• गोरखापत्र अनलाइन
• १ वैशाख २०८२, सोमबार

सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौती

शासन प्रव्रिmयामा प्रतिभावान्, सक्षम र योग्य एवं दक्ष व्यक्तिलाई समुचित भूमिका दिन, पेसा व्यवसायमा एवं वृत्तिविकासका अवसरमा त्यस्ता व्यक्तिप्रति गरिएका अन्याय र विभेद अन्त्य गर्न उठेका स्वर र मुखरित आवाज सम्बोधन गरी योग्यता प्रणाली स्थापित गर्न पनि सङ्घीयता ल्याउनु अपरिहार्य थियो ।सङ्घीयता संविधानवादी मान्यता हो । यो विधिको शासनमा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य सञ्चालन प्रणाली मात्र नभई शक्ति सञ्चय, मातृभूमिको रक्षा, विकास तथा प्रवर्धन र पहिचानको बलियो आधार पनि हो । सङ्घीयता एक गहन र प्राविधिक विषय पनि भएकाले त्यसको स्वरूप तथा व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई दिगो बनाउन सङ्घीय व्यवस्थापनका विविध आयामको गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण, पूर्वअध्ययन र प्रभावको विश्लेषण गर्नु पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा विदेशमा झैँ यो उपनिवेशवादबाट मुक्ति हुने स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि सङ्घर्षको पीडाभन्दा पनि बढी आफ्नै खालका भूवास्तविक मौलिक विशेषतायुक्त स्वरूपबाट संविधानवादमा आधारित भएर विकसित प्रणालीगत अवधारणा हो । नेपालमा विगतदेखि देखिँदै आएको क्षेत्रीय असन्तुलन, वर्गीय विभेद तथा सामाजिक उत्पीडन समाप्त गर्न भनी सङ्घीयतामा जाने संवैधानिक निर्णय लिइएको पाइन्छ । फलतः यसमा समावेशीकरण, लोकतान्त्रीकरण तथा सबै वर्ग एवं तप्का र क्षेत्रका जनताको पूर्ण सहभागिता सहमति एवं सहकार्यको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने राज्यसंयन्त्र अपेक्षा गरिएको छ । सङ्घीयता राज्यका विभिन्न स्वरूपमध्येका एक बहुतह सरकारको अवधारणा हो । सैद्धान्तिक रूपमा सङ्कथन गर्दा सङ्घका राज्यमा सङ्घीय संविधानबाटै तहगत सरकारको गठन, अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको बाँडफाँट सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । सङ्घीयताविद् रोनाल्ड बाट्सका अनुसार परिपक्व सङ्घीयता भएका देशमा अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र जर्मनी पर्दछन् । सङ्घीयतामा अधिकतम जनतालाई सार्वभौम सत्ताको व्यापक प्रयोगमा सहभागी गराउन समुचित मौका मिल्छ । उदाहरणका लागि सङ्घीय एकाइहरूको जवाफदेहिता तुलनात्मक रूपमा केन्द्र वा सङ्घभन्दा आफ्नै क्षेत्र र आफ्नै जनप्रतिनिधिमूलक निकायप्रति रहने हुँदा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बन्नुका साथै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अन्तरसङ्घीय एकाइहरूबिच शासनको उत्तम अभ्यास गर्ने हौसला मिल्छ । सङ्घीयताको स्वरूपलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा “सङ्घीयता भनेको सहभागितामूलक, स्वायत्त, विधिसम्मत, नियन्त्रित र सन्तुलित एवं परिपूरक, अन्तरनिर्भर, समन्वयात्मक, सुशासनयुक्त, सव्रिmय र इमानदार शासन प्रणाली” हो । फलतः व्यावहारिक रूपान्तरण र सैद्धान्तिक आवश्यकता अनुरूप परिमार्जन गरी जनमुखी एवं जिम्मेवार, उत्तरदायी एवं कल्याणकारी राज्य प्रणालीमा शासनलाई रूपान्तरण गर्न सङ्घीयताले पर्याप्त अवसर दिन्छ । यसर्थ यो एउटा साझेदारी प्रणाली पनि हो । जहाँ सबै साझेदार समान रूपमा सहभागी, जिम्मेवार र फाइदाका हिस्सेदार अर्थात् लामग्राही हुन्छन् । सङ्घीयताको उद्देश्य सिद्धान्ततः सङ्घीयताको उद्देश्य अधिकार बाँडफाँटको ढाँचा निर्माण र कार्यान्वयनमा स्पष्टता र इमानदारीबाट छिटो प्रतिफल दिने तर धेरै तहका धेरै कर्ता र पद्धति एवं उपपद्धति एवं उपपद्धतिबिचको प्रतिस्पर्धा तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको माध्यमबाट लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हो । सङ्घीयता रोजाइको सन्दर्भ स्मरण गर्नु आवश्यक छ । राज्यको प्रणाली सङ्घात्मक वा एकात्मक के हुने ? भन्ने विषय आफँैमा साध्य होइन साधन मात्र हो । नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा तीव्र जनचाहना र बहुमत जनताका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधान सभाका दुई वटै कार्यकालमा राष्ट्रिय बजेटकोे राज्यकोषको व्यापक धनराशि खर्च भयो । जनताको व्यापक श्रमको लगानी गरी संविधान निर्माण प्रव्रिmयामा समर्थित विषय भएकै आधारमा पनि यसको सही अभ्यास नै नगरी सङ्घीयताबाट फर्किने कुरा व्यावहारिक हुँदैन । राजनीतिक स्थायित्वका हिसाबले बढी जोखिमपूर्ण हुने सम्भावना रहेको र यसले विकासका लागि पूर्वसर्तका रूपमा रहेको राजनीतिक स्थायित्वलाई प्रश्रय दिँदैन । प्रथमतः सङ्घीयताका समष्टिगत सार र उद्देश्यलाई राम्रोसँग पहिल्याई तिनको दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो । यस सन्दर्भमा ती उद्देश्य र सारलाई केन्द्र भागमा राखी ती के थिए भन्ने विषयको पहिचान गर्नु आवश्यक छ । ती हुन् ः–क) उच्चतम नागरिक स्वतन्त्रता र वैयक्तिक मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्ने ।ख) सामाजिक न्याय, समानतामुखी समाज व्यवस्था र लोककल्याणकारी राज्यको प्रवर्धन गर्ने । ग) प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमूलक सरकारमार्फत व्यापक जनपरिचालन, अन्तरसरकार आपसी सहयोग र समन्वय, प्रतिस्पर्धा तथा सिर्जनशील विकास प्रयासबाट देशको शीघ्र विकास, जनताको आर्थिक, सामाजिक जीवनस्तरमा सुधार समृद्धिस्तरमा बढोत्तरी गर्ने ।घ) ठालु प्रजातन्त्रको ठाउँमा सार्वभौम सत्ताको प्रयोगमा आमजनताको व्यापक, समावेशी, वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय, लैङ्गिक आधारमा एवं व्रिmयाशील सहभागितासहितको लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्ने ।ङ) आमजनताको स्वायत्त शासनको चाहनाको सम्बोधन, राज्यशक्ति र केन्द्रमा बोझिलो भएको मारित अधिकारको जनताका नजिकको राज्यका निकाय, स्थानीय तहमा पु¥याई, बाँडफाँट गरी नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन तथा राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउनु । च) सुशासन एवं जवाफदेही राज्यसंयन्त्रको संस्थागत विकास गर्न र समानुपातिक, क्षेत्रीय र स्थानीय विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न एवं जनतालाई छिटोछरितो एवं प्रभावकारी रूपमा सार्वजनिक सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने राज्यसंयन्त्रको खोजीका लागि सङ्घीयताको आवश्यकता बोध गरिएको हो । नेपालमा सङ्घीयताको उद्देश्य निर्धारण गर्दा साबिकको एकात्मक प्रणालीलाई आधिकारिक बाँडफाँट गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई शासकीय अर्थात् सङ्घीय एकाइ मानी विकेन्द्रित उपागममा अगाडि बढाउन खोजिएको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा संविधानमा, राज्यको पुनः संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समिति २०६६ ले एकात्मक राज्य प्रणालीलाई सङ्घात्मक बनाउनुपर्ने कारण पहिचान गरेको छ । सङ्घीय व्यवस्था ल्याउनुपर्ने कारणक) नेपालको विविधता ः उदाहरणका लागि ः– भाषिक, जातीय, सामुदायिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, क्षेत्रीय र लैङ्गिक बहुलतालाई लिन सकिन्छ । उल्लिखित कुरालाई अझ यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ ः–नेपाली समाजको बहुलतालाई अवलोकन गर्दा उद्गमका हिसाबले आर्य, मङ्गोल, आस्ट्रिक र द्रविड, नस्ल समुदायको बसोबास क्षेत्रका रूपमा नेपाल रहेको छ । यहाँ १२५ भन्दा बढी जातजातिको अवस्थिति छ । भाषागत रूपमा भोटबर्मेली, भारोपेली, आस्ट्रिक र द्रविड गरी चार भाषा परिवारका १२३ भन्दा बढी भाषाभाषी समुदायको बसोबास छ । धार्मिक आधारमा भन्नुपर्दा हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, किराँत, जैन, सिख प्रभृति विविधतायुक्त धर्म मान्ने जनताको उपस्थिति छ र सोही अनुसारको सांस्कृतिक रीतिरिवाज, प्रचलन, प्रथा, वेशभूषा, रहनसहन, संस्कार, पुष्पित र पल्लवित भएका छन् । भौगोलिक रूपमा पर्यवेक्षण गर्दा तराई, पहाड, हिमाल, उपत्यका, दुन, बहुविध आदि भौगोलिक संरचना र तिनको सङ्गम अभेद्य रूपमा रहेका छन् । नदी प्रवाह, जलप्रणाली हेर्दा नेपाल मेची, कोशी, गण्डकी, राप्ती, कर्णाली र सेती, महाकाली प्रवाह क्षेत्रका रूपमा समेत सजिएको छ । नेपालको यही बहुविध विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्नु आजको वास्तविक यथार्थ हो । अतः नेपाल सङ्घीयतामा जानुका पछाडि मूलतः हालसम्मका राजनीतिक सहमति र संवैधानिक व्यवस्थाले स्वीकार गरेको विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक एवं जातीय पहिचान र जातीय विभेद, योग्यता र क्षमताको अधिकतम उपयोग र सम्मान गर्न र नेपाली समाजको बहुलतालाई राष्ट्रिय हितमा सम्बोधन र समाधान गर्नु रहेको छ । नागरिकलाई सशक्त बनाउँदै प्रभावकारी सेवा प्रवाहमार्फत समृद्धिस्तरमा अभिवृद्धि गर्नु र राज्यमा समावेशी प्रतिनिधित्वका साथै समतामूलक समाज निर्माण गर्नु रहेको छ । ख) शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्न नचाहने विगतको शासकीय मानसिकतानेपालको शासकीय प्रणालीमा केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी भएको छ । वर्तमान नेपालसमेत विश्वका २८ देश सङ्घीय प्रणालीमा गए पनि हामी सङ्घीय प्रणालीको संरचना निर्माणको व्रmममा छौँ । यस कारण सरकार–सरकारबिचको शक्ति सन्तुलन र अधिकार र स्रोतको बाँडफाँटलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? केन्द्र बलियो हुँदा के परिणाम देखिन सक्छ ? विभेद र असन्तुलनको अन्त्य कसरी गर्ने ? र देशको अखण्डतालाई कसरी जोगाउने ? आदि प्रश्नको जवाफ खोज्नु पर्छ । एउटा राज्यको आदर्श जनसङ्ख्या कति हुने ?भौगोलिक क्षेत्रको सीमाङ्कन तथा तल्लो तहका सरकारको जनताप्रतिको र माथिल्लो सरकारप्रतिको दायित्व के हुने ? काम दिँदा तलबाट दिँदै ल्याई क्षमताका आधारमा माथि ल्याउने कि ? माथिको अधिकार छुट्याई बाँकी तल दिने ? भन्ने प्रश्नको निक्र्योल अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र हाम्रो विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गर्नु पर्छ । विकेन्द्रीकरण सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एउटा उपपद्धति हो । यसर्थ अधिकारको बाँडफाँटको समुचित संयन्त्र सेवाग्राहीको नजिकको सरकारको जिम्मेवारी, दक्षता र प्रभावकारिता व्यवस्थापन क्षमता, हालमा केन्द्रीकृत कार्यको पहिचान र तिनको समुचित निक्षेपण, आर्थिक जिम्मेवारी र साधन वा राजस्व कार्यको पहिचान र तिनको समुचित निक्षेपणयुक्त आर्थिक जिम्मेवारी र साधन वा राजस्व जिम्मेवारीका लागि सन्तुलित प्रशासनिक संयन्त्र र प्रयोग (राजस्व बाँडफाँट र अनुदान प्रणाली), अन्तरसरकारबिच (ठाडो र तेस्रो) असन्तुलनको समाप्ति र साधनको न्यायिक वितरणसम्बन्धी व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गर्न सकिएमा मात्र सङ्घीयता दिगो हुने छ । ग) राज्यसँग सबै क्षेत्रमा जनताको अपनत्व र स्वामित्व तथा सामीप्य स्थापित गर्नुपर्ने कारण सङ्घीयताको आवश्यकताबोध गरिएको हो । घ) प्रतिनिधित्व र सहभागिता वृद्धिका निम्ति कमजोर राज्य व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन संविधानले परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी समावेशी राज्य निर्माण गर्न र जनताको व्यापक सहभागिता आवश्यकता बोध गरिएको हो । जसका लागि राज्यलाई असफल हुनबाट जोगाउन समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सुदृढ एवं सफल राज्यसंयन्त्रको अपेक्षा गरिएको हो । ङ) समानताको पक्षमा एवं केन्द्रीकृत सामन्त राज्यबाट भएको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भाषिक, सांस्कृतिक विभेद र शोषणविरुद्ध उठेको मधेश आन्दोलनको (२०६३) मूल एजेन्डा सङ्घीयता नै हो ।च) समाजको लोकतान्त्रीकरण गर्दै समतामूलक, समावेशी लोकतन्त्रको खोजी हुनु पनि सङ्घीयता ल्याउनुपर्ने कारण हो । छ) एकात्मक राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको विषयलाई सम्बोधन गर्न पनि सङ्घीयता आवश्यक भएको हो ।ज) जनतामा बढ्दै गएको जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानको माग पूरा गर्न सङ्घीयता ल्याउनुपर्ने कारण रहेको छ ।झ) नागरिकमा उठेको समान अधिकारको माग, आर्थिक अवसरमा समान पहुँच, न्यायको मागको सम्बोधन र समाधानका लागि सङ्घीय व्यवस्थाको सूत्रपात भएको हो । ञ) शासन प्रव्रिmयामा प्रतिभावान्, सक्षम र योग्य एवं दक्ष व्यक्तिलाई समुचित भूमिका दिन, पेसा व्यवसायमा एवं वृत्तिविकासका अवसरमा त्यस्ता व्यक्तिप्रति गरिएका अन्याय र विभेद अन्त्य गर्न उठेका स्वर र मुखरित आवाज सम्बोधन गरी योग्यता प्रणाली स्थापित गर्न पनि सङ्घीयता ल्याउनु अपरिहार्य थियो । ट) राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा न्यायोचित वितरण गर्न र विकास निर्माणको प्रतिफलको निष्पक्ष एवं समुचित मूल्याङ्कन गरी हिस्सेदारी स्थापित गर्न पनि सङ्घीय व्यवस्था वा प्रणालीको आवश्यकता बोध भएको हो ।