गोरखापत्र अनलाइन
बेनी-जोमसोम सडक अवरुद्ध
अविरल वर्षासँगै म्याग्दीको रघुगंगा नदीमा आएको बाढीले सडक कटान गर्दा बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध भएको छ ।
रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ ।
खोरेत रोग मुक्त अभियानमा प्रदेश सरकार
पशुहरुमा देखिने खोरेत रोग मुक्त प्रदेश बनाउन कोशी प्रदेश सरकार जुटेको छ । दुधबाट बन्ने विभिन्न परिकार र मासुजन्य उत्पादनमा राम्रो रहेको कोशी प्रदेशलाई खोरेत मुक्त गराउने अभियानमा जुटेको कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानाले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुहुँदै (प्रत्यक्ष प्रसारण)
शुक्रबार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वास प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १५५ बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्नुहुने र उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचि रहेको छ ।
पोखराको रामघाट क्षेत्र जलमग्न
लगातार परेको पानीसँगै आएको सेती नदीको बाढीले पोखरा रामघाट क्षेत्र जलमग्न भएको छ । सेती नदीको रामघाट ,शान्ति घाट, तुलसी घाट र बौद्दअर्घौसदन लगायतका क्षेत्र जलमग्न भएको हो ।
किरिया गरेको साढे ७ महिनापछि शव आयो
मोरङको लेटाङ –४ का ५१ वर्षीय शङ्कर चौधरीको शव साढे ७ महिनापछि नेपाल आएको छ । बैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा बिगत २० वर्षअघि साउदीअरव जानु भएका चौधरीको गत पुस १९ गते मृत्यु भएको थियो ।
पहिरोले गोरखा–आँबुखैरेनी सडक अवरुद्ध
गोरखा–आँबुखैरनी सडकखण्ड पहिरोले अवरुद्ध भएको छ । उक्त सडकअन्तर्गत पर्ने गोरखा नगरपालिका–१२ स्थित नौ किलोदेखि पाँच किलोसम्म तीन ठाउँमा ठूलो पहिरो खसेर पूर्ण रुपमा सडक अवरुद्ध भएको गोरखा नगरपालिकाका वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख ध्रुवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केहीबेरमा विश्वासको मत लिनुहुँदै
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केही बेरमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहनुभएका उहाँले आज बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुहुनेछ ।
जर्मनीमा नेपाली भाषा, साहित्य समारोह
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) जर्मनीसँग आबद्ध साहित्यकारहरूले नेपाली भाषा साहित्य समारोह आयोजना गरेका छन् । ओझेलमा परेका भाषा र संस्कृतिको विकास, प्रवर्धन गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जर्मनका अध्यक्ष निम्मा राईले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को संस्कृति प्रवर्धन कार्यव्रmम अन्तर्गत विभिन्न विधामा प्रदान गरिने राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय पुरस्कार र सम्मान बिहीबार प्रदान
थपिए ७९ जना डेंगु सङ्क्रमित
पछिल्लो समय बागमती प्रदेशमा डेंगु सङ्क्रमित बढ्दै गएका छन् । प्रदेशमा ७९ जना डेंगु सङ्क्रमित थपिएका हुन । असारको २७ गते बिहीबारसम्म काठमाडौँमा ३५, चितवनमा २४, काभ्रेपलान्चोकमा १५, ललितपुर ३ र मकवानपुर, नुवाकोटमा एक एक जना डेंगु सङ्क्रमित थपिएको बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साल्पासिलिछोद्वारा निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा
भोजपुरको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित साल्पासिलिछो गाउँपालिकाले विद्यार्थीलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । गाउँपालिकाले कृषि तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिन प्रत्येक वर्ष छ जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा दिने भएको हो ।
भारतमा डेंगुका बिरामी बढे
भारतका विभिन्न भागमा डेंगुका बिरामी बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्री जगतप्रकाश नड्डाले डेंगुको अवस्था र समग्र तयारीको समीक्षा गर्न उच्चस्तरीय बैठक बोलाउनुभएको छ ।
निर्मला र कौशिला डिस्याबिलिटी क्विन
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिभा उजागर गर्ने उद्देश्यले आयोजित ‘मिस एन्ड मिसेज डिस्याबिलिटी क्विन २०२४’ को उपाधि निर्मला भण्डारी र कौशिला विष्टले जित्नुभएको छ । काठमाडौँ काँडाघारीकी निर्मलाले
नयाँ गठबन्धनबाट आशाको सञ्चार
नेपालमा सत्ता गठबन्धन भत्किने र बन्ने क्रम तीव्र रूपमा हुने गरेको छ । जसको कारणले चुनावी प्रक्रियामै असन्तोष बढ्न थालेको छ । लोकतान्त्रिक नेपालको चुनावी प्रव्रिmयाले लोकतन्त्रलाई प्रतिविम्बित गर्न नसक्ने दाबीसमेत गर्न थालिएको छ । चुनावलाई नागरिकले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेनन् र चुनावी प्रक्रिया नागरिकको अपेक्षाबमोजिम हुन सकेन भने त्यसले लोकतन्त्रलाई पारदर्शी रूपमा प्रतिविम्बित गर्दैन । त्यस्तो अवस्थामा तत्काल त्यसको विकल्प खोज्नु पर्छ । जब देशमा अवलम्बन गरिएका प्रक्रिया नै विवादित हुन थाल्छन् र विकास र समृद्धिले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सक्दैन तब नागरिकले सरकारप्रति टीकाटिप्पणीका साथ प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता चुलिन थाल्छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कारण चुनाव या कुनै एक प्रक्रिया मात्र हो भनेर बुझ्न थालियो भने पनि त्यो गलत हुन जान्छ । गरिबी र युवा पलायन पनि राजनीतिक अस्थिरताको कारक तìव हो । नेपाल अहिले विकासको पथमा लम्किएको छ र यस कारण गतिशील छ । यस्तो अवस्थामा पनि विकास अवरुद्ध हुन सक्छ । यही गतिशीलतालाई सावधानीपूर्वक परिचालन गरियो भने विकास र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने अवसर पनि बन्न सक्छ । विकास समृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने मुख्य राजनीतिक अस्थिरताको कारक तत्व पत्ता लगाएर त्यसको समाधान खोज्न जरुरी भइसकेको छ । अस्थिर राजनीतिविज्ञहरूका अनुसार स्थिर राजनीति, पूर्ण लोकतन्त्र या पूर्ण निरङ्कुशतन्त्र भएका देशमा मात्र सम्भव हुन्छ । पूर्ण लोकतन्त्र भएको देशको चुनावी प्रक्रिया निरङ्कुशतन्त्र भएको देशको चुनावी प्रक्रियाभन्दा फरक हुने गर्छ । यसको साथै कतिपय देशमा पूर्ण लोकतन्त्र र निरङ्कुश तन्त्रमा हुने जस्तै चुनावी प्रणाली अथार्त मिश्रित निर्वाचन प्रणाली पनि अवलम्बन गर्ने गरिएको छ । कस्तो चुनाव प्रणाली उपयुक्त हो भन्ने बारेमा ठोकुवा गर्न सकिँदैन । प्राय मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएका देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुने अनुभवबाट प्रमाणित भएको छ । समानुपातिक प्रणालीबाट हुने चुनावलाई निरङ्कुश तन्त्रको प्रतीक मानिन्छ । नेपालमा पनि लोकतन्त्रको केही आधारभूत तìवका साथ मजबुत निरङ्कुश विशेषता भएका मिश्रित चुनाव प्रणाली र शासन व्यवस्था छ भन्न सैद्धान्तिक रूपले गलत हुँदैन । यसको मतलब नेपालको समानुपातिक चुनाव प्रणालीको आफ्नै विशेषता छैनन् भन्न खोजेको होइन । सिद्धान्ततः समानुपातिक चुनाव प्रणाली निरङ्कुश तन्त्रकै अंश हो, भलै यस्तो चुनावी प्रक्रिया अपनाएका कैयौँ मुलुक विकसित देश किन नभएका हुन त ? यस कारण चुनाव प्रणालीको आधारमा मात्र शासन व्यवस्थालाई मूल्याङ्कन गरियो भने नेपालको शासन व्यवस्थालाई न पूर्ण लोकतन्त्र न त पूर्ण निरङ्कुशतन्त्र नै भन्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा देशमा राजनीतिक अस्थिरता या उथलपुथल भइरह्यो भने त्यसले विज्ञहरूलाई आश्चर्य नलाग्नु स्वाभाविकै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बुरुण्डी, कङ्गो, र युगाण्डाको उदाहरण प्रस्तुत गरिरहनु पनि पर्दैन । सबैलाई थाहा भएकै हो नेपालमा पनि गणतन्त्र आएदेखि पूर्ण कार्यकालको सरकार बनेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारण जनसाङ्ख्यिक संरचना हो । अपेक्षाकृत नेपाल युवाको देश हो । युवाले रोजगारी पाउन सकेनन् र सहरीकरण अपेक्षाकृत बढ्न थाल्यो भने सामाजिक बहिष्कार र अस्थिरता अवश्यम्भावी हुन्छ । चुनाव प्रणालीभन्दा पनि यो स्थिति खतरनाक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जेसुकै या जुनसुकै शासन व्यवस्था या चुनाव प्रणाली अपनाए पनि राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सकिन्न । अहिले ठुलो सङ्ख्यामा युवा बहिरिएका छन् । ती सबै युवा देशमा फर्किए र यहाँ काम पाएनन भने ठुला दलका साथ अन्य सबै दल मिलेर राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरे पनि त्यसले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सक्दैन । नेपालमा राजनीतिक स्थिरताले स्थायित्व पाउँछ कि पाउँदैन, भविष्यमा हिंसा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनुमान लगाउनभन्दा अघि हालसम्म नेपालमा भएको हिंसालाई कसरी सम्बोधन या समाधान गरिएको छ जान्न जरुरी हुन्छ । हिंसा चक्र तोड्न असम्भव नभए पनि मुस्किल भने हुन्छ भन्ने अफ्रिकालगायत दक्षिण एसियाकै केही मुलुकको उदाहरणबाट स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । हिंसा समाधान गर्न ठुलो प्रयासको आवश्यकता हुन्छ । दलहरूले राजनीतिक सुझबुझका साथ शान्ति प्रक्रियामा ध्यान पुर्याएनन भने हिंसाको पुनरावृत्ति हुन सक्छ । शान्ति प्रतिक्रिया कुनै पनि हालतमा निक्र्योलमा पुर्याउनु पर्छ । शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन सकिएन भने त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । शान्ति प्रक्रिया कुनै एक दल विशेषको मात्र चिन्ताको विषयमा सीमित हुनु हुँदैन । राजनीतिमा भूराजनीतिक प्रभाव पनि महìवपूर्ण हुन्छ । नेपालको अवस्थितिले गर्दा पनि कैयौँ मित्र राष्ट्रहरूको नेपालको राजनीतिमा चासो हुन्छ । अहिलेको भूमण्डलीकरणको दुनियाँमा मित्र राष्ट्रहरूको चासो हुनुलाई असमान्य मान्न सकिन्न तर विदेशी हस्तक्षेपलाई भने स्वीकार गर्न सकिँदैन । राजनीतिमा भूमण्डलीकरणको नाउँमा कनै पनि किसिमको प्रभाव पर्न नदिन पनि चनाखो हुनु पर्छ । याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने मित्रराष्ट्रहरूको चासो बढ्न थाल्यो भने उनीहरूको चाहना र इच्छा पनि बढ्न थाल्छ । उनीहरूको बढ्दो इच्छालाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने देशको सीमा अशान्त हुन जान्छ । सीमामा समस्या हुनासाथ त्यसले समग्र देशको व्रिmयाकलापलाई प्रभावित बनाउँछ । छिमेकी मुलुकका तुलनामा नेपालमा गरिबी र असमानता बढ्दै छ । सन् २००८ को वैश्विक वित्तीय सङ्कट र कोभिडको कारणले पनि विकास प्रभावित भएको छ । विकासको औसत दर पहिलेभन्दा एकदमै कम भएको छ । नेपालमा गरिबी कम गर्नु छ भने नेपालभित्रै थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन । गठबन्धनको चुनौती र अवसर कुनै चमत्कार भएन भने अबका केही दिनमा नयाँ सरकार गठन हुने निश्चित छ । दुई ठुला दलको प्रबलता रहेको नयाँ गठबन्धनको सरकार झन्डै दुइ तिहाइकै हाराहारीमा बन्ने लगभग पक्का नै छ । यसरी बन्ने सरकारलाई कुनै पनि काम अधुरो छोडने छुट हुने छैन । यस कारण अबको गठबन्धन सरकारलाई चुनौती मात्रै होइन इतिहासमै बिरलै मात्र प्राप्त हुने अवसर पनि छ । पहिलो स्थिर राजनीतिका लागि नेपालको चुनाव प्रणालीमा संशोधन जरुरी छ । मिश्रित चुनाव प्रणाली अस्थिरताको कारण हो भन्ने विषयलाई नेपालका सबै दलले आत्मसात् गर्न जरुरी छ । यतिबेला नेपालमा शान्ति छाए जस्तो देखिन्छ । शान्तिको पूर्ण प्रत्याभूति नभई कुनै पनि निष्कर्ष निकाल्न उचित हुँदैन किनभने शान्ति प्रव्रिmयाका कार्यभार पूरा हुन बाँकी नै छ । शान्ति प्रव्रिmया टुङ्गोमा पुग्न सकेन भने त्यसले पार्ने प्रभाव नकारात्मक हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारसँग दरिलो योजना हुन जरुरी छ । दुई ठुला दलका साथै सम्भावित अन्य साना दलसमेत मिलेर बन्ने अहिलेको गठबन्धन सरकार दीर्घकालसम्म चल्न सक्ने सम्भावना त देखिन्छ । सुशासनका साथै समावेशी आर्थिक विकास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा नागरिकले शङ्का गर्न नसक्ने किसिमका कार्यव्रmम सामेल हुन जरुरी छ । समावेशी आर्थिक विकास भनेको पिछडिएका कुनै एक अमूक व्यक्तिलाई राजदूत या समानुपातिक कोटामा नियुक्त गरिने भन्ने विषय मात्र किमार्थ हुन सक्दैन । समावेशी आर्थिक विकास भनेको कुनै एक व्यक्ति या समुदाय नभई सबैको विकास हो । यो मूल मन्त्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत अपनाउनुभएको थियो । मोदीको नारा थियो ‘सबका साथ, सबका विकास ।’ विकास कार्यव्रmम पनि त्यसै अनुसार परिलक्षित गरिएको थियो । नेपालमा पनि यही नारा प्रभावी हुन सक्छ । छिमेकका साना ठुला सबै मुलुक विदेशी निवेश आकर्षण गर्न सफल देखिएका छन् । नेपालको विदेश निवेशको अवस्था सन्तोषजनक छैन । अब बन्ने सरकारले भ्रष्टाचारीलाई सिध्याउँछु या यस्तै किसिमका नारा मात्रभन्दा पनि राजनीतिक स्थिरताका लागि आवश्यक चुनावी प्रव्रिmयामा सुधार, सुशासनसहितको समावेशी आर्थिक विकास र हिंसा पुनरावृत्ति नहुने योजना बनाउन जरुरी छ । यसका लागि आवश्यक परे संविधानको संशोधन गर्न पनि पछि हट्न हुँदैन । सत्तामा टिकिराख्न वा आफ्नो सुविधाका लागि मात्र चुनावी प्रव्रिmया र संविधानमा हेरफेर गरियो भने त्यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल पु¥याउँछ । यसले जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि नागरिकमा आशाको सञ्चार गराउन सक्दैन ।
