राष्ट्रिय सुरक्षामा राष्ट्रिय योजना

premsingh basnetडा. प्रेमसिंह बस्न्यात

 

राष्ट्रिय योजना आयोग देश विकासको भाग्यरेखा कोर्ने निकाय हो भने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति त्यसको मार्गदर्शक हो । विकास र सुरक्षा अन्योन्याश्रित सम्बध रहेका दुई पाटा हुन् । संविधानसँगै देशले राष्ट्रिय स्वार्थको निक्र्यौल गरेपछि त्यस आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षामा रहेका आन्तरिक तथा बाह्य चुनौती सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाइन्छ । त्यो नीतिको मेरुदण्ड भनेको राष्ट्रिय योजना आयोग नै हो ।
वास्तवमा यो आयोग विभिन्न विषयका स्वतन्त्र बुद्धिजीवी र जानकारहरूको थलो हो । बाह्य चुनौती नगन्य मात्रामा र अधिकतम आन्तरिक चुनौतीले गर्दा नेपाल लर्बराइरहेको छ । गास, बास, कपास, रोजगारी, विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनी राज्यको माग नै आन्तरिक चुनौती हुन् भने सीमा अतिक्रमण, धार्मिक अतिक्रमण, लागु औषध, सुन तस्करी, मानव तस्करी, अन्य देशका आंतककारीको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ आदि अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती हुन् । जसमध्ये नेपालमाथि बाह्य शक्तिबाट तुरुन्तै हमला हुन सक्ने सम्भावना अतिभन्दा अति न्यून छ । यद्यपि, हाम्रो तयारी भने कुनै पनि बाह्य शक्तिको हमलालाई प्रतिकार गरेर सार्वभौमसत्ता जोगाउने अवस्थामा चुस्त रहनु पर्छ नै । यस अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका आन्तरिक चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्दै लाने उपाय भनेको विकास, रोजगारी र कानुनी राज्य नै हो । यसको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको निष्पक्ष भूमिका अति नै महìवपूर्ण छ । विकास योजना, जनता र राष्ट्रिय सुरक्षावीचको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित छ ।
बाह्य चुनौतीको सामना गर्न समेत यो आयोगले नेतृत्वदायी काम गर्दछ । समष्टिगत रूपमा भन्दा देश विकासमा यसले छाता वा धुरीको जस्तै काम गर्दछ । अनि यसले बनाएका योजनाहरू सबै मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेर अन्ततः सबैको सामुहिक योगदानबाट राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो हुनेछ । अर्को शब्दमा भन्दा पेटभरी खाना, जिउमा नाना र खल्तीमा आवश्यकता टर्ने पैसा नभए एउटा नागरिकबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा सहयोग हुने छैन भने राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा बढिरहनेछ ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगबारे आमनेपालीले धेरै–थोरै बुझेका छन् । तर राष्ट्रिय सुरक्षाका बारेमा धेरै कमले बुझेका छन् । यो सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले बन्दुक गोली बोकेर गर्ने सुरक्षाजस्तो होइन । सुरक्षा अंगहरूले दिने सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिभित्रको एउटा सानो पाटो मात्र हो । यसमा एउटा हलो जोत्ने किसानदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म र अनि सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूको उत्तिकै भूमिका रहेको हुन्छ ।
अर्कोतर्फ देश विकासको लागि योजना चाहिन्छ । विकास योजना देशको आवश्यकता, हावा–पानी, माटो र क्षमताभित्र बनेको हुनु पर्दछ । अति नै साधारण तथा महìवपूर्ण विषय ः हलो जोत्ने, मौरी पाल्ने, स्याउ फलाउने, तरकारी रोप्ने, माछा पाल्ने, घरेलु मल बनाउने आदि जनस्तरकै समूहबाट गर्ने पहिलो प्राथमिकताको विकास योजना बनाइनु पर्दछ । हिलो, माटो, धुलो, हलो, भैँसी नछुने तर पढेर मात्र विज्ञ हुनेहरूले बनाएका योजनाले नेपालको कृषिमा सुधार आउने छैन । दोस्रो चरणमा नेपालको शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्नै पर्दछ । यसको लागि व्यवसायिक (भोकेसनल) र प्राज्ञिक दुई हाँगा छुट्टाएर भोकेसनलमा सुधारिएका प्रविधिमा काम गर्दै रहेका भुक्तपुर, ठिमी, झापा, जुम्ला लगायतका किसान र दक्ष सिकर्मी, डकर्मी, इन्जिनियर, चिकित्सकले नै विद्यार्थीलाई शिक्षा दिनु पर्दछ । नेपालमा अर्गानिक दुग्ध व्यवसाय र खेतीपातीको सुरुवात गर्नै पर्दछ । यसको लागि धेरै पढेका विद्वानको जरुरी छैन । भोकेसनलतर्फ पढाइ गर्नेहरूको शैक्षिक प्रमाण पत्र भने प्राज्ञिक पक्ष सरह नै मान्यता हुनु पर्दछ । प्राज्ञिकतर्फ राजनीति, सामाजिक, इतिहास, संस्कृति शास्त्र आदि पढेर सोही अनुसारको पेशा लिन चाहनेहरूको लागि सक्कली प्राज्ञ विज्ञ मार्फत शिक्षा योजना बनाइनु पर्दछ ।
तेस्रो प्राथमिकतामा तराई, पहाड र हिमाल जोड्ने उत्तर–दक्षिणका बाटाहरू अधिकतम बनाइनु पर्दछ । यसमा सरकारको पैसा र जनताको श्रमदानको सम्मीश्रण हुनु जरुरी छ । श्रमदानको प्रतिशत न्यून राखेर सरकार र जनताको हातेमालो हुनै पर्दछ । यो योजना बनाउँदा मोटर बाटोले कुन गाउँ–बस्ती, पर्यटकीय केन्द्र छुवाउने र श्रमदानको व्यवस्था गर्ने जिम्मा स्थानीयलाई नै दिने गरी त्यही टोलीसँंग मिलेर इन्जिनियरले योजना बनाउनु जरुरी छ । हाल राजनीतिक नेताको इच्छामा जबरजस्ती बाटो बनाइँदा जनताको अपनत्व गाँसिएको छैन । बाटो बनाउने काममा ठेक्का प्रणाली होइन, निर्धारित ज्याला नै दिने गरी जनता–सरकार मिलेर काम गर्नु आवश्यक छ । चाहिने सामान सरकारले सिधै किन्नु पर्दछ । ठेक्का प्रथाले नेपालको विकास डुबायो भने विकासको पैसामा ठेकेदारहरूले देशका नेता किनेर भ्रष्टाचार गरे, विकास पटक्कै भएन ।
देशमा बनाइने बाटो घाटो नेपाल सरकारकै योजनामा बनाइनु पर्दछ । विकासको पैसा लगेर गाउँ–नगरले मनपरी डोजर लगाउँदा पहिरो–बाढीले धेरै क्षति पुगेको छ । बाढी पहिरोका कारण पहाडी जिल्लाहरू वर्षमा चार महिना जति सडक सञ्जालबाट नाकाबन्दीमा रहनु परेको यथार्थ छ । नेपालको लागि अति आवश्यकीय छ केवलकार । उत्तरी सिमानाबाट मध्यपहाडी भूभागसम्म बाह्रै महिना चल्ने, मान्छे र सामान बोक्ने, बीच बीचबाट चढ्न र ओर्लन मिल्ने केवलकारहरू अत्यधिक मात्रामा व्यवस्था गर्नु पर्र्दछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष भनेको कृषकहरूका उत्पादनहरूलाई उनीहरूले नै निर्धारण गरेको मूल्यमा सिधै खरिद गरेर बजार पठाउने योजना बनाउनु पर्दछ । उनीहरूका परल मूल्य र नाफा राखेर सरकारले खरिद नगर्ने र बिचौलिया साहुहरू मात्र पोस्ने खरिद बिक्री नीति लिने हो भने अर्को एक दशकभित्र नेपालमा कृषकहरू रहने छैनन् भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । बिउ, मल, औजार पनि कृषक समूहको मागमा सरकारले नाफा नखाइकन परल मूल्यमा स्थान विशेषमै पु¥याइदिने सञ्जाल बनाउन कुनै अप्ठेरो छैन ।
महìवपूर्ण पक्ष हो–ऊर्जा । योजना आयोगले विशेष ध्यान बिजुली विकासमा लगाउनु पर्दछ । क्षेत्र क्षेत्रका जनतासँग साझेदारीमा पैसा उठाएर, पुरानो धर्म भकारीजस्तै । हामीले आफ्नो देशकै पैसा र विज्ञहरूबाट बिजुली विकास गर्न कुनै आपत्ति छैन । यसको आम्दानीबाट नेपालीहरूको आर्थिक उन्नति अवश्य हुनेछ । इमानदार भएर काम गर्ने हो भने नेपाल अर्को १५ वर्षमा बिजुलीकै पैसाबाट कतार जस्तै धनी हुनेछ । कतारमा नासिने तेल खानी छ तर नेपालमा ननासिने अथाह पानी भण्डार छ । जनताको साझेदारीबाट यो काम सम्भव छ । बाटो खन्ने र बिजुली विकासको काममा वर्तमान सुरक्षा अंगहरूको २० प्रतिशत जनशक्तिलाई लगाउने सम्भावना पनि प्रबल छ ।
शिक्षा नीतिमा योजना आयोगले स्नातक तहमा दुई महिना र स्नातकोत्तर तहमा तीन महिनासम्मको देश विकास सेवा (कम्तीमा १०० अंकको) राख्नु जरुरी छ । देश नचिनेका नागरिकबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा मद्दत पुग्दैन ।
देशको बजेट विकासमा खर्च गरेर मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा दरिलो हृुन्छ । सीप र योग्यता नपुगेका र आवश्यकता नभएका मन्त्री, सांसद, सचिव, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कर्मचारी, सरकारका तह घटाएर त्यसबाट बचेको पैसा विकासमा लगाउन ढिलो भइसक्यो । दल, वाद र नेताका कुरा गरेर अनि भ्रष्टाचारमा लिप्त भई काम नगर्ने कर्मचारी पाल्नु भनेको मातृभूमिप्रति धोका दिनु हो । यस बारेमा योजना आयोगले व्यावहारिक योजना बनाउन कुनै गाह्रो छैन । संविधान, नियम कानुनले नागरिकलाई अधिकार दिने तर कर्तव्य लिन नसक्ने बनाउनु हुँदैन । युरोपियन स्तरका हाम्रा अधिकारका चाङले देश डुबाउन लागिसक्यो । कर्तव्य बिर्सेका हाम्रा प्राज्ञ, विज्ञ, नेता, कर्मचारीले यस पक्षमा बुझ पचाउनु भएन ।
अर्को पक्ष भनेको योजना आयोगले हरेक योजना बनाउँदा त्यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षामा पर्ने फाइदा बेफाइदामा विश्लेषण गर्नुपर्छ । पुल, बाटो, हवाई मैदान, बिजुली ड्याम साइट, बिजुली पावर हाउस, औद्योगिक क्षेत्र, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय– निवास आदि बनाउँदा अनि व्यापारिक र परराष्ट्र सन्धि सम्झौता गर्दा, विदेशमा नेताहरूले बोल्दा समेत देशको प्रतिरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा जोडिएका हुन्छन् । त्यस्ता संरचना निर्माण गर्दा भविष्यमा सम्भाव्य दुष्मनहरूलाई बाधा पार्ने र आफ्नो सुरक्षा अंगलाई मद्दत पुग्ने गरी बनाउनु पर्दछ भने विदेशसँगको सन्धि सम्झौतामा देशका सुरक्षा अंगको सल्लाह लिने गर्नु पर्दछ । विभिन्न सुरक्षा पक्षमा संवेदनशील नबन्दा नेपाल अहिले देशभित्र र देश बाहिर समेत फितलो बनेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगलाई एउटा विज्ञहरूको थलोको रूपमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गर्न दिने गरी बनाउनु पर्दछ । सरकार बदलिँदा यो बदलिने हो भने यो अंग राख्नुको खासै औचित्य छैन । पूरा टिम एकैपल्ट अवकाश नहुने गरी चरणबद्ध पदावधि सकिने गरी मिलाउनु पर्दछ । खुला प्रतियोगिताबाट योजनाविद् छनौट हुनु वाञ्छनीय छ । तर त्यो समूहमा आम सुरक्षा सम्बन्धी जानकारलाई छुटाउनु हुँदैन । यो संसारमा रहेको प्रचलन र आवश्यकता हो ।
विदेशमा पढेका र स्वदेशमा पढाएका व्यक्ति अनि राजनीतिक दलप्रति आस्था राख्नेलाई मात्र सरकारले आफ्नो ठान्नु गल्ती हुनेछ । नेपाललाई धेरै पढेकाभन्दा पनि परेर अनुभव बटुलेका विज्ञहरूको आवश्यकता छ । साना योजना बनाआंैं, जनतालाई साथमा लिऔं र विकासमा जुटौं । यो देश स्वर्ग बन्न सम्भव छ । त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो बनाउने मेरुदण्ड हुनेछ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds