वसन्तपुरमा होलीको रौनक (फोटो फिचर)
काठमाडौं उपत्यकासहित पहाडी जिल्लामा आइतबार फागु पूर्णिमा (होली) पर्व रङ्ग खेलेर मनाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकाको वसन्तपुरमा फागु पूर्णिमाको ठुलो उत्सव छ।
फुटकर व्यापारीको उत्साहपूर्ण रङको व्यापार (फोटो फिचर)
रङको पर्वमा होलीमा रङको व्यापार निकै बढेको देखिएको छ । वसन्तपुरमा रङ बेच्न बसेका दोलखाका गोपाल खत्रीले ३ हजार रुपियाँको रङ ल्याएको यसबाट ५ हजार जति नाफाहुने बताउनुभयो ।
होलीमा रङसँगै रङ्गिए विदेशी पर्यटक (फोटो फिचर)
काठमाडौं वसन्तपुर क्षेत्रमा बिहानैदेखि होलीको उत्सव सुरु भएको छ । विदेशी पर्यटकदेखि स्थानीयहरू समेत वसन्तपुरमा रङ लगाएर होली मनाएका छन् ।
फूलैफूलको बगैँचाले चिटिक्क धरान (फोटो फिचर)
बेलायती संस्कृति र संस्कार समेत रहेको पूर्वको धरान बजार व्यवस्थित सहर मात्र होइन फुलैफूलको बगैँचाले समेत चिटिक्क छ । सफा सुग्घर मात्र नभएर हेर्दे मन आनन्द हुने गरी सयौँ थरी फूलहरू घरका वरिपरि रोपेको भेटिन्छ ।
‘तमासेको भरमा प्रतिगमन असम्भव’
नेपाली रैतीबाट सार्वभौम अधिकारसम्पन्न नागरिक बनाएको ऐतिहासिक दिन २०६५ जेठ १५ गते, जुन दिन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था आरम्भ भयो ।
भूमाफियाको कब्जामा ७० बिघा
नवलपुर जिल्लाको कावासोती नगरपालिका वडा नं. ४ (साविक शिवमन्दिर क, ख र ग तीन वटा नक्सामा रहेको १९१ बिघामध्ये करिब ७० बिघा जमिन चलखेल गरेर जिल्लाभन्दा बाहिरका भूमाफियाले कब्जा गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक समस्याले थिचिए झमकका सपना
“मेरी आमाले छैटीका दिन खाली कापी र कलम सिरानीमुनि हालेर सुताएकी थिइन् । त्यस रात भावीले मेरो भाग्य रेखालेख्छ भन्ने जनविश्वास थियो । तिमी मेरो ललाटभरि भावीले राम्रो भाग्यरेखा लेखिदियोस् भन्ने चाहन्थ्यौ तर आमा त्यो तिम्रो एउटा विश्वास मात्र थियो ।
होलीमा रसायनयुक्त रङ प्रयोग नगर्न चिकित्सकको सुझाव
पछिल्लो समय होली पर्व धुमधामसँग मनाउने प्रचलन बढ्दो छ । आफ्न्त एकै ठाउँमा भेला भएर एक अर्कोलाई रङ लगाएर मिठोमिठो खाएर यो पर्व मनाउने गरिन्छ ।
संसद्मा चैत ७ गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अगामी चैत ७ गते हुने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका २५ निर्णय (सूचीसहित)
सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुँदै फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
‘टेलिकम क्षेत्रमा कमजोर नियमन, सुधारका लागि नयाँ कानुनी संरचना आवश्यक’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन कमजोर भएको र यस क्षेत्रलाई थप मजबुद बनाउका लागि कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
देशको मुख्य समस्या भनेको स्थिर सरकार नहुनु होः सांसद यादव
राष्ट्रियसभा परिपक्व सदस्यहरूको सभा हो । यो सभाले आफूलाई दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर काम गर्दै आएको छ । संविधानको मूल मर्मअनुरुप यसले कानुन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । त्यसैगरी जनताका सवाललाई उठाएर सरकारसम्म पुर्याउने काम गर्दै आएको छ ।
चुरे समितिमा १५ अर्ब खर्च, उपलब्धि कति.... ?
काठमाडौँ, फागुन २८ गते । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति स्थापना भएयता १० वर्षमा झण्डै रु १५ अर्ब खर्च भएको छ । समितिले यस अवधिमा गरेको खर्च उद्देश्यअनुसारको उपलब्धिबारे समिक्षा हुन थालेको छ ।विसं २०७१ असार २ गते स्थापना भएको समितिले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म रु १४ अर्ब ९६ करोड खर्च गरेको छ । समितिका अनुसार यस अवधिमा वित्तीय प्रगति ८८ दशमलव ९३ र भौतिक प्रगति ९१ दशलवल ८४ प्रतिशत भएको छ । समितिमा मासिक तलब सुविधा लिने छ पदाधिकारीसहित १२४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल ८६ जनाको पदपूर्ति रहेको छ । समितिले हालसम्म एक हजार ४५९ स्थानमान गल्छी, पहिरो, खहरे नियन्त्रण, १६६ हेक्टर भिरालो कृषि भूमिमा बहुवर्षिय बाली विस्तार गरेको समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै पाँच हजार २३० हेक्टरमा हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम गरेको र दुई करोड ९३ लाख ४९ हजार विरुवा उत्पादन र वितरणलाई समितिले उपलब्धिमा मानेको छ ।“हालसम्म हामीले नदि÷खोला किनारामा ४१२ किमी तटबन्ध निर्माण, १६२ हेक्टर हरित पेटिका निर्माण, १३९ सिमसार तालतलैया संरक्षण÷पुनःनिर्माण, ६२८ वर्षातको पानी सङ्कलन पोखरी निर्माण र ५४८ वटा पानी मुहान संरक्षण गरेको छौँ”, उहाँले भन्नुुभयो, “यस बाहेक अन्य विभिन्न कार्य पनि गर्दै आएका छौं, गुरुयोजनाअनुसार बजेट प्राप्त गर्न नसकेका कारण अपेक्षाकृत काम गर्न सकेका छैनौ, आवश्यकताअनुसारको जनशक्तिको पनि कमी छ ।”ललितपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको समितिले मुलुकभर सलकपुर, जनकपुर, चितवन, बुटवल र लम्कीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई स्थापना गरी काम गर्दै आएको जनाएको छ । चुरे क्षेत्र सात प्रदेशका ३७ जिल्ला र ३२५ स्थानीय तहमा फैलिएको छ । कमलो भूवनोट, जनसङ्ख्या बसाईसराई, जलवायुजन्य जोखिम, आगलागीलगायतका कारणले चुरे विनास हुँदै गएको छ । चुरेको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दीगो व्यवस्थापन, पारिस्थितिकीय सेवाको सम्बद्र्धनद्वारा गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पु¥याउने लक्ष्यका साथ भएको समितिको स्थापना भएको हो ।समितिले स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न विवाद र चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो । राजनीतिक हस्तक्षेपको सामना गर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएको समितिले आफै बेला बेला भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप पनि खेप्दै आएको छ । हाल समितिका दुई पदाधिकारीको नियुक्तिमा अयोग्यता पुष्टि भएपछि अदालतको आदेशानुसार पदमुक्त भएका छन् । पछिल्लो समय समितिलाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउन सरकारले यसको पुनःसंरचनाका लागि कार्यदल गठन गरी सुझाव सङ्कलन गर्न लागेको छ ।स्थापनाकालदेखि नै समिति गठनको विरोधसामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले समुदायलाई वेवास्ता गरी समितिको स्थापना भएको भन्दै सुरुदेखि नै विरोध जनाउँदै आएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले समितिका काम स्थानीय जनतासँग नजोडिएको भन्दै समिति जनतामाथि शासन गर्न गठन गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।“यसले स्थानीय आदिवासी÷जनजातिको अधिकार कुण्ठित गरेको छ । यो समिति तत्काल खारेज गर्नुपर्छ, यो जति दिन रहन्छ, त्यति नै चुरे विनाश हुने क्रम पनि जारी रहन्छ, चुरेको संरक्षण गर्न समुदाय नै सक्षम छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “समुदायलाई पन्छाएर गरिएका काम दिगो हुन सक्दैनन् । प्राकृतिक स्रोतको अधिकारबाट स्थानीय समुदायलाई बञ्चित गर्नुहुँदैन ।”चुरे समितिका संस्थापक अध्यक्ष रामेश्वर खनालले भने समितिले चुरेको संरक्षणमा उल्लेख्य योगदान रहेको बताउँदैै समितिका काम प्रभावकारी बनाउन समितिलाई गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । साथै चुरेसम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्ने, समितिमा समुदायको समेत प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायलाई समन्वय गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।त्यस्तै चुरे विज्ञ डा विजयसिंह दुनवारले तराई मधेसको सुरक्षित भविष्यका चुरेको संरक्षण अतिआवश्यक भएको बताउँदै चुरे विनाश भएमा तराई क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुनेमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । चुरे संरक्षणका लागि समितिको महत्व दर्शाउँदै उहाँले पनि समितिका काम प्रभावकारी बनाउन चुरेसम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समितिले लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको औल्याएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा समितिको गुरुयोजनाको पहिलो पाँच वर्षको लक्ष्य प्रगति विवरणअनुसार ३६ जिल्लामा वन व्यवस्थापकीय एकाइ छुट्टिने गरी वन क्षेत्रको नक्साङ्कन गर्ने, १४ हजार १५० हेक्टर वन अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने, चार हजार ८०० कृषक समूहमा वन क्षेत्र तथा बगरमा चरिचरन व्यवस्थापन गर्ने जस्ता लक्ष्यमा प्रगति नभएको उल्लेख छ । त्यस्तै सात हजार २६५ हेक्टर भिरालो कृषि भूमिमा बहुवर्षीय बाली विस्तार गर्ने, एक लाख ६५ हजार ६७५ हेक्टर वन व्यवस्थापन गर्ने, १८० नदीमा नदीजन्य पर्दाथको उपयोग व्यवस्थापन गर्ने, संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका २० हजार ५०५ घरधुरीका लागि बस्ती व्यवस्थापन गर्ने, ३८ हजार ४८४ घरधुरीमा गार्हस्थ्य सौर्य ऊर्जा विस्तार र लघु जलविद्युत् विकास तथा उपयोग २६१ किलोवाट पु¥याउने जस्ता लक्ष्यमा पनि प्रगति नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।यसैगरी ८९ सीमसार क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य भएकामा ६५ मात्र प्रगति भएको, ६४ नदीमा एकीकृत नदी प्रणाली स्रोत विकास कार्ययोजना तयार गर्ने लक्ष्य भएकोमा ४७ मा मात्र प्रगति भएको, ८१ हजार १३७ घरधुरीमा गोबरग्यास विस्तार गर्ने लक्ष्य भएकोमा एक हजार ९१७ घरधुरीमा मात्र विस्तार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गुरुयोजना कार्यान्वयनका पाँच वर्षमा अपेक्षित उपलव्धि हासिल हुन नसकेको औल्याउँदै प्रतिवेदनले गुरुयोजनामा समावेश भएका लक्ष्यहरू पूरा हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाएको छ । रासस
होलीले तान्यो चीनका फोटोग्राफर
हेमन्त ऋतुको बिदाइ र वसन्त ऋतुको स्वागतमा रङहरूको पर्व होली मनाउँदा काठमाडौँ उपत्यका नेपाल भाषाका गीतले गुञ्जयमान हुन्छ ।
वैज्ञानिक र प्रविधियुक्त शिक्षा प्रणालीबाटै मुलुकको समृद्धि
प्रधानमन्त्री तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीले वैज्ञानिक र उच्च प्रविधियुक्त गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
देशलाई पछाडि फर्काउने होइन, अगाडि बढाउने हो : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै सरकारले सुशासन र समृद्धिको बाटोमा तीव्रताका साथ काम गरेर मुुलुकलाई अगाडि बढाउन थालेको बताउनुभएको छ ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका आठ हजार १५० विद्यार्थी दीक्षित
प्रधानमन्त्री एवम् कुलपति केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा मङ्गलबार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको १३ औँ दीक्षान्त समारोह सम्पन्न भएको छ ।
संसद्को भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीयता, सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउन सरकारलाई जिम्मेवार र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संसद्को भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
सुदूरपश्चिमबाट कांग्रेसले जितको लहर ल्याउने छ : सभापति देउवा
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आपसी मतभेद र असमझदारी हटाएर पार्टी एक भएको खण्डमा सुदूरपश्चिमबाट नेपाली कांग्रेसले जितको लहर ल्याउने बताउनुभएको छ ।
छैन होलीको व्यापार (फोटो फिचर)
रङ्गहरूको पर्व होली नजिकिँदै छ । सद्भाव, सौन्दर्य र रस रङ्गको रङ्गीन पर्व, जातिपाति, छुवाछुत, सानोठुलो र धनीगरिबबिचको भेदभावलाई भुलेर एउटै रङ्गमा रङ्गिने फागु पर्व नवचेतना, समता र सद्भावको प्राकृतिक स्रोत हो ।
झापाको बिर्तामोडमा झगडा : युवा सङ्घका नेतासहित तीन जना घाइते
झापाको बिर्तामोडमा ग्याङ फाइट हुँदा युवा सङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा झापा जिल्ला इन्चार्ज सहित ३ जना घाइते बनेका छन् ।
महिलाहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउनुपर्छः सांसद चौधरी
एक वर्षदेखि राष्ट्रियसभामा रहँदै गर्दा मैले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीका साथ पूरा गरेको छु भन्ने लागेको छ । यो एक वर्षको कार्यकाल चुनौतीपूर्ण भयो ।
गोपीगन्ज–त्रिवेणी सडक निर्माणमा ठेकेदारको बदमासी गरेपछि विरोध
हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासीको नारायण चोक (गोपीगन्ज) देखि रानी नगरसम्म (त्रिवेणी) सडक निर्माणमा ठेकेदारले ढिलासुस्ती गरे पछि स्थानीयले सास्ती खेप्नु परेको छ । १५ किलोमिटरको लामो सडक खण्ड कालोपत्रेको काममा अटेरी गरे पछि स्थानीय आजित बनेका छन् । उक्त सडक निर्माणका लागि बज्र गुरु महालक्ष्मी जेभी ललितपुरले ठेक्का लिएको थियो ।
माग सम्बोधन नभए जलविद्युत् आयोजना ठप्प पार्ने रघुगङ्गावासीको चेतावनी
म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूले स्थानीयवासीको माग पूरा नगरे आयोजना निर्माणलाई ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । आयोजना प्रभावितहरुले गाउँपालिका भित्र हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका पाँच वटा जलविद्युत आयोजनाहरूलाई विभिन्न ३१ बुँदे माग राखेका छन् । माग पूरा नगरे जलविद्युत आयोजना निर्माण अवरुद्ध पार्ने स्थानीयहरूको भनाई छ ।
रुखो पाखामा कफी फलाउँदै राप्ती नगरपालिका
विपन्न वर्गकोलागि आफ्नै बारीमा आयआर्जन गर्ने गरी पूर्वी चितवनको पहाडी क्षेत्रमा कफी सुरु भएको छ ।
