सेन्ट जेभियर्समा अझै भर्ना विवाद
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि जावलाखेलस्थित सेन्ट जेभियर्स स्कुलले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न सकेको छैन। ललितपुर महानगरपालिकासँग विवाद बढेपछि सो स्कुलले गत चैत ९ गते वेबसाइटमा सूचना प्रकाशित गर्दै अनिश्चितकालका लागि भर्ना प्रक्रिया स्थगित भएको जनाएको थियो।
विद्यार्थीका हातहातमै पाठ्यपुस्तक
नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना अभियानकै क्रममा विद्यार्थीका हातहातमै पाठ्यपुस्तक पुग्ने भएको छ । विगतमा समयमै कम विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुन्थ्यो भने शैक्षिक सत्र सकिँदासम्म पूरै विषयका पाठ्यपुस्तक नपाउने अवस्था केही जिल्लामा हुन्थ्यो । यस पटक विद्यार्थीलाई भर्ना भएकै दिन नयाँ पाठ्यपुस्तक दिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तयारी छ । सरकारले आइतबारदेखि मुलुकभर विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दैछ । भर्ना अभियान वैशाख १५ गतेसम्म सञ्चालन गरिन्छ ।
कालीकोटमा आइतबार किताब वितरण
कालीकोट जिल्लामा यसपालिका पाठ्पुस्तक आइतबारबाट वितरण सुरु हुने भएको छ । शैक्षिक सत्र सुरु भएको तीन दिनपछि जिल्लाको डिपोबाट किताब वितरण सुरु हुने भएको हो ।
ताप्लेजुङका आधा विद्यालयमा पुग्यो पाठ्यपुस्तक
हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङका आधा सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगेको छ।
सरकारी विद्यालयमा बालबालिका पढाउन निर्देशन
कालीकोटको महावै गाउँपालिकाले सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पठन पाठन गराउने सूचना जारी गरेको छ ।
विद्यालयका तह समायोजन गर्दै स्थानीय तह
बैतडीका स्थानीय तहहरूले विद्यालय तह समायोजन गरिरहेका छन् । यहाँको पाटन नगरपालिकाले भौगोलिकरुपमा टाढा भएका र विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा तह समायोजन गरिरहेको छ ।
आधारभूत तहको नतिजा कमजोर
कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाको आधारभूत तहको नतिजा कमजोर आएको छ । यहाँ सामुदायिक विद्यालयतर्फ ६ दशमलव ५५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । नगरपालिकाले प्रकाशन गरेको परीक्षाफलअनुसार सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका ८९ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएका हुन् ।
कर्णालीमा यो वर्ष पुस्तक अभाव नहुने
कर्णाली प्रदेशमा बर्सेनि पाठ्यपुस्तक अपुग हुने गरेको छ । गत वर्ष वार्षिक परीक्षाको समयसम्म पनि सबै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्न सकेको थिएन तर यस वर्ष भने विद्यार्थीलाई समयमै पुस्तक बाँड्ने गरी तयारी भएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा घट्दै विद्यार्थी
चार वर्षको अवधिमा सामुदायिक विद्यालयमा २० प्रतिशत विद्यार्थी घटेका छन् । जब कि निजी तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालकले भने यही अवधिमा ४७.५५ प्रतिशत विद्यार्थी बढाउन सफल भएका छन् । सरकारले हरेक वर्ष अन्य क्षेत्रको तुलनामा सबैभन्दा धेरै रकम शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्दै आएको छ । निःशुल्क र स्तरीय शिक्षामा गरिएको लगानीको सही सदुपयोग नहुँदा यस्तो अवस्था आएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६०औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
हुम्लामा पुग्यो सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक
समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्ने हिमाली जिल्ला हुम्लामा यस वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पठाइएको छ । जिल्लाका चार गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगेको हो ।
सरुवापत्र बुझ्न मानेनन् शिक्षकले
घोराही उपमहानगरपालिकाले शिक्षकहरूको सरुवा गरे पनि सरुवा भएका धेरैजसो शिक्षकहरूले सरुवाको पत्र बुझ्न मानेका छैनन् । घोराही उपमहानगरपालिकाले चैत ८ गते १०१ जना शिक्षकको सरुवा गरेको थियो । तर सरुवा गरिएका अधिकांश शिक्षकहरूले पत्र अझै बुझेका छैनन् । सरुवा भएका शिक्षकहरू पत्र बुझ्न नआएपछि हुलाकमार्फत पत्र पठाउने तयारी भएको घोराही उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख विनोद गौतमले जानकारी दिनुभयो । गौतमका अनुसार सरुवा भएका १५ जना शिक्षकले मात्र पत्र बुझेका छन् ।
‘विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा कानुन र बजेट अभाव’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले विज्ञान प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि कानुन र बजेटको अभाव रहेको बताउनुभएको छ ।
सिद्धार्थ क्याम्पसलाई प्रदेशकै नमुना बनाउने प्रतिबद्धता
कपिलवस्तुको सिद्धार्थ क्याम्पसलाई लुम्बिनी प्रदेशको नमुनाको रुपमा विकास गरिने अध्यक्ष डम्मर शर्माले बताउनुभएको छ । क्याम्पसको १२ औँ सभाबाट अध्यक्ष चयन हुनुभएका शर्माले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न रुपन्देही पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नेगरी शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने दाबी गर्नुभयो ।
नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ पारित गर्नुपर्छ : शिक्षामन्त्री राई
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ लाई पारित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
भोपाल कारागारका सात हजार कैदीले लिए डिप्लोमा
भोपालको केन्द्रीय कारागारले शिक्षामा सबैको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै बितेको एक वर्षमा छ हजार नौ सय कैदीलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयलाई कुनै पनि शुल्क नलिन काठमाडौं महानगरको आग्रह
काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई कुनै पनि शुल्क नलिन आग्रह गरेको छ ।
पढ्ने रहर
म बाबाममीसँग शनिबारको दिन पशुपतिनाथको दर्शन गर्न गएको थिएँ । मेरो सानी बहिनी पनि हामीसँगै गएकी थिइन् । पशुपतिनाथ मन्दिरमा मानिसको भीड थियो । बाँदरहरू पनि धेरै थिए । प्रहरीदाइले लाइनमा लागेका मानिसलाई पालैपालो पूजा गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनुभएको थियो । म पनि बाबाममीसँगै पशुपतिनाथको दर्शन गरेर फर्किएँ । पुरानो बानेश्वर चोक पुगेपछि मेरो बहिनीले जुस पिउने कुरा गरिन्
बालबालिकालाई मानसिक चिन्ता दिनु हुँदैन : महामन्त्री थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले बालबालिकालाई कक्षामा प्रथम हुने नाममा मानसिक तनाव दिन नहुने बताउनुभएको छ ।
चैत ३० गतेदेखि छैटौँ अन्तरविद्यालय एकायन कराँते हुने
नेपाल एकायन कराँते संघ, कंकेश्वरी शाखाकाे आयाेजनामा छैठौं अन्तरविद्यालय एकायन कराँते प्रतियोगिता सञ्चालन हुने भएको छ ।
अर्जुनचौपारीको शिक्षा अत्यन्त कमजोर
अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले पहिलो पटक पालिका भित्रका सबै विद्यालयको कक्षा ३, ५ र ८ को लिखित परीक्षा लिएकोमा नतिजा अत्यन्त कमजोर देखिएको छ ।
प्रवेश परीक्षाबारे उपत्यकामै भएन अनुगमन
आगामी २०८० सालको शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ मा भर्ना हुन प्रवेश परीक्षा लिन नपाइने व्यवस्था गरिए पनि उपत्यकाका कतिपय विद्यालयले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयको पुस्तक आइपुग्यो
ताप्लेजुङमा सामुदायिक विद्यालयमा सबै पाठ्यपुस्तक आइपुगेको छ । जिल्लास्थित पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासङ्घले सामुदायिक विद्यालयको कक्षा १ देखि १० सम्मकै सबै पाठ्य पुस्तक आइसकेको जनाएको हो ।
स्थानीय तहका न्याय सम्पादनमा काठमाडाैँ विश्वविद्यालयकाे सहयोग हुने
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिको भूमिका सबल बनाउन काठमाडौं विश्वविद्यालयले सहकार्य गर्ने भएको छ ।
एसइई दिएका २०३ जना छात्रालाई साइकल वितरण
रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाले २०७९ सालको एसइई परीक्षामा सहभागी छात्राहरूलाई साइकल वितरण गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था
दोलखाको वैत्यश्वर गाउँपालिकाले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले राज्यको स्रोतबाट तलब भत्ता खाने सबैले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
