राज्य सञ्चालनका लक्ष्मणरेखा

JK Bishwokarmaजे.के. विश्वकर्मा

 


प्रसिद्ध दार्शनिक जिन ज्याक रुशोले भनेका छन्– मानिस स्वतन्त्र जन्मन्छ तर ऊ सर्वत्र बाँधिएको हुन्छ । निश्चित रूपमा मानिसलाई नियन्त्रण, निर्देशन र मार्गदर्शन गर्ने लिखित ऐन, कानुन, नियम, अचारसंहिता सीमित हुन्छन् समाज, संस्कार र नैतिकताद्वारा सिर्जित बन्धनको तुलनामा । राज्य सञ्चालकको हकमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । निश्चित पृष्ठको संविधानमा उल्लेख भएका बाहेक सबैथोक गर्ने छुट कसैलाई पनि हुन्न । शासकका लागि संविधान, ऐन, कानुन, अचारसंहिता बाहेक समाज, संस्कार, पदीय आचरण र नैतिकताद्वारा सिर्जित बन्धन नै राज्य सञ्चालनका लक्ष्मणरेखा हुन् । आदर्श समाजको भ्रूण यही समाजमा हुर्काउन सकिन्छ, लक्ष्मणरेखाको परिधिभित्र रहेर ।
डेभिड क्यामरोनले १३ जुलाई २०१६ मा प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिए तर उनको सरकार संसद्मा अल्पमतमा परेको पनि थिएन र उनको कार्यकाल पनि सकिएको थिएन । कारण थियो राज्य सञ्चालनको लक्ष्मणरेखा अर्थात् जनमत संग्रहको नतिजा बेलायत यूरोपियन यूनियनबाट बाहिरिनु पर्छ भन्ने पक्षमा आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो होस् भन्ने हेतुले राजीनामा दिए । बेलायत यूरोपियन यूनियनबाट बाहिरिनु पर्छ भन्ने पक्षमा ५१.९ प्रतिशत मत व्यक्त भएको थियो । क्यामरोन भने बेलायत यूरोपियन यूनियनमै रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दथे । आफ्नो प्रस्तावलाई जनताले अस्वीकृत गरिदिएपछि पदमै रहिरहेर राज्य सञ्चालनको लक्ष्मणरेखा उल्लङ्घन गर्न चाहेनन् ।
इटालीमा संविधान सुधार गर्ने कि नगर्ने भनेर ४ डिसेम्बर २०१६ मा जनमत संग्रह भयो तर ५९.१ प्रतिशत जनताले विद्यमान संविधान सुधारको विपक्षमा मतदान गरे । विशेतः सत्तापक्षले आफू अनुकूल हुने गरी संसद्, प्रदेश र एकाइहरूबीच शक्ति सन्तुला मिलाउन खोजेको थियो । आफूले अगाडि सारेको संविधान सुधारसम्बन्धी प्रस्ताव जनमतद्वारा अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री माट्टिओ रेन्चीले ५ डिसेम्बरमा राजीनामा गरे । उनले सरकार विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएका कारण पनि राजीनामा गरेका होइनन् र कार्यकाल सकिएर पनि राजीनामा गरेका होइनन् । संविधान सुधारको प्रस्ताव जनमत संग्रहमार्फत अस्वीकृत भएपछि पनि सत्तामा रहिरहेर उनले राज्य सञ्चालनको लक्ष्मणरेखाको उल्लङ्घन गर्न चाहेनन् ।
यूरोपका दुई फरक देशमा वितेको एक वर्षभित्र घटेका उल्लेखित दुई घटनाले के कुरालाई संकेत गर्दछ भने, संविधान, ऐन, कानुन र आचारसंहिताका अतिरिक्त राज्य सञ्चालनका केही लक्ष्मणरेखा हुन्छन् जसको पालना गर्नु राज्य सञ्चालकको नैतिक दायित्व हो । बेलायत र इटालीको संविधान वा कुनै कानुनी दस्तावेजमा कतै लेखिएको छैन कि सरकारले अगाडि सारेका कुनै पनि प्रस्ताव जनमत संग्रहमार्फत अस्वीकृत भयो भने, सरकार प्रमुखले राजीनामा दिनुपर्दछ । तथापि सरकार प्रमुखको हैसियतले अगाडि सारेको प्रस्तावलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट जनताले अस्वीकृत गरिदिए पछि क्यामरोन र रेन्चली सोही पदमा रहिरहन नैतिक र व्यावहारिक रूपले उचित ठानेनन् र राजीनामा गरे ।
यसको अर्को पक्ष के पनि हो भने, सरकारले कुनै पनि प्रस्ताव केवल देखाउन र राजनीति गर्न ल्याउँदैन, त्यो कार्यान्वयन गर्न र काम गर्न ल्याउने हो । जब जनमत संग्रहद्वारा नै प्रस्ताव अस्वीकृत हुन्छ भने, त्यसको सिधा अर्थ जनता सरकारप्रति विश्वस्त छैनन् भन्ने हो । यो तथ्यलाई विधिको शासन र संस्कारयुक्त राजनीति भएका शासकले बुझेका हुन्छन् र पालना पनि गर्दछन् । तर, अधिकांश अफ्रिकी मुलुक र नेपाल जस्तो राजनीतिक संस्कारको विकास हुन नसकेको मुलुकमा क्यामरोन र रेन्चीले पालना गरेको राज्य सञ्चालनको लक्ष्मणरेखा एक दन्त्य कथा वा भनौं हास्य रसयुक्त जोक सरह हुन्छ । विडम्बना हामीकहाँ यस्तो संस्कारको विकास हुँदैछ, जहाँ लक्ष्मणरेखाको उल्लङ्घन गर्न सक्नेलाई बहादुर मानिन्छ, र उल्लङ्घनकर्ताले त्यसैमा गर्व पनि गर्दछ ।
यसै सन्दर्भमा नेपाली राजनीतिक परिदृश्यको विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको राज्य सञ्चालनको सवालमा आजसम्म व्यावहारिक, संस्कारगत र नैतिक बोध हुने गरी लक्ष्मणरेखा निर्धारण हुन सकेको छैन । त्यसो त संविधान, ऐन, कानुन र आचारसंहितामै लेखेको कुरा समेत पालना गर्ने संस्कारको विकास हुनसकेको छैन । संसार आर्थिक तथा प्राविधिक विकास र सभ्यताको मार्गमा फड्को मारेर धेरै माथि उक्लिसकेका छन् । हामी भने करिब करिब सामन्ती, पछौटेपन र व्यक्तिवादी सोच, शैली र संस्कारबाट एक खुड्किलो माथि उक्लिन पनि सकेका छैनौँ । त्यसो ता राजनीतिज्ञ र राजनेताका लागि लक्ष्मणरेखा कसैले कोरिदिने वा कतैबाट खरिद गर्ने वा अनुदानमा प्राप्त हुने वस्तु होइन । जीवन, कर्म र धर्मको लक्ष्मणरेखा संस्कार तथा शिक्षाको प्रभाव र अन्तरात्मको केन्द्रविन्दुबाट उत्पन्न हुन्छ, बोध हुन्छ र हुनुपर्दछ । राजनीतिज्ञका लागि राज्य सञ्चालनको सवालमा पनि यही नियम लागू हुन्छ ।
गत वैशाख २९ बाट सुरु भएको स्थानीय निकायको निर्वाचन आश्विन २ गते हुने प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनसँगै सम्पन्न हुनेछ । यस्तै प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन पनि आगामी मंसिर १० र २१ गतेका लागि निर्वाचन आयोगले मिति तोकिसकेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका हरेक मुलुकमा निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुन्छ । आचारसंहिताले प्रत्यक्ष रूपमा आम जनतामा दलगत प्रभाव पर्ने वा सत्ताको प्रभाव पर्ने गरी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा लगायतको काम गर्न रोक लगाइएको हुन्छ । त्यसको पालना गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । अन्यथा निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ ।
यतिबेला प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गत भाद्र १५ गते नै सरकारलाई सरकारी सुविधा प्राप्त हुने कुनै पनि पदमा राजनीतिक नियुक्ति नगर्न निर्देश गरिसकेको थियो । तथापि त्यसले सरकारलाई छोएको आभास भएन । पहिलो चरणको स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् नै सरकारका तर्फबाट लिखित र अलिखित लक्ष्मणरेखा उल्लङ्घन निरन्तर रूपमा हुँदै आएको छ । पहिलो चरणको स्थानीय निकायको निर्वाचन सकिए लगत्तै दोस्रो चरणको निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा पूर्व सहमति भन्दै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नेदेखि बजेट ल्याउने सम्मका काम भए । यसबीचमा आचारसंहिता विपरीत सरुवा, बढुवा लगायतका धेरै काम भए, मानौ आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नु सरकारका लागि सामान्य कुरा हो ।
सम्भवतः यो सरकार मुलुक सम्पूर्ण रूपमा सङ्घीयतामा जानु अघिको अन्तिम सरकार हो । सरकार आफैमा सबैको अभिभावक हो, जसले आदर्शको पाठ अरुलाई सिकाउनु पर्दछ । आगामी दिनमा बन्ने सङ्घीयदेखि प्रान्तीय सरकारले यो सरकारबाट केही राम्रा कुरा सिक्न सकून् । मुलुकको आर्थिक अवस्था, भौगोलिक आकार र जनसंख्याका हिसाबले पनि यस प्रकारको बृहत् सरकारको औचित्य कहीँ कतै देखिन्न । यस प्रकारको सरकारले आर्थिक अनियमिततालाई बढावा दिने डर रहन्छ । संविधान, ऐन, कानुनमा लेखेको छैन भन्दैमा मुलुकको आवश्यकता र औचित्यभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने छुट कसैलाई हुन्न । सरकारले न्यूनतम नैतिकता बोधसहित राज्य सञ्चालनका लक्ष्मणरेखाको पालना गर्न आवश्यक छ ।
हामी आदर्श समाज भइदिए हुन्थ्यौँ भन्ने कल्पना पर्दछौँ । यूरोप र अमेरिकाको कुरै छाडौँ, छिमेकी मुलुक चीनले आर्थिक र प्राविधिक विकासमा फड्को मारिसकेको छ । संविधान, ऐन, कानुन, नियमलाई कठोर रूपमा पालना नगरी ती मुलुकले त्यो सम्पन्नता चुमेका होइनन् । सरकार जति अनुशासित बन्छ, राज्यका अन्य निकाय र स्वयं नागरिक पनि अनुशासित बन्दै जान्छन् । राज्य सञ्चालकले राज्य सञ्चालनका लक्ष्मणरेखा चाहिँ उल्लङ्घन गरिरहने हो भने राज्यका अन्य निकाय र सामान्य नागरिकमा पनि त्यसको दुष्प्रभाव पर्दछ, जसले समाजलाई नै अराजकतातर्फ लैजान्छ । घरमा चुरोट पिउने अभिभावकका सन्तानले पनि चुरोट पिउन सिक्नु स्वाभाविकै हो । त्यसकारण राज्य सञ्चालकले राज्य सञ्चालनका लक्ष्मणरेखाको मर्यादा राख्न आवश्यक छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७४/५/२९

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना