वातावरणीय न्यायका पक्षमा
जैविक सन्तुलन र पर्यावरण स्वच्छताले वातावरण अनुकूल बनाउँछ । वातावरणको अनुकूलताले विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । स्वच्छ वातावरण शासकीय कुशलताको सूचक पनि हो । वातावरणमा ध्वनि, वायु, जल र जलवायु परिवर्तन, वन विनाश र अव्यवस्थित विकास जस्ता क्रियाकलापले असर पारेको छ ।
इन्धन खपत घटाउने सूत्र
केही समयदेखि इन्धनको अकाशिँदो मूल्यवृद्धिले हाम्रो मुलुक र आमनागरिकलाई ठूलो समस्यामा फसाइदिएको छ । यो वृद्धि कुन तहमा पुगेर रोकिने हो अनुमान गर्न कठिन छ । नेपाल आयल निगमले दिएको सूचनाअनुसार अझै पनि निगम घाटामै छ ।
किसानका दुःख
कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा यही क्षेत्रमा संलग्न रहेको छ । सबै कृषियोग्य भूमिमा पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुँदा धेरै किसान आकाशेखेतीमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । कहिले कम वर्षा भएर खडेरीको मारमा पर्नुपर्छ भने कहिले अधिक वर्षाले बाढीपहिरोको चपेटा सहनुपर्छ ।
स्थानीय तहमा बढ्दो अनियमितता
स्थानीय सरकार जनताको पहिलो र नजिकको सेवा प्रदायक हो । मुलुकमा सङ्घीय शासन पद्धति कार्यान्वयनमा आएपछि केन्द्र सरकारमा भएको असीमित अधिकार र स्रोत स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध भएको छ । स्थानीय सरकारसंँग जनताको आकाङ्क्षा र भरोसा धेरै छ । स्थानीय सरकारप्रतिको जनताका आकाङ्क्षा एवं भरोसा र स्थानीय सरकारबाट उपलब्ध भएको सेवाको स्वच्छता एवं गुणस्तरकाबीच ठूलो अन्तर रहेको छ । जनताले स्थानीय तहमा प्राप्त गर्ने सेवासुविधा छिटो छरितो, सहज हुन सकेको छैन ।
एसपीपी ‘च्याप्टर क्लोज’
अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) प्रकरणमा विकसित घटनाक्रम कुनै सस्पेन्स फिल्मभन्दा कम रोमाञ्चक छैन । गएको साता मात्रै सार्वजनिक गरिएको यो प्रकरण जसरी अघि बढेको छ, त्यसले धेरै पक्षमा हाम्रा कमीकमजोरी पटाक्षेप गरेको छ । सत्तामा रहँदा हौसिएर प्रक्रिया अघि बढाउने तर प्रतिपक्षमा पुग्नेबित्तिकै सत्तोसराप गर्ने गज्जबको भाष्य नेपाली राजनीतिमा जबर्जस्त स्थापित हुँदै छ ।
भूमि व्यवस्थापनमा भूउपयोग नियमावली
कृषियोग्य भूमिको न्यायोचित वितरण एवं कृषिसम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन ५५ वर्ष अगाडि नेपालमा भूमिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरियो । भूमि धनी–गरिब सबैसँग जोडिएको विषय भएकाले सबै नेपालीले जग्गालाई सञ्चित अचल सम्पत्तिका रूपमा सञ्चय गर्ने संस्कार तथा परम्परा रहँदै आएको छ । साथै यसको महत्त्व दिनहुँ बढ्दै गएको अवस्था छ
योगको बुझाइ र यथार्थ
सामान्य चेतनामा रहेर साधारण जीवन यापन गर्नेदेखि उच्चतम अवस्था अर्थात् ब्रह्मसद्भाव (ब्रह्मज्ञान) सम्मको ल्याकत राख्ने जो कोहीको पनि योग सारथि हो ।
मानवताका लागि योग
आज २१ जुन । आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस । नेपाल सरकारले विगतमा झैँ यस वर्ष पनि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस विशेष महत्त्वका साथ मनाउँदै छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले योग तथा ध्यानको कार्यक्रम र आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको उद्घाटन गर्नुहुनेछ ।
सरकारको आगामी कार्यभार
सरकार जनताको अभिभावक हो । पारदर्शिता, कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कार्यसम्पादन गर्ने विधि एवं जिम्मेवारीले मात्र सरकारलाई लोकप्रिय बनाउँछ । नागरिकले सरकारलाई कर तिरेका हुन्छन् ।
सडक व्यवस्थापनको अव्यवस्था
काठमाडौँको सहरमा गाडी चलाउन सक्ने जो कुनै ड्राइभरले विश्वको कुनै कुनामा गएर पनि गाडी चलाउन सक्छ । अत्यन्त अव्यवस्थाका बीचमा नेपाली चालकले गाडी चलाउँछन् र चालकले आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्नु भनेको नेपालीको अर्को बहादुरी हो । विदेशमा गाडी चलाउने कुनै चालकले नेपालमा हतपत्त गाडी चलाउने कल्पना गर्दैन ।
असारे विकासको असर
राजधानी काठमाडौँका सडकमा ठाउँ–ठाउँमा खाल्डा हुनुलाई असामान्य रूपमा लिने गरिन्न । यो विडम्बना नै हो । मूल सडकदेखि भित्री सडकसम्म महानगरवासी, सवारी चालक र यात्रीका अनेक भोगाइ छन् । कतिपय खाल्डा वर्षौंदेखिका छन् । हिउँदमा पनि थिए । अहिले असार लागेपछि भने एकाएक सक्रियता बढेको छ ।
लोकतन्त्रको सुदृढीकरण
स्थानीय तह निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न भयो । आम जनताको मतदानप्रतिको उत्साहले संविधान मास्न खोज्ने र जनताको अवहेलना गर्नेहरू पाखा परेका छन् । दम्भी, अहङ्कारी, भ्रष्टाचारी एवं प्रतिगमनकारीलाई जनताले पाखा लगाए ।
कार्यान्वयनमा अझै चुनौती
संविधान जारी भएको सात वर्ष नाघ्यो । अब करिब तीन वर्षको प्रयोगपछि यसको उपादेयता वा संशोधनको विषय परिपक्व हुन्छ । संविधानले लक्षित गरेको सिद्धान्त र कार्यक्रम पूरा हुने बाटोमा गएको छ कि छैन, यो विषयमा सूक्ष्म ढङ्गबाट अध्ययन हुन जरुरी छ । संविधानका अक्षरले आफैँ काम गर्ने होइन । संविधान कार्यान्वयन गर्न विभिन्न निकाय बनाएका छौँ । मुख्यतः तीन पालिका बनाएका छौँ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका ।
असुरक्षित गुरुवर्ग
राष्ट्रलाई र अझ विश्वलाई नै हाँक्ने जनशक्ति, ज्ञान, प्रविधि र संस्कृति निर्माण गर्ने प्राध्यापकहरू आ–आफ्नो क्षेत्रका विज्ञ हुन् । गुरु चेलाका माझी हुन् र रोलमोडेल पनि हुन् । भनिन्छ नै, ‘गुरुअनुसार चेला’ ! शिक्षकका पदचाप प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीले र अप्रत्यक्ष रूपमा पूरै समाजले पछ्याउँछन् ।
जनअपेक्षाअनुरूप योजना
संवैधानिक प्रावधानअनुरूप यही जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक बजेट पारित गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जेठ १० गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
निर्वाचन प्रणालीमा नीतिगत परिवर्तन
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम सकिएसँगै प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको चर्चा सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिरभित्रै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारीसमेत थालेको छ ।
हैटीलाई नेपालबाट नियाल्दा
सैनिक मुख्यालयको जनसम्पर्क निर्देशनालयबाट फोन आयो, ‘म क्याप्टेन बुद्ध थेबे । मिसन भ्रमणमा जाने पत्रकारको टोलीमा तपाईं पनि पर्नुभाछ, कृपया सक्दो छिटो पासपोर्ट सङ्कलन गराइदिनुहोस् न है ।’ मैले सोधेँ– कुन मिसन हो नि ? सायद लेबननका लागि हो कि ? ‘मिसन डेलिगेट्स’मा परिएछ भन्ने भो, खुसी लाग्यो । बरू एक दुईवटा अरू कुरा थिए, जो मिसनको ‘एक्साइटमेन्ट’ लाई ओभरटेक गर्न खोज्ने ।
मेलम्ची विपत् नदोहोरियोस्
गत वर्ष असार १ र साउन १६ गते आएको बाढीको कारण सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्ची नगरपालिकामा ठूलो धनजनको क्षति भयो । यो बाढीले कैयौँ घर, खेत, जग्गा जमिन बगायो भने बाटाघाटा, पुल पुलेसादेखि अन्य धेरै भौतिक क्षति भयो ।
नारीवादको अपरिहार्यता
फेनिजमको सुरुवात अठारौँ शताब्दीमा अमेरिका र युरोपबाट सुरु भएको हो । नारीवादले वैचारिक आन्दोलनको स्वरूप सन् १९६० देखि लियो । सन् १९२० मा बेलायत र अमेरिकामा महिलाले मतदानको अधिकार प्राप्त गरे । अमेरिका र युरोपमा नारीवादी आन्दोलनको लहर चलेको बेला नेपाल राणा शासनको उत्कर्ष खेप्दै थियो ।
‘जय नेपाल’ किन सबैको हुन सकेन ?
जहानियाँ राणा शासनबाट त्राण पाउन आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने राणाकालका चार महान् शहीदमध्ये शुक्रराज शास्त्री र दशरथ चन्दले अभि
समाजवाद सजाउने सोच र शैली
समाजवाद पछिल्लो विश्व राजनीतिको प्रमुख शब्द बनेको छ । हाम्रोमा पनि सरकारलगायत प्रत्येक दलबाट समाजवादी आचरणको देश निर्माणमा पहल गर्ने दाबा आउँछ । संविधानमा समेत समाजवाद उन्मुख भनेर उल्लेखित छ ।
सन्धिमा सहज, ढुवानीमा जटिल
नेपाल र भारत पारवहन सन्धि र रेलसेवा सम्झौता संशोधन गर्न दुवै पक्ष बेला–बेलामा सहमत हुने गरेका छन् । सहमत भएका निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ । व्यापारिक, पारवहन वार्तामा नेपाली पक्षले नेपाल र भारत पारवहन सन्धि र रेलसेवा सम्झौता संशोधनलाई अन्तिम रूप दिई हस्ताक्षर गर्ने प्रस्तावमा भारतीय पक्ष बेला–बेलामा सहमत भएको देखिन्छ ।
स्थानीय तहमा योजना छनोट
नेपालको संविधानले सङ्घीय संरचनाका तीनै तहका सरकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो बजेटमार्फत बित्त नीति बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानले तीनै तहका सरकारलाई आफ्नो आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा आवश्यकताअनुसार कानुन तथा वार्षिक बजेट बनाउनेलगायत विधान, नीति तथा योजना निर्माण गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकारको व्यवस्थालाई वित्तीय सङ्घीयताको आदर्श पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ ।
मरुभूमीकरणबाट जोगिन चुनौती
प्रत्येक वर्ष जुन १७ लाई ‘विश्व मरुभूमीकरण तथा खडेरीविरुद्धको दिवस’का रूपमा संसारभरि मनाइन्छ । विश्व जगत्ले मरुभूमीकरण तथा खडेरीविरुद्ध जुध्न एकताको सन्देश दिने गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् १९९४ को महासम्मेलनले जुन १७ लाई यो दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गरेको हो ।
विपदमा गरिनुपर्ने पूर्वसावधानी
प्राकृतिक विपदको बारेमा संवेदनशीलता र कार्ययोजना नभएका देशहरू सम्भवत हुँदैनन् होला तैपनि प्राकृतिक विपत्ले बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ । जोखिम तब बढ्छ जब राजनीतिक परिदृश्यमा विपत्को घटनालाई विभिन्न सरोकारवालाले आआफ्नो तरिकाले बुझ्ने र सम्झने प्रयास गर्छन् र तत्अ
