राजतन्त्रको असान्दर्भिक बहस

पञ्चायतमा बसेर मोजमस्ती गरेकाहरूले नै राजा भन्ने गरेका छन् । के नेपाल अहिले आएर गरिब राष्ट्रमा दर्ज भएको हो ? के नेपाल अहिले आएर विदेशी ऋणमा परेको हो ? जुन बेला राजतन्त्र थियो, त्यही समयमा नेपाल विश्वको गरिब राष्ट्रमा दर्ज थियो । विसं २०२६ सालतिरै हरेक नेपालीको टाउकोमा हजारौँ रुपियाँ ऋण थियो ।

नेपालमा २०्६५ सालबाट मात्र राजतन्त्र सामाप्त भयो । २०४७ सालबाट दलको प्रतिबन्ध हटेर राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था कायम भयो  । २०४७ देखि २०५१ सालसम्म दलहरूले राजतन्त्रको साङ्गठनिक संरचना हल्लाउनै सकेनन् किनकि दलहरू आलाकाँचा थिए । पूरै कर्मचारीतन्त्र सेना, प्रहरी र निजामती राजतन्त्रको प्रभावमा थियो । यत्तिकैमा नेपालमा २०४७ को व्यवस्था वा संविधानविरुद्ध नेकपा (माओवादी) ले २०५२ सालमा सशस्त्र सङ्घर्ष घोषणा ग¥यो । राजा र दलहरू मिलेर सशस्त्र सङ्घर्षविरुद्ध लाग्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । १० वर्ष त यसरी देशका सबै शक्तिले सशस्त्र सङ्घर्षकै सेरोफेरोमा बिताए । 

विसं २०६५ बाट देशमा राजा रहेनन्, गणतन्त्र आयो । राजतन्त्रका सबै संरचना समाप्त पारेर संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो । यो कार्य गर्न आठ वर्ष लाग्यो । यसको अर्थ दलहरूले देश र जनताका लागि उन्नति गर्ने र विकास गर्ने समय लगभग १८ वर्ष राजतन्त्रको शासन र तत्कालीन व्यवस्था बदल्नकै लागि खर्च भयो । २०१७ सालदेखि २०६३ सम्मको राजतन्त्र ढाल्न देशको सबै जनशक्ति खर्च भयो । २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि संविधान अनुरूपको संरचना तयार गर्न तीन तहको आमनिर्वाचन गर्न र त्यस अनुरूप नेपाल कानुन बनाउनुपर्ने भयो । यसको मतलब मुलुकले प्राप्त गर्ने आयस्रोत र ध्यान यही काममा खर्चिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । सबै जनधनको खर्च राजतन्त्रका कारण भयो । 

राजतन्त्र नै मुलुकको बर्बादीको कारण थियो । नेपालका सबै उत्पादनका साधन र आयस्रोत राजामाथि तैनाथ थियो । यो तैनाथीको बन्दोबस्त अहिलेको राप्रपाका नेता वा उनका वंशले गर्थे । भारतमा र चीनमा राजतन्त्र उन्मूलन भयो । त्यसपछि विकास पनि तीव्र गतिमा हुन थाल्यो । नेपालमा राजतन्त्र २०६५ सालमा मात्र उन्मूलन भयो । यसका अवशेष समाप्त पार्न संविधान जारी गरी सो अनुरूपको राज्यसंयन्त्र तयार गर्नुपर्दा र सो संयन्त्रले गति लिन आवश्यक कानुन र निकाय बनाउँदा राज्यको ध्यान र शक्ति त्यसैमा केन्द्रित भयो । २०७९ पछिको निर्वाचनबाट मात्र देश विकासले गति लिनुपर्ने अवस्था थियो । २०६५ मा हटेका राजा र उनका मतियारले २०८१ मै देशले विकास गर्न सकेन, अब राजा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आयो भनेर अराजक गतिविधि गर्न थालेका छन् । 

एउटा तन्त्र फालेर अर्को तन्त्र स्थापना र सञ्चालन गर्न केही वर्ष लाग्नु सामान्य र स्वाभाविक हो । मुलुक समृद्ध र विकासको यात्रामा अल्मलिएको छ । राजतन्त्रको जर्जर दमनबाट मुलुक गरिबी र विदेशी ऋणबाट मुक्त हुन सकेन । फलस्वरूप रोजगारी पर्याप्त भएन । नतिजा देशका युवा विदेश जान बाध्य भए । यसैलाई व्यवस्थाका विरोधीले विरोध गर्ने निहुँ बनाए । २०७२ सालपछि २०७४ मा यो संविधान अनुरूप पहिलो पटक संसद् र प्रदेश सभाको चुनाव भयो । यसपछि गणतन्त्र यथार्थमा सुरु भयो । 

गणतन्त्रले काम गर्न थालेको सात वर्ष भयो । यसमा पनि कानुन राजतन्त्रको थियो । त्यसलाई बदल्न करिब दुई वर्ष लाग्यो । यसको अर्थ पाँच वर्ष भयो गणतन्त्र सव्रिmय भएको । २०६५ देखि २०७५ सम्म त गणतन्त्र पनि यो संविधानबमोजिम स्थापना नभएको अवस्था थियो । राजतन्त्रका पक्षधर २०४७ देखि नै दल प्रतिबन्ध हटेकाले दोष सबै दललाई लगाउन थालेका छन् । गणतन्त्र नआउँदासम्म राजतन्त्र नै कायम थियो । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबै अङ्गको प्रमुख राजा नै थिए । सेनाका प्रमुख राजा नै थिए । नेपाल सरकार नै थिएन । राजाको प्रशस्ती नै राष्ट्रिय गान थियो । यसलाई भत्काउन सशस्त्र सङ्घर्ष भएको थियो । यसैको जगमा २०६२÷६३ को जनआन्दोलन भएको थियो । 

गणतन्त्र सव्रिmय भएको छ वर्ष मात्र भएको छ । यो छ वर्षमा भएको परिवर्तन युवापुस्ताले देखेको छ । युवापुस्तालाई के लागेको छ भने ब्रिटेन र जापानमा राजा छन् अनि देश पनि विकास भएको छ । नेपालमा राजा हटाएको हुनाले देश विकास हुन सकेन कि ? यसको जवाफ छ– बास्तवमा राजा हटेपछि मात्र देशमा विकास हुन थालेको हो । त्यसअगाडि त देश हैन राजाको हैसियत कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मात्र थियो । जापान र ब्रिटेनमा राजतन्त्र छैन, राजा मात्र छ । 

नेपालमा विगतमा खाई पल्केकाहरू राजतन्त्र नै चाहन्छन् । केही दल राजा राख्न चाहन्छन् । सबै जसो दल राजा र राजतन्त्र चाहँदैनन् । स्वयं विगतका राजा भने राजतन्त्र नै चाहन्छन् । यही त्रिसङ्गमको बहस चलिरहेको छ– राजा, राजतन्त्र र गणतन्त्र । बहस गर्न धेरै मानिस आवश्यक पर्दैन, एक जनाले गरे पनि हुन्छ । बहसको कुरा कायम गर्न भने देश नै बहुमतमा जानु पर्छ । अहिले त्यो राजा र राजतन्त्रको बहस गर्ने र बहुमत लिने अवस्था, परिस्थिति देखिँदैन । यसमा कोही भ्रममा पर्न हँुदैन । 

कांग्रेसको सिद्धान्त पनि राजतन्त्र हैन । राजा पनि हैन । ऊ त डेमोव्रmेसीको पक्षधर हो । बिपी र मदन भण्डारीले त्यो बेलाको परिस्थितिको कुरा गरेका हुन् । आजको परिस्थितिमा उनीहरूले पनि यो भन्नुहुन्नथ्यो भन्ने सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ । राजतन्त्र कुनै वाद हैन । कांग्रेस पनि राजातन्त्र वा राजावाद मान्दैन । ऊ राजावादी हो भने चीन र भारतमा पनि राजा चाहियो भनिन्थ्यो होला नि ? नेपालमा पञ्चायती निरङ्कुशतन्त्रमा बिपीले भनेको कुरा सिद्धान्तको होइन, परिस्थितिको हो । राजतन्त्र भएको बेलामा मदन भण्डारीले राजासहितको बहुदलीय जनवाद भनेको कुरा अहिले सान्दर्भिक हँुदैन । तसर्थ नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा लाग्ने र नेपालको निरङ्कुश राजतन्त्रबारे अञ्जान भएको व्यक्तिबाहेक कुनै पनि दल राजा–राजतन्त्रको पक्षमा छैनन् । 

अब कुनै पनि दलमा राजाका बारेमा जिज्ञासा राख्ने वा दलको नेतृत्वसँग ईष्र्या भएका वा नेतासँग बदलाको भावना लिन बाध्य भएकाहरूले राजा देखाउने र त्यता लागेको प्रचार गर्ने गरेका देखिन्छन् । एउटै व्यक्ति कांग्रेस कम्युनिस्टमा सदस्य  र विभिन्न पदमा छन् । नेता बनेर मोलतोल गर्दै पदमा बसेकाहरू नै अहिले राजा र राजतन्त्रको पक्षमा देखा परेका छन् । पञ्चायतमा बसेर मोजमस्ती गरेकाहरूले नै राजा भन्ने गरेका छन् । के नेपाल अहिले आएर गरिब राष्ट्रमा दर्ज भएको हो ? के नेपाल अहिले आएर विदेशी ऋणमा परेको हो ? जुन बेला राजतन्त्र थियो, त्यही समयमा नेपाल विश्वको गरिब राष्ट्रमा दर्ज थियो । 

विसं २०२६ तिरै हरेक नेपालीको टाउकोमा हजारौँ रुपियाँ ऋण थियो । नेपालका सबै आयस्रोत हुने संस्थामा राजपरिवारबाटै प्रमुख हुन्थे । नेपालका सबै सरकारी उद्योगमा राजपरिवारकै हालीमुहाली हुन्थ्यो । नेपालमा राजपरिवार वा उसका सहयोगीबाहेककाले वैदेशिक व्यापार वा उद्योग गर्न पाउँदैनथे । नेपालमा विदेशी सहयोगमा खुलेका उद्योगको आम्दानीमा पनि राजपरिवारको हालीमुहाली हुन्थ्यो । राजपरिवारको सबै पारिवारिक खर्च राज्य कोषबाटै बेहोरिन्थ्यो । राजपरिवार ठुलो सङ्ख्यामा हुन्थे । मावलीपट्टि माइतीपट्टि, दिदीबहिनी, ज्वाइँ, जेठानका विभिन्न दरसन्तान आदि आदि सबै राज्यकोषमै निर्भर हुन्थे । यतिले नपुगेर अवैध व्यापार पनि यिनै गर्थे । यसैले गर्दा सबै विदेशी सहयोगमा खुलेका उद्योग धराशायी हुन पुगे । निजीकरण गर्ने नीति राजतन्त्रमै भयो । नेपाल अरब बैङ्क २०४२ सालमै राजतन्त्रमा खुल्यो । आर्थिक उदारीकरण कम्पनी ऐनले सुरु गरेको थियो । त्यसबेला सरकारी कम्पनी करोडौँकरोड घाटामा थिए । अहिलेको भाउमा त्यो रकम अर्बौंको हुन्छ । यसरी राजतन्त्रकालमै उद्योग निजीकरण भयो । गणतन्त्रमा उद्योग निजीकरण भएको छैन । यो सबै बेलिविस्तार अहिलेको युवापुस्तामा पु¥याउन जरुरी छ ।