‘रेन्बो फेमिली’ को शङ्कास्पद भेला
अछाम जिल्लाको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र रामारोशनमा आयोजना हुने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन जमघट मात्र रहेको पाइएको छ । ‘रेन्बो फेमिली’ तथा ‘रेन्बो ग्यादरिङ युनिटी’ नामक नेटवर्कमार्फत विभिन्न देशका नागरिक अछाम पुगेका छन् । अझै कतिपयको आउने क्रम जारी छ भने केही रोकिएका छन् ।
दस हजार झोलुङ्गे पुल निर्माण
सरकारले १० हजारभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ । पहाडी जिल्लामा तरितराउलाई सहज गर्ने उद्देश्यले सरकारले केही वर्षअघिदेखि नै पैदल हिँड्दा आधा घण्टाको दुरीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको थियो । उक्त अभियानलाई सफल बनाउन सरकारले १० हजारभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरेको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ । पहिला दुर्गम पहाडी जिल्लामा न्यूनतम तीनदेखि चार घण्टा पैदल हिँडेपछि मात्र एउटा झोलुङ्गे पुलदेखि अर्को झोलुङ्गे पुलसम्म पुग्न सकिने अवस्था थियो । अहिलेसम्म सरकारले कोशीमा दुई हजार १८३, मधेशमा २०१, बागमतीमा एक हजार ८४१, गण्डकीमा दुई हजार २६४, लुम्बिनीमा एक हजार ४१९, कर्णालीमा एक हजार २४२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार २५९ गरी कुल १० हजार ४०९ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको विभागले जनाएको छ ।
गणेशमान सिंहको सन्देश नयाँ पुस्तामा पुर्याउन आवश्यक : राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीति सत्ता र शक्तिको साधन होइन भन्ने गणेशमान सिंहको सन्देश नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
आर्थिक रूपान्तरणका लागि नेपालीको सहभागिता आवश्यक : अर्थमन्त्री महत
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि देशभित्र र बाहिर हुने नेपालीहरूको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
लोकतन्त्रको विकल्प सुदृढ लोकतन्त्र नै हो : सञ्चारमन्त्री शर्मा
लामो राजनीतिक सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको प्रतिफलका रूपमा नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ ।
‘सरकार संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा छलफल गर्न तयार’
उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षा व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकको बारेमा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने सरकारको तयारी
भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रका रुपमा रहँदै आएको मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले अब भने प्रमुख आर्थिक एवम् औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा परिचय प्रदान गरेर अगाडि बढाउने भएको छ ।
संविधानको मौलिक हक : निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनका चुनौती
आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको मौलिक हक व्यवहारतः कार्यान्वयनमा अझै चुनौती देखिएको छ ।
द्रुत बस सेवा सञ्चालनका लागि अलग्गै लेन तयार
भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काठमाडौंसम्म द्रुत बस सेवा सञ्चालन हुने भएको छ ।