सुनसान मालपोत कार्यालय

काठमाडौँ, भदौ १९ गते । साउनअघिसम्म सेवाग्राहीको भीडभाड हुने काठमाडौँको डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा अचेल  दुई/चार जना सेवाग्राही पनि भेटिँदैनन्। यसअघि लाइन लागेर सेवा लिने कोठा, झ्याल खुला र खाली देखिन्छन्। मालपोत कार्यालय वरपरका कागजपत्र बनाउने र फोटोकपी गर्ने पसलमा ग्राहक आउन छाडेका छन्। 

दैनिक रूपमा जग्गा कारोबारसँग सम्बन्धित सयौँ लिखत बनाउने गरेका लेखापढी व्यवसायी गोविन्दप्रसाद तिमल्सिनाले अहिले काम ह्वात्तै घटेको बताउनुभयो। सेवाग्राही अहिले फाट्टफुट्ट मात्र आउने गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा दैनिक रूपमा भीड लाग्ने गरेको प्रसङ्ग जोड्दै भन्नुभयो, “पहिले हिँड्नलाई बाटो पाइँदैनथ्यो, अहिले सुनसान छ।” 

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख टुनाबहादुर श्रेष्ठले अहिले काम ठप्पजस्तै भएको बताउनुभयो। सरकारले ल्याएको भूउपयोग नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाटलगायतका काम गर्न नपाइने भएकोले चालू आर्थिक वर्षदेखि जग्गाको कारोबार ह्वात्तै घटेको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको साउनमा देशभर एक लाख ९० हजारभन्दा बढी जग्गा कारोबार भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको साउनमा ९८ हजार जग्गाको  मात्र जग्गाको कारोबार भएको छ तर अहिले देशभरका मालपोत कार्यालय सुनसान बनेका छन्। दैनिक रूपमा सेवाग्राहीको भीड हुने कार्यालय अहिले जग्गाको वर्गीकरण नगरी कारोबार गर्न नपाइने भएका कारण सुनसान भएका हुन्।  

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका निर्देशक रोशनशङ्कर घिमिरेले देशैभर जग्गाको कारोबार घटेको बताउनुभयो। 

मौद्रिक नीतिले पनि कारोबारमा असर 

पछिल्लो समय बैङ्कहरूले घरजग्गामा लगानी पनि गरेका छैनन्। वित्तीय संस्थाहरूले लगानी घटाएकाले पनि घरजग्गाको कारोबारमा कमी आएको हो। राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिले बैङ्कहरूलाई मूल्याङ्कनका आधारमा घरजग्गामा ३० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। मौद्रिक नीतिका कारण बैङ्कहरूको लगानी घट्दा जग्गाको किनबेच नभएको घिमिरेले बताउनुभयो। 

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितो राखी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था नीतिमा छ। कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणबीचको अनुपात ३० र ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।