दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिका–८, हाँसीपुरस्थित जङ्गल डाँडामा बनाइएका छवटा घर रित्तै छन् । वडाभित्र घर तथा जग्गा नभएका गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि दुईकोठे घरहरू निर्माण गरिएको हो । निर्माण भएको लामो समयसम्म पनि कोही कसैले प्रयोग नगर्दा घरहरू जीर्ण बन्नुका साथै भत्किने अवस्थामा पुगेको वडा नम्बर–८ का वडाध्यक्ष झविन्द्र गाहामगर बताउनुभयो । “यहाँ बनाइएका सबै घर रित्तै छन्,” वडाध्यक्ष गाहामगरले भन्नुभयो, “बस्नका लागि उपयुक्त ठाउँ र घर नभएको भन्दै कोही पनि बस्न मान्नुहुन्न ।” घर निर्माणका क्रममा उपयुक्त ठाउँको छनोट नहुँदा करोडौँ रुपियाँ लगानी खेर जाने भएको छ ।
प्युठान नगरपालिका–५, पूर्णागाउँकी मीना खत्री घस्रिएर नियमित विद्यालय पुग्नुहुन्छ । १४ वर्षीया मीनाको दुवै खुट्टाको नसा खुम्चेकाले उठेर हिँड्न सक्नुहुन्न । उहाँले खुट्टाको पैतालाले टेक्न सक्नुहुन्न, त्यसैले हिँड्नु परेमा घुँडाले टेकेर घिस्रनुपर्छ । उहाँ आफ्नो अशक्त ज्यानको ख्यालै नगरी एक हातले कापीकिताब च्यापेर घस्रिँदै विद्यालय पुग्नुहुन्छ । गाउँकै पूर्णागाउँ प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा–५, अध्ययनरत मीनाले भन्नुभयो, “सानोमा दाइले बोकेर स्कुल लैजानुहुन्थ्यो, अहिले आफैँ घस्रिएर आउजाउ गर्छु ।”
उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा थप लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । एसियाली तथा पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन ‘इफाप्का’ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार राजधानीमा सम्पन्न ‘पूर्वाधारमा लगानी’ विषयक अन्तक्र्रियामा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । निर्माण उद्योगमा गुणस्तरको अभाव तथा समयमा परियोजना सम्पन्न नहुने परिपाटी देखिएको चर्चा गर्दै उहाँले परम्परागत शैलीमा काम गराइका कारण पनि मुलुकको निर्माण उद्योगमा चुनौती थपिएकाले अब नयाँ शैलीमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । निर्माणमैत्री ऐन कानुन नहुँदासमेत निर्माण उद्योगमा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले अनेक प्रयास गर्दागर्दै पनि नेपालमा असाध्य रोगहरूको उपचार सहज हुन सकेको छैन । मध्यम र विपन्न वर्गका निम्ति कतिपय रोगको उपचारमा पहुँच छैन भने पहुँच हुनेले पनि घरखेत बेचेरै उपचार गर्नुपरेको छ । कतिपय रोगमा त उपचारमै सम्पत्ति समाप्त हुन्छ र अन्तिममा बिरामीसमेत बाँच्न नसक्ने अवस्था हुन आउँछ । सम्पत्ति पनि सकिने र बिरामी पनि नबाँच्ने मात्र होइन, घरको कमाउने मानिस नै उपचार गर्दागर्दै सम्पत्ति सकेर परलोक भएपछि परिवारको बिचल्ली भएकोसमेत पाइएको छ । त्यस्तै असाध्य रोगमा पर्ने क्यान्सरको उपचारसम्बन्धमा ताजा अनुसन्धान प्रकाशमा आए
गत फागुन २५मा सङ्घीय गणतन्त्र नेपालका लागि तेस्रो राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो । यसअघिका राष्ट्रपति क्रमशः डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल विवादरहित बन्न सकेन । राष्ट्रपति संस्था गणतन्त्रको पर्याय हो । नेपालमा गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट स्थापित भएको हो । गणतन्त्र नेपालको सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको मूल स्तम्भ पनि हो । यसैको स्थापनाका लागि माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध र सात दलसहित आमनेपालीको १९ दिने जनआन्दोलन भएको थियो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चुरो कुरो पक्रन नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनातिर ध्यान लगाउँदा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तमा टेकेर समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको स्पष्ट हुन्छ । समतामूलक समाजको चरणमा पुग्न बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा विविध भौगोलिक विशेषतालाई अपनाइने प्रतिबद्धता संविधानमा छ । ‘सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै’ ‘दिगो शान्ति, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा’ पूरा गर्ने व
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले पदभार ग्रहण गरेर काम थाल्नुभएको दुई महिना नाघेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको मधुमास अवधि चलिरहेकै छ । सरकार र मातहतका मन्त्रालयको कार्यसम्पादनको पूर्ण मूल्याङ्कन अहिले हतारो हुन्छ । यही दुई महिनाको बीचमा मन्त्री मोदीले केही दूरगामी महत्वका निर्णय र कार्यसम्पादन गर्नुभएको छ, जसको यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)मा पाकिस्तानले (१४औँ शिखर सम्मेलनबाट सार्क सदस्यता प्राप्त गरेको आफ्नो साँध जोडिएको छिमेकी मुलुक) अफगानिस्तानबिनै महासचिव नियुक्तिको गाँठो फुकाइदिएपछि सार्क सचिवालयमा नयाँ महासचिव बङ्गलादेशबाट आउने निधो भएको छ । यस कार्यले क्षेत्रीय रूपमा आउन सक्ने सम्भावित ‘साङ्गठनिक विचलन’लाई केही हदसम्म भए पनि न्यूनीकरण गर्नेछ । सँगै नेतृत्वविहीनता वा साङ्गठनिक रिक्ततालाई समेत पूर्ति गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
बेनी अस्पताल भवनका ठेकेदार दुई वर्षपछि काममा फर्र्किएका छन्। भवन निर्माण योजनाबीचमै अलपत्र पारेर बाहिरिएका निर्माण व्यवसायीले सरकारी निकाय र सरोकारवालाको चौतर्फी दबाबपछि पुनः कार्यस्थलमा फर्किएर काम थालेका हुन्। पछिल्ला केही वर्षयता ठेकेदारको ढिलासुस्ती र लापरबाहीका कारण अस्पताल भवन अलपत्र परेको थियो। तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय बागलुङले २०७३ पुस २१ गते तीन वर्षभित्रमा निर्माण सक्ने गरी महादेव खिम्ती, गल्वा रफिना जेभीसँग १८ करोड ८४ लाख आठ हजार ८९ रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता
हा....कस्तो हुन्छ माया प्रीति यानीमाया, छाम्दा भेटिँदैनन्। हा....छेउमै बग्छ कालीगङ्गा यानीमाया, तिर्खा मेटिँदैनन्। उल्लिखित गीतको टुक्का चर्चित गायक खड्क गर्बुजाको डाँडैचरी ...बोलको यानीमाया गीतिसङ्ग्रहमा समावेश टुक्का हो। गीतमा कालीगण्डकी नदीछेउमै बगेपछि उपयोग गर्न नपाउँदा प्यासी नै बनेको सन्दर्भ उल्लेख छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिमण्डल गठन भएको डेढ महिना पुग्न लागे पनि मन्त्रिमण्डल अझै विस्तार हुन सकेको छैन। गठबन्धन दलबीच भागबन्डा मिलाउनमा भइरहेको ढिलाइका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेको हो। मन्त्रालय भागबन्डाको सवालमा गठबन्धनबीच अझै छलफलसमेत नभएको बताइएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले माघ २७ गते तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्नु भएको थियो।
केही दिनको वर्षाले नियन्त्रणमा आएको वन डढेलो मौसममा सुधार हुनासाथ फेरि सुरु भएको छ। वर्षाले जोगाएको वन क्षेत्रबाट आगोको मुस्लो दन्कँदै गएको छ। धुवाँको मुस्लोले आवागमन ठप्प बनाएको छ।
सूचना प्रविधिको पहुँच गाउँगाउँसम्म पुगेसँगै ठगी गर्ने प्रकृति पनि फेरिएका छन्। मोरङको पथरीशनिश्चरे–३, सुन्दरी चोककी २९ वर्षीय माङ्माया लिम्बू नयाँ प्रकृतिको ठगीमा पर्नुभयो। उहाँ अहिले कानुनी उपचार खोजिरहनुभएको छ। ‘९८२८९७८३०६’ को नम्बरको मोबाइलबाट ह्वाट्सएपमार्फत माङ्मायासँग कुराकानी सुरु भयो। माङ्मायाका श्रीमान् मलेसिया जानुभएको पाँच वर्ष भयो। श्रीमान्सँग उति साह्रो फोन सम्पर्क पनि हुँदैनथ्यो।
घरेलु हिंसा तथा ५० लाख नगद दाइजो माग गर्दै आएको भनी श्रीमतीद्वारा आरोप लागेका राजविराज ३ का नवीन कुमार दासलाई बिहीबार सप्तरी जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ ।
अन्नबालीको उत्पादन घटेपछि रौतहटका किसान व्यावसायिक केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ रौतहटले केरा खेतीको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेसँगै किसान केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् । यस जिल्लाको १८ वटा स्थानीय तहमध्ये चन्द्रपुर, वृन्दावन, गरुडा, मौलापुरलगायत नौ स्थानीय तहका ३० वटा वडाको ३२१ हेक्टर जमिनमा माटो परीक्षण गरी केरा खेती गर्न छनोट गरिएको परियोजनाका कृषि अधिकृत दीपककुमार मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।