भूमिका
समाज विकासका क्रममा विभिन्न दार्शनिक, समाजशास्त्री र वैज्ञानिकले विभिन्न समाज सञ्चालन प्रणालीबारे व्याख्या गरेका छन् । राज्यसत्ताको उत्पत्ति नहुँदै र भएपछिका व्यवस्थामा विभिन्न खोज अनुसन्धान भएका थिए र भइरहेका पनि छन् । खास गरी आदिम साम्यवादबाट, कृषि युग, दास युग, सामन्ती युग हुँदै पुँजीवादी व्यवस्थासम्म र अब समाजवादी व्यवस्थाको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । जसका कारण मानव समाज विभिन्न युद्ध, क्रान्ति, आन्दोलन, सङ्घर्ष र दबाबबाट गुज्रँदै वर्तमान परिस्थितिमा खडा छ । दक्षिण एसियामा र विशेष गरी नेपालमा सापेक्षित हिसाबले पछिल्लो दशकमा मात्र गणतन्त्रको स्थापना भएको छ ।
ससाना राजाहरूको, ससाना राज्य सञ्चालनदेखि सय वर्षको जहानियाँ राणाशासन, तीन दशकको पञ्चायती व्यवस्था र करिब दुई दशकको संवैधानिक राजतन्त्रपछि एक दशकको जनयुद्धको जगमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो । २०६४ साल जेठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठकले घोषणा गरेको गणतन्त्र । फलतः नेपालले २०७२ सालमा राज्यको पुनर्संरचनासहितको नयाँ संविधान प्राप्त गरेको छ र गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता यसको मुख्य विशेषता हो । त्यसो त प्रतिगामी शक्तिहरूले उक्त व्यवस्थाप्रति विभिन्न भ्रम फैलाउन सकिन्छ कि भनेर गणतान्त्रिक व्यवस्थाको वाक् स्वतन्त्रतालाई अराजक ढङ्गले प्रयोग गर्ने दुष्प्रयास पनि भइरहेकै छ तर अहिले नेपालले विश्वभरिका व्यवस्थाको गलत अभ्यासबाट पाठ सिक्दै आफ्नै देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, हिजोका सामन्ती व्यवस्थाका ‘बाइ प्रोडक्ट’ लाई हटाउन र दिगो शान्ति र विकासका लागि आफ्नै विशेषतासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको सर्वविदितै छ तर यस लेखमा भने नेपालको विशेषतामा समावेशी गणतन्त्रको अभ्यासको मात्र चर्चा गरिने छ ।
हाम्रो विगत र संविधान
सातौँ संविधानसम्म आउँदा पनि सार्वभौमसत्ता जनतामा आइसकेको थिएन । पहिलेको त हुने कुरो भएन, २०४७ सालको संविधानमा समेत श्री ५ ले घोषणा गरिबक्सेको, उनको हकमा संविधान संशोधन नहुने र सङ्कटकाल लगाउने अधिकारसमेत राजामा रहने व्यवस्था थियो । जसका कारण दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्रले पछि उक्त अधिकारको प्रयोग गरी सङ्कटकाल लगाएको कसैबाट छिपेको छैन । २००७ सालदेखि नै नेपाली कांग्रेसले उठाउँदै आएको संविधान सभामार्फत संविधान लेख्ने प्रस्ताव २०५२ सालबाट सुरु भएको जनयुद्धसँगै तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले उठाउँदै आएपछि जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजनले १२ बुँदे सहमतिसँगै संविधान सभा गठन हुन सम्भव भयो । जसबाट घोषित संविधानको प्रमुख र मौलिक विशेषता भनेकै समानुपातिक समावेशी सहभागिता हो ।
पछिल्लो जनगणनामा १४५ जाति दर्ता भएको हाम्रो देशमा १२६ राष्ट्रिय भाषा सूचीकृत भएका छन् । महिलाको जनसङ्ख्या बहुसङ्ख्यामा छ । भौगोलिक हिसाबले पनि मधेश, पहाड र हिमाली उत्पादन सम्बन्धसहितको विविधतामा रहेको छ, त्यति मात्रै होइन, केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यव्यवस्थाका कारण अति दुर्गम र गरिबीको रेखामुनि परेका क्षेत्र र जिल्लाहरू उत्तिकै मारमा छन् । धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि विविधता छँदै छ । हिजोको व्यवस्था, देशको यस्तो विविधता, विशेषता र मौलिकता हुँदाहुंँदै एक भाषा, एक जाति, एक धर्म, एक लिङ्ग र एक भेगको रहंँदै आएको राज्यव्यवस्था अहिलेको संविधानले प्रस्तावनादेखि नै सामन्ती निरङ्कुश केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेको सबै विभेद अन्त्य गरी बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने र आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समानतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ ।
मौलिक हकमै समानताको हकसँगै हिजो राज्यसत्ताबाट पछाडि पारिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्र्र्र्र्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, अशक्त, आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्य आदिको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनमा विशेष व्यवस्थाको पनि प्रावधान छ । त्यसरी नै संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकका रूपमा राज्यको हरेक निकायमा यी वर्ग, समुदायलाई समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । धारा ५६ को उपधारा ५ मा सङ्घीय कानुनबमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने छ भन्ने पनि राखिएको छ ।
समावेशिताको अवस्था
संविधानको प्रस्तावना, निर्देशक सिद्धान्त र धाराहरूलाई कानुनमा व्यवस्थित गर्दै फरक लिङ्ग र समुदायको राष्ट्र प्रमुख र उपप्रमुखको व्यवस्थाले पहिलो मधेशी राष्ट्रपति, पहिलो महिला राष्ट्रपति र आदिवासी जनजाति समुदायबाट उपराष्ट्रपति बन्न अनुकूल भएको छ । प्रथम महिला व्यवस्थापिका प्रमुख र प्रथम महिला न्यायपालिका प्रमुख पनि बन्ने अवसर मिलेको छ । सुरक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारीमा पनि समावेशिताको सङ्ख्या बढ्नुका साथै नेतृत्वमा पुग्न अझ बाँकी छ । प्रदेश प्रमुखमा पहिलो दलित समुदायबाट, आदिवासी जनजाति र महिला समुदायबाट पनि जिम्मेवारी प्राप्त भइसकेका छन् । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महिला र सहभागितामा ३३ प्रतिशत सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व भइरहेको छ । स्थानीय तहमा पनि प्रमुख र उपप्रमुख मुख्यतः उपप्रमुखमा र समग्र सदस्यमा ४१ प्रतिशतसम्म सहभागिता महिलाको रहेको छ । जनसङ्ख्याको अनुपातमा जसको जहाँ बाहुल्य छ सामन्यतया नेतृृत्वमा कम भए पनि सहभागिता रहनु पर्छ भन्ने मान्यता आममा रहेको पाइन्छ । फलतः अनौपचारिक क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र सामाजिक संस्थामा पनि समावेशिता अपनाउने सचेतना बढेको पाइन्छ । कानुनमा ठोस भएका विषय पनि खास गरी राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सवालमा कहिलेकाहीँ गठबन्धन भइदिँदा संविधानको मर्म अनुसार समावेशिता प्रतिनिधित्व छुटेको छ भने कानुनमा व्यवस्था नहुँदासम्म समानुपातिक समावेशिताको कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन ।
समसामयिक बहस
यस विषयमा आजभोलि मुख्यतः दुई कोणबाट बहस चलेको पाइन्छ । पहिलो बहस ः चुनाव प्रणाली र बहुमतको सरकारको कोणबाट भन्ने गरिन्छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, जसबाट कसैको स्पष्ट बहुमत नआउने भएकाले गठबन्धन बन्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । यसर्थ समानुपातिक (बन्दसूची) निर्वाचन प्रणाली हटाएर प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली मात्र राखेर राष्ट्रिय सभामा पूर्ण समानुपातिक बनाऔँ भन्ने । यो तर्क गर्नेहरू बहुमतको शासनको नाममा पवित्र मनले भनिएको हो भने पनि फेरि पनि परिणामतः पुरानो शासन व्यवस्थामा फर्कने कुचेष्टा हुने छ । देशको भूगोल, जनसमुदायको अवस्था, मनोविज्ञानको विपरीत मात्रै होइन, पटक पटकका नेपाली जनताको सङ्घर्ष, त्याग, तपस्या र बलिदानमाथि कुठाराघात हुने छ भने संविधानको मर्म र भावनाविरुद्ध हुन जाने छ । यसर्थ राजनीतिक व्यवस्था फेरेपछि अवस्था फेर्न गणतन्त्रभित्रका केही प्रणाली पुनर्विचार गर्नुपर्ने पक्कै बेला भयो होला तर त्यसको नाममा विश्वमा नै समावेशी गणतन्त्रको मौलिक अभ्यास गरिरहेको हाम्रो संविधानको मूल मर्म समानुपातिक तथा समावेशितालाई कुनै पनि बहानामा सङ्कुचित गर्न मिल्दैन । बरु पहिलो संविधान सभामा ६० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र ४० प्रतिशत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली वा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख वा सबैभन्दा राम्रो त पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सही रहन्छ । बरु पार्टीभित्र आन्तरिक चुनावका आधारमा सुचीकृत गर्ने र चुनावमा खर्च नहुने प्रणालीतिर हामी जान जरुरी देखिन्छ ।
दोस्रो बहस : समानुपातिक समावेशी आरक्षण निश्चित समयको लागि हुन्छ, अन्ततः प्रतिस्पर्धा नै हो । नीतिगत रूपमा मान्न सकिएला तर व्यवहारतः र धरातलीय यथार्थ, के त्यो अवस्थामा पुगेको छ ? निश्चय नै क्रान्ति या परिवर्तनले मानिसको जीवन परिवर्तन गरिदिनु पर्छ । हामीले या हाम्रो राज्य संयन्त्रले त्यतातर्फ पर्याप्त काम गर्न सकेको छ ? छैन भने के कारणले सकेको छैन ? के समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाले मात्रै हामीलाई बाधा पारेको हो ? के हाम्रो सामन्ती सोच त्यसको बाधक छैन ? के हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा केही सुधार गर्नुपर्दैन ? हाम्रो आचरणमा सुधार गर्नुपर्दैन ? सोचौँ, त्यसका लागि योजना चाहिन्छ । त्यसो भए समग्र संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गरौँ, कहाँ छन् सबल पक्ष, कहाँ छन् दुर्बल पक्ष । केलाऔँ, दुर्बल हटाऔँ, सबल पक्षमा थपौँ र रोजगारी सिर्जना गरौँ, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले जिम्मा लिऔँ, समाजवादको आधार तयार पारौँ र जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याऔँ । संविधान कार्यान्वयन गरौँ ।
चुनौती
हाम्रो देशको विभिन्न आन्दोलन र सङ्घर्षपश्चात् समावेशी गणतन्त्र प्राप्तिपछि यसको रक्षा, विकास र विस्तार गर्न विभिन्न तत्वको आवश्यकता पर्छ । सर्वप्रथम त अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जुन समस्याबाट बढिरहेको छ, एकधु्रवीय विश्वलाई बहुध्रुवको स्थितितिर लैजाने एक उदाउँदो देश हाम्रो एक छिमेकी राष्ट्र हुनु र एकध्रुवीय विश्वमा आफूलाई एकल उभ्याएको देशको ध्यान यता खिचिनु । हामीले तटस्थता र पञ्चशीलताका आधारमा सन्तुलन कायम राख्न सक्नु र अर्को छिमेकी मुलुक पनि विशाल रहेको, विकासतिर तीव्र रूपमा फड्को मारिरहेको अवस्थामा स्थिर ढङ्गले आफूलाई उभ्याउन सक्नु हामीलाई सकारात्मक चुनौती बनिरहेको छ । आफ्नो सीमित स्रोतसाधनको भरपुर उपयोग गर्दै आन्तरिक राष्ट्रियतालाई समानुपातिक समावेशी गणतन्त्रको माध्यमबाट मजबुत पारेर अरू पस्न सक्ने छिद्र बन्न नदिएर बढ्नुको विकल्प छैन । संविधानको जन्मसँगैको विनाशकारी भूकम्प, विश्वव्यापी रूपको कोभिडपछि विश्व आर्थिक अवस्था, भ्रष्टाचार र प्रणालीको पालना नहुनु आजको हाम्रो चुनौती बन्न गएको छ । यसलाई मिलेर सबैले सामना गर्न समानुपातिक समावेशी गणतन्त्रलाई आत्मसात् गरी यसको कार्यान्वयन, रक्षा र विकास गरी आन्तरिक राष्ट्रियता (एकता) मजबुत पार्नु पर्छ । जसको आडमा कृषिमा आत्मनिर्भर, पर्यटन उद्योग र बिजुली उत्पादन तथा निर्यात वृद्धि गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
निष्कर्ष
एक द्वन्द्व वा गृहयुद्धले मानव समाजलाई कैयौँ गुणा पछाडि पारिदिन्छ । अर्थात् राष्ट्रलाई धेरै महँगो पर्न आउँछ । केही राजनीतिक विषय अगाडि बढे पनि भावनात्मक, मानवीय क्षति र भौतिक क्षति अपूरणीय रहन्छन् । यसर्थ पहिलो कुरा एक मानवले अर्को मानवलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा अगाडि बढाउनु आफ्नो कर्तत्व ठान्न जरुरी छ न कि शासक र शासितको मनोदशा । यहाँ हिजोका शासकवर्गले आफूलाई अहङ्कारी, सक्षम, सभ्य र उच्च कोटीको ठानिरहने हिजो राज्य सञ्चालनको मूल धारमा नभएकालाई असभ्य, असक्षम लागिरहने र हिजोको बहिष्करणमा परेकाले समावेशी गणतन्त्रमा पनि पुरानै ठाउँमा देखिरहने भएमा द्वन्द्व खोज्न टाढा जानुपर्दैन । यसै त चैत वैशाखको मौसम जस्तो बाहिरी वातावरण बन्दै छ भने आन्तरिक रूपमा सलाइ, लाइटर जस्ता सामानलाई होसियारीपूर्वक प्रयोग गर्ने र आगो लाग्ने सम्भावनालाई पहिल्यै राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता बनेको छ । समावेशी गणतन्त्र हाम्रो विशेषताको सुन्दर उपलब्धि (आजको विश्वले पनि सिक्नलायक छ) लाई अझ दृढतापूर्वक कार्यान्वयन र नयाँ ढङ्गले विकास गर्न जरुरी छ, त्यो भनेको सहभागिताको तहमा केही सुधार भयो अब नेतृत्व तहमा विकास गरिनु पर्छ किनकि नेतृत्व भनेको विचार हो, अगुवा हो, समस्याको समाधान हो । जसले परिवार, समाज, समुदाय र राष्ट्रको समस्यासँगै सबै मिलेर समाधान गर्ने छ र देश अगाडि बढ्ने छ ।
