नेपालको वनक्षेत्र वृद्धि भयो
नेपालको वनक्षेत्र वृद्धि भएको छ । पछिल्ला दिनमा संरक्षणका कामहरु प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएपछि नेपालमा वनजङ्गलले ढाकेको क्षेत्रफल बढेको छ । झण्डै दुई दशकको अवधिमा नेपालले दुई लाख ५१ हजार हेक्टर वन क्षेत्र बढाउन सफल भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनबाट यो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो ।
पेचिलो बन्दै निजामती विधेयक
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा कतिपय विषय पेचिलो बन्दै गएपछि विधेयक नै अन्योलमा परेको छ । तीन वर्षअघि विधेयकको मस्यौदा संसद्मा दर्ता भई संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पटक–पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि अहिले उक्त मस्यौदा मन्त्रालयमै फर्काइएको छ ।
गृहमन्त्रीद्वारा उम्मेद्वार मनोनयनको सुरक्षा प्रबन्धबारे चासो
काठमाडौँ, बैशाख १० गते । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वारको मनेनयनका बोला हुन सक्ने अप्रत्यासित घटना रोक्न गरिएको सुरक्षा तयारीबारे नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सातै प्रदेशका प्रमुख र केन्द्रको निर्वाचन हेर्ने सेलका प्रमुखसँग जानकारी लिनुभएको छ । गृहमन्त्री खाणले शनिबार दिउँसो नेपाली प्रहरीका निर्वाचन हेर्ने प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा तथा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब महानिरीक्षक चन्द्रप्रकाश गौतमसँग जानकारी लिनुभएको हो । गृहमन्त्री खाणले नेपाल प्रहरीका प्रदेश एक प्रमुख नायब महानिरीक्षक अरुणकुमार बिसी, मधेस प्रदेश प्रमुख नायब महानिरीक्षक मसुद आलम खाँ, बागमती प्रदेश प्रमुख नायब महानिरीक्षक पुजा सिंह, गण्डकी प्रदेश प्रमुख, नायब महानिरीक्षक दिवस लोहनी, लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख नलप्रसाद उपाध्याय, कर्णाली प्रदेश प्रमुख नायब महानिरीक्षक गणेश ऐर र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक मोहन आचार्यसँग निर्वाचनको मनोनयनका बेलाका लागि गरिएको सुरक्षा प्रबन्धबारे जानकारी लिनुभएको हो । मधेस प्रदेशका खाँ, बागमती प्रदेशका सिंह, लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्याय र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आचार्यको प्रदेश प्रमुखका रूपमा शुक्रबारमात्र सरुवा भएको हो । यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलका प्रदेश १ प्रमुख नायब महानिरीक्षक कमलराज गिरी, मधेश प्रदेश प्रमुख नायब महानिरीक्षक गणेश ठाडा मगर, बागमती प्रदेश प्रमुख नायब महानिरीक्षक किशोर प्रधान, गण्डकी प्रदेश प्रमुख नायब महानिरीक्षक शम्भु सुवेदी, लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख नायब महानिरीक्षक कुलबहादुर नेम्बाङ, कर्णाली प्रदेश प्रमुख नायब महानिरीक्षक अभि खत्री तथा सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराईसँग पनि उम्मेद्वारी मनोनयनका बेलाको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको हो । गृहमन्त्री खाणँसँग आफूहरू उम्मेद्वारको मनोनयनका हेला हुने अप्रत्यासित घटनाबारे सतर्क र चनाखो भएर रणनीति बनाउँदै तयारी गरेको बताएका थिए । ‘मैले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार मनोनयनका बेलाको सुरक्षा व्यवस्थाको तयारी कस्तो छ भनेर सोधे,’ गृहमन्त्री खाणले भन्नुभयो, ‘सबै प्रदेश र केन्द्रमा निर्पाचन हेरिरहेका अधिकृतहरूले आफूहरूले पूर्णरूपमा तयारी गरेको जानकारी दिएका छन् ।’ गृहमन्त्री खाणले त्यसक्रममा स्वच्छ, निष्पक्ष र धाधलीरहित निर्वाचन गर्न सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । सशस्त्र प्रहरी बलका सुदूरपश्चिम प्रमुख नायब महानिरीक्षक भट्टराईले गृहमन्त्री खाणले उम्मेद्वारको मनोनयनका बेलाको सुरक्षा अवस्थाबारे टेलिफोनमार्फत जानकारी लिएको बताउनुभयो । निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारी मनोनयनको समय बैशाख ११ र १२ गते छुट्याएको छ ।
काठमाडौँको फोहोर पुनः रोक्ने चेतावनी
भउचप्रसाद यादवकाठमाडौँ (मुड्खुभन्ज्याङ), वैशाख १० गते । सङ्घीय राजधानीसँग जोडिएको पासाङल्हामुु राजमार्गको मुड्खुभन्ज्याङदेखि ककनीसम्मको सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति सुरु भएको आठ वर्ष भयो तर काम भने अलपत्र छ ।सम्बन्धित निकाय र निर्माण कम्पनीको चरम लापरबाहीका कारण कुल १७.०१ किलोमिटरको सो सडकखण्ड नबन्दा स्थानीयवासीले आठ वर्षदेखि बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलोको सास्ती भोग्दै आएका छन् । त्यति मात्र नभई राजधानीबाट फोहोर बोकेका गाडी त्यसतर्फ जान नपाउँदा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा पटक–पटक फोहोर थुपिँ्रदै आएको छ ।सो सडकखण्डको निर्माण गरिदिन प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागमा पटक–पटक धाउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । सडक विभागअन्तर्गतको सडक सुधार तथा विकास आयोजनासँग शारदाप्रसाद अधिकारी अध्यक्ष रहेको नेपालको सैलुङ निर्माण कम्पनी तथा भारतको अरावली इन्फा पावर प्रालि (जेभी) सँग २०७१ जेठ ५ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सुरुको सम्झौता रकम ३१ करोड चार लाख ६४ हजार रुपियाँ रहेकामा अहिले सो रकम ३४ करोड ९४ लाख रुपियाँ पुगेको छ ।सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि आठ वर्षमा सात पटक म्याद थपिए पनि अहिलेसम्म आधा पनि काम पूरा भएको छैन । सातौँ पटकको म्याद गत वर्ष चैतमै सकिए पनि काम भने ४० प्रतिशत मात्रै भएको छ । स्थानीयवासीले सो सडक निर्माणको माग गर्दै संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरी मुड्खुभन्ज्याङदेखि तीनपिप्ले खण्डमा फागुन १ देखि सडक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । यही सडक हुँदै काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर सिसडोल लाने गरिन्छ ।यसै क्रममा सङ्घर्ष समितिले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सो सडक निर्माण गर्न स्थानीयवासीसँग भएको सहमतिको म्याद सकिए पनि निर्माण सुरु हुन नसकेकाले पुनः काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर सिसडोल लाने सवारीसाधन अवरोध गर्ने जनाएको छ । समितिका संयोजक भवनाथ गजुरेलले निर्माण सम्पन्न नहुँदा सडकमा समान्य हिँडडुल गर्नसमेत कठिन भएको र दैनिक सवारीसाधन दुर्घटनामा पर्ने गरेको, स्थानीयवासीमा दमजस्ता रोग बढेको, पर्यटनलगायतका व्यवसाय चौपट्टै बनेको बताउनुभयो । उहाँले सडक कालोपत्रे हुनुपर्ने आफूहरूको एकसूत्रीय माग रहेको बताउनुभयो । सडक निर्माण सुरु नभएसम्म स्थानीयवासीले काठमाडौँको फोहोर सिसडोलसम्म जान नदिने दाबी उहाँको छ ।त्यसैगरी फोहोर व्यवस्थापन तथा सङ्कलन गर्ने मापदण्डविपरीतका सवारीसाधनमा फोहोर ढुवानी गरिएको बताउँदै उहाँले खुला रूपमै फोहोर ढुवानी गर्दा यस क्षेत्रमा झिँगा बढ्दै गएको र गाडीबाट झरेर ठाउँठाउँमा सडकमा फोहोर थुप्रिएकाले यस क्षेत्रको जनजीवन नै अस्वस्थ बन्दै गएको छ भन्नुभयो । तारकेश्वर नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष मनोहरि तिवारीले सडक विस्तारका नाममा सडकका दुवैतिर कटान गर्दा र भएको कालोपत्रेसमेत उप्काउँदा यस क्षेत्रको उद्योग व्यवसाय, पर्यटनलगायत सम्पूर्ण जनजीवन नै अस्तव्यस्त बन्दै गएको बताउनुभयो । “सडक विभागले न यो सडक बनाउँछ, न त निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता नै तोड्ने गर्छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा यहाँका जनता परेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो । सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्द गरी स्थानीयवासीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिए काठमाडौँ उपत्यकाका १८ वटा पालिकाबाट तीन करोड रुपियाँका दरले रकम सङ्कलन गरी छ महिनाभित्रै यो सडकखण्ड कालोपत्रे गर्न सकिने दाबी उहाँको छ । यो सडक भएर काठमाडौँ उपत्यकाका १८ वटा पालिकाका फोहोर सिसडोल लगिन्छ ।तारकेश्वर होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजु फुयालले विस्तारका नाममा निर्माण कम्पनीले यो सडक बिगार्दा विगत आठ वर्षदेखि यहाँको होटल व्यवसाय बन्दजस्तै बनेको गुनासो गर्नुभयो । ८६ वर्षीय स्थानीयवासी विष्णु आचार्यले चार–पाँच वर्षमै यो सडकको निर्माण २०१४ सालमा सम्पन्न भएको स्मरण गर्दै चार–पाँच वर्षमा नयाँ राजमार्ग नै निर्माण भएको तर आठ वर्षमा समेत यो सडकखण्ड विस्तार र स्तरोन्नति नभएको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
भूमिहीनका समस्या समाधान पहिलो प्राथमिकतामा
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाहरुको बस्तुस्थिति अध्ययन समितिले शुक्रबार अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ ।
दैलेखमा कसैले बुझाएन्न इजाजतप्राप्त हातहतियार
प्रशासनले स्थानीय तह निर्वाचनलाई भयरहित बनाउनका लागि हतियार प्रहरीलाई बुझाउन गत चैत १८ शुक्रवार सुचना जारी गरेपनि हालसम्म कसैले पनि हतियार नबुझाएको प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।
टिङ्करमा सडक बनाउन मेसिन ओसार्दै सेना, छाङरुमा क्याम्प राख्ने तयारी
दार्चुला–टिङ्कर सडक निर्माणमा प्रयोग गरिने ठूला मेसिन (हेभी इक्वभमेन्ट) नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरले ढुवानी गरिरहेको छ । बुधबार दार्चुला आएको हेलिकोप्टरले व्यास गाउँपालिकाको सदरमुकाम सुन्सेराबाट व्यास गाउँपालिका–२ दुम्लिङमा मेसिनहरु ओसार्ने काम गरिरहेको हो ।
ऊर्जामन्त्री भुसालसँग इस्टोनियाका राजदूतको शिष्टाचार भेट
काठमाडौँ, वैशाख ९ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग नेपालका लागि इस्टोनियाका नवनियुक्त राजदूत केटरिन किभीले शुक्रबार शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । मन्त्रालयमा भएको भेटमा उहाँहरूबीचको आपसी सम्बन्ध र चासोका विविध विषयमा छलफल भएको बताइएकाे छ ।भेटमा मन्त्री भुसालले दुई देशबीचमा जनस्तरको सम्बन्ध अझैँ विस्तारका लागि पर्यटन आवागमनलाई थप प्रवर्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विश्वका बहुपक्षीय मञ्चमा दुई देशको धारणा समान रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि थप सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।नेपाल र स्टोनियाबीच सन् १९९२ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि सुमधुर सम्बन्ध रहँदै आएको छ । स्टाेनिया देश उत्तरपश्चिमी युराेपेली देश हाे, जुन शितयुद्धपछि साेभियत सङ्घबाट अलग भएकाे थियाे ।जलविद्युत विकासमा नेपाल निरन्तर लागि परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “नेपाल जलविद्युत लगानीको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । इस्टोनियाका सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु ।” उहाँले आगामी दिनमा दुई देशबीचको सम्बन्ध थप विस्तार हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।त्यस अवसरमा राजदूत किभीले इस्टोनिया ‘साइबर’ सुरक्षामा सबल देश रहेको जानकारी दिनुहुँदै नेपालसँग सहकार्य गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले ‘इ–कमर्स’ का विषयमा पनि स्टोनिया र नेपालबीच सहकार्य गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि सरकारी तवरमा छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपाल र इस्टोनियाबीच सन् १९९२ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि सुमधुर सम्बन्ध रहँदै आएको छ । स्टाेनिया देश उत्तरपश्चिमी युराेपेली देश हाे, जुन शितयुद्धपछि साेभियत सङ्घबाट अलग भएकाे थियाे ।
वृद्धाश्रमका नागरिक मतदानबाट वञ्चित
स्थानीय तहको निर्वाचन आउन २१ दिन बाँकी छ । निर्वाचनमा १८ वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिक मतदाता रहनुपर्नेमा वृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरू मतदान गर्नबाट वञ्चित हुनुहुनेभएको छ । वृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम नरहेको र केहीको मतदाता परिचयपत्र नै नबनेको हुँदा उहाँहरू मतदानबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको हो । पशुपति क्षेत्रमा रहेको सरकारी वृद्वाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको मतदा