अशाेक अधिकारी
-original-thumb.jpg)
सर्वोच्चको फैसलाअनुरूप सम्झौता परिवर्तन गरिएन
पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समिति नेपाललाई काठमाडौँको गौशालास्थित धर्मशाला सञ्चालनका विषयमा सम्झौता पुनरवलोकन गर्न दुवै पक्ष सक्षम रहेको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको ११ वर्ष बितेको छ तर त्यस सम्बन्धमा दुवै पक्षले सहमति जुटाउन सकेका छैनन्। वि.सं. २०६८ असार २७ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय दामोदरप्रसाद शर्मा र कमलनारायण दासको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला कार्यान्वयन नभएको हो। त्यसअघि विशेष अदालतले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा सोहीअनुरूपको फैसला गरेको थियो।
सम्पदा क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत संरचना निर्माण
श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वीकृतिबिनै मारवाडी सेवा समितिले काठमाडौँको गौशालास्थित पशुपति धर्मशालामा संरचना निर्माण गरेको छ । कोषको स्वीकृतिबाट मात्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि सेवा समितिले ‘चोरबाटो’बाट नक्सा पास स्वीकृति लिएर भवन र अन्य भौतिक संरचना निर्माण गरेको हो । यसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको पनि कमजोरी रहेको छ ।
नक्कली मोही खडा गरेर जग्गा हत्याउने प्रयास
काठमाडौँको गौशालास्थित पशुपतिनाथ मन्दिर एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको नौ रोपनी नौ आना जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर हत्याउने प्रयासमा एक संस्था लागेको खुलासा भएको छ। पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीको नाममा मालपोत कार्यालयमा दर्ता स्रेस्ता कायम भइरहेको साबिक पशुपति वडा नं. २ (क) कि.नं. ८३ को ४–१५–२–० र सोही स्थानको कि.नं. ८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफल जग्गा हत्याउने प्रयासमा सोही स्थानमा धर्मशाला सञ्चालन गरिरहेको मारवाडी सेवा समिति लागेको हो। दुवै कित्तामा गौशाला धर्मशालाको उद्देश्यअनुसार सेवा समितिले आफैँले वा आफूअन्तर्गतको सञ्चालक समितिमार्फत साबिकबमोजिम गौशाला धर्मशालाका नामबाट पूर्ण जिम्मेवारी लिएर सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरे पनि अहिले आफू मोही रहेको दाबी उक्त संस्थाले गरिरहेको छ।
सम्झौताविपरीत होटल, रेस्टुरेन्ट, लज र अस्पताल
पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग भएको सम्झौताविपरीत पशुपतिनाथको नाममा रहेको नौ रोपनी नौ आना जग्गा मारवाडी सेवा समिति नेपालले कब्जा गरेको छ । पशुपतिनाथ मन्दिर संरक्षण र पशुपतिनाथको नाममा रहेको सम्पत्ति संरक्षण गर्न कोषसँग गरिएको सम्झौताविपरीत धर्मशाला सञ्चालन गर्न भनी दिएको जग्गामा सेवा समितिले अरू नै संरचना बनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
‘समुन्नतिका लागि राष्ट्रिय एकता’
वि.सं. २०३३ मा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किनुभएका जननायक बीपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो, “राष्ट्रिय सङ्कटका घडीमा हामी सबैले बितेका अप्रिय विवाद, अनुभव र मतभिन्नतालाई बिर्सेर, समाप्त गरेर एकताको सूत्रमा बाँधिनुपर्छ। हाम्रो कार्यक्रम ‘राष्ट्र रहेन भने हामी रहन्नौँ’ भन्ने भावनाले प्रेरित हुनुपर्छ।”
जनताका समस्या समाधान गर्ने प्रण
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गएको निर्वाचनमा दिएको परिणामअनुसारै सबैलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् गठन भएको बताउनुभएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार पदभारग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले जनतामा आशा जगाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पक्कै पनि थुप्रै चुनौती र जटिलता छन् । यो मन्त्रिपरिषद् यस्तो किसिमले बनेको छ, गएको निर्वाचनमा जस्तो परिणाम देखियो, यसलाई समेटेको छ, यो मन्त्रिपरिषद्ले एउटा आशा जगाएको छ ।”
कांग्रेस अरूभन्दा फरक
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित हुनुभयो । बुधबार सम्पन्न निर्वाचनमा सभापति देउवासँगै महामन्त्री गगनकुमार थापाले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो । आफूभन्दा ३० वर्ष कान्छा उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवा हँसिलो मुहारमा मनोनयनपत्र भर्न पुग्नुभयो । महामन्त्री थापाले पनि उत्साहपूर्ण मुद्रामा मनोनयन भर्नुभयो ।
छैटौँ पटक प्रम बन्ने तयारीमा देउवा
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित हुनुभएको छ। संसदीय दलको नेता तथा कार्यसमिति निर्वाचन समितिका संयोजक भीष्मराज आङ्देम्बेका अनुसार बुधबार सम्पन्न निर्वाचनमा ६४ मत प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री देउवा निर्वाचित हुनुभएको हो।
राष्ट्रपतिबाट आह्वानको तयारी
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई बहुमत लिएर आउन आह्वान गर्ने तयारी गरिरहँदा दलहरू आन्तरिक र बहुपक्षीय छलफलमा जुटेका छन् । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चासहित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू एक र बहुपक्षीय छलफलमा हुनुहुन्छ ।
अध्यादेशको पृष्ठभूमिमा अघिल्ला तीन सम्झौता
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ जारी गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा त्यसको पक्ष र विपक्षमा गम्भीर बहस भइरहेका छन्। आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएको निर्णयअनुसार सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत अध्यादेश जारी भएको छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेशको अध्ययन र परामर्श गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। वर्तमान सरकारले गरेको यो निर्णय अघिल्लो सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहसँग गरेका सहमतिको कार्यान्वयन मात्रै हो। पूर्ववर्ती सरकारले विभिन्न पक्षसँग गरेका तीनवटा सम्झौताको कार्यान्वयन अध्यादेशमार्फत यो सरकारले गरेको हो। यो बेला त्यस्तो निर्णय गर्न नहुने भन्ने आलोचना बेग्लै रहेको छ। सरकार र सम्बद्ध अन्य पक्षले यो सरकारमा जाने वा सरकार बनाउने जोडघटाउको कार्य नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
अध्ययन र परामर्शमा राष्ट्रपति, अध्यादेशमा के छ ?
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको छ । राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डा. भेषराज अधिकारीले सरकारका तर्फबाट अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेशको अध्ययन र परामर्श सुरु गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारका तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष अध्यादेश पेस भएको छ । उहाँ अध्ययनमा हुनुहुन्छ । अध्ययनपछि आवश्यक निर्णयमा पुग्नु हुनेछ ।”
लोकतान्त्रिक नेतृत्व र उदार नीति
विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको स्वाभाविक असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि देखिन थालेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीलाई न्यूनीकरण एवं समाधान गर्नका लागि ठोस कार्ययोजना तथा रणनीतिसहित अघि बढ्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिनुभएको छ। अप्ठ्यारोमा परेको अर्थतन्त्रलाई जोगाएर सुधार्नका लागि लोकतान्त्रिक नेतृत्व र उदार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक भएको विज्ञहरूले औँल्याउनुभएको छ। राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्यसँगै पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि थप जोखिममा पर्नबाट अर्थतन्त्र जोगिएको थियो।
यस्ता छन् समीकरणका विकल्प
निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको मतगणना सकेर सिट विभाजनका लागि दलहरूलाई पत्राचार गरेसँगै प्रदेशहरूमा सरकार बनाउन जोड–घटाउ सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगका समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार सात प्रदेशका २२० समानुपातिक सदस्यतर्फ राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्या घोषणा गरी पत्राचार गरिएको छ।
भारतलाई कूटनीतिक नोट
नेपाल सरकारले महाकाली नदीको बहाव परिवर्तन हुने गरी भारतीय पक्षबाट निर्माण भइरहेको पक्की संरचनाको सन्दर्भमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार नेपाल सरकारका तर्फबाट काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासमार्फत महाकाली नदीमा निर्माण भइरहेको अवैध पक्की संरचनाको विषयमा भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको हो ।
गठबन्धनभित्रै सहमतिको खोजी
निर्वाचन नतिजाको अन्तिम परिणाम आउन लाग्दा सरकार गठनका पहल तीव्र भएका छन् । निर्णयहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै परिवर्तन हुन थालेका छन् । सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले शनिबार ‘नयाँ सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला राख्ने’ निष्कर्षमा पुगेको बताउनुभयो । उहाँको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पार्टीको आधिकारिक धारणा माग्नुभयो ।
