विपत् व्यवस्थापनमा राज्य

विपत् कुनै समाजमा प्राकृतिक, मानवीय वा अन्य विभिन्न कारणबाट आकस्मिक रूपमा घट्ने प्रक्रिया हो । जहाँ मानवीय, भौतिक संरचना, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रमा नोक्सानी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको दायित्व नागरिकको जिउधनको सुरक्षा, पुनस्र्थापना तथा राहत, उद्धार, जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई स्थानान्तरण, विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणले पूर्वतयारीका साथै अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । नेपाल बहुप्रकोपीय जोखिमयुक्त मुलुक हो । 

नेपालको करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या कुनै न कुनै प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा छन् । नेपालमा हरेक वर्ष वा केही वर्षको अन्तरालमा बाढीपहिरो, ढुवान, खडेरी, चट्याङ, हावाहुरी, भूकम्प, रोगव्याधी, शीतलहर, आगलागी, हिउँपहिरोका कारण धनजनको ठूलो क्षति हुनुका साथै सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा तत्कालीन र दीर्घकालीन असर पुग्ने गरेको छ । यसो हुनुको मुख्य कारण मानव जातिबाट भएको पृथ्वीको अत्यधिक दोहन, वन विनाश, औद्योगिकीकरण, बाढीपहिरो, नदीको सतहमा वृद्धि, पृथ्वीको प्राकृतिक रूपमा हुने हलचल, वातावरणमा गरिने अत्यधिक प्रदूषण, अव्यवस्थित बसोवास, प्राकृतिक स्रोतसाधनको जथाभावी किसिमले प्रयोग, अवैज्ञानिक भू–उपयोग पद्धति, अत्यधिक गरिबीको कारणले भोकमरी, सुक्खा मौसमको कारणले खडेरी, बस्ती र जङ्गलमा आगलागी, जमिनले थेग्नै नसक्ने गरी बिनापरीक्षण निर्माण गरिने ठूल्ठूला संरचना, जलवायु परिवर्तन आदि कारणले विपत् उत्पन्न हुने गर्छ । वर्षायामका कारण आउने प्राकृतिक विपत्सँग जुध्न पूरा तयारी नहुँदा र सजगता अपनाउन नसक्दा मानिसले ज्यान गुमाउनु मात्र परेको छैन, सयौँ परिवार विस्थापित भएको छ ।

यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिँदा धेरै मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउने गरेका छन् । यी तीनवटै सरकारको समन्वय, साझेदारी र सहकार्यमा विपत् व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्छ । पहाडी क्षेत्रका केही भाग पहिरोको उच्च जोखिममा छन् भने तराईका केही भाग डुबानको उच्च जोखिममा भएको थाहा हुँदाहुँदैै पनि जोखिम न्यूनीकरणको तयारी रोकथाम र नियन्त्रणका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । जोखिममा रहेका बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न सकिएको छैन ।

भनिन्छ विपत्को घडी बाजा बजाएर आउँदैन तर वर्षात्को समयमा बाढीपहिरो, डुबान र कटानको घटना भइरहन्छ भन्ने कुरामा सरकार जानकार नै हुन्छ । बाढीपहिरो न्यूनीकरणका लागि कदम चाल्न सके अकालमै ज्यान गुमाउनेहरू बच्नेछन्, विस्थापित हुने घरपरिवार जोगिनेछन् । यसले राज्यलाई पनि कम क्षति हुनेछ । २०७२ सालको भूकम्प बढी प्रभावित गोर्खा, धादिङ, दोलखा, रसुवा र सिन्धुपाल्चोक आदि गरी १७ वटा जिल्ला अहिले पनि पहिरोको जोखिममा छन् । प्रभावित जिल्लाको वस्तीबारे अध्ययन गरेर दिएको प्रतिवेदनअनुरूप विशेषज्ञले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जोखिम पहिचान भएका बस्तीका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छैन । बस्तीसँग ठूला संरचना, विद्युत् आयोजनासमेत पहिरोमा पर्ने देखिएको छ । 

राजमार्गसँग जोड्न खनिएका सहायक सडकका कारणले पनि पहिरोको जोखिम बढेको छ । खनिएका सडकको अनुगमन नहुँदा विकराल अवस्था सिर्जना भएको छ । जथाभावी डोजर लगाएर खनिएका सडक, बस्ती विकास गर्न इन्जिनियर, भूगर्भ र विपत् व्यवस्थापनका विज्ञहरूको राय र सुझावबिना नै बनाएका संरचनाले जोखिम बढाएका छन् । तराईको कतिपय भू–भागमा भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा दसगजानजिक बनाएको बाँध, तटबन्ध र सडकका कारणले नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेको छ । सीमावर्ती नेपाली भूभागमा भारतीय अनधिकृत बाँध र तटबन्धका कारण डुबान हुँदा हजारौँ नागरिकको उठिबास हुने गरेको छ । यसका लागि भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गरिनुपर्छ ।

मौसम विज्ञका अनुसार यस वर्ष बाढीपहिरोबाट करिब २० लाख जनसङ्ख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ । बाढीपहिरोबाट १९ लाख ९९ हजार ९७५ जनसङ्ख्या र चार लाख २१ हजार ४७ परिवार प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्ष पनि ७२ जिल्लामा बाढीपहिरोको जोखिम रहेको आकलन गरिएको छ । मधेशका आठवटै जिल्ला बाढीको जोखिममा छन् भने बाँकी प्रदेशमा बाढी र पहिरो दुवैको जोखिम छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ५१ जिल्लामा पहिरो र २१ जिल्लामा बाढीको जोखिम छ । ती जिल्लामा चार लाख २१ हजार घरपरिवारका २० लाख जनसङ्ख्या प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये कम्तीमा एकतिहाइ अर्थात् पाँच लाख ७० हजारलाई खाद्यान्न र अस्थायी आवासको सहायता आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको विपत् व्यवस्थापनविज्ञ टिवेन्द्र बास्कोटाले बताउनुभएको छ । १० दिनका लागि खाद्य सहायता र पाँच लाख ७० हजारलाई एक महिनासम्म खाद्य सहायता उपलब्ध गराउन १८.३९ मिलियन डलर चाहिने विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्ययोजना छ । 

नेपालमा मनसुनका कारण चार महिना करिब ८०% वर्षा अर्थात् एक हजार पाँच सय मिलिलिटर वर्षा हुन्छ । अहिले मनसुन सक्रिय छ । ठाउँठाउँमा बाढीपहिरोका कारण धनजनको क्षति भएका घटना आइरहेका छन् । जल तथा मौसमविज्ञ इन्दिरा कँडेलले वर्षा र बाढीलगायतका विपत्मा पूर्वानुमान र तयारी समयमा नै गरे कम क्षति हुने बताउनुभएको छ ।

त्यसैले सरकारले पूर्वानुमानअनुसार नै आवश्यक तयारी गरेमा मात्र विपत्को जोखिमबाट नागरिकलाई जोगाउन सकिन्छ । केही समयअगाडि गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले सम्भावित जोखिम कम गर्न कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । विपत्का लागि राहत सामग्रीको भण्डारणको व्यवस्था, मानवीय सहायताजस्ता कार्य गृहको मातहतबाट नै हुने र आवश्यकताअनुसार जिल्लास्तरीय विपत् व्यवस्थापन समितिको सहकार्यमा विपत् प्राधिकरणले गर्ने भनिएको छ । 

यस्तै नेपाल प्रहरीले सातवटै प्रदेशमा जनशक्तिसहित उद्धारका सामग्री तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ । नेपाली सेनाले पनि ७७ वटै जिल्लाको गणमा तदारुकताका साथ तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी गराएको छ भने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ठूला नदीमा तीन दिनअघि नै साना खहरे नदीमा तीनदेखि छ घण्टापूर्व अनुमान थालिसकेको भनिएको छ । सरकारले थालेको तयारीलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र विपत्को न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । 

अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्क नियाल्ने हो भने २०७७ सालमा पहिरोले पुरिएर १८३ जनाको ज्यान गएको थियो । पहिरोका कारण ६०२ परिवार विस्थापित हुनु परेको थियो भने चट्याङका कारण ६१ जनाको मृत्यु भएको थियो । मृत्यु हुनुका साथै १४२ जना घाइते भएका थिए । बाढीका कारण ५३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । ठूलो पानी पर्दा ४२७ परिवार नराम्ररी प्रभावित बनेका थिए ।

विपत् प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष वर्षामा बाढीपहिरोले ४५ पक्की पुल, तीन बेली वृज र ७ झुलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको थियो । त्यस्तै एक हजार २२ घर र पाँच सरकारी भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । ९३ शिक्षण संस्थाका भवन, ५२ जलविद्युत् आयोजना र ६७२ खानेपानीको स्रोतमा क्षति पुगेको थियो । यसरी ६४ करोड ३६ लाखको क्षति भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा छ । विगतमा भएको ठूलो प्राकृतिक विपत् नेपालले बेहोरिसकेको हुनाले फेरि त्यही राज्यद्वारा गल्ती नदोहरिनका लागि सरकार सचेत भई जुट्न आवश्यक छ । यो हामी सबैका लागि शिक्षा पनि हो ।