पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भारतीय राजदूत श्रीवास्तवबीच भेटवार्ता
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबी भेटघाट भएको छ ।
गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता अभियानमा विवाद : निष्काशन गर्ने प्रतिस्पर्धा
नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणा भएको एक सातामै विवाद भएको छ।
कमरेड शब्द मलाई असाध्यै मनपर्छ : अध्यक्ष थापा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले ‘कमरेड’ भन्नुमा आपत्ति गर्नु नपर्ने बताउनुभएको छ । सो शब्द आफूलाई असाध्य मन पर्ने उहाँको भनाइ छ । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा (माले) का पोलिटब्यूरो सदस्य रहेका कुमार श्रेष्ठलाई पार्टीमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष थापाले कमरेड भन्नुमा आपत्ति गर्नु नपर्ने बताउनुयो ।
‘दुई पटक बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गरौँ’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले दुई पटक बढी एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ।
निजगढ विमानस्थल अनुगमनमा प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले शनिबार राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुभएको छ।
किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसक्नु सरकारको कमजोरी : अध्यक्ष ओली
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खेतीपातीकाबेला किसानले मल नपाउनु विडम्बना भएको भन्दै तत्काल यथोचित प्रबन्ध गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । सरकारले मल ल्याउने मीठो कुरा गरेपनि अहिलेसम्म केही व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री परिवर्तनको सम्भावना छ : सहमहामन्त्री पाण्डे
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने सङ्केत गर्नुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियन अछामद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने बताउनुभएको हो ।
कैदीबन्दीलाई मताधिकार दिन आयोग प्रतिबद्ध छ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया
काठमाडौं, असार १७ गते। सर्वोच्च अदालतले आसन्न आम चुनावमा कैदीबन्दीलाई मताधिकार दिन आदेश दिएसँगै निर्वाचन आयोगले आवश्यक कानुनी प्रक्रियाका लागि कानुनी परामर्श सुरु गर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगमा लिखित पत्र आएपछि आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा जाने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आयोगमा आदेश आइनपुगेको हो। “पहिला लिखितरुपमा निर्वाचन आयोगमा आदेश आउनुपर्यो, आएपछि प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्न निर्वाचन आयोग प्रतिबद्ध छ,” प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कैदीबन्दीको मतदाता नामावाली संकलन तथा अध्यावधिक गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक कार्य सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा कैदीबन्दीको मतदाता नामावाली अध्यावधिक गर्न आदेश दिएको केन्द्रीय कारागार सुन्धाराका प्रमुख (जेलर) डोरेन्द्र निरौलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कारागारमा रहेका कैदीबन्दीले आगामी हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सामानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने गरी मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्न आदेश दिएको हो।“कैदीबन्दीलाई मताधिकार दिन लागेको हो,” जेलर निरौलाले भन्नुभयो, “सार्वोच्च अदालतले आदेश दिने काम सकियो, अब निर्वाचन आयोगले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्छ।” कैदीबन्दी बाहिर नभेटिने भएकाले निर्वाचन आयोगले कारागारमा नै आएर निर्वाचन मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो,“निर्वाचन आयोगले समन्वय गर्छ, निर्वाचन आयोगको नाममा आदेश छ,” जेलर निरौलाले भन्नुभयो।उहाँका अनुसार नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा बालिग मताधिकारप्रति प्रतिबद्ध रही राष्ट्र निर्माण गर्ने तथा संविधानमा व्यवस्था गरिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरी कैद सजाय भएर कारागार बस्दैमा सबै मौलिक हक स्वतः स्थगन वा निलम्बिन हुने नभएकाले यस्तो आदेश आएको हो।संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी ब्यारेकमा रहेका व्यक्ति, तत्कालीन अवस्थामा अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकु, कारागारमा रहेका कैदी थुनुवाको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरेर मतदान अधिकार दिइएको थियो।
गुल्मीमा ७९३ जना उम्मेद्वारले बुझाएनन् निर्वाचनको खर्च विवरण
निर्वाचन भएको एक महिना भित्रमा निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका उम्मेद्वारले चुनावी खर्च बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।