रिया हो । जहाँ मानवीय, भौतिक संरचना, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रमा नोक्सानी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको दायित्व नागरिकको जिउधनको सुरक्षा, पुनस्र्थापना तथा राहत, उद्धार, जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई स्थानान्तरण, विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणले पूर्वतयारीका साथै अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । नेपाल बहुप्रकोपीय जोखिमयुक्त मुलुक हो ।
संसद्मा विधेयकको चाङ
वि.सं. २०७८ माघसम्म राष्ट्रिय सभा १५ र प्रतिनिधि सभामा ४२ गरी जम्मा ५७ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा थिए । केही विधेयक दर्ता गरिएका थिए । सदनमा वितरण भएर मात्र रहेका थिए केही विधेयक । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाइएका तर प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता नभएका १२ वटा विधेयक थिए । प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा पठाएर बाँकी रहेका विधेयक भने थिएनन् ।
भरतपुर नमुना सहर बन्ने दिशामा
भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले भरतपुर देशकै नमुना सहर बन्ने दिशामा अगाडि बढेको बताउनुभएको छ । उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा नगरप्रमुख दाहालले नमुना सहरलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढेकाले भरपतुर नमुना सहर बन्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
-original-thumb.jpg)
वैदेशिक रोजगार बोर्डको बजेट स्वीकृत
वैदेशिक रोजगार बोर्डको आव २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बोर्डको ७४औँ नियमित बैठकले उक्त नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो । आव २०७९/८० का लागि बोर्डको कल्याणकारी कोषको स्रोत परिचालन हुनेगरी एक अर्ब ५८ करोड १६ लाख रुपियाँको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएको जनाइएको छ ।
धान र बादलसँग लुकामारी खेलेको माछापुच्छ्रे हिमाल
पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३२ तल्लो गगनगौंडास्थित बेलबुटे क्षेत्रबाट देखिएको हरियो बन्दै गरेको धान र बादलसँग लुकामारी खेलेको माछापुच्छ्रे हिमाल ।
सचेत भएर गठबन्धन अघि बढाउन कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यको सुझाव
काठमाडौं, असार ३० गते। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले सचेत भएर सत्तारूढ गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, बिपी स्मृति भवन, बिपी नगर, ललितपुरमा बसेको बैठकमा सदस्यले पार्टीले नेतृत्व गरेको गठबन्धन लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता एवं विधिको शासनका लागि भएकाले यसको निरन्तरता दिँदा सचेत हुनुपर्ने सुझाव राख्नुभएको हो। बैठकमा बोल्ने सदस्यले भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाको पूर्णता, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रकरणलगायत समसामयिक विषयमा विचार राख्नुभएको केन्द्रीय सदस्य गङ्गालक्ष्मी अवालले जानकारी दिनुभयो। असार २७ गतेदेखि सुरु भएको बैठकमा बिहीबार केन्द्रीय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, सुनिलबहादुर थापा, बलबहादुर केसी, डा. नारायण खड्का, अम्बिका बस्नेत, सुरेन्द्रराज पाण्डे, मिनाक्षी झा, सुजाता परियार, चिनकाजी श्रेष्ठ, ध्यानगोविन्द रञ्जित, रमा कोइराला ९पौडेल०, अर्जुनजङ्गबहादुर सिंह, उमेश श्रेष्ठ, मञ्जुकुमारी यादव, जानकी सिंह, सुशीला भट्ट मिश्र, गङ्गालक्ष्मी अवाल, सीताकुमारी राना र सुशीला ढकाल ९आचार्य० ले आआफ्नो धारणा राख्नुभएको केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। केन्द्रीय कार्यसमितिको अर्को बैठक असार ३२ गते शनिबार दिउँसो १ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पुनःबस्ने उहाँले जानकारी गराउनुभयो। रासस
चालु आवमा हालसम्मकै बढी मुद्दा फर्छ्यौट
काठमाडौं, असार ३० गते। वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै बढी मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ। २०६६ मा स्थापना भएको उक्त न्यायाधीकरणले चालु आवमा ७३.४६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको हो। अघिल्लो आवको २०१ र चालु आवमा दर्ता भएका १०८ गरी ३०९ मुद्दामध्ये २२७ मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको न्यायाधीकरणका रजिष्ट्रार आनन्दराज पन्तले जानकारी दिनुभयो। चालु आवमा ८२ वटा मुद्दा फैसला गर्न बाँकी छ। चालु आवमा २६० वटा मुद्दा पर्ने अनुमान गरी न्यायाधीकरणले अघिल्लो वर्षको बाँकीसहित कूल ४६१ मध्येबाट ३३१ वटा मुद्दा फैसला गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। न्याधीकरणले सोहीअनुसार मासिक लक्ष्य निर्धारणसमेत गरेको थियो। न्याधीकरणले स्थापनाकालदेखि हालसम्म दुई हजार ४९८ मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ। न्यायाधीकरणमा १८ महिना नाघेको एक वटा मुद्दा फैसला गर्न बाँकी छ भने एक वर्ष नाघेको मुद्दाको सङ्ख्या सात छ। न्यायाधीकरणले आव २०६६\६७ मा १५८ मुद्दा दर्ता भएकामा १६ वटा फर्छ्यौट गरेको थियो। पछिल्लो पाँच वर्षमा मुद्दा फर्छ्यौटको दर ५० प्रतिशत माथि छ। आव २०७४\७५ मा अघिल्लो वर्षको बाँकी र नयाँ दर्ता गरी कूल ६४३ मुद्दा रहेकामा सो वर्ष ३२५ वटा मुद्दा फछ्र्योट भएको छ। यस्तै आव २०७६\७६ मा ५७७ मुद्दामध्ये ३७४, आव २०७६\७७ मा ४११ मुद्दामध्ये १६३ र आव २०७७/७८ मा ४५८ मुद्दामध्ये २५७ मुद्दा फर्छ्यौट भएको उहाँले बताउनुभयो। आव २०७६–७७ मा कोरोना महामारीका कारण मुद्दा फर्छ्यौट प्रभावित भएको न्यायाधीकरणले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार गठन भएको सो न्यायाधीकरणले वैदेशिक रोजगार कसूरसम्बन्धी मुद्दा मात्र हेर्ने गर्दछ। न्यायाधीकरणमा उच्च अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष तथा श्रम अदालतको अध्यक्षले तोकेको न्याधीश र न्याय सेवा आयोगले सिफारिश गरेको न्याय सेवाको प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ। पछिल्लो समय न्यायाधीरकणले मुद्दा फैसलालाई तीव्रता दिनुका साथै मिलापत्रमा जोड दिएको रजिष्ट्रार पन्तले जानकारी दिनुभयो। चालु आवमा ३८ मुद्दामा मिलापत्र भएको छ। न्यायाधीकरणले वेभसाइट तथा टेलिफोनबाट मुद्दाको जानकारी लिने, सेवाग्राहीका लागि मुद्दामा अवलम्बन गरिने प्रक्रियासम्बन्धी जानकारीमूलक तारेख पर्चाको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो। आगामी आवदेखि साक्षीलाई दैनिक भ्रमण खर्चको पनि व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ। न्यायाधीकरणका अध्यक्ष रवी शर्मा अर्यालले मुद्दाको कमजोर अनुसन्धान हुँदा फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। न्यायाधीकरणको फैसला सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट कार्यान्वयनमा जाने गरेको छ। अध्यक्ष अर्यालले वैदेशिक रोजगार ऐनमा समयानुकूल सुधारका साथै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगीको मुद्दाको अध्ययनमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। रासस
