आर्थिक कूटनीतिको आयाम

दुई विशाल भूगोल मात्र होइन, ठुला र उदाउँदा अर्थतन्त्र भएका मुलुकबिचमा नेपाल रहेको छ । केही वर्षअघि नै जापानलाई उछिन्दै चीन विश्वको दोस्रो ठुला अर्थतन्त्र बनेको थियो । अमेरिकालाई समेत उछिन्दै विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र हुने लक्ष्यमा छ चीन । हालै भारत विश्वको पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्रमा उक्लिएको छ । अमेरिका र चीनपछि तेस्रोमा रहेको जापान चौथो स्थानमा पुगेको छ भने जर्मनी विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बनेको छ । दुई ठुला छिमेकीसँगै विश्वका ठुला अर्थतन्त्र भएका सबै मुलुक नेपालका हितैसी मित्र हुन् । ठुला अर्थतन्त्र साथै विश्वका अब्बल अर्थतन्त्र भएका धेरै मुलुकसित नेपालको राम्रो सम्बन्ध छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विद्यमान मित्रवत् घनिष्ठ सम्बन्धलाई देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा भने प्रभावकारी रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग रहेको यो सम्बन्धलाई आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट देशको आर्थिक समृद्धिको चाहना साकार पार्न सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ ।

आर्थिक कूटनीतिले विदेश सम्बन्धलाई देशको आर्थिक विकासमा लगाउने जायज प्रयत्नलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन गर्छ अनि आर्थिक तथा सामाजिक विकासका अनेक अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । मुलुकको निर्यात व्यापार बढाउन, लगानी आकर्षित गर्न, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउन आवश्यक प्रयत्नमा आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी हुन सक्छ । नेपालले आर्थिक कूटनीतिको कुशलता तीव्रतर रूपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका निम्ति मित्र राष्ट्रहरूका साथै फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसित प्रभावकारी कार्यव्यवहार देखाउन नेपालको राम्रो गृहकार्य आवश्यक छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र यसको विशिष्टीकृत एजेन्सीहरू नेपालका विकास प्रयासमा निरन्तर सहयोगी छन् । तिनको सहयोगलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

खासगरी शान्ति सेना मिसनका माध्यमबाट नेपाल संसारमा सुपरिचित छ । विश्व शान्तिका निम्ति राष्ट्रसङ्घीय उद्देश्य पूरा गर्न दशकौँदेखि नेपालले अब्बल सहकार्य गर्दै आएको छ । नेपालले विश्व शान्तिमा निर्वाह गरेको यो भूमिकालाई अब आर्थिक तथा सामाजिक विकास निम्तिसमेत रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । अनेक सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालले गरिबीबाट मुक्ति पाउन सकेको छैन । अझै देशका २० प्रतिशत अर्थात् झन्डै ६० लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन् । उनीहरूको दैनिक आम्दानी दुई अमेरिकी डलरभन्दा कम छ । देशभित्रै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा गरिबी विद्यमान छ भने वैदेशिक रोजगारीका निम्ति जानैपर्ने बाध्यतासमेत छ । नेपालले राष्ट्रसङ्घीय मिसनलाई सफल योगदान गर्न सक्छ भने नेपालको विकास चाहना सफल बनाउन अरूको सहयोग लिन किन नसक्ने ? राष्ट्रसङ्घीय निकायका साथै सबैसित अझ प्रभावकारी सहकार्य गरी लगानीको वातावरण बढाउँदा देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । गरिबी घटाउने कार्य बिस्तारै सफल हुँदै जान्छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) धेरै वर्षदेखि शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन । एक हिसाबले सार्क प्रक्रिया नै अवरुद्धको जोखिममा छ । नेपालसँगै दक्षिण एसियाका करोडौँ जनताको आशा र भरोसाको क्षेत्रीय सङ्गठन सार्क यस क्षेत्रको आर्थिक कूटनीति संस्थागत गर्ने भरपर्दो संस्थासमेत बन्नुपर्ने थियो । दिगो क्षेत्रीय सङ्गठन बनाउने आशामा अहिले बादल लागेको छ । अब नेपालले सार्क प्रक्रियालाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । नेपालमै सन् २०१४ मा शिखर सम्मेलन भएपछि एक दशक शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन । यो परिवेशमा नेपालले सार्क प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्दा फलदायी नै हुन सक्छ । सार्कले आर्थिक विकासको कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउँदै दक्षिण एसियाली जनताको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउने कार्यसूचीमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । मूल रूपमा सार्क प्रक्रिया सक्रिय बनाउने कूटनीतिक भूमिकाले बिस्तारै आर्थिक कूटनीतिको आयामसमेत खोल्दै जाने छ ।

आर्थिक कूटनीतिको कुरा गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मौजुदा चित्रको गहन विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । निर्यात व्यापार निरन्तर खस्कँदै गएको छ भने आयात उकालो लागिरहेको छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको महìवपूर्ण स्रोत निर्यात बढाउन दुई छिमेकी मुलुकका साथै सबै मित्र राष्ट्रसँग निर्यात बढाउने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले उत्तरी छिमेकी मुलुकसित शून्य भन्सार सुविधा प्राप्त गरेको छ तर सम्भाव्य निर्यातलाई चाहेजसरी बढोत्तरी दिन सकेको छैन । भारतसित खुम्चँदै गएको निर्यातलाई विद्युत् निर्यातले सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । भारतसित १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता भइसकेको छ । यसका निम्ति जलविद्युत्मा लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ । आन्तरिक लगानीले मात्र यो लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुन्छ । अब बाह्य लगानी ल्याउने प्रयत्न गरिनु पर्छ र यो आर्थिक कूटनीतिबाट मात्र सम्भव छ । 

भारतसँगै बङ्गलादेशमा समेत विद्युत् जस्तो स्वच्छ ऊर्जा निर्यातका लागि नेपालको पहल आरम्भ भएको छ । जलवायु परिवर्तनको असरले आक्रान्त अहिलेको विश्वमा नेपालको स्वच्छ ऊर्जाको व्यापक सम्भावनालाई जतिसक्दो चाँडो यथार्थमा बदल्नु आवश्यक छ । जीवाष्मा इन्धनको व्यापक प्रयोगले विश्व तापमान बढ्ने क्रममा विराम लगाई आगामी सन् २०४५ सम्ममा तापमान १.५ डिग्रीले घटाउने लक्ष्यमा विश्व सहकार्यका निम्ति हरित अर्थतन्त्रको मार्गमा जानुपर्ने हुन्छ । नेपालले विगतमा कुनै गल्ती नै नगरी जलवायु परिवर्तनको विद्रुप असरबाट प्रताडित छ । हिमाल बिस्तारै काला हुँदै छन् । बढ्दो ताममानले हिउँ पग्लिएर काला पहाड बन्दै छन् । अति वृष्टि, अनावृष्टि, बाढीपहिरोको प्रकोप र त्यसले नेपालको पूर्वाधार विकासमा भएको क्षतिको भरण निम्तिसमेत साधनस्रोत ल्याउन सकिने आधार तयार हुँदै छन् । देशभित्रै व्यापक गृहकार्य गरी आर्थिक कूटनीतिको आयाम फराकिलो पार्न सक्दा मात्र यो दिशामा अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

व्यापार चरित्रको ताजा अङ्कमै कुरा गर्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा नेपालको निर्यात ७४ अर्ब ९७ करोड रुपियाँमा सीमित भएको छ । यही अवधिमा आयात भने धेरै उच्च छ । आवको यो छ महिना अर्थात् गत पुस मसान्तसम्म सात खर्ब ६८ अर्ब रुपियाँको आयात भएको छ । यसले व्यापार घाटा गहिरो बनाएको छ । बर्सेनि बढ्ने यस्तो व्यापार घाटा अब आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट पुर्न सक्ने सम्भावना छ । निर्यात बढाउँदै आयात न्यूनीकरणका निम्ति आर्थिक कूटनीतिको अब विकल्प छैन । निर्यात गरिने वस्तु देशभित्र उत्पादन गर्न सक्दा त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । थप लगानी बढाउन सक्छ । अहिले देशभित्र रोजगारीका अवसर पाउन नसकेर दैनिक दुईदेखि तीन हजार युवा विदेश जाँदै छन् । झन्डै ६० लाख युवा देशबाहिर रहेको अनुमान छ । युवा जनशक्ति बाहिर पठाएर देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास सम्भव हुँदैन । आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने देशभित्रै प्रशस्त आधार छन् तर लगानीका निम्ति देशभित्र प्रशस्त पुँजी छैन । यसका निम्ति बाह्य लगानी ल्याउनु आवश्यक छ ।

नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्ने गरी सहयोग जुटाउने मूल माध्यम नै आर्थिक कूटनीति हो । आर्थिक कूटनीतिका अनेक प्रयास विगतमा पनि भएका छन् । अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज ( एमसिसी) को दृष्टान्त लिन सक्छौँ । एमसिसी बारेमा देशभित्र लामै बहस भयो, गृहकार्य भयो । अब यो मामिला विधायिकाले पारित गरी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यातका निम्ति प्रसारण लाइन बनाउन एमसिसी सहयोगको ठुलो महत्व छ । यो अनुदान सहयोग हो । सडक पूर्वाधार विस्तारमा समेत यो सहयोगको उपयोग हुने छ । नेपालले उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसित बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई) परियोजनाका निम्तिसमेत हस्ताक्षर गरेको आठ वर्ष भइसकेको छ । आआरआई अन्तर्गतका परियोजना अझै अगाडि बढ्न सकेको छैनन् । नेपालको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा चीनको अटुट सहयोग छ । बिआरआई सहयोगलाई नेपालले देशका हितका निम्ति ल्याउन अब ढिला गर्नु हुन्न ।

सङ्घीयतामा प्रवेश गरेसँगै नेपालको आन्तरिक नियमित खर्च विस्तार हुँदै गएको छ । वार्षिक १७ खर्ब हाराहारीको बजेटमा १०/११ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व उठ्न सकेको छैन । वार्षिक नियमित खर्च नै राजस्व उठ्तीभन्दा बढी छ । पुँजीगत बजेटमा वार्षिक तीन खर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ र त्यसमध्ये पनि वास्तविक खर्च अति न्यून हुुने गरेको छ । चालु आवका आठ महिना पूरा हुन लाग्दा २०/२२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुनुले हाम्रो विकास प्रक्रिया रहेको अवरोधलाई प्रतिविम्बित गर्छ । पुँजीगत बजेटकै हाराहारी वार्षिक तीन खर्ब रुपियाँ साँवा र ब्याज तिर्न खर्च हुँदै छ । चार दशकअघिदेखि लिएका ऋणको बिस्तारै साँवाब्याज तिर्ने बेला हुँदै छ । साँवा तथा ब्याज तिर्ने वित्तीय दायित्व क्रमशः बढ्दै ग

राजस्वको दायरा फराकिलो बन्न नसकेको अहिलेको अवस्थामा आर्थिक तथा सामाजिक विकासको उर्लंदो जनचाहना सम्बोधन गर्न बाह्य सहयोग जुटाउनै पर्ने बाध्यता छ । महँगो ब्याजमा बाह्य ऋण लिएर त्यस्तो साधनस्रोतलाई आर्थिक विकासको अवसरमा रूपान्तरण गर्न कठिन हुन्छ । भरसक अनुदान तथा प्राविधिक सहयोगलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्छ । सहयोग लिँदा देशहितलाई भुल्न हुँदैन, देशीय स्वार्थभन्दा सहयोग माथि हुन सक्दैन । अनुदान सहयोगसँगै देशभित्र लगानी ल्याउने प्रयत्नलाई समेत उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । आगामी वर्षको आरम्भमै लगानी सम्मेलनको गृहकार्यसमेत भइरहेको छ । यी यावत् कार्यका निम्ति आर्थिक कूटनीतिलाई नेपालले प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । फराकिलो आर्थिक कूटनीति नै देशका निम्ति आर्थिक, प्राविधिक तथा लगानी आकर्षित गर्ने मूल माध्यम हो । 

आर्थिक कूटनीतिको कौशल बढाउन सक्दा नै देशले समृद्धिको मार्गचित्रलाई दु्रत र फराकिलो बनाउन सक्ने छ । छिमेकीसँगै सबै मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसित आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन अब भने ढिला गर्नु हुन्न ।