शङ्करप्रसाद भेटवाल
शङ्करप्रसाद भेटवाल
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २३८ मा संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत तोकेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्धन गर्न आयोगले अख्तियार ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, अख्तियार नियमावली, २०५९ एवं अन्य प्रचलित अन्य कानुनी व्यवस्था र आयोगको कामकारबाहीसम्बन्धी कार्यविधि, निर्देशिका एवं मापदण्डमा आधारित भई सदाचार, निष्पक्षता र निर्भीकताको सिद्धान्त अवलम्बन गरी कार्यसम्पादन गर्दै आएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन ।
आयोगको ३३ सौँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार भ्रष्टाचार भएको भन्दै आयोगको कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उजुरीको सङ्ख्या १६ हजार २३८ थियो भने आव २०७९/८० मा उजुरीको सङ्ख्या अझै बढेर २० हजार ९०५ पुगेको छ । स्व्रिmनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट भएको उजुरी फस्र्योटको तथ्याङ्क हेर्दा आव २०७९/८० मा १३ हजार ९८ उजुरीमध्ये नौ हजार ५०८ अर्थात् ७२.५९ प्रतिशत फस्र्योट भएका छन् भने मातहत कार्यालयमा समग्रमा १४ हजार ९६९ उजुरीमध्ये नौ हजार २९१ उजुरी फस्र्योट ६२.०७ प्रतिशत छ । आयोग र कार्यालयसमेतका कुल उजुरी २८ हजार ६७ मध्ये १८ हजार ७९९ उजुरी फस्र्योट भई समग्र फस्र्योट ६६.९८ प्रतिशत रहेको छ । फस्र्योट हुन बाँकी रहेका नौ हजार २६८ उजुरी छानबिनका लागि आव २०८०/८१ मा जिम्मेवारी सरेका छन् ।
आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी तथा प्रचलित विभिन्न कानुनबमोजिम अख्तियारले सार्वजनिक निकायको कार्यसम्पादनमा सुधार गर्न र सम्भावित अनियमितता र भ्रष्टाचारको विरोध गरी सुशासन प्रवर्धन गर्न विभिन्न सुझाव प्रदान गर्दै आएको छ । सरकारी निकायका कामकारबाही र कर्मचारी गतिविधिप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै अख्तियारले पछिल्लो समय निर्देशात्मक तवरले सरकारलाई दर्जनौँ सुझाव दिएको छ । त्यसमध्ये २०८०/७/१६ गते विज्ञप्ति जारी गरी दिएको २२ बुँदे सुझाव छ ।
मुलुकको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी उच्च नतिजा हासिल गर्न योजना छनोट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण र बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन तथा बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गरिने सार्वजनिक खरिदको कार्य पारदर्शी, प्र्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन अख्तियार ऐन, २०४८ को दफा २८ (१) (ख) बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि लेखिपठाएको छ ।
१. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन तथा नियममा व्यवस्था भएबमोजिमका देहायका विषय तत्काल कार्यान्वयन गर्ने,
क. आयोजना बैङ्क, मध्यकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबिच अन्तरआबद्धता (इन्टर लिङ्क) कायम गर्ने ।
ख. राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमाको निकायगत सिलिङ उपलब्ध गराउनुपूर्व जिम्मेवार पदाधिकारीबिच चरणबद्ध छलफल गर्ने ।
ग. तीन तहका सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजना बैङ्कमा प्रविष्टि नगरेका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने व्यवस्था गर्ने ।
घ. कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका आयोजना मात्र बैङ्कमा प्रविष्टि गर्ने ।
ङ. तीनै तहका सरकारको योजना तथा बजेट निर्माण सम्बद्ध निकायले उपयुक्त देखेका योजना मध्यकालीन खर्च संरचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समेत अद्यावधिक हुने व्यवस्था मिलाउने ।
च. मन्त्रालय तथा निकायहरूले आफूलाई सिलिङभित्र रहेर प्राथमिकताका आधारमा बजेट प्रस्तुत गर्ने ।
छ. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा गर्दा प्रक्रियाभित्र रही गर्ने ।
२. प्रदेश र स्थानीय तहले विधायिकी स्वीकृतिबाहेक अन्य तरिकाबाट बजेटमा समावेश गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने,
३. समपूरक विशेष अनुदानका लागि आयोजना प्रस्ताव फारम भर्दा सोको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी मात्र गर्ने,
४. सकभर रकमान्तर नगर्ने, नगरी नहुने अवस्थामा दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा मात्र गर्ने,
५. वस्तुगत मापदण्ड बनाई सोको पूर्ण पालना गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमति दिने व्यवस्था गर्ने,
६. कार्यपालिकाको निणर्यबाट रकमान्तर वा अन्य माध्यमद्वारा स्रोत व्यवस्था गरी भुक्तानी दिने तीनै तहका सरकारको प्रवृत्ति कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुँदा त्यस्तो कार्य नगर्ने/नगराउने,
७. तीनै तहका सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना र कार्यक्रमको तल्लो सीमा कायम गरी बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनुशासन कायम गर्ने,
८. योजना छनोट बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका हरेक चरणमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वले सामूहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने,
९. खरिद कार्य गर्दा विज्ञ कर्मचारीको प्रतिवेदनसमेत लिने,
१०. अबन्डामा रकम राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने,
११. तीनै तहका सरकारले बजेट र कार्यक्रममा दोहोरोपना नहुने गर्ने,
१२. बजेट प्रस्ताव गर्दा कानुनको परिधिभित्र रही कार्यक्रमको औचित्य र उपलब्धिलाई ध्यान दिने,
१३. स्रोतको सुनिश्चितताबेगर खरिद कार्य अघि नबढाउने,
१४. सम्झौता अनुसार काम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने,
१५. सङ्गठन, संरचना र दरबन्दीमा अनावश्यक व्ययभार थप्ने कार्य नगर्ने,
१६. तीनै तहका सरकारले आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने,
१७. बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता गर्ने थप बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता नगर्ने,
१८. जिल्लागत रूपमा वेब साइटमार्फत आयोजनाको सूची सार्वजनिक गर्ने,
१९. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिच रहेको आयोजनाको दोहोरोपना र सङ्घबाट समेत निकै साना आयोजना राख्ने प्रचलन तत्काल अन्त्य गर्ने । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, दीर्घकालीन महìवका रणनीतिक आयोजना र क्रमागत आयोजनाबाहेकका आयोजना नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने,
२०. निश्चित समयसम्म ठेक्का नलगाएमा स्वतः अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण हुने पद्धतिको विकास गर्ने । मोबिलाइजेसन पेस्कीको विकृति रोक्ने,
२१. तीनै तहका सरकारले लागतमैत्री, प्रतिफलयुक्त र लाभग्राही जीवनस्तर उकास्ने, प्रकृतिको अयोजना मात्र छनोट र कार्यान्वयन गर्ने,
२२. अत्यधिक सङ्ख्या र लागतका आयोजना कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चितता दिँदा राज्यलाई दीर्घकालीन रूपमा असीमित दायित्व सिर्जना हुने हुँदा स्रोत सुनिश्चितताको निश्चित सीमा तोक्नुपर्ने ।
तीनै तहका सरकार र सरकारी अङ्गमा व्यापक रूपमा फैलिएको आर्थिक बेथिति पूर्वाधार र आयोजनाका विकृति कानुनविपरीतका गतिविधि रोक्न कानुनमै टेकेर अख्तियारले २२ बुँदे सुझाव दिएको देखिन्छ । यो सुझावले शुभलाभमा रम्ने प्रवृत्तिका पदाधिकारीमा निश्चय नै ठ्याङ्ग्रो ठोकेको छ । आमसर्वसाधारण जनता बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी, देश र जनताको भलो चाहने मनोवृत्ति भएका शासक, प्रशासकले भने यस कदमलाई सामयिक र उचित भनेर सर्वत्र प्रशंसा गर्ने गरेको पाइन्छ ।
अख्तियार भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्वायत्त निकाय भए पनि संविधानले नै अधिकार सङ्कुचन गरेको सुशासन विज्ञहरूको भनाइ छ । प्रशासन विज्ञहरू आयोगको वर्तमान संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनमा पुनरवलोकन गर्ने बेला आएको बताउँछन् । अख्तियार ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा अझै विचाराधीन छ । अनुचित कार्य, स्वार्थका द्वन्द्व, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउनुपर्ने तर्क बुद्धिजीवीले गर्ने गरेका छन् । यस कार्यमा समेत संसद्को ध्यान जान जरुरी छ । साथै खर्चिलो र अपारदर्शी निर्वाचन प्रणालीको पनि अन्त्य हुन जरुरी छ ।
हुन त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालै प्रकाशित भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्कमा गत वर्षभन्दा १ अङ्क बढेर नेपालको अवस्थामा सामान्य सुधार आएको छ । ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने मुलुक भ्रष्टाचारको उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमा गणना हुनेमा नेपालको अङ्क ३५ मात्र हुनुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा नेपालले अझै धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले तीन तहका सरकारले सदाचार पद्धतिको विकास र शिक्षामा बढी जोड दिने कार्यक्रम अगाडि ल्याउन सक्नु पर्छ । तीनै तहका सरकार राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारी सबैलाई कानुनबमोजिम कानुनमा निर्दिष्ट गरिएका कुरा पालना गर्नू भनेर स्मरण पत्रका रूपमा दिएको २२ बुँदे सुझावलाई औषधीका रूपमा लिनु पर्छ ।
औषधी सुरुमा तितो हुन्छ तर रोग निको हुन्छ अर्थात् भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भई सुशासन प्रवर्धन हुन्छ भन्ने कुरामा शङ्का छैन तर सबै राजनीतिक दल, कार्यकारी प्रमुख, विज्ञ, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्र्मी, आमजनता सबैले यस्ता कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिई सधैँ खबरदारी गर्न सकेमा मात्र सुशासनले गति लिने छ । साथै साँचै सुशासन प्रवर्धन गर्ने हो भने कर्मचारीले मेरिटको अहङ्कार र जनप्रतिनिधिले जनादेशको अहङ्कार त्याग्न सक्नु पर्छ । देश र जनताको सेवा गर्नु नै हाम्रो परम धर्म हो भन्ने कुरालाई राजनीतिज्ञ र प्रशासक दुवैले आत्मसात् गर्नु पर्छ । एउटा असल प्रणालीको विकास गर्नु पर्दछ । शक्ति, पैसा र पुँजीलाई सर्वोपरि मान्ने सामाजिक संस्कारमा पनि परिवर्तन हुनु पर्छ ।
