राममणि दाहाल
हेटौँडा, वैशाख २६ गते । तीनै तहको सरकारमा हचुवाका भरमा विकास आयोजनाको निर्णय हुने गरेको पाइएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण बागमती प्रदेशको गौरवको योजनामध्येको एक भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग आयोजना बनेको छ ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बहुप्रतीक्षित भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग आयोजना निर्माण गर्न बजेट सुनिश्चितसमेत गरिएको थियो । पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्ग (भीमफेदी–कुलेखानी) सडक आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर) निर्माण तयार भएसँगै आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले चार वर्षअघि २०७७ वैशाखमा बजेट सुनिश्चित गरेको हो ।
बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गरेसँगै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत बजेट सुनिश्चित गरेको जानकारी गराएको थियो । सुरुङमार्ग अन्तर्गत दुई लेनको सुरुङ, सुरुङसम्म पुग्ने पहुँचमार्गलगायतका संरचना निर्माण, सुपरिवेक्षण परामर्श सेवा र आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरणसमेत गरी आयोजना सम्पन्न गर्न १९ अर्ब ३२ करोड पाँच लाख ७६ हजार पाँच सय रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । सुरुङमार्ग आगामी चार आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर बजेट सुनिश्चित गरिएको आयोजना आव २०७८÷७९ मा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा नै परेन ।
प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तेजराज भट्टले सुरुङमार्गका लागि आयोजनाको डिपिआर निर्माणसँगै बजेट सुनिश्चित भएको बताउँदै अब छिट्टै बोलपत्र आह्वान गरिने बताउनुभयो तर प्रदेशको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद ओझा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चिततासँगै बोलपत्र आह्वान गर्ने भनिए पनि सूचना निकाल्न नसकेको बताउनुहुन्छ । ३.१७ किलोमिटरको सुरुङमार्गलगायतका संरचना डिजाइन र निर्माण विधि अन्तर्गत निर्माण हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको थियो । सुरुङमार्ग अन्तर्गत दुई लेनको सुरुङ, सुरुङसम्म पुग्ने पहुँचमार्गलगायतका संरचना निर्माण गर्न १८ अर्ब ७२ करोड सात लाख ७६ हजार पाँच सय रुपियाँ बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत विनियोजन हुने गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो ।
आयोजनाको पहिलो वर्ष आव २०७७/७८ का लागि दुई अर्ब, दोस्रो वर्ष आव २०७८/७९ र तेस्रो वर्ष आव २०७९/८० का लागि छ/छ अर्ब रुपियाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने भनिएको थियो । यस्तै चौथो वर्ष अर्थात् अन्तिम वर्ष आव २०८०/८१ मा प्रदेश सरकारले चार अर्ब ७२ करोड सात लाख ७६ हजार पाँच सय रुपियाँ विनियोजन गर्ने जनाएको थियो । यसै गरी आयोजनाको सुपरिवेक्षण परामर्श सेवाका लागि ५७ करोड ५८ लाख रुपियाँ चार आवमा खर्च गर्ने गरी बजेट सुनिश्चित गरिएको थियो । आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण गर्न अनुमानित दुई करोड रुपियाँ विनियोजन गरिने भनिएको थियो । यही वैशाखभित्रैबाट निर्माण सुरु गर्ने गरी आयोजनाको सर्भे, डिजाइनर डिपिआर निर्माणलगायतका काम गत मङ्सिरबाट सुरु गरिएको थियो । प्रस्तावित सुरुङमार्ग मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–६ र इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–२ स्थित कुलेखानी जोड्ने गरी निर्माण गर्ने तयारी गरिएको थियो ।
काम नै सुरु भएन
बागमती प्रदेशको यातायात पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका तत्कालीन निर्देशक सहदेव भण्डारीले आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित भएसँगै बोलपत्र आह्वानलगायतका निर्माण प्रव्रिmया अगाडि बढाउन सहज भएको त्यतिबेला जानकारी दिनुभएको थियो ।
तर चार आवका लागि बजेट सुनिश्चित गर्दै चार आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको काम अहिले शून्य रहेको छ ।
सुरुङमार्गका लागि स्रोत सुनिश्चित हुँदा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा रहनुभएको इन्जिनियर नवीनकुमार सिंह प्रारम्भिक डिपिआर बनाएर आव २०७७/०७८ मा एक अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन भए पनि काम सुरु हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रदेशको नीति तथा कार्यव्रmममा सङ्घीय सरकारको समेत सहलगानीमा सुरुङमार्ग निर्माण गरी निर्णय भएकामा सङ्घीय सरकारमा ताकिता गर्दासमेत स्वीकृत भएर नआएपछि काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । आयोजना बन्न नसकेको मात्र होइन, डिपिआर निर्माण, तलब, सुविधालगायतमा प्रदेश सरकारको करोडौँ रुपियाँ खर्च भए पनि उपलब्धि भने शून्य भएको छ ।
सरकार परिवर्तनसँगै आयोजनाको कामसमेत रोकिएको छ र आयोजना कार्यालय अस्तित्वमा छैन । आयोजना अन्तर्गत साढे सात/साढे सात मिटर चौडाइको दुई वटा सुरुङ मार्ग निर्माण हुने बताइएको थियो । भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आव २०७५/७६ मा विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेन भने आव २०७६/७७ मा प्रस्तावित आयोजनाको सर्भे र डिजाइनको काम एक करोड २० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
