गणतन्त्रको गरिमा
मुलुकमा १५औँ गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा यसका उपलब्धि र कमजोरीका विषयमा पनि राष्ट्रिय विमर्श भइरहेका छन् । हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसको आसपासमा सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबाट समेत यस व्यवस्थाका सकारात्मक र नकारात्मक पाटालाई केलाउने प्रयत्न गरिन्छ ।
कुनै गोप्य सम्झौता भएको छैन
२०५९ साल असोज १८ गते । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट असंवैधानिक कदम चालियो । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई थुनामा राख्ने र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई राजनीतिक कार्यक्रमबाट निषेध गर्ने प्रतिगामी कदम सुरु भयो । त्यसविरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो । आन्दोलनको विकसित रूप जनआन्दोलन हुँदै गणतन्त्रमा पुगेको हो । आन्दोलनको तेजबाट संसद् पुनर्बहाली भयो । संसद् पुनर्बहाली भएको पहिलो दिनबाटै राजाको कुर्सी हटाएर गणतन्त्रको अभ्यास प्रारम्भ भयो । त्यसबेला प्रतिनिधि सभाभित्र राजाको कुर्सी रहने व्यवस्था थियो ।
गणतन्त्र दिवस मूल समारोहमा राष्ट्रपति
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी १५औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरिक हुनुभयो ।
सामाजिक रूपान्तरणमा सङ्ख्यात्मक उपलब्धि
नेपालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको अभ्यास गरेको १४ वर्ष पूरा भएको छ । व्यवस्था परिवर्तन केवल राजनीतिक मुद्दा मात्रै होइन, यो समाजको रूपान्तरणसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । सामाजिक विभेद, विविधता र असमानता नेपाली समाजको चरित्र हो । राजनीतिक परिवर्तनले यो वा त्यो नाममा समाजभित्र रहेका विभेद, असमानता र असमावेशीकरणको अन्त्य गर्दै समतामूलक समाज निर्माण र सामाजिक न्यायका लागि सामाजिक रूपान्तरणका विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । गणतन्त्रका चौधवर्षे अभ्यास र अनुभवका आधारमा समाजमा महिला, पिछडिएका वर्ग र सामाजिक विभेदमा पारिएका समुदायको उत्थानका लागि भए गरेका व्यवस्था, प्रयास र क्रियाकलाप पर्याप्त छन् वा छैनन् भनेर समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । सामाजिक विभेदमा पारिएका समुदाय भनेर ‘दलित’ समुदायलाई इङ्गित गरिएको हो । ‘दलित’ शब्द आफैँमा विभेदकारी छ, यो प्रयुक्त शब्द होइन ।
‘संविधानको स्वीकार्यतालाई अझै फराकिलो र विश्वसनीय बनाऔँ’: प्रमुख शेरचन
लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले गणतान्त्रिक संविधानको स्वीकार्यतालाई अझै फराकिलो र विश्वसनीय बनाउन स्वरोजगारको व्यावहारिक सुनिश्चितता गर्न सकिए मात्र संविधानको सही कार्यान्वयन हुनसक्ने बताउनुभएको छ ।
‘महिलालाई चाहिएको छ समाजवाद’
२०६२/६३ को जनआन्दोलन समग्र राज्य पुनर्संरचनाका लागि भएको आन्दोलन मात्र थिएन, नेपालमा महिलाको हैसियत उकास्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा पनि थियो । गणतन्त्र प्राप्तिअघि घर र चुलो–चौकोबाहिर महिलाको प्रतिनिधित्व औँलामा गन्न सकिने मात्र थियो ।
गणतान्त्रिक चेत
आज गणतन्त्र घोषणा भएको दिन । यो गणतन्त्र त्यसै आएको होइन । लामो सङ्घर्षको प्रतिफल हो । यो अचानक प्रकट भएको पनि होइन । नेपालीजनको वर्षौंको स्वप्न थियो । २०६२/०६३ को आन्दोलनको अन्तिम दिन नेपालको प्रमुख ऐतिहासिक सहर वीरगन्जका आन्दोलनकारीहरूले सडकबाटै राष्ट्रपति घोषणा गरेका थिए । यो घटनाले दर्शाउँछ गणतन्त्र नेपालको सपना नेपाली मानसमा पुरानो हो । हाम्रो गणतन्त्र आयातित होइन । यो त नेपाली समाजको स्वाभाविक विकासक्रमको उपज हो । हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका छौँ । कतै गणतन्त्र पद्धति भएर पनि लोकतन्त्र नहुन सक्छ । हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था आत्मसात् गर्ने क्रममा एकात्मक शासनलाई हटायौँ । केन्द्रीय वर्चस्वशाली पद्धतिलाई समाप्त ग-यौँ । आधुनिक नेपालमा भएका सबै क्रान्तिले जनतालाई बलियो बनाउँदै आएको छ । प्रत्येक आन्दोलन अर्को आन्दोलनको पूरक हो वा यसो भनौँ प्रत्येक आन्दोलनले परिवर्तनलाई गति दिएको छ । गणतन्त्र नेपालको आकाङ्क्षा ००७ सालदेखि नै रहे पनि त्यो ०६३ को आन्दोलनपछि मात्र सम्भव भयो । गणतन्त्र र सङ्घीयता एकअर्कालाई पोषण दिन्छ । हामीले गणतन्त्रसँगै प्रादेशिक संरचनामा जाने सङ्कल्प राख्यौँ ।
गिरिजाबाबुले कोरेको गणतन्त्रको गोरेटो
झन्डै साढे दुई दशक लामो पत्रकारिता जीवनमा मुलुकको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा भएका अनेकौँ ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका मिल्यो । खासगरी तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनको वंश नाश हुने गरी २०५८ जेठ १९ मा भएको दरबार हत्याकाण्ड, गद्दीको उत्तराधिकारी भएलगत्तै राजा ज्ञानेन्द्रले कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएर प्रजातन्त्रमाथि गरेको ‘कु’ (२०६१ माघ १९), २०६२–२०६३ को जनआन्दोलन, विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना, राजाका अधिकार कटौती गर्दै २०६३ जेठ ४ मा भएको प्रतिनिधि सभा घोषणा, विद्रोही नेकपा माओवादीसँग भएको बृहत् शान्ति सम्झौता (२०६३ मङ्सिर ५), संविधान सभा निर्वाचन, गणतन्त्र स्थापना (२०६५ जेठ १५) र जेठ २९ मा शाहवंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटी राजदरबार छाडेर सामान्य नागरिकका रूपमा नागार्जुन सर्दासम्मका ऐतिहासिक घटनाक्रको रिपोटिङ गर्ने अवसर पाइयो ।
सत्र वर्षदेखि ओछ्यानमै
लोकतन्त्रका लागि देशभर राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, विद्यार्थी, मजदुर र सर्वसाधारण सबै चैतेधूपको कुनै पर्वाह नगरी आन्दोलनमा होमिएका थिए । आन्दोलनको कार्यक्रम दिन प्रतिदिन चर्किंदै जाँदा २०६२ साल चैत २६ गते काभ्रेको उग्रचण्डी नालाका भीमसेन दाहालको पोखरामा गोली लागेर मृत्यु भयो । चैत २७ गते दाहालको शव काभ्रेमा ल्याउने तयारी हुँदै गर्दा यहाँ पनि आन्दोलन चर्कियो । हजारौँ नागरिक सडकमा ओर्लिए । आन्दोलनले ठूलो रूप लियो, बनेपाको तीनदोबाटोमा रहेको प्रहरी चौकीमा तोडफोड गर्न आन्दोलनकारी अगाडि बढे । प्रहरीले गोली चलायो । प्रहरीले चलाएको गोली बनेपा नगरपालिका–८ का १४ वर्षीय मुकेश कायस्थको देब्रे कञ्चटमा लाग्यो । उहाँ बीच सडकमै ढल्नुभयो ।