विराटनगर समाचारदाता
विराटनगर, वैशाख २६ गते । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २८ अर्ब ५० करोड रुपियाँ बराबरको बजेट सिलिङ विषयगत मन्त्रालयमा पठाएर योजना माग गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र प्रदेशको आन्तरिक आयको स्रोतका आधारमा बजेट सिलिङ तयार गरी विषयगत मन्त्रालयसँग योजना माग गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँटको रकम घटेर सिलिङ प्राप्त भएकाले सोही अनुसार प्रदेशको आन्तरिक राजस्व आयको अवस्थालाई समेत ध्यान दिएर करिब २८ अर्ब ५० करोड रुपियाँको सिलिङ दिएर योजना माग गरिएको छ ।”
उहाँले मन्त्रालयको प्राथमिकता, प्रदेश सरकारको आवधिक योजना र प्राथमिकता तथा सङ्घीय सरकारको प्राथमिकतालाई समावेश गरेर योजना पेस गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो । कोशी प्रदेश सभाको अर्थ समितिले आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफलमा सचिव भण्डारीले मन्त्रालयको तर्फबाट प्रदेश सरकारको आम्दानी, खर्च र आगामी बजेट निर्माण प्रव्रिmयामा ध्यान दिनुपर्ने विषयका सुझाव दिनुभयो ।
कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी निरन्तर घट्दै गइरहेको सचिव भण्डारीले बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चालु वर्षको चैतसम्म प्रदेश सरकारले दुई अर्ब ६६ करोड रुपियाँ राजस्व आम्दानी गरेको छ । आव २०७८/७९ मा चार अर्ब नौ करोड रुपियाँ आम्दानी भएको थियो । त्यसपछि त्यो निरन्तर घटिरहेको छ, यस पटक पनि करिब तीन अर्ब मात्र राजस्व प्राप्त हुने देखिन्छ ।” स्थानीय तहबाट प्राप्त हुनुपर्ने दहत्तर बहत्तर करमा ४६ प्रतिशतले कमी आएको, घरजग्गा कर न्यून मात्र सङ्कलन भइरहेको भन्दै यातायात करबाट मात्र प्रदेशले आम्दानी गरिरहेको उहाँले बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो । चालु वर्षमा यातायात करमा भने ६.९ प्रतिशतले सुधार देखिएको छ ।
आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्दा प्रदेश योजना आयोगको योजना बैङ्कमार्फत बहुवर्षे आयोजना छनोट गर्न र स्थानीय तह तथा मन्त्रालयमा प्रव्रिmयासङ्गत ढङ्गबाट प्राप्त भएका, अध्ययन पूरा भएका आयोजना मात्र समावेश गर्न सचिव भण्डारीले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विषयगत मन्त्रालयले माग गरेको र मन्त्रालयले प्रविष्ट गरेका योजना मात्र रातो किताबमा समावेश गर्ने कार्यमा सबैको सहयोग जरुरी छ । यस पटकबाट चिर्कटो मोडलमा योजना छान्ने र बजेट बनाउने काम नगरौँ अब त्यस्तो सम्भव छैन ।”
उहाँले अध्ययन भएको स्थानीय तह, मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेका योजनालाई मात्र बजेटमा समावेश गरिने बताउनुभयो । प्रदेशको आयोजना बैङ्कमा पनि केही समस्या रहेको भनी लेखिआएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
अहिलेसम्म कोशी प्रदेश सरकारले ४१ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरिसकेको छ । धेरै आयोजना सम्झौता भएर सञ्चालनमा गइसकेको हुँदा आवको अन्तिमसम्ममा करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । कोशी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले कुल पुँजीगत बजेटका ६० प्रतिशत हिस्सा बहुवर्षे योजनालाई छुट्याएर नयाँ योजनामा ४० प्रतिशत हुने गरी तयारी गर्न सचिवलाई निर्देशन दिनुभयो ।
छलफलमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साहले मन्त्रालयको दायित्व भुक्तानी १२ अर्ब रुपियाँ रहेको र आगामी वर्षका लागि थप योजना सञ्चालन गर्न करिब १६ अर्ब रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । आगामी वर्षका लागि मन्त्रालयलाई छ अर्ब ९० करोड रुपियाँको सिलिङ दिइएको छ । विगत पाँच वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका पूर्वाधारको अवस्था अध्ययन गरी मर्मतसम्भार गर्ने कार्य आगामी वर्षको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सचिव साहले बताउनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले मन्त्रालयसँग शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदका लागि नीति, योजना र कानुन नहुँदा आगामी वर्ष त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पुँजीगत बजेटको सिलिङ २५ करोड रुपियाँको सीमाभित्र योजना बनाउनुपर्ने लाजमर्दो अवस्था छ तर हामीले काम गर्नुपर्ने क्षेत्र निकै ठुलो छ ।”
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले यातायात क्षेत्रमा नीतिगत स्पष्ट गर्न सक्दा थप राजस्व प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताउनुभयो । उहाँले जग्गा व्यवस्थापन नभई संरचना निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति यस पटकबाट हटाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्रीले कर तथा गैरकर राजस्वमा देखिएको अस्पष्टता हटाई राजस्व आय बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । यस्तै हरेक वर्ष बजेटको आकार घट्दै गइरहेको र आउँदो वर्षको बजेट पनि घट्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले यस वर्ष पनि ३० अर्ब हाराहारीमा मात्र प्रदेशले आय गर्ने जानकारी दिँदै अहिले प्रदेशको कोषमा नौ अर्ब रुपियाँ मौज्दात रहेको जानकारी दिनुभयो ।
