सूचना प्रविधिको विकाससँगै विश्व एउटा गाउँमा बदलिएको छ । प्रविधिको विकाससँगै सूचना सम्प्रेषणका माध्यम फेरिएका छन् । प्रविधिको विकाससँगै नागरिकले पाउनुपर्ने सूचना सस्तो र सरल तरिकाले पाउन थालेका छन् ।
सिंहदरबारभित्रको पुरानो संघीय संसद् भवन जुन अहिले भग्नावशेषका रुपमा रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको छ। ‘दुई दिन बिदा भएपछि इन्धन खपत कम हुन्छ र मुद्रा विदेशिनेक्रम घट्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ।’
हेटौँडामा स्थापना भएको डिजास्टर रिकभरी केन्द्र चार वर्ष पुग्नै लाग्दा डाटा ब्याकअपका लागि पूर्वाधारमा कमी हुँदा समस्या निम्तिएको छ । सूचना प्रविधि केन्द्रमा कुनै समस्या आए तत्काल डाटालाई अनलाइन रिकभरी गर्न कठिनाइ भएको छ ।
काठमाडौंमा दैनिक आठ करोड लिटर मेलम्चीको पानी वितरण शुरु भएको छ । १५ करोड लिटर पानी दैनिक रुपमा वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाले आइतबार देखि वितरण प्रकृया सुरु गरेको छ ।
समयमै भवन निर्माण नहुँदा राज्यको वार्षिक १५ करोड रुपियाँ भाडा तिर्दैमा सकिएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेयका अनुसार, २०६५ सालदेखि संसद् बैठक बस्दै आएको नयाँ वानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको वार्षिक १५ करोड रुपियाँ भाडा तिर्नुपर्दछ ।
‘निगमको प्रारम्भिक अध्यय्नले दुई दिन बिदा दिँदा सार्वजनिक सवारी कम गुड्ने सोच भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा ३५ प्रतिशतले कमी आउने प्रक्षेपण गरेका थियौँ । तर, शनिबार गरिएको अनुगमनका क्रममा धेरै सार्वजनिक सवारीहरु गुडेकाले अपेक्षा अनुसारको कमी हुन नसक्ने देखियो ।
काठमाडौं, वैशाख ५ गते । स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत सेवा दिन सरकारले सूचीकृत गरेका स्वास्थ्य संस्थाले भुक्तानी पाउन छाडेपछि सेवा बन्द गर्न लागेका छन् । स्वास्थ्य बीमाको सेवा दिएबापत सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले छ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ । यता, सरकारले स्वास्थ्य बीमा बापतको भुक्तानी नगराउँदा पाल्पास्थित युनाइटेड मिसन अस्पतालले आफ्ना सेवाहरु स्थगन गर्ने जनाएको छ । अस्पतालकी प्रमुख डा. रचेल कारखद्वारा जारी सूचनामा बक्यौता रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा अस्पतालको दैनिक कामकाज र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा समेत समस्या देखिएको हुँदा स्वास्थ्य बीमाका बिरामीले उपचार गराउँदा स्वयंले नै रकम बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।सरकारले स्वास्थ्य बीमा बापतको रकम उपलब्ध नगराउँदा औषधि खरिद र दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न नै समस्या भएका कारण सेवा बन्द गर्न लागिएको हो ।साथै १५ दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नभएमा अस्पतालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै बन्द गर्ने पनि अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । अस्पतालका प्रवक्ता जीवन भट्टराईका अनुसार स्वास्थ्य बीमा बापतको १२ करोड सात लाख ३७ हजार ५८७ बक्यौता रकम वैैशाख ५ गतेसम्म उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । उहाँका अनुसार सरकारले स्वास्थ्य बीमा बापतको रकम उपलब्ध नगराउँदा औषधि खरिद र दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न नै समस्या भएका कारण सेवा बन्द गर्न लागिएको हो । ‘सरकारले आफूले लागू गरेको कार्यक्रम नै कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भयो । सेवा गरेबापतको मरुल्य नै उपलब्ध नगराउँदा दैनिक प्रशासनिकदेखि औषधि खरिदका लागि रकम अभाव भएकाले सेवा बन्द गर्नुपरेको हो,’उहाँले भन्नुभयो, ‘बीमा बोर्डले तत्काल केही रकम दिए सेवा बन्द गरिँदैन ।’ यता स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी शोभित रिजालका अनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डमै रकम अभाव र जनशक्तिको अभावका कारण पनि रकम भुक्तानीमा समस्या भएको हो । ‘कुनै बिरामीले अस्पतालमा भिजिट गरेको सात दिन र भर्ना भए डिस्चार्ज भएको सात दिनभित्र अस्पतालले सबै कागजपत्र बीमा बोर्डमा पेस गरेर रकम दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ,’उहाँले भन्नुभयो ‘तर कतिपय अस्पतालले सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन नसक्ने भएकाले १५ दिनभित्र पठाएमा सो रकम बीमा दाबी अन्तर्गत पर्दछ ।’१५ दिनभित्र प्राप्त भएको दाबी भुक्तानीलाई भेरिफाइड शाखाले सदर गरेपछि मात्र भुक्तानीमा जाने कानुनी प्रावधान रहेको रिजालले बताउनुभयो । तर कतिपय अस्पतालले १५ दिनपछि पठाउने गरेकाले उक्त रकम दाबी भुक्तानीमा गणना गर्न समस्या हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । बिरामी चेकजाँच गरे भनेर यो बिरामीको यति रुपियाँ हो भनेर बिल भरपाई गरेर हामीकहाँ पठाउनुपर्ने नियम छ, नपठाएको पैसा हामीले कहाँबाट दिने ?’,रिजालले भन्नुभयो, ‘अस्पतालले दाबी गरेको पैसा त हामीले दिइरहेका छौँ।’स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार अहिले देशभर सामुदायिक, निजी र सरकारी गरी ४४० वटा अस्पतालले स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । जसमा साढे १३ लाख परिवार स्वास्थ्य बीमामा जोडिएका छन् भने साढे ४५ लाख नागरिक यसमा आबद्ध छन् ।सरकारले अतिविपन्न नागरिकलाई शतप्रतिशत, विपन्नलाई ७५ प्रतिशत तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई ५० प्रतिशतका दरले बीमा रकम बापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था छ ।स्वास्थ्य समस्याको कारणले हुनसक्ने आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्धेश्यले २०७२ चैत २५ गतेबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएपछि स्वास्थ्य बीमामा नागरिकहरुको आकर्षण बढ्दो छ तर यसको व्यवस्थापनमा भने चुनौती सिर्जना हुनेगरेको छ ।
लामो समयदेखि अन्यौलमा रहेको कोरोना बीमा भुक्तानी प्रक्रिया अझै सुरु हुनसकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयबाट कोरोना बीमा बापतको रकम निकासा नहुँदा बीमितलाई बीमा बापतको रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको बीमा समितिका प्रवक्ता निर्मल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।