किन प्रभावकारी हुँदैन बजार अनुगमन ?

marseliकृष्णप्रसाद भण्डारी “मार्सेली”

 


उपभोक्तावादको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार प्रत्येक उपभोक्ता आफैँ सचेत हुनुपर्छ । उपभोक्ता बजारका राजा हुन् । तसर्थ, बजारले उपभोक्तालाई सम्मान गर्नुपर्छ । न्यून चेतना, न्यून कार्यतत्परता र न्यून स्रोत साधन र असङ्गठित अवस्थाका उपभोक्ता अनि ज्यादै सम्पन्न, स्रोत साधनयुक्त राज्यको उच्च नीति निर्मातालाई सहजै प्रभाव पार्न सक्ने व्यावसायिक सङ्गठनका कारण नेपाली बजार स्वच्छ र स्वस्थ हुन सकेको छैन । पैसा र बाहुबलीको प्रभुत्व बढेको कारणले दण्डहिनता मौलाएको छ । आमउपभोक्तालाई विधिको शासनको अनुभूति हुन छाडेको छ ।
आमउपभोक्ता वस्तु र सेवा प्रदायकबाट पीडित छन् । वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र तौलमा उपभोक्ता ठगिएको अवस्था छ । सरकारी गोदामको खाद्यान्न समेत गुणस्तरयुक्त नभएको पाइएको छ । अत्यावश्यक सेवामा नियमितता छैन । नागरिक सेवा प्रवाह गुनासोमुक्त छैन । नागरिक सेवा भनसुनबाट प्रभावित छ । विषदीलाई औषधि भनी जथाभावी प्रयोग गर्दा तरकारी र फलफूलमा भएको विषादीको अवशेषले आमउपभोक्ताको जिउ ज्यान र सम्पत्तिमा हानि पुगिरहेको छ । ५० के.जी. को सिमेन्टको बोरामा आठ के.जी. सम्म तौल कम भएको सरकारी अनुगमनले देखाएको छ । धुलो, धुवाँ र अत्यधिक जामका कारण नाकबाट भित्र पस्ने सीसाका सूक्ष्म कण र कार्बनले उपभोक्ताको फोक्सोमा असर गरिरहेको छ । दम र मुटु रोगको प्रकोप बढ्दो छ । बिजुली, टेलिफोन र केबलका तार तर्लाङ–तुर्लुङ यत्रतत्र बाटोमा अलपत्र जोगिका जटाभन्दा बढी बेरिएर गुजुल्टा परेका तारले शहरलाई कुरूप मात्र बनाएको छैन, कुनै पनि समयमा दुर्घटना निम्तिने अवस्था छ । धुलाम्मे र हिलाम्मे सडक भत्केका ढल तथा नाला र सडक विस्तारको क्रममा भत्काइएका घरको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा हुन नसक्दा सडकको नाला, खाल्डामा परेर स्कुलका विद्यार्थीले ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्था छ । सामान्य दुर्घटनाको त लेखाजोखा नै छैन । वस्तुको आपूर्ति सहज छैन । कार्टेलिङ र सिण्डीकेटका कारण आपूर्ति अनियमित हुने गरेको छ । दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्नको आपूर्ति नियमित हुन सकेको छैन । यस्ता धेरै समस्याबाट आमउपभोक्ता पिल्सिएको अवस्था छ ।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट साउन २२ गतेदेखि भदौ २ गतेसम्मको उपत्यकाव्यापी विशेष बजार अनुगमनका क्रममा आठ सय व्यवसायी माथि अनुगमन भएको सार्वजनिक गरिएको छ । माछा, मासु पसल तथा वधशाला, औषधि तथा स्वास्थ्य क्लिनिक, दूध, पानी, फलफूल, पेट्रोलियम पदार्थ, होटल मिठाइ तथा खाद्य व्यवसाय र यातायात सेवामा गरिएको यो अनुगमनमा पनि विभागले दोषीलाई सुध्र्रिनु भनी निर्देशन दिएर छोडेको छ । यस्तो निर्देशन विगतदेखि हालसम्म धेरै दिइसकेको भए पनि बजारमा सुधार हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले आमउपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई बजेट र कार्यक्रमसहित प्रभावकारी बजार अनुगमन गरेर बजारलाई स्वच्छ तुल्याउन जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । तर, निकायगत समन्वय र सामञ्जस्यताको अभावमा विभागले गरेको बजार अनुगमन प्रभावकारी र सार्थक हुन सकेको छैन ।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको बजार अनुगमन प्रभावकारी र सार्थक नहुनुमा मुख्यतः दण्ड, सजाय गर्ने अर्धन्यायिक अधिकारको कमी, निकायगत समन्वयको अभाव एवं कानुन र बजारको समेत ज्ञान भएका कर्मचारी नहुनु नै हो । एकातर्फ विभागको अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ अनुगमन शहरकेन्द्रित मात्र हुँदा दुर्गम क्षेत्रका गाउँबस्तीसम्म अनुगमन र उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन । विभागले एक आर्थिक वर्षमा बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतनाका लागि मात्र करिब रु. पाँच करोड खर्च गर्दै आएको छ ।
अब विभागले यस्ता प्रारम्भिक कार्यमा अल्झिनु भन्दा बजार व्यवस्थापनको नीति निर्माण र आपूर्ति व्यवस्था एवं विश्लेषणमा जुट्न आवश्यक छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची– ८ र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३ माघ १८ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यविस्तृतीकरण अनुसार संविधानले नै स्थानीय सरकारको अधीनमा सरोकारवाला दर्ता, गुणस्तर, मूल्य, नापतौल आदि हेर्ने निकाय र न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको हुँदा, नेपाल सरकारले बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतनाको कार्यक्रम र बजेट स्थानीय तहमा हस्तानतरण गरेर दुर्गम गाउँबस्तीसम्म स्थानीय सरकारका निकायबाट बजार अनुगमन गर्नुपर्छ । यसो भएमा मात्र बजार अनुगमन सार्थक र प्रभावकारी भई आमउपभोक्ताको जिउ ज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिको संरक्षण हुन सक्छ ।
नेपाली बजारलाई स्वच्छ राख्ने सवालमा नेपाल सरकारनिरिह देखिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपश्चात् कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध ऐन, २०३२ मा भएको कैद, सजायको व्यवस्थामा संविधानको धारा १५२ (२) लाई छल्ने उद्देश्यले संशोधन गरियो । कालोबजार ऐनमा भएको कैद व्यवस्थालाई दश वर्षबाट एक वर्षमा झारियो । यसरी समयानुकूल दण्ड, सजायको व्यवस्थालाई बढाउनुपर्ने समयमा, पर्दा पछाडिका कालोबजारीयाको दबाब र प्रभावमा ऐनमा संशोधन हुनुले मुलुकको वर्तमान अवस्थाको चित्रण गर्छ । नयाँ संविधान जारीपश्चात् मधेश आन्दोलनको निहुँमा भएको भारतीय नाकाबन्दीको समयमा चरम रूपमा कालो बजारी मौलायो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट कालाबजारीयाको बीउ पनि नराख्ने उद्घोष भए पनि नियन्त्रण हुन सकेन । नेकपा माओवादी (केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री भएकै दिन बजारका दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता सहित निर्देशन दिए पनि बजारमा सुधार आउन सकेन । सो बखतको विशेष बजार अनुगमनले बजारको अवस्थालाई उजागर गरे पनि दोषीले उनमुक्ति पाए । कालो बजार ऐनलाई संशोधन गरी साबिककै दण्ड व्यवस्था कायम गर्ने घोषणा पनि भाषणमै सीमित भयो । हालै मात्र आपूर्ति मन्त्रीसहितको विशेष बजार अनुगमन टोलीले काठमाडौँको दरबारमार्ग क्षेत्रका पसलमा अनुगमन गर्दा उपभोक्ता मूल्यमा ठगिएको फेला परेपछि दोषी देखिएका व्यावसायीको कारोबार स्थलमा सिलबन्दी गरिएको छ । अब ती व्यावसायीले निर्देशन मात्र प्राप्त गर्ने हुन वा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने हो, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । नीतिगत रूपमा न्यून बिजकीकरणको समस्यालाई समाधान नगरेसम्म बजारले बिल–बिजक जारी गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । देशको राजस्व भ्याट छल्नेको प्रभाव र दबाबमा नीतिगत भष्टाचारको अङ्ग बनेको न्यून बिजकीकरणलार्ई निरुत्साहित गर्न भन्सार मूल्याङ्कनमा नै सुधारको खाँचो छ ।
अन्त्यमा, समग्रमा भन्नुपर्दा आज वस्तु र सेवाको बजार स्वच्छ छैन । विधिको शासनको खिल्ली उडिरहेको छ । दण्डहिनता मौलाउँदा भ्रष्टाचार बढेको छ । नागरिक सेवा प्रवाह सन्तोषजनक छैन । उपभोक्ता मूल्य, गुणस्तर र तौलमा ठगिएको अवस्था छ । तसर्थ, अब बजार अनुगमनको प्रारम्भिक काम स्थानीय तहका सरकारबाट हुन सकेमा मात्र गाउँबस्तीसम्म उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम र बजार अनुगमन कार्यक्रम सार्थक र प्रभावकारी हुने निश्चित छ । स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो दायित्वलाई बुझेर जनताका घर आँगनसम्म कार्यक्रम पु¥याउन सक्नुपर्छ । त्यस्तै उपभोक्ता पनि सचेत र जागरुक भएर बजारलाई स्वच्छ पार्ने कार्यमा जुट्नुपर्छ ।

 

  प्रकाशित मिति: २०७४/५/२८

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना