सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौती

 शासन प्रव्रिmयामा प्रतिभावान्, सक्षम र योग्य एवं दक्ष व्यक्तिलाई समुचित भूमिका दिन, पेसा व्यवसायमा एवं वृत्तिविकासका अवसरमा त्यस्ता व्यक्तिप्रति गरिएका अन्याय र विभेद अन्त्य गर्न उठेका स्वर र मुखरित आवाज सम्बोधन गरी योग्यता प्रणाली स्थापित गर्न पनि सङ्घीयता ल्याउनु अपरिहार्य थियो ।

सङ्घीयता संविधानवादी मान्यता हो । यो विधिको शासनमा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य सञ्चालन प्रणाली मात्र नभई शक्ति सञ्चय, मातृभूमिको रक्षा, विकास तथा प्रवर्धन र पहिचानको बलियो आधार पनि हो । सङ्घीयता एक गहन र प्राविधिक विषय पनि भएकाले त्यसको स्वरूप तथा व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई दिगो बनाउन सङ्घीय व्यवस्थापनका विविध आयामको गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण, पूर्वअध्ययन र प्रभावको विश्लेषण गर्नु पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा विदेशमा झैँ यो उपनिवेशवादबाट मुक्ति हुने स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि सङ्घर्षको पीडाभन्दा पनि बढी आफ्नै खालका भूवास्तविक मौलिक विशेषतायुक्त स्वरूपबाट संविधानवादमा आधारित भएर विकसित प्रणालीगत अवधारणा हो । नेपालमा विगतदेखि देखिँदै आएको क्षेत्रीय असन्तुलन, वर्गीय विभेद तथा सामाजिक उत्पीडन समाप्त गर्न भनी सङ्घीयतामा जाने संवैधानिक निर्णय लिइएको पाइन्छ । फलतः यसमा समावेशीकरण, लोकतान्त्रीकरण तथा सबै वर्ग एवं तप्का र क्षेत्रका जनताको पूर्ण सहभागिता 

सहमति एवं सहकार्यको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने राज्यसंयन्त्र अपेक्षा गरिएको छ । 

सङ्घीयता राज्यका विभिन्न स्वरूपमध्येका एक बहुतह सरकारको अवधारणा हो । सैद्धान्तिक रूपमा सङ्कथन गर्दा सङ्घका राज्यमा सङ्घीय संविधानबाटै तहगत सरकारको गठन, अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको बाँडफाँट सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । सङ्घीयताविद् रोनाल्ड बाट्सका अनुसार परिपक्व सङ्घीयता भएका देशमा अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र जर्मनी 

पर्दछन् । सङ्घीयतामा अधिकतम जनतालाई सार्वभौम सत्ताको व्यापक प्रयोगमा सहभागी गराउन समुचित मौका मिल्छ । उदाहरणका लागि सङ्घीय एकाइहरूको जवाफदेहिता तुलनात्मक रूपमा केन्द्र वा सङ्घभन्दा आफ्नै क्षेत्र र आफ्नै जनप्रतिनिधिमूलक निकायप्रति रहने हुँदा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बन्नुका साथै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अन्तरसङ्घीय एकाइहरूबिच शासनको उत्तम अभ्यास गर्ने हौसला मिल्छ ।  सङ्घीयताको स्वरूपलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा “सङ्घीयता भनेको सहभागितामूलक, स्वायत्त, विधिसम्मत, नियन्त्रित र सन्तुलित एवं परिपूरक, अन्तरनिर्भर, समन्वयात्मक, सुशासनयुक्त, सव्रिmय र इमानदार शासन प्रणाली” हो । फलतः व्यावहारिक रूपान्तरण र सैद्धान्तिक आवश्यकता अनुरूप परिमार्जन गरी जनमुखी एवं जिम्मेवार, उत्तरदायी एवं कल्याणकारी राज्य प्रणालीमा शासनलाई रूपान्तरण गर्न सङ्घीयताले पर्याप्त अवसर दिन्छ । यसर्थ यो एउटा साझेदारी प्रणाली पनि हो । जहाँ सबै साझेदार समान रूपमा सहभागी, जिम्मेवार र फाइदाका हिस्सेदार अर्थात् लामग्राही हुन्छन् । 

सङ्घीयताको उद्देश्य 

सिद्धान्ततः सङ्घीयताको उद्देश्य अधिकार बाँडफाँटको ढाँचा निर्माण र कार्यान्वयनमा स्पष्टता र इमानदारीबाट छिटो प्रतिफल दिने तर धेरै तहका धेरै कर्ता र पद्धति एवं उपपद्धति एवं उपपद्धतिबिचको प्रतिस्पर्धा तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको माध्यमबाट लोकतन्त्रको सुदृढीकरण 

हो ।  सङ्घीयता रोजाइको सन्दर्भ स्मरण गर्नु आवश्यक छ । राज्यको प्रणाली सङ्घात्मक वा एकात्मक के हुने ? भन्ने विषय आफँैमा साध्य होइन साधन मात्र हो । नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा तीव्र जनचाहना र बहुमत  जनताका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधान सभाका दुई वटै कार्यकालमा राष्ट्रिय बजेटकोे राज्यकोषको व्यापक धनराशि खर्च भयो । जनताको व्यापक श्रमको लगानी गरी संविधान निर्माण प्रव्रिmयामा समर्थित विषय भएकै आधारमा पनि यसको सही अभ्यास नै नगरी सङ्घीयताबाट फर्किने कुरा व्यावहारिक हुँदैन । राजनीतिक स्थायित्वका हिसाबले बढी जोखिमपूर्ण हुने सम्भावना रहेको र यसले विकासका लागि पूर्वसर्तका रूपमा रहेको राजनीतिक स्थायित्वलाई प्रश्रय दिँदैन । 

प्रथमतः सङ्घीयताका समष्टिगत सार र उद्देश्यलाई राम्रोसँग पहिल्याई तिनको दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो । यस सन्दर्भमा ती उद्देश्य र सारलाई केन्द्र भागमा राखी ती के थिए भन्ने विषयको पहिचान गर्नु आवश्यक छ । ती हुन् ः–

क) उच्चतम नागरिक स्वतन्त्रता र वैयक्तिक मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्ने ।

ख) सामाजिक न्याय, समानतामुखी समाज व्यवस्था र लोककल्याणकारी राज्यको प्रवर्धन गर्ने । 

ग) प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमूलक सरकारमार्फत व्यापक जनपरिचालन, अन्तरसरकार आपसी सहयोग र समन्वय, प्रतिस्पर्धा तथा सिर्जनशील विकास प्रयासबाट देशको शीघ्र विकास, जनताको आर्थिक, सामाजिक जीवनस्तरमा सुधार समृद्धिस्तरमा बढोत्तरी गर्ने ।

घ) ठालु प्रजातन्त्रको ठाउँमा सार्वभौम सत्ताको प्रयोगमा आमजनताको व्यापक, समावेशी, वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय, लैङ्गिक आधारमा एवं व्रिmयाशील सहभागितासहितको लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्ने  ।

ङ) आमजनताको स्वायत्त शासनको चाहनाको सम्बोधन, राज्यशक्ति र केन्द्रमा बोझिलो भएको मारित अधिकारको जनताका नजिकको राज्यका निकाय, स्थानीय तहमा पु¥याई, बाँडफाँट गरी नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन तथा राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउनु । 

च) सुशासन एवं जवाफदेही राज्यसंयन्त्रको संस्थागत विकास गर्न र समानुपातिक, क्षेत्रीय र स्थानीय विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न एवं जनतालाई छिटोछरितो एवं प्रभावकारी रूपमा सार्वजनिक सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने राज्यसंयन्त्रको खोजीका लागि सङ्घीयताको आवश्यकता बोध गरिएको हो । नेपालमा सङ्घीयताको उद्देश्य निर्धारण गर्दा साबिकको एकात्मक प्रणालीलाई आधिकारिक बाँडफाँट गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई शासकीय अर्थात् सङ्घीय एकाइ मानी विकेन्द्रित उपागममा अगाडि बढाउन खोजिएको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा संविधानमा, राज्यको पुनः संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समिति २०६६ ले एकात्मक राज्य प्रणालीलाई सङ्घात्मक बनाउनुपर्ने कारण पहिचान गरेको छ । 

सङ्घीय व्यवस्था ल्याउनुपर्ने कारण

क) नेपालको विविधता ः उदाहरणका लागि ः– भाषिक, जातीय, सामुदायिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, क्षेत्रीय र लैङ्गिक बहुलतालाई लिन सकिन्छ । उल्लिखित कुरालाई अझ यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ ः–

नेपाली  समाजको बहुलतालाई अवलोकन गर्दा उद्गमका हिसाबले आर्य, मङ्गोल, आस्ट्रिक र द्रविड, नस्ल समुदायको बसोबास क्षेत्रका रूपमा नेपाल रहेको छ । यहाँ १२५ भन्दा बढी जातजातिको अवस्थिति छ । भाषागत रूपमा भोटबर्मेली, भारोपेली, आस्ट्रिक र द्रविड गरी चार भाषा परिवारका १२३ भन्दा बढी भाषाभाषी समुदायको बसोबास छ । धार्मिक आधारमा भन्नुपर्दा हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, किराँत, जैन, सिख प्रभृति विविधतायुक्त धर्म मान्ने जनताको उपस्थिति छ र सोही अनुसारको सांस्कृतिक रीतिरिवाज, प्रचलन, प्रथा, वेशभूषा, रहनसहन, संस्कार, पुष्पित र पल्लवित भएका छन् । भौगोलिक रूपमा पर्यवेक्षण गर्दा तराई, पहाड, हिमाल, उपत्यका, दुन, बहुविध आदि भौगोलिक संरचना र तिनको सङ्गम अभेद्य रूपमा रहेका छन् । नदी प्रवाह, जलप्रणाली हेर्दा नेपाल मेची, कोशी, गण्डकी, राप्ती, कर्णाली र सेती, महाकाली प्रवाह क्षेत्रका रूपमा समेत सजिएको छ । 

नेपालको यही बहुविध विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्नु आजको वास्तविक यथार्थ हो । अतः  नेपाल सङ्घीयतामा जानुका पछाडि मूलतः हालसम्मका राजनीतिक सहमति र संवैधानिक व्यवस्थाले स्वीकार गरेको विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक एवं जातीय पहिचान र जातीय विभेद, योग्यता र क्षमताको अधिकतम उपयोग र सम्मान गर्न र नेपाली समाजको बहुलतालाई राष्ट्रिय हितमा सम्बोधन र समाधान गर्नु रहेको छ । नागरिकलाई सशक्त बनाउँदै प्रभावकारी सेवा प्रवाहमार्फत समृद्धिस्तरमा अभिवृद्धि गर्नु र राज्यमा समावेशी प्रतिनिधित्वका साथै समतामूलक समाज निर्माण गर्नु रहेको छ । 

ख) शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्न नचाहने विगतको शासकीय मानसिकता

नेपालको शासकीय प्रणालीमा केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी भएको छ । वर्तमान नेपालसमेत विश्वका २८ देश सङ्घीय प्रणालीमा गए पनि हामी सङ्घीय प्रणालीको संरचना निर्माणको व्रmममा छौँ । यस कारण सरकार–सरकारबिचको शक्ति सन्तुलन र अधिकार र स्रोतको बाँडफाँटलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? केन्द्र बलियो हुँदा के परिणाम देखिन सक्छ ? विभेद र असन्तुलनको अन्त्य कसरी गर्ने ? र देशको अखण्डतालाई कसरी जोगाउने ? आदि प्रश्नको जवाफ खोज्नु पर्छ । एउटा राज्यको आदर्श जनसङ्ख्या कति हुने ?

भौगोलिक क्षेत्रको सीमाङ्कन तथा तल्लो तहका सरकारको जनताप्रतिको र माथिल्लो सरकारप्रतिको दायित्व के हुने ? काम दिँदा तलबाट दिँदै ल्याई क्षमताका आधारमा माथि ल्याउने कि ? माथिको अधिकार छुट्याई बाँकी तल दिने ? भन्ने प्रश्नको निक्र्योल अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र हाम्रो विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गर्नु पर्छ । विकेन्द्रीकरण सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एउटा उपपद्धति हो । यसर्थ अधिकारको बाँडफाँटको समुचित संयन्त्र सेवाग्राहीको नजिकको सरकारको जिम्मेवारी, दक्षता र प्रभावकारिता व्यवस्थापन क्षमता, हालमा केन्द्रीकृत कार्यको पहिचान र तिनको समुचित निक्षेपण, आर्थिक जिम्मेवारी र साधन वा राजस्व कार्यको पहिचान र तिनको समुचित निक्षेपणयुक्त आर्थिक जिम्मेवारी र साधन वा राजस्व जिम्मेवारीका लागि सन्तुलित प्रशासनिक संयन्त्र र प्रयोग  

(राजस्व बाँडफाँट र अनुदान प्रणाली), अन्तरसरकारबिच (ठाडो र तेस्रो) असन्तुलनको समाप्ति र साधनको न्यायिक वितरणसम्बन्धी व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गर्न सकिएमा मात्र सङ्घीयता दिगो हुने छ । 

ग) राज्यसँग सबै क्षेत्रमा जनताको अपनत्व र स्वामित्व तथा सामीप्य स्थापित गर्नुपर्ने कारण सङ्घीयताको आवश्यकताबोध गरिएको हो । 

घ) प्रतिनिधित्व र सहभागिता वृद्धिका निम्ति कमजोर राज्य व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन संविधानले परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी समावेशी राज्य निर्माण गर्न र जनताको व्यापक सहभागिता आवश्यकता बोध गरिएको हो । जसका लागि राज्यलाई असफल हुनबाट जोगाउन समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सुदृढ एवं सफल राज्यसंयन्त्रको अपेक्षा गरिएको हो । 

ङ) समानताको पक्षमा एवं केन्द्रीकृत सामन्त राज्यबाट भएको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भाषिक, सांस्कृतिक विभेद र शोषणविरुद्ध उठेको मधेश आन्दोलनको (२०६३) मूल एजेन्डा सङ्घीयता नै हो ।

च) समाजको लोकतान्त्रीकरण गर्दै समतामूलक, समावेशी लोकतन्त्रको खोजी हुनु पनि सङ्घीयता ल्याउनुपर्ने कारण हो । 

छ) एकात्मक राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको विषयलाई सम्बोधन गर्न पनि सङ्घीयता आवश्यक भएको हो ।

ज) जनतामा बढ्दै गएको जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानको माग पूरा गर्न सङ्घीयता ल्याउनुपर्ने कारण रहेको छ ।

झ) नागरिकमा उठेको समान अधिकारको माग, आर्थिक अवसरमा समान पहुँच, न्यायको मागको सम्बोधन र समाधानका लागि सङ्घीय व्यवस्थाको सूत्रपात भएको हो । 

ञ) शासन प्रव्रिmयामा प्रतिभावान्, सक्षम र योग्य एवं दक्ष व्यक्तिलाई समुचित भूमिका दिन, पेसा व्यवसायमा एवं वृत्तिविकासका अवसरमा त्यस्ता व्यक्तिप्रति गरिएका अन्याय र विभेद अन्त्य गर्न उठेका स्वर र मुखरित आवाज सम्बोधन गरी योग्यता प्रणाली स्थापित गर्न पनि सङ्घीयता ल्याउनु अपरिहार्य थियो । 

ट) राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा न्यायोचित वितरण गर्न र विकास निर्माणको प्रतिफलको निष्पक्ष एवं समुचित मूल्याङ्कन गरी हिस्सेदारी स्थापित गर्न पनि सङ्घीय व्यवस्था वा प्रणालीको आवश्यकता बोध भएको हो ।