स्ववियु निर्वाचन : त्रिविका ३८ क्याम्पसमा मतदान, २२ मा समझदारीको प्रयास
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६० वटा मध्ये ३८ वटा आङ्गिक क्याम्पसमा मङ्गलबार मतदान भएको छ। त्रिवि स्ववियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समितिले गत फागुन ९ गते सार्वजनिक गरेको स्ववियु निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आज मतदान कार्यक्रम भएको हो।
ट्रकको क्याबिनमा लुकाइएको थियो २५ करोड
काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले मङ्गलबार अवैध विदेशी मुद्रासहित ४३ वर्षीय फुच्चे भनिने कुसाङ लामालाई सार्वजनिक गरेको छ। प्र
कैलालीमा चैते धानको रोपाइँ
कैलालीमा चैते धान रोपाइँ सुरु भएको छ। जिल्लाको भजनी नगरपालिका लगायतको क्षेत्रमा किसानले चैते धान रोपाइँ गर्न थालेका हुन्।
तस्बिरमा 'स्ववियु निर्वाचन'
त्रिविले प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा स्ववियु निर्वाचन गर्दै आइरहेको छ । निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल निकटका विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियु, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियु, स्वतन्त्र विद्यार्थी समूहलगायतले भाग लिएका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति १७.९३ प्रतिशत
सहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा बोलपत्र आह्वान भएका १ हजार ६ सय २३ वटा कार्यक्रमहरूमध्ये पनि १ हजार ९८ वटा कार्यक्रमहरूको ठेक्का सम्झौता भई १२४ वटा कार्यक्रमहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जनाएको छ ।
राजनीतिक दलले जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छः सांसद शर्मा
हामी राजनीतिक दलले निर्वाचनको समयमा जनतासामु राखेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेका छैनौँ । कुनै एउटा मात्र राजनीतिक दलले होइन, सबै राजनीतिक दलले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेका छैनन भन्ने लाग्छ । हामी मुलतः सत्तातिर नै बढी लक्षित छौँ । राजनीतिक खिचातानीमै व्यस्त छौँ । संविधानको कार्यान्वयन जति हुनुपर्ने हो, त्यति हुनसकेको छैन ।
गुइँठाले धानेको चुल्हो
रुपन्देहीको ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा खाना पकाउनका लागि गोबरको गुइँठा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । जिल्लाका सबैजसो पालिकाका ग्रामीण क्षेत्रका कतिपय नागरिकले अहिले पनि खाना पकाउने इन्धनको रूपमा गोवरको गुइँठाको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
‘घुमन्ते गज’ उपचारको पर्खाइमा
झापाको एक सामुदायिक वनमा एक घाइते भाले हात्ती उपचारको परखाईमा रहेको छ । मेचीनगर नगरपालिकाको वडा नंं ४ स्थित बौबन सामुदायिक बनमा ८ दिनदेखि एउटा घाइते हात्ती उपचारको पर्खाइमा रहेको हात्तीको विषयमा खोजकर्ता शङ्कर लुइँटेलले बताउनु भएको छ ।
विधेयक पारित गर्दा मत विभाजनको अभ्यास
प्रतिनिधि सभाको दोस्रो कार्यकालमा पहिलो पटक विधेयक पारितका क्रममा मत विभाजनको अभ्यास भएको छ । अध्यादेश प्रतिस्थापनका दुई विधेयक पारितका क्रममा सोमबार प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रति
पैदलयात्रीसँग पनि ट्याक्स
मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ र काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिकाको सिमानामा रहेको भालेश्वर महादेवको दर्शन गर्न जाने पैदलयात्रीसँग चन्द्रागिरि हिल्सले ट्याक्स असुली गर्दै आएको छ ।
लोकप्रिय बन्दै बँदिया भालेको परिकार
पछिल्लो समय बँदिया भालेको परिकार सहरी उपभोक्तामाझ लोकप्रिय हुन थालेको छ । लोकल भालेको अन्डकोष निकालेर बँदिया भाले बनाइन्छ । लोकल भाले बास्न थालेपछि शल्यक्रिया गरेर अन्डकोष निकाल्ने गरिन्छ । बँदिया भाले भन्नाले बोकालाई खसी बनाए जस्तै हो ।
स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ : सभापति देउवा
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताप्रति जिम्मेवार बनाउने गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
पिएनओ मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पिपुल्स अफ नेपाली ओरिजिन (पिएनओ) को मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघको पिएनओ केन्द्रित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
दोहोरो नागरिकतालाई नेपालले स्वीकार्दैन : मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दोहोरो नागरिकतालाई नेपालले स्वीकार नगरेको प्रष्ट पार्नुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभामा ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक –२०८१’ माथि भएको छलफलमा सांसदहरुले राखेको सुझावका विषयमा जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु (प्रत्यक्ष प्रसारण)
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ माथिको दफावार छलफल सदनमा पेस गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
हुम्लाका किशोरीहरू एचपिभी खोपबाट वञ्चित
राजन रावतहुम्ला, चैत ४ गते । हुम्लाका किशोरीहरू एचपिभी खोपबाट वञ्चित भएका छन् । सरकारले देशैभरका किशोरीहरूमा खोप लगाउने गरी अभियान सञ्चालन गरे पनि यहाँ खोप लगाइएन । नाम्खा गाउँपालिका– ६ को हिमालपारिको गाउँमा राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन भएको पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप ( एचपिभी ) सञ्चालन हुन सकेको छैन । लिमी जाने दुई वटा नाका चार हजार ६७० मिटर अग्लो नारा र पाँच हजार मिटर अग्लो न्यालु लेकमा हिमपातको कारण बन्द भएपछि भ्याक्सिन पुर्याउन नसकिने अवस्था आउँदा खोप अभियान सञ्चालन हुन नपाएको हो । स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका खोप कार्यक्रमका सम्पर्क व्यक्ति प्रेम पाण्डेले भ्याक्सिन ढुवानी गर्न नसकिने भएको कारण यति बेला जिल्लाभर सो खोप अभियान सञ्चालन भएको भए पनि लिमीमा भने सुरु नभएको बताउनुभयो । लिमी जाने दुवै नाका बन्द रहेको कारण स्वास्थ्यकर्मी लिमी मै भएको भए पनि भ्याक्सिन ढुवानी गर्न नसकिएको अवस्था रहेको कारण खोप अभियान सञ्चालन गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । लिमीका लागि भ्याक्सिन भने गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाले कार्यालयबाट बुझेर लगि सकेको छ । लिमीको सुनखानी आवि हिउँदभर सञ्चालनमा रहेको थियो । उक्त विद्यालयमा कक्षा छ देखि आठसम्म अध्ययन गर्ने किशोरीहरू छ जना रहेको र विद्यालय बाहिरका दसदेखि चौध वर्ष उमेर समूहका किशोरीहरू लिमीमा नरहेको विद्यालयका शिक्षक विकल तामाङले बताउनुभयो । अब लिमीमा आगामी २०८२ सालको वैशाख महिनामा एचपिभी खोप लगाउने तालिका कार्यालय र गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाले तयार गरेका छन् ।
सोलुखुम्बुमा हावाहुरीले २६ घर टहरामा क्षति
सोलुखुम्बु, चैत ४ गते । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत माघदेखि चैत ३ गतेसम्ममा हावाहुरीका कारण जिल्लामा २६ वटा घटना भएका छन् । जसमा २० वटा निजि घर तथा संरचना, तीन वटा विद्यालय भवन, दुई वटा धार्मिक संरचना र एउटा सरकारी संरचनामा क्षति पुगेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख द्वारिकाप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकामा सबै भन्दा बढी १४ वटा भौतिक संरचनामा क्षति पु¥याएको छ ।जसमा १० वटा निजी घर तथा संरचना, दुई वटा गुम्बा, सीमा प्रशासन कार्यालय नाम्चेको कार्यालय रहेको सरकारी संरचना र एक विद्यालय भवनमा क्षति पुगेको छ । सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा एक विद्यालय भवन र सात निजी घर गरी आठ वटा र सोताङ गाउँपालिकामा एक विद्यालय भवन र तीन घरमा गरी चार वटा संरचनामा क्षति पु¥याएको प्रहरीले जनाएको छ । “अघिल्ला वर्षहरुमा यस वर्षको जस्तो ठुलो हावाहुरीले क्षति पु¥याएको देखिएन, यो वर्ष त माघदेखि जिल्लामा हावाहुरीले ठुलो मात्रामा क्षति पु¥याउन थालेको छ”, प्रनाउ घिमिरेले भन्नुभयो । हावाहुरीका कारण कतिपय स्थानमा रुखहरु जरा पल्टिएर ढलेका छन् भने सल्लेरी, गार्मालगायतका क्षेत्रमा ढलेको रुखका कारण हाइटेन्सन लाइनमा क्षति पुग्दा बारम्बर विद्युत सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ । लाइन विस्तार भएका क्षेत्रमा रुखहरु ढल्ने कारण सदरमुकामसहितका क्षेत्रमा धेरै पटक विद्युत् सेवा अवरुद्ध भइरहेको सल्लेरी च्याल्सा विद्युत् कम्पनी लिमिटेड सोलुखुम्बुका महाप्रबन्धक भोजराज तिवारीले बताउनुभयो । हावाका कारण बाहिर हिँड्डुल गर्न तथा विद्यार्थीलाई विद्यालय जान जोखिम हुने गरेको छ । घरका छानोहरु उडाउने तथा बाटो आसपासका रुखहरु ढलेर दुर्घटना निम्तने जोखिम उच्च भएको गार्मा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विनोदसिं तामाङले बताउनुभयो । जसलाई मध्यनजर गरी स्थानीय प्रशासनले सूचना नै जारी गरेको छ । तीव्र गतिको हावा निरन्तर चलिरहेकाले मानवीय क्षति हुन नदिन सचेतनामूलक सूचना जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनोजकुमार घिमिरेले बताउनुभयो । हावाहुरीको वितण्डा यो वर्ष झन धेरै “खै के हुनलाई यस्तो भएको हो, यो सालको जस्तो बतास चलेको मलाई अहिलेसम्म थाहा थिएन्, हावाले घरहरु त परको कुरा रुखहरु नै जराबाटै पल्टिन थाल्यो १ डाँडाहरु हावाले फुकेर फुङ्ग हुँदै गएको छ, यस्तो हुनु राम्रो होइन”, यहाँको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका–७ गार्माकी ७१ वर्षीया जाङ्बु शेर्पाले आश्चर्यमिश्रित भावमा भन्नुभयो । विगतमा सामान्य हावा चल्ने भए पनि यस पटक सोलुखुम्बुमा अस्वाभाविक गतिमा हावा चलेको अनुभव स्थानीयको छ । हावाका कारण सगरमाथा क्षेत्रको थामेदेखि सदरमुकाम सल्लेरीसहित सोताङ आसपासमा घर, विद्यालय जस्ता संरचनाहरुमा ठूलो क्षति पुगेको छ । जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरः विज्ञविज्ञहरुका अनुसार यसरी तीव्र्र गतिमा अस्वाभाविक हावाहुरी चल्नु जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर हो । जलवायु विज्ञ तथा सगरमाथा संवादका विज्ञ सदस्य डा धर्मराज उप्रेतीका अनुसार स्थानीय मौसमी प्रणालीहरू पर्वतीय भूभाग भएका क्षेत्रमा स्थानीय मौसमी प्रणालीको विकास हुन सक्छ । जसले तीव्र हावाहुरी निम्त्याउन सक्ने डा उप्रेतीको भनाइ छ । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रमको तीव्र उतारचढावले हावाको चापमा परिवर्तन गराई तीव्र गतिको हावाहुरी सिर्जना भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । डा उप्रेतीले भन्नुभयो, “वैश्विक तापमान वृद्धिका कारण मौसम प्रणालीहरूमा अस्थिरता बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा अनियमित र तीव्र हावाहुरीजस्ता घटनाको आवृत्ति र तीव्रता बढेको हो, यो पृथ्वीका लागि गम्भीर खतराको सङ्केत हो । मुख्यतः यो जलवायु परिवर्तनकै असर हो ।” नेपालमा प्रायः यस बेला पश्चिमी वायु प्रणालीको प्रभावले हावाहुरी र वर्षा हुने गर्दछ । यदि यस्तो प्रणाली सक्रिय छ भने सोलुखुम्बुमा तीव्र हावाहुरीको सम्भावना बढ्न सक्ने जलवायु जानकार डब्लूडब्लुएफका राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रबन्धक राजन थापा बताउनुहुन्छ । पृथ्वीमा हावा चल्नुको मुख्य कारण सूर्यको ताप, वायुदाबको भिन्नता, पृथ्वीको घुमाइ र स्थल तथा जलका गुणहरू हुन् । वायुदाबको भिन्नता भन्नाले पृथ्वीको विभिन्न स्थानमा वायुमण्डलद्वारा पारिएको हावाको चापमा हुने फरक हो । यी कारकले मिलेर पृथ्वीको वायुमण्डलमा हावाको गति सिर्जना गर्ने थापाले बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा हिमाली भेगको जमिन अत्यधिक तातिरहेको छ जसले हावाको वेगमा परिवर्तन आएको हुन सक्ने थापाको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “पृथ्वी पश्चिमबाट पूर्वतर्फ घुम्ने भएकाले हावाको दिशा पृथ्वीको घुमाइले प्रभाव पार्छ । जलवायु परिवर्तनको कारणले पृथ्वीको घुमाइलाई असर पारेको छ भने हिमाली भेगमा हावाको गति अस्वाभाविक हुन सक्छ । यो गम्भीर अध्ययनको विषय हो । यो असर भोलीका दिनमा बढ्न सक्छ, जसका लागि पुर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नुपर्छ ।”
भ्रष्टाचारको सम्पत्ति जफत गरिँदै
सरकारले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गरी सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सुकुमवासी भएको सत्तरी वर्षमा जग्गाधनी पुर्जा
७० वर्षअघि बाढीपहिरोले घरबारविहीन भएर सुकुमवासी हुनुभएका ८१ वर्षीय सूर्यबहादुर नेगी अहिले जग्गाधनी पुर्जा पाएपछि फुरुङ्ग हुनुभएको छ । रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर १२ मा विगत ४० वर्षदेखि आफैँले भोगचलन गर्दै आउनुभएको २९९.५८ वर्गमिटर जग्गाको धनीपुर्जा नेगीलाई आइतबार उपलब्ध गराइएको हो ।
विविधतायुक्त संस्कृतिबाटै मुलुकको रुपान्तरण हुन्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विविधतायुक्त संस्कृति र सम्पदालाई राष्ट्रिय एकतामा बाँधेर मुलुकलाई रुपान्तरित गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
भ्रष्टाचारबाट आर्जित पाँचजना पूर्व प्रशासकको सम्पत्ति जफत गरिने
सरकारले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गरी सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राजस्व सङ्कलन ठेक्कामा लगाउने कार्य तत्कालै बन्द गर्नुहोस् : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहलाई होर्डिङ बोर्डबाट हुने राजस्व सङ्कलन आफैँले गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
समान सहभागिताबाट सकारात्मक परिवर्तन सम्भव : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिला र पुरुषको समान सहभागिताबाट समाजका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।
कानुन बनाउनभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ : सांसद विश्वकर्मा
काठमाडौँ, चैत ३ गते । राष्ट्रियसभामा तीन वर्ष रहँदैगर्दा तितामिठा दुवै अनुभव भयो । नीति निर्माणको क्षेत्रमा के हुने रहेछ भन्ने अनुभव भयो । संसदभित्र देशको हितमा काम गर्न चाहने र नचाहने बीचमा के कस्ता खेल हुने रहेछ भन्ने कुराको पनि केही अनुभूति भयो । मैले सुनेको संसद् र भोगेको संसदमा आकाश पातालको फरक रहेछ । संसद् भनेको जनताको सर्वोच्च निकाय हो । कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । संसदमा रहँदा देश र जनताको निम्ति धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । तर संसद्भित्र छिरेपछि सांसदहरु जनतातिर फर्किंदा रहेनछन् भन्ने थाहा भयो ।देश र जनताको निम्ति केही गर्छु भनेर आएका ठूला राजनीतिक दलहरु नै सत्ताको लागि लडाइँ झगडा मात्रै गर्दा रहेछन् । सत्तामा जानका लागि संसदमा दृष्य र अदृष्य दुवै खालका खेल हुँदा रहेछन् । जनताका सवाललाई संसद्मा उठाउने भन्दा पनि सांसदहरूलाई सरकारमै जान हतार हुँदोरहेछ । कानुन निर्माण गर्नेभन्दा पनि सांसदहरूले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित भएको पनि देखियो । संसदमा बहुमत र अल्पमतको खेल हुने भएकाले पनि होला जुन पार्टीको बहुमत छ, उसले जे गरेपनि हुँदोरहेछ । बहुमत हुनेले आफू र आफ्नो पार्टी अनुकूल कानुन बनाए पनि हुँदोरहेछ । संसद् भनेको जालजेल गर्ने थलो पनि रहेछ । ठुला दल भन्ने अनेक स्वार्थकाबिच सरकारमा जाने र बाँडेर खाएको पनि देखियो । त्यसैले मेरो सोचाइको संसद् र भोगेको संसद्मा अत्यन्तै फरक पाएँ । संविधान कार्यान्वयनको अवस्था हेरौँ त । यो अत्यन्त फितलो छ । संविधान अनुसार केही हदसम्म कानुन बनेका छन् तर बन्नुपर्ने अत्यन्त आवश्यक कानुन अहिले पनि बन्न सकेका छैनन् । त्यसमा पनि मुख्य समस्या कार्यान्वयनमा छ । ऐन कानुन नभएको होइन । राम्रा ऐन कानुन पनि छन् । तर कार्यान्वयन पटक्कै भएको जस्तो लाग्दैन । २०६८ सालमा जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन जारी भएको आज १३ वर्ष हुँदा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूतको बहानामा दलितहरू पीडित भएकै छन् । पीडक खुलेआम हिँडिरहेका छन् । उनीहरूलाई कुनै कारबाही हुँदैन । यतिसम्म कि ऐन लागु भएको १३ वर्ष हुँदा पनि प्रहरी प्रशासनले ऐनबारे अनविज्ञता जनाइरहेको छ । अनि ऐन मात्रै बनाएर हुन्छ ? त्यसको व्यवहारिक रूपमै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्दैन ? सोजुकै सत्तामा गएपनि भएका कानुनको इमानदारिपूर्वक प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन् । कुनै एउटा दल होइन, सत्तामा गएपछि जुन दलले पनि कानुन कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको पाइन्न । कानुन कार्यान्वयनमा अरुचि र उदासिनता देखिन्छ । यद्यपि हामी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले दलित समुदायका विषयवस्तु संसदम उठाइनै रहेका छौँ । धारा २४ र धारा ४० लाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ । तर सरकारले टेर्दैनन् । कानुन त सम्बन्धित मन्त्रालय वा मन्त्रीले ल्याउने हो । दलितका बारेमा कानुन बनाउनेतर्फ उनीहरूको ध्यान गएको छैन । हामीले दलित कार्ययोजना तयार गरेर पनि सरकारलाई दिएका छौँ । दलित समुदायको सम्बन्धमा छुट्टै एकीकृत कानुन बन्नुपर्छ भनेर पनि हामीले विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा प्रतिवेदन पनि बुझाएका छौँ । संविधान संशोधनको नाममा सदनबाट पारित गर्न नसक्ने विषयवस्तु पेस गर्नुहुँदैन । अध्यादेशमार्फत् जथाभावी विधेयक संसदमा ल्याउने काम पनि भएको छ । संसद् हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेश ल्याउनु खतरापूर्ण छ । सङ्घीयता यो देशले धान्न सक्दैन भनेर हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको हो । यति सानो देशमा सङ्घीयताको केही अर्थ छैन । अहिले बल्ल कतिपय दलका लागि घाँडो जस्तै भएको छ, तर बोल्न सकेका छैनन् । सङ्घीयता आवश्यकताभन्दा पनि विदेशीको इसारामा ल्याइएको हो । सिंहदरबारको एउटा सरकार चलाउन नसक्नेले विदेशीसँग ऋण काढेर आठ आठ वटा सरकार चलाउन सक्छ रु विगत फर्केर हेर्ने हो भने सङ्घीयताका निम्ति भनेर कुनैपनि आन्दोलन भएनन् । जनताले सङ्घीयता चाहिन्छ भनेर कहिल्यै भनेका छैनन् । सङ्घीयता कुनै पनि राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा थिएन । त्यसैले यो सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीका माग छ । सुशासनको निम्ति बनेका कानुनलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सदाचार नीतिलाई पालन गर्नुपर्यो । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू पारदर्शी हुनुपर्छ । दलका नेताहरू पारदर्शी हुनुपर्छ । संविधानमा समावेश नभएका महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रको थप अधिकारलाई संशोधन गरेर समावेश गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति संविधान संशोधन गर्न जरुरी छ । सरकारमा जाने भनेको कमाउन जाने होइन । आफ्नालाई जागिर लगाइदिन जाने होइन । त्यहाँ त जनताको सेवा गर्न जाने हो । युवा पलायनलाई रोक्नका लागि देशमा उद्योगधन्दाको विकास गर्नुपर्यो । देशमा एउटा उद्योग नखोल्ने, अनि युवा विदेशतिर छिरे भनेर हुन्छ सरकारले कलकारखाना खोल्नुपर्यो । भएका उद्योग सबै बन्द गरेर देशभित्र युवा कसरी बस्छन् ? नेपालले विद्यमान शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार तुलप्रसाद विश्वकर्मा राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनुहुन्छ । रासस
अहिले लोडसेडिङ हुँदैन, समस्या अप्रिलदेखि : प्राधिकरण
भारतले आइतबार (आज) देखि नेपालमा विद्युत् आपूर्तिमा नियन्त्रण गरे पनि देशभित्र विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि लोडसेडिङ गर्नु नपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
