किर्नो (कथा)
स्वभावैले जवानीमा उनी निर्बल थिएनन् । हट्टाकट्टा, बलियाबाङ्गा थिए । जिउलाबाट एकै खेपमा दुई मुरी धान ओसार्थे । चार जनाले बोक्ने घाँसदाउराको बिटो हुन्थ्यो उनको । ‘काँधमा
‘चरीको घर’ र ‘बेरीतका रीतहरू’ सार्वजनिक
साहित्यकार हरिदेवी कोइरालाको बाल कविता सञ्चयन ‘चरीको घर’ र रीता न्यौपाने पहारीको निबन्ध सञ्चयन ‘बेरीतका रीतहरू’ बजारमा आएका छन् । नेपाल स्रष्ट्रा समाजले पोखरामा शनिबार आयोजना गरेको कार्यव्रmममा नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति सरुभक्तलगायतले कृतिहरू सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
प्रदेशका सबै सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क रक्त सेवा सुरु
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क रक्त सेवा आजबाट सुरु भएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार केन्द्रसँग सहकार्य गरेर प्रदेश सरकारले यो सेवा सुरु गरेको हो ।
क्लाइम्बिङ स्पोर्टस् एसोसिएसन बागमतीमा नयाँ समिति चयन
नेपाल क्लाइम्बिङ स्पोर्टस् एसोसिएसन अन्तर्गत बागमती प्रदेश कमिटी र काठमाडौँ उपत्यका कमिटीको नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ। दुवै कमिटीमा ९–९ सदस्यीय कार्यसमिति निर्वाचित भएका छन्।
सगरमाथा बैसाखी सापटी देऊ (कविता)
रहरलाग्दा हरिया फाँटहरूमा सूर्यको रापले शीतलता दिन नसकेपछि दृश्यबाट एकाएक अ
सिर्जनात्मक लेखन प्रशिक्षण कार्यशाला
लेखनलाई अब्बल बनाउने उद्देश्यले सिर्जनात्मक लेखन प्रशिक्षण कार्यशाला सञ्चालन गरिएको छ । व्यास नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा गण्डकी वाङ्मय प्रतिष्ठान तनहुँले
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित राना थारु भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित राना थारु भाषा
काठ बोकाएर लगिँदै
सोलुखुम्बु, पुस २१ गते । सोलुखुम्बुको पर्यटकीय स्थल लुक्लाभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा भरियालाई काठ बोकाएर लगिँदै । सडक नपुगेको खुम्बुको सुर्केभन्दा माथिको स्थलमा सामान लैजाँदा भरिया वा खच्चड प्रयोग गरिन्छ । तस्बिरः रासस
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित याक्खा भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित याक्खा भाषा
पर्यटकीय स्थल कमल दह
रुकुम पूर्व, पुस २१ गते । रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोटमा अवस्थित पर्यटकीय स्थल कमल दह । तस्बिरः रासस
पाँच हजार विद्यार्थीलाई ट्राफिक प्रशिक्षण
सडक असुरक्षा न्यूनीकरण गर्न जिल्ला ट्राफिक कार्यालय बर्दीबासले प्रशिक्षण अभियान सुरु गरेको छ । यस अभियानमा नगर क्षेत्रका २३ वटा माध्यमिक विद्यालयका पाँच हजार ७० जनालाई समेटिएको छ । बर्दीबास ट्राफिकको यो महìवाकाङ्क्षी अभियानमा विद्यार्थीसाथ उनका अभिभावक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीलाई समेत सहभागी गराइने तालिका रहेको छ ।
अनुसन्धान केन्द्र बन्दै आयुर्वेद औषधालय
कर्णाली प्रदेश आयुर्वेद औषधालयलाई अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्न लागिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यव्रmम र बजेटमा औषधालयलाई जनशक्ति
नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. रुइत पुरस्कृत
वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डा .सन्दुक रुइत पोखरामा यस वर्षको श्रीपति समाज सेवा राष्ट्रिय पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनुभएको छ ।
प्रदेशकै एघारौँ तहलाई सचिव बनाइने
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सङ्घ सरकारले प्रदेशमा सचिव पठाउने र फिर्ता बोलाउने कार्यलाई अब नसहने चेतावनी दिनुभएको छ । कहिले सचिव आउलान् र काम प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्ला भन्ने अन्योल प्रदेशमा अझै कायम रहेको बताउँदै उहाँले प्रदेशमा एघारौँ तहका कर्मचारीलाई सचिव बनाउने व्यवस्था रहेको र प्रदेश सरकारले आफँै सचिव बनाउने बताउनुभयो ।
शीतलहरपीडितलाई सेनाको सहयोग
मुटु कमाउने जाडोबीच लुगा नभएर कष्ट झेल्दै आएका महोत्तरीको मटिहानी–४ र ९ का दलित परिवारले नेपाली सेनाको सहयोगले न्यानो ओढ्ने पाएका छन् ।
माघी अघि मघौटा र सिङ्गारु नाचको रमाइलो
मञ्चमा पालैपालो मघौटा नाच चलिरहेको थियो । दर्शक पनि त्यसमा रमाइरहेका थिए । बूढापाकादेखि नयाँ पुस्ताले मघौटा नाच नाचिरहेका थिए । नयाँ पुस्ता केही नयाँ शैलीमा नाच्न खोज्दै थिए भने बूढापाका परम्परादेखि नाच्दै आएको मघौटा नाच नाचिरहेका थिए ।
अस्पतालसँग निःशुल्क उपचारसम्बन्धी विवरण माग
विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको उपचार गर्न अनिवार्य शøया छुट्याउन कोशी प्रदेश सरकारले निजी अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ । कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै अस्पताललाई निर्देशनसहित पत्र पठाउँदै विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको विवरण राख्न, अभिलेख तथा प्रतिवेदन नियमित पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
चाँगुनारायणमा स्वच्छ वातावरण बनाउने प्रयास
चाँगुनारायण नगरपालिकाले वायु प्रदूषणबाट वातावरण प्रदूषित बन्दै गएपछि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गरी स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।
उत्पादन बढे पनि घटेन चामल आयात
यस वर्ष धानको उत्पादन बढे पनि चामलको आयात भने कम हुुन सकेको छैन । कृषि तथा पशुुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष मुुलुकभर ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । जुन गत आवको तुलनामा चार प्रतिशतले बढी हो ।
कर्णालीमा पचहत्तर अर्बभन्दा बढी निक्षेप
कर्णाली प्रदेशमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सङ्कलन गरेको निक्षेप ७५ अर्ब ४५ करोड ९१ लाख रुपियाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क सुर्खेत कार्यालयले तयार गरेको आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा आधारित प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सङ्कलन गरेको निक्षेप, अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११.७९ प्रतिशतले बढेर ७५ अर्ब ४५ करोड ९१ लाख रुपियाँ पुगेको हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो निक्षेप ११.८९ प्रतिशतले बढेर ६७ अर्ब ४९ करोड ९२ लाख रुपियाँ पुगेको थियो ।
एमाले र माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै
काठमाडौँ, पुस २१ गते । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी [एमाले] र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी [माओवादी केन्द्र]को केन्द्रीय समिति बैठक आजदेखि सुरु हुँदैछ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुने बैठकमा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिसहितको विषयवस्तु समेटिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।बैठकमा प्रतिवेदनसहित समसामयिक विषयमाथि प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यलाई धारणा राख्न करिब तीन मिनेटको समय उपलब्ध गराइने उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । राजनीतिक प्रतिवेदनमा आगामी कार्ययोजना, पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरण, वर्तमान सरकार गठन, यसअघिका सरकारमा साझेदारी, सरकारका प्राथमिकता, संविधान संशोधन, आर्थिक सुधार, सहकारीलगायत विषय समेटिएका उपाध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो । बैठकमा तीन सय ५७ केन्द्रीय सदस्य, सात प्रदेशका अध्यक्ष र चारवटा केन्द्रीय आयोगका प्रमुख सहभागी हुनेछन् । दुई दिनभित्र बैठक सक्ने तयारी छ ।यसैबीच, पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज अपराह्न १ बजेदेखि बस्ने बैठकमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक तथा साङ्गठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।‘पार्टी रुपान्तरण र पुननिर्माणको सङ्कल्प : आजको आवश्यकता’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित रही बैठकमा छलफल हुने पार्टी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । बैठकको प्रारम्भमा अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा ‘ब्रिफिङ’ गर्ने र लगत्तै उहाँबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ । बैठकमा चार सय नौ पूर्ण केन्द्रीय सदस्य, दुई सय पाँच वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, तीन आयोगबाट ७५ तथा सात भौगोलिक र तीन गैरभौगोलिक गरी १० प्रदेशका पदाधिकारी गरी एक सय २५ जनाको समेत सहभागिता रहनेछ ।यसअघि केन्द्रीय समिति बैठक सञ्चालनको ‘मोडालिटी’ टुङ्गो लगाउन आज बिहान ८ बजे उक्त पार्टीको स्थायी समितिको बैठक बस्दैछ ।संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा दुवै राजनीतिक दलको बस्न लागेको बैठकले संविधान संशोधनलगायतका एजेण्डामा ठोस धारणा तय गर्ने बताइएको छ ।
मङ्कीपक्सको जोखिम
सङक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अगस्ट १४ मा विश्व स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरेको हो । एम पक्स हाम्रा लागि नया“ मानिए पनि विश्वमा दशकौँ पहिलेदेखि नै छ । एम पक्स सन् १९५८ मा पहिलो पटक पश्चिम अफ्रिकाको डेनमार्कमा एक बन्दी बा“दरमा फेला परेको थियो । त्यसपछि अफ्रिकामा विभिन्न प्रकारका लोखर्के, मुसा, न्याउरी मुसा र विभिन्न प्रजातिका बा“दरमा सङ्व्रmमण पाइएको थियो । मानिसमा भने पहिलो पटक सन् १९७० मा कङ्गोमा नौ महिने बालकमा पुष्टि भएको थियो । सन् २०१७ मा नाइजेरियासहित अफ्रिकामा १० देशमा देखिएको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा वा आयातित जनावरका कारण सन् २००३ मा अमेरिकामा प्रकोप फैलिएको थियो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि एक केसलाई समेत आऊटब्रेक मानेको छ । मध्य एवं पश्चिमी अफ्रिकी देशको जङ्गली स्थानमा पाइने बा“दरबाट मानिसमा सरेकाले मन्किपक्स नामकरण गरिएको भए पनि हाल एम पक्सको नामले सम्बोधन गरिन्छ । हालसम्म भारत, नेपाललगायत ११६ देशमा देखा परिसकेको छ । यो एम पक्सको क्लेड १ हो, नया“ कोभिड होइन किनभने यसलाई नियन्त्रण गर्ने तरिका हामीलाई थाहा छ । डर र उपेक्षाको चव्रm तोड्न जरुरी छ । केही महिनादेखि कङ्गोबाट सुरु भई अन्य अफ्रिकन देश बुरुन्डी, केन्या, रुवान्डा, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रमा तथा स्विडेनलगायत अन्य देशमा फैलिँदै आएको एमपक्सको उच्च जोखिममा नेपाल छ । विभिन्न देशबाट आवतजावत भइरहन्छ, श्रम गन्तव्य, छिमेकी देशमा पुष्टि भइसकेको छ । गत वर्ष एक पर्यटक महिलामा तथा हाल साउदीमा कार्यरत दुई नेपालीमा सङ्व्रmमण पुष्टि भइसकेको छ, नेपाली सेना यु एन मिसनमा छ, आवतजावत निरन्तर रहिरहन्छ ।भाइरसएम पक्स सङ्क्रमणमा क्लेड १– मध्य अफ्रिकी क्लेड र क्लेड २–पश्चिम अफ्रिकी क्लेड गरी दुई प्रकारका भाइरसको मुख्य योगदान छ । विश्वव्यापी प्रकोप सन् २०२२÷२३, क्लेड २ का कारणले भए पनि क्लेड १ बढी सङक्रामक र घातक छ । सन् २०२२ मा क्लेड २ भेरियन्टको सङक्रमण ७० बढी देशमा फैलिँदा एम पक्सलाई जनस्वास्थ्य सङ्कटका रूपमा घोषणा गरेको थियो । अफ्रिकामा देखिएको भेरियन्ट क्लेड १ हो जुन समुदायस्तरमै छ तर हाल फैलिएको नया प्रजाति क्लेड १ बी सङ्व्रmमितमध्ये १० प्रतिशत बढीको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ ।लक्षणसन् २०२२ को अध्ययनले ९५ प्रतिशत समलिङ्गीलाई एम पक्स देखिएको छ । सेक्सुजल टुरिज्म विश्वव्यापी छ र यस्ता व्रिmयाकलापमा संलग्न सधैँ सबै जोखिममा छन् । सङ्व्रmमण घातक देखिने वर्गमा बच्चा, गर्भवती, दीर्घकालीन रोगी, शरीर कमजोर तथा प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका व्यक्ति पर्छन् । सङक्रमण भएको २१ दिनपछि लक्षण र सङक्रमणबाट भएको घाउ १४ देखि २१ दिनसम्म रहने र त्यसपछि सामान्यतः आफैँ हराउँछ । चार हप्तासम्ममा अधिकांश सङक्रमितले स्वास्थ्य लाभ गरिसक्छन् । एक व्यक्तिबाट अर्काे व्यक्तिमा लक्षण देखिने अवधि तीन सातासम्म रहन्छ । पहिलो चरण अर्थात् प्रारम्भिक अवस्थामा अन्य सङक्रामण रोग तथा मौसमी फ्लुको लक्षण जस्तै ज्वरो, आलस्य, टाउको, मांसपेसी, जिउको दुखाई, लिम्फग्रन्थी सुन्निने हुन्छ । दोस्रो चरण ज्वरो देखिएको एकदेखि तीन दिनमा पहिले राता तब घमौरा जस्ता उठेका र त्यसपछि ठेऊला र बिफरमा जस्तै शरीरमा पिप भएको बिबिरा देखिन थाल्छ । खटिरा आउँछ र त्यो शरीरभरि फैलिएर केही दिनमा सुक्छ । खटिरा सुके पनि बिफरमा जस्ते दाग वा खत बस्न सक्छ । हाल अनुहार, हातखुट्टाका अतिरिक्त गुप्ताङ्ग र गुद्धारमा बिबिरा, घाउ बढी देखिएको अफ्रिकी चिकित्सक भन्दै छन् । बिबिराको प्रकृति चिकनपक्स अर्थात् ठेउला र भिरगीसँग मिल्दोजुल्दो छ । डाबर परिवर्तन भई फोका हुँदै पाप्रा लागेर उप्किने, टाउको, ढाड र मांसपेसी दुख्ने र शरीरका ग्रन्थी बढने गर्छन् । आँखामा सङक्रमण भई दृष्टि गुम्ने, निमोनिया, मस्तिष्क ज्वरो, गर्भ खेर जाने र मृत्युसमेत हुन सक्छ । सङक्रमणमध्ये १० प्रतिशतमा स्वास्थ्य जटिलता भएर मृत्यु हुन सक्छ ।पछिल्लो समय शारीरिक व्रिmयाकलापमा लागेका मानिसमा रोग देखिने गरेको छ र यौनरोगसँग सम्बन्धित भनेर पनि लिन सकिन्छ । पछिल्लो समयमा पुरुष समलिङ्गी समूहमा एउटा मात्रै घाउ दिसा गर्ने भागमा वा लिङ्गमा बिमिरा वा पानीको फोका जस्तो बिमिरा गुप्ताङमा देखिएको छ । जसले सङ्व्रmमण भएको स्थानबाट आएकोसँग सम्पर्कमा आउँदा वा नजिकको सम्बन्ध बनाएकोमा एउटा मात्र घाऊ, बिमिरा आउँदा पनि एम पक्स हुन सक्छ । हाल घाउसँगै ज्वरो आउने, जिउ तात्ने, दुख्ने, गल्ने, थाके जस्तो हुने, मांसपेसी दुख्ने, ग्रन्थी सुन्निने भएमा एम पक्सको शङ्का गर्न सकिन्छ । अर्काे शङ्का गर्ने भनेको सङ्कव्रmमण फैलिएको ठाउँबाट आएका व्यक्तिसँग उल्लिखित लक्षण तथा शारीरिक सम्पर्क हो । सर्ने माध्यमरोग सङ्व्रmमित व्यक्ति वा पशुसँग नजिकको सम्पर्कमा आउँदा तिनीहरूको थुक, र्याल, घाउ, खटिरा, शरीरबाट निस्कने तरल पदार्थ, दूषित सतह र मांसपेसीबाट सर्ने गर्छ । भाइरस श्वासनली, आ“खा, नाक वा मुख काटिएको, टोकिएको वा फुटेका छालामार्फत सर्न सक्छ । यस्तै, बा“दर, मुसा लोखर्केलगायतका जनावर र भाइरस रहेको ओछ्यान र लुगाबाट पनि सर्न र फैलन सक्छ । सङ्व्रmमितसँगको यौनसम्पर्कबाट पनि सर्न सक्छ । गर्भवतीमा गर्भबाट बच्चामा सर्न सक्छ । फोका, लुगाफाटोलगायतमा सङ्व्रmमण हँुदा सर्ने जोखिम बढी रहन्छ । बिफरकै परिवारमा पर्ने मन्कीपक्स सङक्रमिण व्यक्तिको घाउ, हाच्छिऊका छिटा र थुक पनि सार्ने माध्यम भएकाले सजिलै एकबाट अर्काेमा सर्न सक्छ । तरल पदार्थ श्वासनली, आ“खा, मुख वा नाकबाट छिर्न सक्छ । पानी फोका देखिएर अस्पताल पुग्ने चलन नभएकाले सर्ने माध्यमका बारेमा जानकारी दिई फैलन नदिने नै राम्रो हो ।निदानअधिकांश लक्षणबाट र त्योबाहेक छालाको जाँच र फोकाको पिसीआरबाट पत्ता लगाइन्छ । फोकाबाट लिइएको नमुनाको पिसीआरबाट रोगको निदान गरिन्छ । नमुना छाला, तरल पदार्थ क्रस्ट वा बायोप्सीबाट निकालिन्छ । एन्टिजन र एन्टिबडी परीक्षण उपयोगी हुँदैन । व्यवस्थापनउपचार लाक्षणिक रूपमा गरिन्छ र सिकिस्त बिरामीका लागि एन्टिभाइरल औषधी टेकोभिरिम्याट पनि उपलब्ध छ । सङक्रामक रोग एक उडानको समयमा अर्काे स्थान र देशमा पुग्न सक्छ । सम्भावित जोखिम भएका देशबाट आउनेमाथि निगरानी राख्ने र क्वारेन्टिनमा राख्नु पर्छ । सङ्व्रmमितलाई कम्तीमा तीन हप्ता अर्थात् २१ दिन आइसोलेसनमा राखी कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ अनिवार्य गर्न पर्छ । मास्कको प्रयोग, हावा ओहोरदोहोर गर्ने स्थान, साबुनपानीले हातको सरसफाइ जस्ता स्वास्थ्य मापदण्ड पालनालाई निरन्तरता दिनु पर्छ । सङ्व्रmमितले प्रयोग गरेका लुगाफाटा, बिछ्यौनालाई निसङ्व्रmमित गरेर मात्र अन्यले प्रयोग गर्नु पर्छ । बिफरको एन्टिभाइरल औषधी र खोप प्रभावकारी मानिन्छ । बिफर उन्मूलन भइसकेकाले त्यस्को खोप विश्वमा पाउन गाह्रो । बिफरको खोपले मुटुको मांसपेसी सुजन, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता दबाउने, एचआईभी जस्ता रोग लागेकालाई पनि जोखिम छ भने एक्जेमाका बिरामीलाई प्राणघातक छ । यौनसम्पर्कबाट पनि सरेकाले कण्डम प्रयोग गर्न र यौन पार्टनर परिवर्तन गरेको लक्षणमा ध्यान दिनु पर्छ । भाइरस बोक्न सक्ने जनावर, बिरामी वा मरेका जनावर, बाँदर, मुसा जस्ता सङ्व्रmमणको इतिहास भएकाहरूको सम्पर्कमा आउन हुँदैन । संदिग्ध जनावर वा मानिससँग सम्पर्कमा आएपछि अल्कोहलयुक्त स्यानिटाइजर वा साबुनपानीले हात धुने गर्नु पर्छ । सङ्व्रmमित वा संदिग्धको हेरचाह गर्दा पिपिई लगाउने, राम्रोसँग पकाएको मासु मात्र खाने र मङ्कीपक्स सतह र सामग्रीमार्फत पनि सर्न सक्ने भएकाले बिरामी व्यक्ति वा जनावरको सम्पर्कमा रहेका सामग्री छुनु हुँदैन । अन्तमा, नेपालमा पुन मङ्कीपक्स देखा परेको छ । साउदी अरेबियामा कार्यरत ३६ वर्षीय पुरुषमा सङ्व्रmमण पुष्टि भएको हो । पहिलो सङ्व्रmमित पुस ३ गते विमानस्थलबाट ट्याक्सी चढेर निजी हँुदै सरकारी सरुवा रोग अस्पताल टेकु पुगे भने अर्का ४४ वर्षीय पुरुष पुस १३ गते शनिबार एक दिन स्वयम्भूमा आफन्तकहाँ बसी आइतबार टेकु अस्पताल पुगे । सङ्व्रmमण अफ्रिकाबाट साउदी अरेबिया हँुदै नेपाल भित्रिसकेको छ । साउदीलगायत सङ्व्रmमण फैलिएका देशमा कार्यरत नेपाली सामूहिक रूपमा बस्ने, काम गर्ने बानीले थप सङ्व्रmमित नेपाल फर्किने सम्भावना र जोखिम छ भएकाले दूतावासमार्फत सचेतना र निगरानी थालिनु पर्छ । सरकारले निरन्तर निगरानी, फोकल अस्पताल र व्यक्ति, परीक्षण, सचेतना, परामर्श र उपचारको व्यवस्था गरेको छ । तथापि आमनागरिक जिम्मेवार नहँुदा सरकारको तयारी मात्र पर्याप्त हँुदैन । तसर्थ तीन हप्ता क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन, ज्वरो आएको तीन दिनभित्र अनुहार, हत्केला र पैतालामा डाबर देखिए स्वास्थ्य मन्त्रालयको हट लाइन १११५ मा जानकारी गराउनु पर्छ । शङ्का वा पुष्टि भएको व्यक्तिसँग जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु पर्छ ।
विद्युतीय सेवाले अपाङ्गता भएका मर्कामा
अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पढाइ, परीक्षा, लब्धाङ्कपत्रलगायत अन्य कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिने बताए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
लोकतन्त्रको असल अभ्यास
लोकतन्त्रको आधारशिला कानुनी शासन हो र यसका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका अनिवार्य छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको राजनीतिक सिद्धान्त तथा संवैधानिक सर्वोच्चताको कानुनी सिद्धान्तको सम्मिश्रणमा आधारित भई कानुनको पालना र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थालाई राज्यका सबै निकायले आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ ।न्यायिक निकायबाट फैसला भएका मुद्दामा विगत ५० वर्षको इतिहास हेर्दा हालसम्म एक लाखभन्दा बढी दोषी व्यक्ति फरारको सूचीमा रहेको तथ्याङ्क देखिन्छ । ती व्यक्तिसमेतबाट भुक्तान हुन बाँकी कैद, जरिबाना र क्षतिपूर्तिको रकम जम्मा गर्दा ठुलो परिमाणमा फैसला कार्यान्वयन बाँकी रहनु कानुन कार्यान्वयनको दृष्टिबाट डरलाग्दो देखिन्छ । दण्डहीनताको अन्त्य र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका बहुआयाममा यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । कानुनी शासनको प्रभावकारिताका लागि स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति नियन्त्रण पहिलो सर्त हो, जसमा कानुनको समान प्रयोग र पालना अनिवार्य हुन्छ । फैसला हुनुअघि र पछिको दुवै चरणमा प्रदर्शन हुने प्रभावकारिताले नै सामाजिक न्याय वितरण लक्षित उद्देश्यमुखी हुन सक्छ । कानुनी शासनको वर्तमान अवस्थाएउटै मुद्दामा दशकौँ वर्ष अदालत धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै चुस्त न्यायिक प्रणाली विकास गर्न मात्रै हाम्रो योजना प्रणालीले जोड दिएको छैन । अपितु, राज्यका सबै निकायको प्रतिफलपूर्ण प्रयोगबाट न्यायको वितरण एवं विशेष र कमजोर अवस्थामा रहेका वर्ग र क्षेत्रको प्राथमिकीकरणका माध्यमबाट पुनर्वितरणकारी न्यायको सुनिश्चितताका लागि समेत नेपालको संविधानले जोड दिएको छ । यस संवैधानिक तथा योजनागत व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न घनीभूत र सार्थक प्रयास हुनु आवश्यक छ । यसबाट मात्रै कानुनी शासनको समग्र अवस्थामा सुधार आई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचको दिगो कार्यान्वयन सम्भव देखिन्छ ।वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले पछिल्लो पटक सन् २०२३ मा सार्वजनिक गरेको कानुनी शासनको सूचकाङ्क हेर्दा नेपाल ७१ औँ स्थानमा समावेश भएको देखिन्छ । विश्वका १४२ देशका कानुनी शासनका विभिन्न मानकको मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक गरिएको यस सूचकाङ्क अनुसार खुला सरकार, स्वतन्त्र न्यायालय, मौलिक अधिकार तथा सुरक्षा नियमन प्रयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राज्यभित्र विद्यमान राजनीतिक संस्कृति, अधिकार र दायित्वको प्रयोग जस्ता विषयमा नेपालको अवस्था कमजोर देखिन्छ । राज्यका निकायको जिम्मेवार भूमिकामा रहने पदाधिकारीको भूमिका, गलत कार्य गर्नेहरू दण्डित हुने अवस्था र कानुनी प्रयोगको समानताको स्तर हेर्दा यो अवस्था सिर्जना गर्न कुनै एक तहका व्यक्ति मात्रै जिम्मेवार देखिँदैनन् । बरु समाजका विभिन्न तह र तप्कामा नेता, कर्मचारी, न्यायकर्मी, नागरिक समाज र स्वयम् नागरिकको भूमिका समेत कानुनी शासनको सबलीकरणका लागि अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था छ ।चालु सोह्रौँ योजनाले विधिको शासनको सूचकाङ्क ०∙५२ बाट ०∙८० पु¥याउने लक्ष्य लिएको पाइन्छ । सुशासन र सदाचार प्रवर्धनमा महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रभावकारिता अभिवृद्धि तथा संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनसमेतले दिएका सुझावको कार्यान्वयनको अनुगमन र पालना हुन सकेको देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतमा मात्रै हाल २५ हजार बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । न्यायालय तथा संवैधानिक निकायबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाले न्याय प्राप्तिका सारभूत र कार्यविधिगत प्रभावकारितामा सुधारका ढोका खोल्न सहयोग पुग्ने हुन्छ । उल्लिखित अवस्थाबाट कानुनको पालना र कार्यान्वयनमा देखिएका सुधारको कमजोर अवस्थालाई नै प्रतिनिधित्व गर्छ । राज्यका निकायप्रति जनविश्वास कमजोर हुँदा समग्र शासकीय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ । राज्यका कार्यकारी निकायप्रतिको अविश्वासले सामान्य कुरामा पनि न्यायालयप्रति झुकाव देखिने अवस्था पनि रहन्छ । जुन अवस्थालाई रोक्न नेपालले रणनीतिगत र कार्यनीतिगत हस्तक्षेप अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।न्याय निरूपणमा उठेका प्रश्नविधिको शासनलाई प्रजातन्त्रको सूत्रपात भएदेखि नै नेपालको शासकीय आयामको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्न थालिएको हो । आधुनिक रूपमा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको पालना तथा संविधानवादमा आधारित मूल्य मान्यताको अवलम्बन गर्दै समानता र स्वतन्त्रताको औपचारिक बीजारोपण पनि राणा शासनको पतनसँगै भएको हो । विशेष गरी प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ जारी भएसँगै न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावबाट मुक्त गराई सुधारात्मक न्यायलाई जोड दिने औपचारिक प्रयासले सार्थकता पाएको देखिन्छ । हुन त राणाकालमै विसं १९९७ साउन १ गते प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले एक सनद जारी गरी नेपालमा प्रधानन्यायालय स्थापना गरेका थिए । सो सनदबमोजिम न्यायाधीश जनरलको निर्वाचनमार्फत बहादुरशमशेर जबरा न्यायाधीश जनरल पदमा निर्वाचित भएको पाइन्छ । प्रजातन्त्र स्थापना हुनुअघि राज्यका सबै अङ्गमा राणाको एकछत्र प्रभाव रहेको अवस्थाबाट न्यायालय पनि त्यसबाट अछुतो रहने कुरा थिएन । यसरी शक्ति पृथकीकरणको अभ्याससँगै स्वतन्त्र न्यायालय प्रारम्भ भएकाले यसबाट प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको जग सुदृढीकरणमा नेपालले लामो अवधि पार गरेको पाइन्छ ।सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने पद्धतिलाई वर्तमान संविधान प्रारम्भ भएपछि अङ्गीकार गरिएको छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायको सुनिश्चितताका लागि सर्वोच्च अदालतसहितका तीन तहको एकीकृत न्यायपालिकाको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । नागरिक अधिकारको रक्षा, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अभ्यास र कानुनको समान प्रयोग तथा पालनाको अवस्थालाई पहुँचयोग्य, सर्वसुलभ र अनुभूतिगम्य बनाउन भने थुप्रै कार्य गर्न बाँकी छ । यसको सुनिश्चितता नगरी लोकतन्त्रका किरण नागरिकले अनुभूति गर्न नसक्ने हुँदा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायप्रणालीको अवलम्बन गरी कानुनी राज्य र सामाजिक न्याय जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताको सुदृढीकरण गर्न हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ । विगतको दलविहीन व्यवस्था होस् वा खुला शासन व्यवस्थाभित्रै भएका नागरिक स्वतन्त्रता हननको अवस्था । नागरिक हित र अधिकार रक्षाका लागि न्यायालयले खेलेको भूमिका स्वर्णाक्षर लेखिँदै आएको छ । न्यायालयको यस्तो भूमिकालाई कुण्ठित गर्न अनेक प्रयास पनि नभएका होइनन् । लोकतन्त्रविरुद्ध हमला हुँदासमेत न्यायालयले रिटकै माध्यमबाट विगतदेखि नागरिक अधिकार बहालीमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउँदै आयो । प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ को दफा ३० ले पहिलो पटक प्रधान न्यायालयलाई रिट जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो । न्यायालयको यही असाधारण अधिकारलाई नागरिकको मौलिक हक प्रचलनसमेतको उद्देश्यले आजसम्म उच्च स्थान प्राप्त हुँदै आएको छ । हाल बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको क्षेत्राधिकार जिल्ला तहसम्म रहने र सर्वोच्च अदालतसँगै उच्च अदालतबाट समेत रिट जारी हुन सक्ने सुनिश्चितता नेपालको संविधानले गरेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि भएका आन्दोलन होस् वा सामाजिक न्यायका लागि भएका अनेक सङ्घर्ष होऊन्, नागरिकको अन्तिम भरोसाको विन्दु स्वतन्त्र न्यायालय नै रहँदै आएको छ । यसको सुदृढीकरणबिना लोकतन्त्रको अभीष्ट र सामाजिक न्यायको ढोका फराकिलो नहुने हुँदा कानुनको प्रयोग र पालनामा देखिएका अनेक अप्ठ्याराको निराकरण गर्दै कानुनको सम्मान र न्यायालयमाथिको जनआस्था अभिवृद्धिमा सबैको योगदान अभिवृद्धि गर्न हातेमालो हुनु आवश्यक देखिएको छ । बेला बेलामा न्यायालयभित्रै स्वतन्त्र र सक्षम न्याय निरूपणका क्षेत्रमा अनेक प्रश्न खडा हुँदै आएको छ । न्यायिक निष्पक्षताको सुनिश्चिततामा न्यायकर्मी र न्यायिक नेतृत्व नै आँखा चिम्लिने गरेको आरोप विगतमा पनि खेप्नु नपरेको होइन । आज पनि न्यायाधीश नियुक्तिदेखि न्यायिक कार्यसम्पादनसम्ममा नागरिकका थुप्रै प्रश्न थाती नै देखिन्छ । कार्यपालिकामा रहेका व्यक्तिको प्रभाव न्यायिक जनशक्ति छनोट र तिनको कार्यसम्पादनमा पर्न सक्ने चिन्ता न्यूनीकरण गर्न संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद् जस्ता निकायले निश्चित मापदण्ड विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइँदै आएको छ । यी निकायको पुनर्संरचनालाई संविधान संशोधनका महìवपूर्ण प्रस्थानविन्दुका रूपमा अथ्र्याउनुपर्ने विचारसमेत प्रकट भइरहेको देखिन्छ । विभिन्न तहका न्यायाधीशको नियुक्ति समयमै गर्ने र उच्च तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका प्रत्याशीको योग्यता परीक्षण गर्ने मापदण्डको परिपक्वता विकास र यस्ता मूल्यप्रतिको मतैक्यसहितको समाधान हामीहकाँ प्राप्त हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थाले संवैधानिक जिम्मेवारी निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा बहन गर्न एकातिर पर्यावरणीय वातावरण तयार हुन सकेको छैन भने स्वयम् न्यायपालिकालाई कानुनी शासनको बागडोर प्रभावशाली बनाउने गरी आडभरोसा प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन । सक्षम लोकतन्त्रको मार्गसमृद्धि र मानव अधिकारका लागि लोकतन्त्रको विकल्प सक्षम लोकतन्त्र मात्रै हो भन्नेमा कमै विमति होला । लोकतन्त्रको आधारशिला कानुनी शासन हो र यसका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका अनिवार्य छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको राजनीतिक सिद्धान्त तथा संवैधानिक सर्वोच्चताको कानुनी सिद्धान्तको सम्मिश्रणमा आधारित भई कानुनको पालना र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थालाई राज्यका सबै निकायले आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ । कानुनी शासन र संविधानवादको संवर्धनका लागि भएका कानुनको पालनामा सुदृढीकरणको प्रत्याभूति गराउन शासकीय साझेदारको ऐक्यबद्धता अनिवार्य छ । ढिलो न्याय पाउनु न्याय नपाएसरह हो भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यतालाई व्यवहारमा आत्मसात् गर्दै सक्षम, सुदृढ र परिणाममुखी राज्य प्रणाली स्थापना गर्नु आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको सर्वोच्च आसन भएकाले यसको ओज अभिवृद्धिमा स्वयम् न्यायपालिका मात्र होइन, सामाजिक न्याय वितरण गर्ने सबै निकाय सक्षम, कामयाबी र प्रभावकारी बन्नु अनिवार्य हुन्छ । कानुन बनाउने निकाय गैरविधायिकी कार्यमा केन्द्रित नभई मौलिक र आवश्यकतामा आधारित कानुन निर्माणमा सक्षमता प्रदर्शन गर्ने, नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निकाय आवेगहीन र पूर्वाग्रहरहित भएर सुदृढ कार्यसम्पादन गर्ने तथा कार्यकारी अङ्गले समन्वयपूर्ण ढङ्गले नतिजा दिई सामाजिक न्याय वितरणमा हातेमालो गर्नु पर्छ । नागरिक समाज दलीय, गैरदलीय वा बाह्यप्रभाव भन्दा सीमान्तीकृत नागरिक, देश र जनताप्रति झुक्ने पद्धति विकास गरी कानुनी शासनप्रति खबरदारी गर्दै सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नप्रति केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । यसले नै लोकतन्त्रको वितरण र सङ्घीय प्रणालीको सशक्तीकरण सम्भव छ । निष्कर्षलोकतन्त्रको अभ्यासबाट समृद्धि र सुख प्राप्त गर्ने नेपालको कार्यभारमा रहेका अनेक चुनौती सामना गर्न राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्य, स्थानीय निकायको सक्षमता अभिवृद्धि र सङ्घीय एकाइबिच सहकार्य र सहकारिता महìवपूर्ण छ । सुशासन र सदाचारको कार्यभारले समाजका सबै निकायको उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई कानुनी शासनको बृहत् लाभको सुनिश्चिततासँग जोडेको हुन्छ । कानुन निर्माण, व्याख्या र कार्यान्वयनको प्रत्याभूतिका लागि राज्यका अङ्गले आफ्नो प्रभावकारिता यिनै लक्ष्यमा केन्द्रित गरी सुशासन र सामाजिक न्यायको प्रवर्तनलाई संवर्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
अपाङ्गता भएकालाई घरमै नागरिकता
जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले घरमै पुगेर शारीरिक अपाङ्गता भएकालाई नागरिकता दिने काम अघि बढाएको छ । प्रशासनले पुतलीबजार नगरपालिका–१४ का ३२ वर्षीय निर्मल केसीलाई घरमै पुगेर नागरिकता दिएको हो ।
