२०४६ सालमा भएको पहिलो जनआन्दोलनमा राजतन्त्रमाथि प्रश्न उठे पनि संवैधानिक राजतन्त्र राख्ने भनेर सहमति भएको थियो तर राजा संवैधानिक रहन सकेनन्, जसले गर्दा गणतन्त्र आयो । राजतन्त्र अस्वीकृत संस्था हो । प्राचीन तथा मध्यकालमा धेरै देशमा राजतन्त्र थियो । राजतन्त्रमा जनता सार्वभौम हुन्न । वंशावलीको आधारमा तानाशाहका रूपमा शासन गर्न खोजेकाले नै पतनशील छ । हाम्रै देशमा पनि राजतन्त्रका लागि आवाज उठेका छन् तर जनताले एक पटक पाइसकेको अधिकार छोड्दैनन् । संवैधानिक राजतन्त्रको पतन भए पनि जुन रूपमा देश विकास हुनुपर्ने हो भएको छैन । गरिबी अझै विद्यमान छ । अति अविकसित राज्यका रूपमा छ । जनता शक्तिशाली भएका छन् तर आर्थिक रूपले जनताले गर्नुपर्ने प्रगति अझै भएको छैन ।
शक्ति विकेन्द्रित भएर आफ्नै शासन प्रशासन हुने उद्देश्य राखेर सङ्घीयता आएको हो । सङ्घीयता र समानुपातिक समावेशी संविधानको मूल चरित्र हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चरित्र भनिए पनि संविधानले गरेको परिकल्पनाबमोजिम कानुन बनेका छैनन् । यसले सङ्घीयताको असल र उचित अभ्यास हुन सकेको छैन । अझै सारा अधिकार केन्द्रमै केन्द्रित छ । कामकाजको रफ्तार बढेको छैन । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालमा पनि सरकार उदार छैनन् । साबिकमा असार महिनामा हुँदै आएको पेस्की बजेट प्रस्तुत हुन्थ्यो तर बजेट घोषणाको समयले नै विकास निर्माणमा समस्या आएको औँल्याएर त्यसमा परिवर्तन गरियो । वर्षैभरि काम होस् भनेर हाल मध्यजेठमै पूर्ण बजेट प्रस्तुत हुन थालेको छ । वर्षैभरि पैसा उपलब्ध हुने भनेर सो प्रव्रिmया अपनाइए पनि माघ र फागुनमा मात्रै बजेट ‘रिलिज’ हुन्छ । बजेट अभावमा बहुवर्षीय आयोजना पनि रोकिन्छ । यसरी हुन्न, यी कठिनाइलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ ।
दोस्रो राजनीतिक अस्थिरताले गाँजेको छ । जुन सबैभन्दा ठुलो ‘फ्याक्टर’ हो । जसले गर्दा विकास निर्माणको काममा बाधा परेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिवर्तन भएपछि नयाँले आफू अनुकूलको कर्मचारी खोज्छन् । राजनीतिक अस्थिरताले सचिव र अधिकृत अन्योलमा पर्छन् । को मन्त्री आउने हो, कस्तो नीति आउने होलगायतले गर्दा काम प्रभावित हुन्छ । यी यस्तै कारणले ‘रिलिज’ भएको बजेट अनुसार पनि काम हुन सकेको छैन । संविधान बनेको नौ वर्ष हुन लागे पनि जनजीविकामा खासै परिवर्तन आएको छैन । वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै छ । पुँजी श्रमबाट जम्मा हुने हो । काम गर्ने युवा शक्ति बाहिरिएका छन् । श्रम शक्तिलाई आफ्नो देशमा लगाउन सकेका छैनौँ ।
५० को दशकमा राणा शासनबाट मुक्त भयौँ । राणा कुनै विदेशी थिएनन् । ६० कै दशकमा दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रहरू विदेशीको शासनबाट मुक्त भयो । उनीहरूको विकास लोभलाग्दो छ तर हामी हाम्रो अवस्था आफैँले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ । विदेशीसँग कुरा हुँदा नेपाली श्रम शक्ति इमानदार छन्, मेहनती छन् भन्छन् । श्रम शक्तिको आफ्नै देशमा उपयोग गर्न सकेका छैनौँ । पूर्वाधार छन् तर उपयोग गर्न सकेका छैनौँ । विकासको चिन्तन छ तर कार्यान्वयन भएन । आमनागरिकमा पनि यस प्रकारको चिन्तन छ । विद्युत् चाहियो तर खम्बा आफ्नो जग्गामा गाड्न भएन । सिँचाइ चाहियो तर कुलो आफ्नो खेत भएर बग्न भएन । यस प्रकारको सोचाइ कुनै न कुनै प्रकारले विकासको गतिलाई रोकेको छ । यसैबिचमा हेरौँ न, कति धेरै काण्ड भएका छन् । अर्बौंको अपचलनका थुप्रै काण्ड आएका छन् । भनेपछि पैसा छ त । वितरण छैन । नागरिक र राजनीतिक नेतृत्व दुवैमा चेतना हुन जरुरी छ । यसबिचमा देखिएका समस्या र कमजोरी समाधान गरेर जानु पर्छ ।
सबै व्यवस्था हामीले हेरिसक्यौँ । कुन व्यवस्था ल्याउने अब हामी ? सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था र प्रणाली हामीले अपनाएको राजनीतिक व्यवस्था हो । यस प्रणालीमा सबैका लागि स्थान छ । गणतन्त्रवादी, राजावादी सबै अटाएका छन् । बोल्न पाएका छन् । पछिल्ला वर्षमा यस प्रणालीबाट सामाजिक स्तरमा केही बदलाव आएको छ । संसद्देखि स्थानीय तहसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको छ ।
विगत्मा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने महिलाको सङ्ख्या थोरै हुन्थ्यो । विदेश जाने पुरुषको सङ्ख्या बढेको छ । मधेशका महिला वैदेशिक रोजगारमा जाँदैनन् । शिक्षाप्रति महिलाको आकर्षण बढेको छ । अहिले गाउँ गाउँमा कलेज र सहरमा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न महिला आकर्षित भएका छन् । निजामती सेवा, शिक्षक सेवा, स्वास्थ्य सेवालगायतमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । धेरैले काम गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले धेरै गर्नुपर्ने छ । शिक्षाले नै शक्ति तयार गर्ने हो । यति धेरै विश्वविद्यालय हुँदाहुँदै धेरै सङ्ख्यामा विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश पलायन भएका छन् । किन ? गुणस्तरीय शिक्षा छैन ।
आन्दोलनको जगमा व्यवस्था परिवर्तन हुने हो तर सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन लडेर पाइन्न । सामाजिक र आर्थिक बदलाव शासन सत्ता सञ्चालन गर्नेको नीति र नियतमा भर पर्छ । चालकको सिटमा रहनेले देश र समाजको गन्तव्य के हो निक्र्योल गरेर अगाडि बढने हो तर त्यस प्रकारको पाइला सारेको देखिन्न ।
२०४६ पछि मधेशमा दुई वटा बहस थियो । राजतन्त्र र केन्द्रीकृत सोच । राजतन्त्रबाट पटक पटक जनताको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप भयो । सो व्यवस्था किनारा लाग्यो । अर्को, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले मधेशको समस्या समाधान हुन नसक्ने जिकिर थियो । अहिले पनि केन्द्रीकृत सोच विद्यमान नै छ । हाम्रो देश बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक बहुभाषिक, बहुजातीय समाज रहेको हामी गर्वले भन्छौँ तर राज्य सञ्चालनमा बहुभाषाको उपयोग गरिन्न । नेपालमा विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, रहनसहन र संस्कृति छ तर सबैतिर एउटै भाषा थोपरिएको छ ।
संविधानले पनि बहुभाषा, बहुजाति, बहुसंस्कृतिलाई अङ्गीकार गरेको छ । कानुनले मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ तर कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति देखिन्न । संविधानले दिएको अधिकार विकेन्द्रित गर्न चाहेका छैनन् । कमजोरी सबैतिर छन्, हटाउनुपर्यो । चिन्तन नै बेइमानीको भयो । त्यस प्रकारको चिन्तनबाट मुक्त हुनुपर्यो । कानुन सबैका लागि बराबर हुनु पर्छ तर हामी कहाँ त्यस्तो छैन । समानुपातिक समावेशीको कार्यान्वयनमा सोचले बाधा उत्पन्न गरेको छ । संविधानबमोजिम यसको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनु पर्छ ।
तसर्थ राजनीतिक व्यवस्था वा प्रणालीमा समस्या छैन । समस्या राजनीतिक अस्थिरता हो । स्थिरता नभए समाज रूपान्तरण हुन सक्दैन । हामी आन्दोलनमा हुँदाहुँदै संविधानको खेस्रा प्रकाशन हुँदा आन्दोलनको मर्मबमोजिम संविधान निर्माण नभइरहेकोमा चिन्तित थियौँ । अन्तरिम संविधान आन्दोलनकारी शक्तिले बनाएका थिए । सो संविधानले संस्थागत गरेको विषयवस्तु पनि यो संविधानले समेटेन । आन्दोलनकारी शक्तिले बनाएको संविधान र जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानको भिन्नता सबैले महसुस गरेका छौँ । हामीले संशोधनको विषय पटक पटक उठाएका छौँ । दुई पटक संशोधन पनि भयो तर त्यसले सबै सम्बोधन भएन । संशोधनका लागि ६६ प्रतिशत मत आवश्यक हुन्छ । हाम्रो संविधान कठोर संविधान हो । यसलाई संशोधन गर्न कठिन छ । सङ्घले दुई तिहाइ बहुमत पुर्याएर मात्रै संविधान संशोधन हुन्न । सात वटा प्रदेशमध्ये चार प्रदेशको सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेपछि मात्रै संशोधनले पूर्णता पाउने हो । तसर्थ यो कठोर संविधान हो । हातको पाँच वटै औँलाको आआफ्नै काम र आवश्यकता छ । हातको औँला हटायो भने हत्केलाको कुनै अर्थ रहन्न । जनता भनेको औँला हो । देश भनेको हत्केला हो । दुवै परिपूरक हुन । मिलेर देशलाई बनाउन सकिन्छ । कमजोरीलाई हटाउन सकिन्छ तर बेइमानीको चिन्तनबाट मुक्त भएपछि मात्रै देश अगाडि बढ्न सक्ने हो ।
(लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष ठाकुरसँग गोरखापत्रका ईश्वरचन्द्र झाले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)
