शिक्षा प्रणाली सुधारको मार्गचित्र

hari lamsal_1डा. हरिप्रसाद लम्साल


नेपालको शिक्षा प्रणालीमा रहेका चुनौतीलाई मुख्य गरेर पहँुच, सक्षमता, गुणस्तर र व्यवस्थापकीय सुदृढीकरण शीर्षकमा समूहकृत गरेको पाइन्छ । अचम्मको पक्ष के छ भने शिक्षा प्रणालीले हासिल गरेका उपलब्धिलाई पनि यिनै शीर्षकमा उल्लेख गर्ने गरिएको छ । अहिलेसम्म जे हासिल गरियो सो उपलब्धि र जे हासिल गर्न बाँकी छ त्यसलाई चुनौतीको रूपमा उल्लेख गरेर हेर्दा अवस्थाको चित्रण बढी वस्तुगत हुनसक्छ । अब शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि पनि यिनै पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा समाधान गर्न बाँकी यी मुद्दा विगत ६८ वर्ष अर्थात् आधुनिक शिक्षाको शुरूआतदेखि आजसम्म पनि रहिरहेका छन् । स्वतन्त्र ढङ्गबाट विश्लेषण गर्दा शिक्षा प्रणालीभित्र पहुँचमा उल्लेख्य मात्रामा सुधार भएको छ तर सक्षमता, गुणस्तर र व्यवस्थापकीय क्षमतामा हाम्रो अवस्था दयनीय छ ।
यस दयनीय अवस्थामा सुधार अहिलेको आवश्यकता हो । मुलुकको विकासका लागि यो अनिवार्य पनि छ । सुधारका लागि सुझाव दिनेको कमी छैन तर विगत दशकमा शिक्षामा गुणस्तर बाहेक अन्य सबै पक्ष बढ्यो । रकम पनि बढ्यो तर बढ्दो खर्चको तुलनामा नतिजामा बढोत्तरी हुन सकेन । वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा हरेक वर्ष ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल भएका तथ्याङ्क छन् तर विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा समयानुकूल सुधार भएको छैन । यहाँ अरूले गर्दा यस्तो भयो भन्ने धेरै भेटिन्छन् तर जवाफदेहिता लिने भेट्न मुस्किल छ । शैक्षिक प्रणालीभित्र व्यक्ति बलियो बन्ने तर प्रणाली कमजोर बन्ने क्रम निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ । व्यवस्थापकीय क्षमतामा पनि क्रमशः ह्रास आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षा प्रणालीमा सुधारका कार्य तत्काल अगाडि बढाउने पर्नेछ । सुधार सम्भव छ र यो समयको आवश्यकता पनि हो । सुधारका कार्य हामीबाट नै हुनुपर्छ, आजबाटै हुनुपर्छ । यस सन्दर्भमा अहिलेको माग सुधारको सुरूआत कसरी गर्ने त ? भन्ने हो ।
शिक्षामा जे जति हासिल भएको छ सो पनि यही प्रणालीबाट हासिल भएका हुन् । जे हासिल गर्न सकिएन त्यो पनि शिक्षा प्रणालीभित्र रहेका कमी कमजोरीका कारण नै हो । तसर्थ सबैभन्दा पहिले शिक्षा प्रणालीभित्रका पक्षहरूको यथोचित विश्लेषण गरी आत्मसमीक्षा जरूरी छ । कमजोरी कहाँ र कसबाट भएको हो ? मनन गर्नु आवश्यक छ । एउटा सङ्गठनले त्यतिबेला मात्र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्छ, जब यस सङ्गठनमा रहेका जनशक्ति दक्ष र सक्षम हुन्छन्, तिनलाई उपयुक्त काम र जिम्मेवारी दिइन्छ, उक्त सङ्गठनभित्रका अवयवलाई विधि, पद्धति र उपयुक्त प्रक्रियाद्वारा सञ्चालन गरिन्छन् । यदि विधि, पद्धति र मापदण्डमा चल्न सकिएन भने जतिसुकै राम्रा कर्मचारीबाट पनि अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिँदैन । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा रहेका समस्यामध्ये धेरै समस्या यिनै पक्षको पालनाको अभावमा सिर्जना भएका हुन् ।
मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा समयानुकूल सुधारका लागि विद्यालयीय सुविधाको उपलब्धता, उपयुक्त भौतिक पूर्वाधार र मापदण्डको व्यवस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र पाठ्य सामग्रीको उपलब्धता र सान्दर्भिकता, दक्ष र प्रतिबद्ध शिक्षक, प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, उपयुक्त विद्यार्थी मूल्याङ्कन, बलियो शिक्षक सहयोग पद्धति, विद्यालय समुदाय सम्बन्ध तथा विद्यालय बाहिरका पक्षमा पनि उत्तिकै मात्रामा ध्यान दिनुपर्छ । यी पक्षको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर कमी कमजोरी कहाँबाट भएको हो भन्ने पत्ता लगाई सोही बिन्दुबाट सुधारका कार्य शुरु गर्नुपर्छ । यिनै सन्दर्भमा शिक्षा प्रणालीमा समयानुकूल सुधारका लागि मूलतः दुईवटा रणनीति अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
पहिलो रणनीतिअन्तर्गत तत्कालमा गर्नुपर्ने कार्य पहिचान गरी तिनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । उपलब्ध जनशक्तिको अधिकतम सदुपयोग गर्ने सोचजस्तै शिक्षक तोकिएको समयमा कक्षा कोठामा जाने, कक्षाकोठामा पूरा समय बिताउने र बिताएको समय विद्यार्थीसँग अन्तक्र्रिया गर्ने, भएका विद्यालय विभिन्न सिफ्टमा (प्राविधिक र व्यावसायिक धारसमेत) सञ्चालन गर्ने, अनुगमन र सुपरिवेक्षण बढाउने, विद्यालय र अभिभावकको बीचमा अन्तक्र्रिया बढाउने आदिजस्ता कार्यमा जोड दिनुपर्छ । यही अवस्था सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा पनि उही रूपमा लागू हुनुपर्ने देखिन्छ । तत्कालमा गर्न सकिने कार्य जनशक्ति परिचालन र नियम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हो । शिक्षा प्रणालीमा यस्ता कार्य तत्काल शुरू गर्न सकिन्छ । यसका लागि नेतृत्वको ईच्छा शक्ति र सोच आवश्यक हुन्छ । नेतृत्वको इमानदारिता र इच्छाशक्तिविना कानुन आफँै कार्यान्वयनमा जान सक्दैन । नेपालमा अहिलेसम्म हुनुपर्ने तर नभएको कार्यमध्ये सबैभन्दा महìवपूर्ण कार्य यही हो ।
दोस्रो बाटो दीर्घकालीन सोच र नीति तय गरी सोहीबमोजिमका क्रियाकलापको कार्यान्वयन गर्नु हो । मुलुकले दीर्घकालीन रूपमा भएका विद्यालय सुविधाको नक्साङ्कन गरी औचित्यको आधारमा समायोजन, पुनर्वितरण र स्थापना गर्नुपर्छ । यसैगरी उपलब्ध स्रोतको पुर्नसरचना गर्नका लागि अध्ययन विश्लेषण गरी समग्र सेवाको संरचना र कार्यको पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक हुन्छ । शिक्षाको मुद्दालाई एकल वा छुट्टै रूपमाभन्दा पनि राष्ट्रिय तहमा नै एकीकृत र साझा एजेन्डाको रूपमा लैजानुपर्छ । दीर्घकालीन नीतिगत सुधारका लागि सङ्गठन, संरचना, जनशक्ति र कार्यक्रम तथा बजेटमा नै आवश्यकताअनुसार पुनर्संरचना आवश्यक हुन्छ ।
शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने सन्दर्भमा विश्वपरिवेश तथा अन्तराष्ट्रिय परिवेशको बारेमा पनि उत्तिकै मात्रामा ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल भूमण्डलको एक सदस्य भइसकेको छ, हाम्रा नागरिक ग्लोबल नागरिक बन्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न मिल्दैन । हामा नागरिक विदेशी कोर्ष वा शैक्षिक कार्यक्रम पनि अध्ययन गर्न चाहन सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रम अध्ययन गराउने विद्यालय पनि निश्चित मापदण्ड र शर्तका आधारमा मात्र खोल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्ता विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाका अविभावकले पनि निश्चित शर्त र मापदण्ड पालना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीले मुलुकका पाठ्यक्रमका निश्चित विषय अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था गरिनुपर्छ । यस्ता विद्यालयले कुनै पनि मुलुक विशेषका भाषा संस्कृतिलाई मात्र बढावा दिनेभन्दा पनि बहुसंस्कृति र अन्तर्राष्ट्रिय आयाममा जोड दिने गरी नियमन गर्नु आवश्यक हुन्छ । यस्ता निकायको नियमन गर्ने संयन्त्र चुस्त र दुरुस्त हुनु आवश्यक छ ।
शिक्षालाई समयानुकूल रूपमा सान्दर्भिक र व्यावहारिक बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि शिक्षक दक्षतामा जोड दिनु आवश्यक हुन्छ । माध्यमिक तहदेखि प्राविधिक र व्यावासयिक शिक्षाको विस्तार गर्नु समयको आवश्यकता हो । माध्यमिक तहदेखि शुरु गरिने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई अध्ययन र काम सँगसँगै लैजाने पद्धति विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक हुन्छ ।
शिक्षा प्रणालीमा सुधारको चर्चा गरिरहँदा छुटाउनै नहुने अर्को विषय निजी विद्यालयको व्यवस्थापन पनि हो । नेपालमा निजी विद्यालयको विस्तार हुनुको कारण सार्वजनिक विद्यालय समयको मागअनुसार चल्न नसकेर नै हो । राज्यको पहिलो ध्यान सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा जानुपर्छ । निजी विद्यालय निश्चित शर्त र मान्यताका आधारमा नक्साङ्कनबमोजिम सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । अहिले सार्वजनिक र निजी विद्यालयको बीचमा सहकार्य गर्ने मोडल उपयोगी हुनसक्छ । यी दुवैको राम्रा पक्षहरू मिलाउन सकेमा शिक्षा प्रणालीले लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । तर मुख्य कुरा नीतिगत स्पष्टता हो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना