काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी विद्युतको कारण आगो लाग्ने गरेको छ । उपत्यकामा आगो लाग्नुको मुख्य कारण विद्युत रहेको जुद्ध बारुण यन्त्रका प्रमुख चन्दन श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
गत जेठ २४ गतेदेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको कल सेन्टरमा नौ हजार ६२९ गुनासो रेकर्ड भएको छ । महानगरमा मुख्यगरी तीन प्रकारको गुनासो आउनेगरेको माहनगरका विभागीय प्रमुख नवराज ढकालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार फोहोर व्यवस्थापन, ट्राफिक समस्या र फुटपाथ व्यापारको सबैभन्दा बढी गुनासो आउनेगरेको छ । कल सेन्टर सञ्चालन भएको करिब दुई महिनाको अवधिमा सो संख्यामा जिज्ञासा आएको हो ।
समाज कल्याण परिषद् अन्तर्गत रहेको भृकुटी मण्डपको जग्गामा संघ संस्था तथा व्यापारीको रजगज बढेको देखिएको छ । भाडा तिर्न आलटाल गर्नेबाट चार करोड रुपियाँ बढी बक्यौता रकम उठ्न बाँकी रहेको परिषदले जनाएको छ ।
केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा एक वर्षको अवधिमा ३६ जना कैदीबन्दीको मृत्यु भएको छ । विभिन्न कसूरमा दोसी ठहर भइ केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा जेल जिवन विताइरहेका ३६ जना कैदीबन्दीको एक वर्षको अवधिमा मृत्यु भएको केन्द्रीय कारागार कार्यालयका प्रमुख (जेलर) डोरेन्द्र निरौलाले बताउनुभयो ।
नेपालमा अहिलेको अवस्थामा मानव अङ्ग बेचबिखन भइरहने हो भने अबको केही समयमा स्थिति भयावह हुन सक्ने मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका सूचना अधिकारी (एसपी) दानबहादुर मल्लले बताउनुभयो । मिर्गौला ओसारपसार गर्ने गिरोहको निसानामा पछिल्लो समय सडक बालबालिका परेको उहाँको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न देशबाट १६२ किलो अवैध सुनसहित झण्डै छ हजार किलो सुन नेपाल भित्रिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ५० लाख ७८ हजार ३६६ ग्राम (पाँच हजार ७८.३६६ किलो) सुन नेपालमा भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ ।
समाज कल्याण परिषद्ले भृकुटीमण्डपको जग्गा स्याहारेको करिब ४२ वर्ष पूरा भएको छ । हाल भृकुटी मण्डप रहेको सरकारी जग्गा पहिले राष्ट्रिय सभा गृह तथा उद्धार विकास समितिको नाममा रहेको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले भृकुटी मण्डप आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र नपर्ने भनिरहेका बेला समाज कल्याण परिसदले पनि भृकुटी मण्डपबाट फुटपाथ व्यापारी फिर्ता लैजान महानगरपालिकालाई आग्रह गरेको छ ।
अबको केही समयपछि काठमाडौं महानगरपालिका फुटपाथ मुक्त शहर बन्ने भएको छ । महानगरले फुटपाथ अतिक्रमणलाई शून्यमा झार्ने अभियान सुरु गरेसँगै अब काठमाडौं फुटपाथ व्यापार मुक्त शहर बन्ने भएको हो । बालुवाटारमा गाडामा मकै बेच्ने चेतेन्द्र आचार्य दम्पतीको कारबाहीले यसअघि चर्चा पाएको थियो । कारबाहीमा परेपछि आचार्य दम्पतीले महानगर प्रहरी बलले पाँच हजार रुपियाँ आफूसँग माग गरेको उहाँको आरोप छ ।
गृह मन्त्रालय कारागार व्यवस्थापन विभागले कैदीबन्दीको कामदारी सुविधासम्बन्धी कार्यविधि तयार गरिरहेको छ । यो कार्यविधि लागू भएपछि कारागारको उद्योगमा काम गर्ने कामदारहरुले छुट सुविधा पाउने छन् ।
काठमाडौं, असार १७ गते। सर्वोच्च अदालतले आसन्न आम चुनावमा कैदीबन्दीलाई मताधिकार दिन आदेश दिएसँगै निर्वाचन आयोगले आवश्यक कानुनी प्रक्रियाका लागि कानुनी परामर्श सुरु गर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगमा लिखित पत्र आएपछि आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा जाने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आयोगमा आदेश आइनपुगेको हो। “पहिला लिखितरुपमा निर्वाचन आयोगमा आदेश आउनुपर्यो, आएपछि प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्न निर्वाचन आयोग प्रतिबद्ध छ,” प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कैदीबन्दीको मतदाता नामावाली संकलन तथा अध्यावधिक गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक कार्य सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा कैदीबन्दीको मतदाता नामावाली अध्यावधिक गर्न आदेश दिएको केन्द्रीय कारागार सुन्धाराका प्रमुख (जेलर) डोरेन्द्र निरौलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कारागारमा रहेका कैदीबन्दीले आगामी हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सामानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने गरी मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्न आदेश दिएको हो।“कैदीबन्दीलाई मताधिकार दिन लागेको हो,” जेलर निरौलाले भन्नुभयो, “सार्वोच्च अदालतले आदेश दिने काम सकियो, अब निर्वाचन आयोगले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्छ।” कैदीबन्दी बाहिर नभेटिने भएकाले निर्वाचन आयोगले कारागारमा नै आएर निर्वाचन मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो,“निर्वाचन आयोगले समन्वय गर्छ, निर्वाचन आयोगको नाममा आदेश छ,” जेलर निरौलाले भन्नुभयो।उहाँका अनुसार नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा बालिग मताधिकारप्रति प्रतिबद्ध रही राष्ट्र निर्माण गर्ने तथा संविधानमा व्यवस्था गरिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरी कैद सजाय भएर कारागार बस्दैमा सबै मौलिक हक स्वतः स्थगन वा निलम्बिन हुने नभएकाले यस्तो आदेश आएको हो।संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी ब्यारेकमा रहेका व्यक्ति, तत्कालीन अवस्थामा अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकु, कारागारमा रहेका कैदी थुनुवाको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरेर मतदान अधिकार दिइएको थियो।
नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेसँगै केन्द्रीय कारागार अस्पताल सुन्धारामा रहेका कैदी बन्दीहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच हुँदैआएको छ । केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा रहेका कैदीबन्दीहरुमा मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था गम्भीर रहेको कारागारले जनाएको छ । अस्पतालकाअनुसार कारागारमा कूल नौ सयभन्दा बढी विरामी कैदीबन्दीहरुमध्ये तीनसय जनाले नियमित रुपमा मानसिक रोगको औषधी सेवन गर्नेगरेका छन् ।
नेपाली वा विदेशी नागरिकले विदेशी मुद्रा वा अमेरिकी डलर पाँच हजारभन्दा बढी आफ्नो साथमा बोकेर ल्याउँदा भन्सारमा प्रमाणित गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
नेपालमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानवअधिकार हननका थुप्रै घटनाहरु घटेका थिए । नेपालमा शान्ति निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको १६ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि द्वन्द्वको समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंङ्घनका सवालमा यौनअपराध जस्ता घटनाको सम्बोधन अझै हुन सकेको छैन ।
वि.सं. २०७७ चैत २२ गते बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका माहुत पुलिसराम थारुमाथि आक्रमण गर्ने बाघ नियन्त्रणमा लिइएको छ । उक्त बाघले उहाँलाई आक्रमण गर्नु अघि अरु दुई जनालाई आक्रमण गरेको थियो । त्यो बाघ अहिले सदर चिडियाखाना जाउलाखेलमा छ ।