सादेशमणि पोखरेल
सादेशमणि पोखरेल
‘दि इकोनोमिस्ट’ को प्रकाशन ‘इकोनोमिक इन्टिलिजेन्स युनिट’ ले हालसालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२४ मा चीनको आर्थिक वृद्वि ४.९ प्रतिशतले घट्ने छ । युवा रोजगारीमा निम्तिएको क्षयीकरण र बढ्दो ध्रुवीकरणलाई यसमा कारण मानिएको छ । ध्रुवीकरणलाई दीर्घकालीन र रोजगारीलाई अल्पकालीन स्वरूप मानिएको छ । प्रतिवेदनमा सन् २०२४ मा युवा बेरोजगारी बढ्न सक्ने तर सन् २०२५ देखि २०२८ मा यो असहजता कम हुन जनाइएको छ ।
विश्व बैङ्कले सन् २०२४ को मे ३०–३१ मा अमेरिकाको वासिङ्टनमा विश्व युवा सम्मेलन गर्दै छ, जसको मुख्य उद्देश्य विश्वमा रहेका युवालाई डिजिटल रूपान्तरणका समकालीन विश्वव्यापी मामिला प्रस्तुति र सम्बोधन तथा युवामा देखिएको विश्वव्यापी ध्रुवीकरणका आयामलाई न्यूनीकरण गर्नु रहेको छ । यो सम्मेलनमा १८ देखि ३५ वर्षसम्मका युवाको सहभागिता हुने छ । यसभन्दाबाहेक डिजिटल पहुँच, समावेशी, कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स), रहन र बस्नका लागि दिगो धरतीको परिकल्पनाबारे यस सम्मेलनमा बहस हुने छ ।
हिजोआज विश्वले समाज विकासका हिसाबले होस् या मानव बौद्धिकताको बढोत्तरीले हिसाबले दु्रत रूप लिँदै छ । विविध चुनौती पनि भयानक बन्दै छन्, जसको प्रभाव चुलोदेखि चिहानसम्म विद्यमान छ । यी चुनौतीमा प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव, बढ्दो बेरोजगारी दर, प्रतिभा पलायन, अर्थ सङ्कुचन, बढ्दो नीतिगत र व्यावहारिक द्वन्द्व आदि रहेका हुन् । यसमा समाधानका उपाय निकाल्नै पर्छ । किनभने समाज प्राविधिक रूपले हिजोभन्दा आज बढी चलायमान छ, अनि चेतनशील छ । ठिमाहा रोजगारीका असन्तुलित पक्षमा जोखिम शासकीय स्वरूपमा आयातीत हँुदै छन् । त्यो पनि नेपाली अर्थव्यवस्थाको कमजोर आधारमा टेकेर । हरेक मुलुकमा युवा रोजगारमैत्री वातावरणको सिर्जना त्यस मुलुकको अर्थव्यवस्था र अर्थनीतिमा भर पर्छ । उल्लिखित माथिका तीनै तत्वको अभाव झल्कन्छ हामीकहाँ पनि । तेस्रो विश्व कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स) सहितको कायापलट खोज्दै छ, जसमा रोजगारीका लागि बिदेसिनेहरूका लागि घातकसिद्ध चुनौती हो । कार्य विस्थापन र परनिर्भरताका कारण प्रविधि स्वयम् मानव जातिका लागि बेढङ्गको अस्त्र साबित हुँदै छ, जसको लेखाजोखा र समाधानसहितको सन्तुलित सम्बोधन आवश्यक छ ।
युवा चेतनशीलताको पर्याय हो । आर्जित शिक्षाले विस्तार र स्वअङ्कुरण खोज्छ । आयातीत शिक्षा विकासको साधन हो, आधारबिन्दु होइन । आधारबिन्दुकै रूपमा न्यूनतम मानवीय आवश्यकतालाई लिन सकिन्छ तर पछिल्लो समय गुणस्तरीय खाद्यान्न, प्रतिरोधी बासस्थान, एवं गुणस्तरीय लत्तालाई मात्र समग्र विकासको स्थितिबिन्दु (बेन्चमार्क) मान्न थालिएको छ । यो पनि वर्तमान समयमा मानव विकासको एक प्रतिविम्ब हो ।
युवा सहभागिता सर्वव्यापी आवश्यकता हो, जसमा समग्र शैक्षिक नीति पर्छन् । यसमा शैक्षिक पूर्वाधार विकास, शैक्षणिक मूल्याङ्कन र अनुगमन, सिप विकास कार्यक्रम, समग्र शैक्षिक पहुँच जस्ता कुरा पर्छन् । विकासको अर्को आयाम स्वास्थ्य हुन सक्छ, जहाँ जनस्वास्थ्यका प्रवर्धनात्मक निरोधका उपायबारे विचारविमर्श र छलफल हुन सक्छन् । विश्वका चलायमान अर्थतन्त्र भएका देशले चलायमान हुनका लागि युवाको शासकीय स्वरूपका बारेका बहस र छलफल गर्ने गरेका छन् । हामीले पनि यसमा ढिलाइ गर्नु हुन्न । शैक्षिक विकासमा बृहत्तर ध्यान दिने पश्चिमा शैलीको हामीले अनुसरण र अवलम्बन गर्नु पर्छ ।
युवा लक्षित सामाजिक सुरक्षाका प्रारूपलाई अर्को आधारबिन्दुका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, जसको स्वाभाविक रूपमा आयाम र दायरा फराकिलो हुन्छ । यसका लागि सरकार स्वयम्ले वा विविध दातृ निकायको सहकार्यमा विपन्न, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक युवालाई स्वरोजगारी, क्षमता विकास, सिप विकास, उद्यमशीलता तथा जीविकोपार्जनका दायरा फराकिलो गरिदिनु पर्छ । यो काम नीतिगत सहजताको जगमा रहेर गर्नु पर्छ ।
विश्वव्यापीकरणको बृहत्तर विस्तार, विकासपश्चात् सन् १९९० को दशकदेखि नागरिक बिदेसिने क्रम बढ्दो छ । विश्वव्यापीकरणको विशिष्ट लाभ लिन नेपाली युवा बिदेसिने क्रम बढेको हो । यो स्वाभाविक पनि हो । युवाको विदेश मोह रोक्न नसक्नु त नेता तथा कर्मचारीको असक्षमता हो भनेर औँल्याउन सकिन्छ कि ?
व्यावहारिक रूपमा तत्कालीन अवस्थामा नेपालीको विदेश मोह आवश्यक थियो तर पछिल्लो समय बढ्दै गएको विदेश मोहको उच्च अवस्थाले नेपाली समाज युवाविहीन अवस्थामा पुग्न लागेको देख्न सकिन्छ । यसको प्रतिकूल प्रभाव पर्छ नै तर फेसनकै रूपमा विदेश मोह देखा पर्न थालेको छ । यो सामूहिक पलायन (मास एक्जोडस) कै रूपमा अभ्यस्त भइरहेको देखिन्छ । जनसाङ्ख्यिकीय हिसाबमा जनसङ्ख्या घट्दै गएका मुलुकका लागि यो अभिशाप साबित हुन सक्छ । तुलनात्मक हिसाबले हेर्दा नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर विसं २०६८ मा १.३५ प्रतिशत थियो । विसं २०७८ मा ०.९२ प्रतिशत छ, जुन ०.४३ प्रतिशतले कम हो ।
त्यसैले सुधारका क्षेत्रलाई अझ घनीभूत बनाउन आवश्यक छ । नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयनको तहमा उतार्नु पर्छ । यसले नै ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । कतिपय क्षेत्रका हाम्रा पूर्वअभ्यासले पनि यसको पुष्टि गर्छ । नीतिगत सुधारका लागि छोटोबाटो (फास्टट्रयाक) बाट समस्या सम्बोधनसहित समाधानतर्फ बढ्न सकिन्छ । बढ्दो युवा पलायन तथा घट्दो जनसङ्ख्याको प्रवृत्ति हामी नेपालीले जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन नसक्ने परिस्थिति हो ।
यस कारण पनि सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा स्वयम् युवा नै युवाको विकासका लागि लाग्न जरुरी छ । युवालाई स्वरोजगारीका लागि ल्याइएका अहिलेसम्मका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यक्रमहरू परिणममुखी भएनन् । यसलाई कसरी परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ, त्यसमा सरोकारवाला सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ । तीनै तहका सरकारबिच पनि यो कार्य समन्वय हुनु अति जरुरी छ । सङ्घीयतालाई विकासका प्रमुख आधार मानी विकासको जग बसाल्न उद्यत जनमुखी सरकारको प्रमुख चुनौती यही नै हो । यसर्थ समग्र नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारीमा गएर विप्रेषण भिœयाउने कार्यमा भन्दा देशभित्रै बसेर जनसहभागितामुखी कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनु अति आवश्यक छ ।
