मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको १८ वर्ष पूरा भयो तर संविधान जारी भएको आठ वर्ष मात्र पुग्दै छ । गणतन्त्रको मूल्याङ्कन र समीक्षा संविधान जारी भएपछि गर्नु उपयुक्त हुन्छ । संविधान जारी गर्नुअघिको अवस्था सङ्व्रmमणकालीन अवस्था नै हो । संविधान जारी भएपछि पहिलो निर्वाचनको कार्यकाल पूरा भई हामी दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भिक चरणमा छौँ । यसबिचमा संविधान अनुसार जनताको हितमा, मौलिक हकको प्रयोग जुन रूपमा हुनुपथ्र्यो, त्यति हुन सकेन ।
संविधानमा उल्लेख भएका कतिपय विषयमा त अहिलेसम्म कानुनसमेत बन्न सकेको छैन । यसले गर्दा गणतन्त्र स्थापना भएपछि अपेक्षा गरे अनुसार तथा संविधानको मर्म अनुसार जनताको हितमा काम हुन नसकेको यथार्थ हो । यसबारे संविधानको कार्यान्वयनको कुरालाई लिएर समग्रमा समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय गरी तिनै तहका सरकारले अहिलेसम्म गरेका कामको मूल्याङ्कन गरी कहाँ गल्ती भएको छ ? सरकारका काम कारबाहीमा कहाँ कहाँ उदासीनता रह्यो, यसबारे समीक्षा हुनु जरुरी छ ।
गणतन्त्र स्थापनाको आधार
अन्तिम घटनालाई मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने २०४७ सालको संविधानमाथि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट जसरी प्रहार भयो, मूलतः गणतन्त्र स्थापनाका लागि त्यही कदम नै जिम्मेवार हो । २०५९ साल असोज १८ गते संसद्बाट निर्वाचित तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बर्खास्त गरी ज्ञानेन्द्र शाहले मनोनीत प्रधानमन्त्रीको प्रथा सुरु नगरेको भए त्यसले मात्र नपुगेर मनोनीत प्रधानमन्त्रीलाई समेत हटाएर आफँै मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष नबनेको भए गणतन्त्र यति छिट्टै स्थापना नहुन पनि सक्थ्यो । माघ १९ तत्कालीन राजाको कदमले २०४७ सालको संविधान समाप्त भयो । यसलाई नेपाली कांग्रेससहितका सात राजनीतिक दलले प्रतिगमन घोषण गरे । त्यो कदमविरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो । यसैबिचमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) सँग सात राजनीतिक दलले १२ बुँदे समझदारी गरे । यही समझदारीका आधारमा नै संविधान सभामा पुग्ने र त्यही संविधान सभाले गणतन्त्र घोषणा गर्ने सहमति भयो । घटनाको मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने तत्कालीन अवस्थामा ज्ञानेन्द्र शाहबाट यी गैरसंवैधानिक कदम नचालेको भए सायदै आन्दोलनको रूप अर्कै पनि हुन सक्थ्यो । २०४७ सालको संविधान समाप्त पार्ने तत्कालीन राजाको कदम नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार थियो ।
घोषणापूर्व दरबारसँगको सम्झौता
तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्का तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिका रूपमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग दरबारमा पुगेर मैले लामो वार्ता गरेँ । उहाँलाई मैले दरबार छाडेर बाहिर जान पहिलो पटक आग्रह गरेँ, त्यसबेला कुनै खालको सम्झौता भएको होइन । उहाँ (ज्ञानेन्द्र) ले दरबार छाड्नुअघि आफू र मुमा रत्नको वासस्थानबारे मात्र चासो राख्नुभएको थियो ।
उहाँले यति मात्र कुरा राख्नुभयो, त्यसलाई हामीले त्यही बेला नै समाधान पनि गरिदियौँ । आज पनि मुमा रत्ना नारायणहिटी दरबार परिसरकै एक निवासमा रहनुभएको छ । दरबार छाडेपछि ज्ञानेन्द्र शाहले नागार्जुन दरबारमा बस्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले त्यो निर्णय ग¥यो । यी वासस्थानबाहेक कुनै भित्री सम्झौता भएका होइनन् । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गणतन्त्र कसरी स्वीकार गरे ? भन्नेबारे यतिबेला बहस गर्नु त्यति उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन । संविधान सभाले गणतन्त्र घोषणा ग¥यो र त्यसलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो । गणतन्त्र घोषणा हुनुअघि उहाँसँग मेरो लामो कुराकानी भएको थियो । त्यस बेलाका ती कुराकानीबारे फेरि प्रसङ्ग कोट्याउनु राम्रो हुँदैन, यो सान्दर्भिक पनि हुँदैन । मैले त्यहीबेला भएका कुराकानीबारे सञ्चार माध्यमलाई अवगत पनि गराएकै हो । द्विपक्षीय संवादका विषय पनि सोही बेला नै सार्वजनिक गरेका हौँ । उहाँलाई त्यतिबेला नै विशेष धन्यवाद पनि दिएको हुँ ।
गणतन्त्रको परिकल्पना
हामीले जुन परिकल्पनाका साथ गणतन्त्र घोषणा गरेका थियौँ । दुर्भाग्य गणतन्त्र घोषणापछि बनेको संविधान सभाले संविधान जारी गर्न सकेन । त्यो चार वर्ष निरर्थक रूपमा बित्यो । सुखद मान्नु पर्छ, दोस्रो संविधान सभाको पहिलो २० महिनाभित्र नै संविधान जारी भयो । त्यो उपलब्धिमूलक रह्यो, संविधान निर्माण र घोषणाका लागि यो अत्यन्तै ऐतिहासिक रह्यो ।
नयाँ संविधान बनेपछिको सरकार र अहिलेसम्मका सरकारले संविधानबमोजिम नै काम गर्न सकेनन् । संविधान कार्यान्वयनमा आजसम्मका सरकार उदासीन देखिए । यही व्यवस्थालाई उपयोग गरेर सत्तामा पुग्ने तर जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने, सत्ताको प्रयोग संविधानको पक्षमा गर्न नसक्ने कमजोरी जुनसुकै पार्टी नेतृत्वको सरकारले देखायो । आवधिक निर्वाचन भए, सानातिना काम भए तर गरिब र विपन्न वर्गका जनताका लागि काम हुन सकेनन् । संविधानले सुनिश्चितता गरेका मौलिक हकको नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
खास गरी गरिब जनताको दैनिक र आर्थिक समस्याको समाधानका लागि कानुनमा मात्र सिद्धान्त लेखियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खानेपानी आदि जस्ता मौलिक हकलाई संविधानमा सुनिश्चित ग¥यौँ । कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकार भने उदासीन रह्यो । बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, पिछडिएका क्षेत्र, किसान, श्रमिक, दलित आदिको जीवनस्तर उकास्नका लागि आर्थिक सहुलियतको कुरा संविधानमा नै व्यवस्था गरियो । यसलाई कानुन बनाएर नीतिमार्फत सरकारले अहिलेसम्म लागु गर्न सकेको छैन । यसले गणतन्त्रप्रति आमजनताको विश्वासमा कमी आएको छ । सरकारप्रति जनताको विश्वास घटदै जाँदा विभिन्न समस्या देखिएका छन् । यी समस्या समाधान गर्न नसकिने छैनन्, देशको राजस्वको ठुलो हिस्सा अहिले पनि फ्रिज भइरहेको छ, खेर गइरहेको छ । देशमा पैसा नै नभएर संविधानको कार्यान्वयन नभएको पनि होइन । यी यावत् समस्याले गर्दा आमजनतामा गणतन्त्रले के दियो भन्ने प्रश्न व्याप्त छ तर गणतन्त्रले मुलुक र जनतालाई धेरै कुरा दिएको छ । २०४६ सालअघिको मुलुकको अवस्था हेरौँ, गणतन्त्र स्थापना भएपछिका १५ वर्षलाई मात्र तुलना गरौँ न । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पूर्वाधार, सञ्चार तथा प्रविधि, कृषि तथा उद्योगमा कति उल्लेख्य प्रगति भएको छ । तर यति भयो भनेर हामी बस्ने छुट छैन ।
डेलिभरी दिन नसक्दा प्रश्न
शाहीकालीन अवस्थाको कहालीलाग्दो अवस्था हाम्रासामु ताजा नै छ । यसलाई आमजनताले बिर्सिहालेका छन् जस्तो लाग्दैन । राजतन्त्र हुँदा जनताको के प्रगति भएको थियो ? साँच्चिकै भन्ने हो भने त प्रगति त अहिले पो भएको छ । एकछिन सम्झिऊँ २०४६ सालको आन्दोलनअघि ३० बर्से पञ्चायत व्यवस्था चल्यो । त्यो र त्यसपछिका ३० वर्ष मूल्याङ्कन गरौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, विकास, सञ्चार यी दुवैलाई तुलना गरौँ त; देश अहिले कति अगाडि बढेको छ । त्यसबेला मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो थियो । त्यसबेला कति अस्पताल, विद्यालय सडक बाटो बनेको थियो, अहिले कति बनेको छ ? त्यसबेला अस्पताल, मेडिकल कलेज विश्वविद्यालय कति थिए ? अहिले कति छन् मूल्याङ्कन गरौँ न । यसको मात्र तुलना गर्ने हो भने धेरै कुरा अहिले भएको छ तर यति तुलना गरेर बस्ने छुट हामीलाई छैन । शाही व्यवस्थाले गर्न सकेको थिएन, हामीले पनि गरेनौँ भन्ने छुट आज हामीलाई छैन । विसं २००७ देखि निरन्तर लोकतन्त्रका लागि भएका सङ्घर्ष, क्रान्ति र आन्दोलन भए । सबै राजनीतिक दल राष्ट्र र जनताका पक्षमा काम गर्नका लागि यी सङ्घर्ष भएका हुन् । आज पनि मुलुकको बृहत्तर हितलाई सम्झेर मुलुकका साझा मुद्दाहरू पहिल्याई नीतिगत रूपमा राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने थियो । विडम्बना त्यसो हुन सकेको छैन ।
सत्ता बहुमतको हुन्छ, प्रतिपक्ष अल्पमतको । यो संसदीय लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो तर राष्ट्रसामु देखिएका चुनौतीहरूको सामना गर्न, राष्ट्रको नीति निर्माण गर्न राजनीतिक दलहरू साझा एजेन्डासहित सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नीतिगत सवालमा एक ठाउँमा उभिन सक्नु पथ्र्यो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।
आजको विशेष दिनमा म सरकार (प्रधानमन्त्रीलाई) आग्रह गर्न चाहन्छु, सत्तारूढ दललाई भन्न चाहन्छु । नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेर पनि रचनात्क ढङ्गले सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ, तपाईहरू त्यसको वातावरण बनाउनूस् । प्रतिपक्षसँग नीतिगत छलफल गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । जनसरोकारका विषयमा निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ । यसबारे सरकार जवाफदेही बन्नु पर्छ । राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न राज्यका हरेक निकायलाई जिम्मेवार भएर जनताका पक्षमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुनु पर्छ ।
(नेपाली कांग्रेसका नेता सिटौलासँग गोरखापत्रका मित्र भण्डारीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)
