एकजुट हुन प्रेरित गरोस्
उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले गणतन्त्र दिवसको शुभकामना दिँदै यस दिवसले मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशी, राष्ट्रहित र संविधानसहितको महान् उपलब्धिहरूको रक्षार्थ सबैलाई एकजुट हुन प्रेरित गर्न सकोस् भन्ने कामना गर्नुभएको छ ।
उपलब्धिको रक्षा साझा जिम्मेवारी
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सन्देश दिँदै सङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी रहेको बताउनुभएको छ ।
गणतन्त्रको उपलब्धि, नागरिक पहुँचमा तीन वटै अङ्ग
नेपाली जनताको सात दशकभन्दा लामो त्याग, बलिदानीपूर्ण जनसङ्घर्ष र जनआन्दोलनबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ ।
लोकतन्त्रको विकल्पका रूपमा अन्य कुनै व्यवस्था हुन सक्दैन : मन्त्री पाण्डे
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले लोकतन्त्रको विकल्पमा अन्य कुनै पनि शासन व्यवस्था नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुको विकल्प छैन : उपप्रधानमन्त्री सिंह
उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले राजतन्त्रले मोका पाउनासाथ जनतालाई अधिकारविहिन बनाउने भन्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ ।
गणतन्त्रपछि खेलकुदमा उपलब्धि
नेपालमा राजनीतिक संरचना परिवर्तन भई लोकतन्त्रको आगमनसँगै गणतन्त्रको बहाली भएपछि मुलुकका अन्य क्षेत्रमा जस्तै खेलकुदमा पनि विविध परिवर्तन भएका छन् ।
भोलि १८ औँ गणतन्त्र दिवस
अठारौँ गणतन्त्र दिवस भोलि स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी हर्षोल्लास साथ मनाइँदैछ । गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिद्वारा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा बिहीबार बिहान आयोजना हुने विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललगायत विशिष्ट महानुभाव सहभागी हुनुहुनेछ ।
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा हुलाक टिकट प्रदर्शनी
गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर हुलाक सेवा विभागले हुलाक टिकट प्रदर्शनी गरेको छ । नेपालको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूबारे आउँदो पुस्तालाई जानकारी दिन पर्यटन क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यले टिकट प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
‘गणतन्त्र सुदृढ बनाउन समन्वय र सहकार्य आवश्यक’
तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा जनआन्दोलन र सशस्त्र युद्धको जगमा २०६५ जेठ १५ गते नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो ।
‘गणतन्त्रको विकल्प छैन’ : शारदा भट्ट
काठमाडौँ, जेठ १२ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय सल्लाहकार शारदादेवी भट्ट राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनुहुन्छ । ७६ वर्षीया सदस्य भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । सदस्य भट्टसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः तीनै तहका सरकारहरुले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि विशेष अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका लागि समन्वयात्मक काम गर्नुपर्छ । एकले अर्कोलाई दोष दिएर उम्कन मिल्दैन । गरिबी छ, वैदेशिक ऋण पनि छ । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार हुन्छ भने समाज के होला ? जनताले तिरेको कर हिनामिना गरिनुहुन्न । सबैभन्दा पहिला देशबाट भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुहोस् । भ्रष्टाचार रोक्न सकेमात्र देश उँभो लाग्छ, देशको विकास हुन्छ । सदाचारलाई हामी सबै मिलेर प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ । सुगम भनिए पनि कैलाली सुदूरपश्चिमको एउटा पिछडिएको जिल्ला हो । यहाँ बसोबास गर्ने थारु, चौधरी, दलित र महिलालगायत सबै जनतामा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको समस्या छ । सुदूरपश्चिमलाई अझै पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिँदैन । अन्य प्रदेशका तुलनामा सुदूरपश्चिममा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन हुन्छ । कैलालीमा महिला बढी समस्यामा परेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकलाई समाज र राष्ट्रले उच्च सम्मान गर्नुपर्छ । अहिले बदलिँदो सामाजिक संरचनाका कारण ज्येष्ठ नागरिकले अपहेलित भएको महसुस गर्न थालेका छन् । पहिलो कुरा भनेको छोराछोरीले नै आफूलाई जन्म दिने बाबुआमा प्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । सन्तानलाई नै आमाबाबुप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । सन्तान नै नभएको खण्डमा भने राज्यले उनीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बाँचुञ्जेल भएको सम्पत्ति सबै बाबुआमाकै नाममा हुनुपर्छ । यदि सम्पत्ति भएन भने सन्तानले बाबुआमालाई नहेर्ने चलन पनि छ । सरकारले अलिकति भए पनि भत्ता दिएर बूढाबूढीलाई राहत भएको छ । भत्ता बूढेसकालको सहारा भएको छ । यो राज्यले राम्रो गरेको छ । हाम्रो जमानामा महिला अधिकार भन्ने थाहै थिएन । अहिले भने महिलाले धेरै अधिकार पाएका छन् । हामीले राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष, मन्त्री, सांसद, मेयर र उमपेयर पाएकै छौँ । यसलाई महिलाले अधिकार नपाएकै हो भन्न सकिन्न । तर महिलाको हकअधिकारको निम्ति धेरै काम गर्नुपर्ने छ । अझै धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ । महिलाभित्र पनि टाठाबाठाले अधिकारको बढी उपभोग गरेका छन् । जसले पाउनुपर्ने हो, उस्ले पाउन सकेको छैन । महिलाभित्र पनि समान रुपमा अधिकारको बाँडफाँट हुन आवश्यक छ । अहिले संविधान संशोधनको चर्चा चुलिएको छ । तर के विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा आएको छैन । अहिल्यै पनि संविधानमा जनताका धेरै विषयवस्तु समावेश भएका छन् । अझै केही अधिकार संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । काम गर्न विदेश जाने युवालाई रोक्नका लागि देशमा भएका सबै कलकारखाना सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेपालमा भएका कलकारखाना कहाँ गए भन्नेबारेमा पनि खोजी हुनुपर्छ । यो खोजी कुनै पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । मेरो जानकारीमा नेपालमा कुनै दिन ३० वटाभन्दा बढी कलकारखाना र उद्योग थिए । ती सबै अहिले कहाँ गए ? अहिले देशभित्र काम नपाएपछि नेपाली युवा विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । यो कुरालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसरी नै युवा विदेशिने क्रम बढ्दै गयो भने देशको विकास कसरी हुन्छ रु प्रत्येक गाउँ युवाविहीन भइरहेका छन् । पहाडका घरहरु खाली हुन थालेका छन् । यो गम्भीर विषय हो । देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेको छ । अब फेरि राजा ल्याउने भन्ने कुरा हुँदैन । हामीले लामो समय राजतन्त्र पनि हेरेकै हो । त्यसैले अहिलेकै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुधारेर लैजानुपर्छ । तर नेताले जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्नुपर्छ । देश एउटा गतिमा अगाडि बढिसकेको छ । सरकारले पनि समृद्ध नेपाल सुखी जनताको निम्ति काम गरिरहेको छ । जनता निरास हुनुपर्ने अवस्था छैन । अब विस्तारै जनताको अवस्थामा पनि परिवर्तन आउँछ । देशमै रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था गणतन्त्र हो । यो हामीले लडेर ल्याएको हो । तर जनतालाई व्यवस्था मात्रै दिएर पुग्दैन । उनीहरुलाई त्यहीअनुसारको सेवा सुविधा पनि दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको पाँच वर्ष भयो । अब आउँदो फागुनमा मेरो कार्यकाल सकिँदैछ । राष्ट्रियसभा एउटा सम्मानित सभा हो । यो सभासम्म आइपुग्ने सदस्यहरु लामो सङ्घर्ष गरेर आउनुभएको छ । त्यस अर्थमा पनि यो सभा परिपक्व र अनुभवीको सभा हो । राष्ट्रियसभामा आउने सदस्यले देश र जनताको निम्ति केही न केही योगदान गरेरै आएका छन् । मेरो अनुभवमा राष्ट्रियसभाले संविधानभित्र रहेर आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै छ । आफ्नो काम, कर्तव्य नियमपूर्वक पालना गरेकै छ । सांसदको कामै कानुन निर्माण गर्ने हो । यो भूमिका पनि राष्ट्रियसभाले निर्वाह गर्दै आएको छ । यो सभामा आएका विधेयक पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै पास गर्छौं । रासस
वासिङ्टन र अबुधावीमा गणतन्त्र दिवस मनाइयो
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
गण्डकीमा मनाइयो गणतन्त्र दिवस
गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरेर १७ औँ गणतन्त्र दिवस मनाएको छ। प्रदेश सरकारले मङ्गलबार आयोजना गरेको विशेष समारोहमा गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले गणतन्त्र जनताको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षको प्रतिफल भएको बताउनुभयो।
गणतन्त्र दिवसमा घोराहीमा प्रभातफेरी
१७ औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा मङ्गलबार घोराहीमा प्रभातफेरी कार्यक्रम गरिएको छ । गणतन्त्र दिवस जिल्ला समारोह समिति दाङको आयोजनामा कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहभागितामा प्रभातफेरी कार्यक्रम गरिएको हो ।
गणतन्त्रको फलमा असिना पर्न नदिन कवि पराजुलीको अविराम लेखन
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि अनेक दुःख र दमन सहेर सडक–सडकमा पुगेर चेतनायुक्त कविताका स्वर घन्काउनेमध्येमा कवि अर्जुन पराजुली छुटाउन नमिल्ने नाम हो । आन्दोलनको सफलता र परिवर्तनपछि पनि भूइँ तहका जनताको आवाजलाई व्यङ्ग्य चेतसहित सशक्त र सरल कविता प्रवाहको उहाँको यात्रा अविरल बगिरहेको छ ।
गणतन्त्रको घाम अस्ताउनु हुन्न
निरंकुशताको विरोध र लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सङ्घर्षको इतिहास लामै भए पनि नेपालको गणतान्त्रिक यात्रालाई त्यति लामो भन्न मिल्दैन । तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि हुंदै आएका अभ्यास, स्थापना गरिएका संरचना र संयन्त्रहरूलाई क्रमशः अगाडि बढाउने प्रयत्न भने हुंदै आएका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेल गणतन्त्र दिवस विशेष समारोहमा सरिक
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गणतन्त्र दिवस २०८१ का अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा मङगलबार आयोजित विशेष समारोहमा सरिक हुनुभयो । सो अवसरमा नेपाली सेनाले सलामी अर्पण गरेको थियो।
‘उत्कृष्ट व्यवस्था’
सभ्यताको उद्विकाससँगै विश्वभरि अभ्यास भएका राजनीतिक व्यवस्था क्रमशः रूपान्तरण र परिवर्तन हुँदै आएका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था पनि नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक रूपान्तरणसँगै स्थापना भएको हो । गणतान्त्रिक व्यवस्थाले न्यायालयको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, कानुनी शासन, विधिको शासन सुनिश्चित भएको छ । विश्वमा अभ्यासमा आएकामध्ये लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था मानिन्छ ।
‘समाजवादको आधार’
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा भएको दिन, आज जेठ १५ गते । राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्थादेखि तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष शासनबाट जनतालाई स्वतन्त्र बनाएको दिन हो । गणतन्त्रको स्थापनासँगै समृद्ध नेपालको उद्घोषसहित नवीन आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको युग आरम्भ भएको छ । गणतन्त्रलाई सुदृढ गरी नागरिकका आकाङ्क्षा पूरा गर्नु छ । गणतन्त्र स्थापनापछि समाजवादोन्मुख संविधान जारी भएको छ । समाजवादोन्मुख संविधान भएर उल्लेख गर्नु आफैँमा एउटा उपलब्धि हो । समाजवादका सन्दर्भमा राजनीतिक दलबिच थोरै तलमाथि हुन सक्ला । सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा आफ्ना परिभाषा हुन सक्छन् तर ने
जनयुद्धको बलमा गणतन्त्र
गणतन्त्र भनेको लोकतन्त्रको उच्चतम रूप हो । समाज विकासक्रममा जब मानवीय चेतना अत्यन्तै कम थियो । आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था अत्यन्तै पिछडिएको थियो । बारम्बार एकअर्को समुदायबिच लडाइँ भइराख्थे । त्यस्तो बेला लोकतन्त्रको अवधारणाभन्दा बलियो, केन्द्रीकृत र निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ भनेर इतिहासमा राजतन्त्रको सुरुवात भएको हो । यो हजारौँ वर्ष पुरानो कथा हो । पछिल्लो चार/पाँच सय आधुनिक वर्षको सुरुवात भएपछि त्यो पुरानो प्रणाली समाज विकासको बाधक बन्यो भनेर राजतन्त्रको समूल अन्त्य गरेर गणतन्त्रसहितको लोकतन्त्र भन्ने अवधारणा आयो । त्यसै क्रममा अहिले संसारका दुई सय देशमध्ये प्रायः सबै गणतन्त्रमा गएका छन् ।
राजासँग सम्झौता भएको होइन
मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको १८ वर्ष पूरा भयो तर संविधान जारी भएको आठ वर्ष मात्र पुग्दै छ । गणतन्त्रको मूल्याङ्कन र समीक्षा संविधान जारी भएपछि गर्नु उपयुक्त हुन्छ । संविधान जारी गर्नुअघिको अवस्था सङ्व्रmमणकालीन अवस्था नै हो । संविधान जारी भएपछि पहिलो निर्वाचनको कार्यकाल पूरा भई हामी दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भिक चरणमा छौँ । यसबिचमा संविधान अनुसार जनताको हितमा, मौलिक हकको प्रयोग जुन रूपमा हुनुपथ्र्यो, त्यति हुन सकेन ।
जनता शक्तिशाली भएका छन्
२०४६ सालमा भएको पहिलो जनआन्दोलनमा राजतन्त्रमाथि प्रश्न उठे पनि संवैधानिक राजतन्त्र राख्ने भनेर सहमति भएको थियो तर राजा संवैधानिक रहन सकेनन्, जसले गर्दा गणतन्त्र आयो । राजतन्त्र अस्वीकृत संस्था हो । प्राचीन तथा मध्यकालमा धेरै देशमा राजतन्त्र थियो । राजतन्त्रमा जनता सार्वभौम हुन्न । वंशावलीको आधारमा तानाशाहका रूपमा शासन गर्न खोजेकाले नै पतनशील छ । हाम्रै देशमा पनि राजतन्त्रका लागि आवाज उठेका छन् तर जनताले एक पटक पाइसकेको
समानुपातिक प्रतिनिधित्व
समाज विकासका क्रममा विभिन्न दार्शनिक, समाजशास्त्री र वैज्ञानिकले विभिन्न समाज सञ्चालन प्रणालीबारे व्याख्या गरेका छन् । राज्यसत्ताको उत्पत्ति नहुँदै र भएपछिका व्यवस्थामा विभिन्न खोज अनुसन्धान भएका थिए र भइरहेका पनि छन् । खास गरी आदिम साम्यवादबाट, कृषि युग, दास युग, सामन्ती युग हुँदै पुँजीवादी व्यवस्थासम्म र अब समाजवादी व्यवस्थाको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । जसका कारण मानव समाज विभिन्न युद्ध, क्रान्ति, आन्दोलन, सङ्घर्ष र दबाबबाट गुज्रँदै वर्तमान
समावेशी सहभागिता
लोक सेवा आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था लागु भएको मितिदेखि हालसम्म (१६ वर्षको अवधिमा) निजामती प्रशासनमा २४ हजार १५२ जना निजामती कर्मचारी समावेशी कोटाबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था लागु भएको आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि आयोगको २०७९/८० सम्मको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने हो भने खुला विज्ञापनबाट ३५ हजार १९७ जना कर्मचारी मात्र नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।