अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथको शिवलिङ्गमा राखिएको सुनको जलहरी नापतौल र गुणस्तर (क्यारेट) परीक्षण गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, जनप्रतिनिधि र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको रोहवरमा पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र राखिएको जलहरी नापतौल र परीक्षण गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेसँगै देशभरिका झन्डै पाँच लाख नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका एक लाख ७५ हजारभन्दा धेरै नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने छन्। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण भएको नागरिकता ऐन प्रथम दृष्टिमा अवैधानिक भन्न नमिल्ने बताएको छ। गृह मन्त्रालयका उपसचिव एवं नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर कटुवालले हालसम्मको तथ्याङ्कमा एक लाख ७५ हजारभन्दा बढी नागरिकले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको बताउनुभयो।
पूर्वमन्त्री एवं तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का प्रभावशाली नेता लोकेन्द्र विष्ट मगर अचेल कृषि कर्ममा हुनुहुन्छ। दाङमा सुरु गरेको सिउँडी फल (ड्र्यागन फ्रुट) खेतीले उहाँलाई नाम र दाम दुवै दिएको छ। अर्का वामपन्थी चिन्तक विश्वभक्त दुलाल (आहुती) पनि कृषि उत्पादनमा सक्रिय हुनुहुन्छ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आइतबार ऐनलाई तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यो आदेशसँगै लाखौँले नागरिकता पाउन केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र पूर्वराजदूतहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणले उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वमा आपसी विश्वास निर्माण, ऊर्जा व्यापार र आर्थिक समुन्नतिका दृष्टिले अभूतपूर्व भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ।
काठमाडौँ, जेठ २० गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय सम्झौताबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कोषाध्यक्ष निरक केसी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य र होटल सङ्घ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले दुई देशबिच आर्थिक विकासको नयाँ आधार तयार भएको बताउनुभयो।
पशुपतिनाथ मन्दिरको शिवलिङ्गमा लगाइएको जलहरीको सुनको तौल र गुणस्तर परीक्षण गरेर विवारण निरूपण गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा जलहरीमा लगाइएको धातु सुन हो वा पित्तल भन्ने विवाद भएपछि कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले सरकार वा संसद्ले समिति बनाएर तौल र सुनको गुणस्तर परीक्षण गर्न अनुरोध गर्नुभएको हो ।
वैशाखमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै ७७ वटै जिल्लामा नयाँ पाठ्यपुस्तक पुगिसकेका थिए । विद्यार्थीले निःशुल्क पुस्तक प्राप्त गरेपछि अहिले देशभरिका विद्यालयमा पठनपाठन कार्य सुचारु छ । शिक्षाप्रति आकर्षण वृद्धि गर्न दिवा खाजाको व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर निःशुल्क शिक्षाको अभ्यास सुरु भएको धेरै भएको छैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि मात्रै सरकारले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरेको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सचिव रामकुमारी झाँक्री भन्नुहुन्छ, “मैले कक्षा चारदेखि १० सम्म कहिल्यै नयाँ किताब पढ्न पाइनँ, सधैँ पुराना किताब पढेको हो । दाइहरूले पढेका किताब, अगाडि र पछाडिका पन्ना च्यातिएका हुन्थे । हो, गणतन्त्रले के दियो भनेर कसैले सोध्छ भने उत्तर यही हो । आमाबुवाले कोदो, मकै र कुखुरा बेचेर पुस्तक किनिदिनु पर्दैन अब ।”
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ मन्दिरको नाममा रहेको सम्पत्तिमाथिको दुरुपयोग र बेथितिको शृङ्खला निकै लामो छ । आर्थिक अपचलन र सम्झौता अनुसार लाखौँ भाडा नबुझाउनेहरूको सूची उत्तिकै लामो छ ।
सरकारले उच्चपदस्थलगायत जोकोहीले पनि गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई अझ सघन बनाउने घोषणा गरिएको हो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सम्झौता गरेर चमेनागृह सञ्चालनका लागि भवन भाडामा लिएको एक कम्पनीले साढे सात वर्ष बितिसक्दा पनि भाडा बुझाएको छैन । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालन परिषद्सँग सम्झौता गरी भाडामा लिएको काठमाडौँको गोठाटारस्थित प्राणनाथ क्याफेका सञ्चालकले ‘राजनीतिक पहुँच’का आधारमा भाडा बुझाउन अटेरी गरेको हो ।
काठमाडौँ महानगरपालिका–११, थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरणका लागि नागार्जुन नगरपालिका–१, रानीवनमा अपार्टमेन्ट निर्माण गरिएको नौ वर्ष भयो । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार करिब १२ करोड रुपियाँको लागतमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बनाएको भवन २०७७ माघ १३ गतेदेखि मानव सेवा आश्रमलाई प्रयोग गर्न दिएको छ ।
बागमती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन र स्थानान्तरण गर्ने विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच पुनः टकराव देखिएको छ । महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा प्रारम्भिक काम नगर्दा र भूमि आयोगले समन्वयको पहल नगर्दा दुई सरकारी निकायबीच द्वन्द्व सुरु भएको हो ।
पूर्वी क्षितिजमा बादलका धर्साहरू । मध्यचैतको पारिलो घाम, अपराह्नतिर बिस्तारै डुब्न लाग्दै छ । उजाड बस्तीका ‘आमा’हरूको एक हुल साँझको दालचामल जोहो गर्न थापाथलीचोकतिर लम्किँदै छ । ‘बेल्चा हान्न’ गएकाहरू पनि फर्किने बेला हुँदै छ । साँझ पर्नासाथ काठमाडौँ थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्ती ‘गुल्जार’
सत्ता साझेदार १० दलीय गठबन्धनको बैठकले मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय टुङ्ग्याएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार दुई चरणमा बसेको बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा सहमति भएको हो। सत्तारूढ दलबीच सहमति जुटेसँगै बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेभएको छ। बैठकपछि जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सन्दर्भमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। मापदण्ड के हुने, कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा एकसरो समझदारी भयो। बिहीबार साँझसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने र शपथग्रहण गर्ने तयारी भइरहेको छ।”