पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठ क्यानडा प्रस्थान
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को ४१ औं त्रैवार्षिक महासभामा भाग लिन क्यानडा प्रस्थान गर्नुभएको छ । क्यानडाको मड्रियल सहरमा भोलिदेखि सुरु हुने महासभामा १ सय ९३ देशका मन्त्री तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरु सहभागि हुनेछन् ।
पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठ क्यानडा प्रस्थान
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को ४१ औं त्रैवार्षिक महासभामा भाग लिन क्यानडा प्रस्थान गर्नुभएको छ । क्यानडाको मड्रियल सहरमा भोलिदेखि सुरु हुने महासभामा १ सय ९३ देशका मन्त्री तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरु सहभागि हुनेछन् ।
पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठ क्यानडा प्रस्थान
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को ४१ औं त्रैवार्षिक महासभामा भाग लिन क्यानडा प्रस्थान गर्नुभएको छ । क्यानडाको मड्रियल सहरमा भोलिदेखि सुरु हुने महासभामा १ सय ९३ देशका मन्त्री तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरु सहभागि हुनेछन् ।
पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठ क्यानडा प्रस्थान
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को ४१ औं त्रैवार्षिक महासभामा भाग लिन क्यानडा प्रस्थान गर्नुभएको छ । क्यानडाको मड्रियल सहरमा भोलिदेखि सुरु हुने महासभामा १ सय ९३ देशका मन्त्री तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरु सहभागि हुनेछन् ।
मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढ्ने
जग्गा विवादका कारण विगत ६ वर्षदेखि अलपत्र पर्दै आएको बुटवल १७ मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अव अघि बढ्ने भएको छ ।
मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढ्ने
जग्गा विवादका कारण विगत ६ वर्षदेखि अलपत्र पर्दै आएको बुटवल १७ मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अव अघि बढ्ने भएको छ ।
मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढ्ने
जग्गा विवादका कारण विगत ६ वर्षदेखि अलपत्र पर्दै आएको बुटवल १७ मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अव अघि बढ्ने भएको छ ।
मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढ्ने
जग्गा विवादका कारण विगत ६ वर्षदेखि अलपत्र पर्दै आएको बुटवल १७ मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अव अघि बढ्ने भएको छ ।
आर्थिक अवस्थाबारे विश्लेषण गर्न समिति
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकमा देखिएको आर्थिक अवस्था तथा व्यावसायिक क्षेत्रबाट देखाइएको चासोका विषयमा विश्लेषण गरी एक हप्ताभित्र सुझाव दिन समिति गठन गर्नुभएको छ । आइतबार मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गर्नुभएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, नेपाल बैङ्कर्स सङ्घलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहभागितामा मन्त्रालयमा भएको बैठकमा नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे छलफल भएको थियो ।
आर्थिक अवस्थाबारे विश्लेषण गर्न समिति
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकमा देखिएको आर्थिक अवस्था तथा व्यावसायिक क्षेत्रबाट देखाइएको चासोका विषयमा विश्लेषण गरी एक हप्ताभित्र सुझाव दिन समिति गठन गर्नुभएको छ । आइतबार मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गर्नुभएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, नेपाल बैङ्कर्स सङ्घलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहभागितामा मन्त्रालयमा भएको बैठकमा नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे छलफल भएको थियो ।
आर्थिक अवस्थाबारे विश्लेषण गर्न समिति
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकमा देखिएको आर्थिक अवस्था तथा व्यावसायिक क्षेत्रबाट देखाइएको चासोका विषयमा विश्लेषण गरी एक हप्ताभित्र सुझाव दिन समिति गठन गर्नुभएको छ । आइतबार मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गर्नुभएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, नेपाल बैङ्कर्स सङ्घलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहभागितामा मन्त्रालयमा भएको बैठकमा नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे छलफल भएको थियो ।
आर्थिक अवस्थाबारे विश्लेषण गर्न समिति
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकमा देखिएको आर्थिक अवस्था तथा व्यावसायिक क्षेत्रबाट देखाइएको चासोका विषयमा विश्लेषण गरी एक हप्ताभित्र सुझाव दिन समिति गठन गर्नुभएको छ । आइतबार मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गर्नुभएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, नेपाल बैङ्कर्स सङ्घलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहभागितामा मन्त्रालयमा भएको बैठकमा नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे छलफल भएको थियो ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण माग गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको हो । प्रमाणीकरणसँग सम्बद्ध पाँच रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले अग्राधिकारसमेत दिएको छ ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण माग गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको हो । प्रमाणीकरणसँग सम्बद्ध पाँच रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले अग्राधिकारसमेत दिएको छ ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण माग गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको हो । प्रमाणीकरणसँग सम्बद्ध पाँच रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले अग्राधिकारसमेत दिएको छ ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण माग गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको हो । प्रमाणीकरणसँग सम्बद्ध पाँच रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले अग्राधिकारसमेत दिएको छ ।
पालना गर्ने दलको प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित राजनीतिक दलका प्रमुख एवं पदाधिकारीले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक दलका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई प्रतिबद्धताका लागि आइतबार बैठक बोलाएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव लीलामणि पोखरेललगायतले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
पालना गर्ने दलको प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित राजनीतिक दलका प्रमुख एवं पदाधिकारीले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक दलका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई प्रतिबद्धताका लागि आइतबार बैठक बोलाएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव लीलामणि पोखरेललगायतले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
पालना गर्ने दलको प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित राजनीतिक दलका प्रमुख एवं पदाधिकारीले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक दलका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई प्रतिबद्धताका लागि आइतबार बैठक बोलाएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव लीलामणि पोखरेललगायतले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
पालना गर्ने दलको प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित राजनीतिक दलका प्रमुख एवं पदाधिकारीले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक दलका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई प्रतिबद्धताका लागि आइतबार बैठक बोलाएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव लीलामणि पोखरेललगायतले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिनुभएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन सुरक्षाका लागि झन्डै ७५ हजार नेपाली सेना परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिनुभएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन सुरक्षाका लागि झन्डै ७५ हजार नेपाली सेना परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिनुभएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन सुरक्षाका लागि झन्डै ७५ हजार नेपाली सेना परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिनुभएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन सुरक्षाका लागि झन्डै ७५ हजार नेपाली सेना परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।