सार्वजनिक संस्थानमा सुशासन

नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा सार्वजनिक संस्थानको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८२ अनुसार नेपालमा हाल विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान छन्, जसले वित्तीय, औद्योगिक, सेवा, व्यापारिक र सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । यी संस्थानको स्थापनापछाडि मूल उद्देश्य भनेको जनतालाई आवश्यक वस्तु तथा सेवा सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउनु, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नु, रोजगारी सिर्जना गर्नु र आर्थिक विकासलाई गति दिनु हो । तथापि, यथार्थमा धेरै सार्वजनिक संस्थान अपेक्षित प्रतिफल दिन असमर्थ रहेका छन्, जसको मुख्य कारण सुशासनको अभाव हो ।

नेपालका सार्वजनिक संस्थानको वर्तमान अवस्था समग्रमा सन्तोषजनक छैन । वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८२ ले देखाए अनुसार वित्तीय र सेवा क्षेत्रका केही संस्थानले उल्लेखनीय प्रगति गरेका भए पनि औद्योगिक र सामाजिक क्षेत्रका संस्थानको कार्यसम्पादन निराशाजनक रहेको छ । धेरै संस्थान आर्थिक घाटामा सञ्चालित छन् र राज्यकोषबाट नियमित अनुदान तथा ऋण लिएर अस्तित्व कायम राखिरहेका छन् । नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल आयल निगम, जनकपुर चुरोट कारखानालगायत संस्थान दशकौँदेखि घाटामा सञ्चालित रहँदा राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि अत्यधिक बोझ परेको छ । यसका साथै, व्यवस्थापकीय दुर्बलता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रविधिको अपर्याप्त उपयोग र दक्ष जनशक्तिको अभावले गर्दा यी संस्थानले प्रतिस्पर्धी वातावरणमा टिक्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।

नेपालका सार्वजनिक संस्थानमा सुशासन सुदृढ गर्नका लागि सबभन्दा पहिले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल धेरै संस्थानले आफ्नो वित्तीय विवरण, कार्यसम्पादन प्रतिवेदन र महìवपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गर्ने अभ्यास राम्रोसँग गरेका छैनन् । वार्षिक लेखापरीक्षण समयमा नगराउने, नतिजामा आधारित मूल्याङ्कन नगर्ने र सञ्चालक समिति बैठकका निर्णय गोप्य राख्ने जस्ता प्रवृत्तिले पारदर्शिता कमजोर बनाएको छ । यसलाई सुधार गर्न प्रत्येक सार्वजनिक संस्थानले आफ्नो वेबसाइटमा वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय विवरण, बजेट कार्यान्वयन विवरण र खरिदसम्बन्धी जानकारी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नु पर्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नागरिकहरूलाई सार्वजनिक संस्थानको कारोबारबारे जानकारी पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्छ । साथै स्वतन्त्र संस्थागत लेखापरीक्षण र प्रदर्शन मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्रलाई थप बलियो बनाउनु पर्छ ।

नेपालका सार्वजनिक संस्थानमा सुशासनको अभावको प्रमुख कारणमध्ये एक राजनीतिक हस्तक्षेप हो । सञ्चालक समितिमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रथा, दलीय आधारमा कर्मचारी राख्ने प्रवृत्ति र व्यावसायिक निर्णयमा नेताहरूको अनुचित प्रभाव पर्नाले संस्थान कमजोर बनेका छन् । विभिन्न संस्थानमा दशकौँदेखि राजनीतिक नियुक्तिको कारण व्यावसायिक दक्षता ह्रास भएको छ । यस समस्या समाधान गर्न सञ्चालक समिति र कार्यकारी व्यवस्थापनमा योग्यता, अनुभव र क्षमताका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नु पर्छ । सार्वजनिक संस्थानसम्बन्धी कानुनमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई दण्डनीय कसुर बनाउने र व्यावसायिक निर्णय प्रक्रियालाई स्वायत्त राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । दक्ष, अनुभवी र इमानदार व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा नियुक्त गरी निश्चित कार्यकाल र स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

सार्वजनिक संस्थानको सुधारको अर्को महत्वपूर्ण आयाम भनेको वित्तीय अनुशासन हो । नेपालमा धेरै सार्वजनिक संस्थानले अनुत्पादक खर्च गर्ने, बजेट अनुशासन पालना नगर्ने र राजस्व सङ्कलनमा कमजोरी देखाउने समस्या भोग्दै आएका छन् । वित्तीय अनुशासन कायम गर्नका लागि प्रत्येक संस्थानले बहुवर्षीय व्यावसायिक योजना तयार गर्नु पर्छ र त्यसका आधारमा वार्षिक बजेट निर्माण गर्नु पर्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणालीलाई सुदृढ गरी खर्चको नियमित अनुगमन गर्नु पर्छ । 

सार्वजनिक संस्थानको प्रभावकारिता मुख्यतः त्यहाँ कार्यरत मानव संसाधनको दक्षता र प्रतिबद्धतामा निर्भर गर्छ । नेपालका सार्वजनिक संस्थानमा दक्ष र प्रशिक्षित जनशक्तिको अभाव, पुरानो कार्यसंस्कृति र कार्यसम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन नगर्ने समस्याले संस्थानको उत्पादकत्व घटेको छ । यसको समाधानका लागि मानव संसाधनका वैज्ञानिक मापदण्ड लागु गरी योग्य तथा व्यावसायिक कर्मचारी भर्ना गर्नु पर्छ । नियमित क्षमता विकास तालिम, पुनर्ताजगी कार्यक्रम र वृत्तिविकासका अवसर प्रदान गर्नु पर्छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी बनाई राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नु पर्छ । कर्मचारीको कार्यसन्तुष्टि बढाउन उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यवातावरण र पेसागत सम्मानको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

आधुनिक युगमा सार्वजनिक संस्थानको कुशल व्यवस्थापनका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग अपरिहार्य भएको छ । नेपालका धेरै सार्वजनिक संस्थान अझै पनि पुरानो म्यानुअल प्रणालीमा काम गरिरहेका छन्, जसले गर्दा काम ढिलो हुने, गल्ती हुने र भ्रष्टाचारको सम्भावना बढ्ने देखिन्छ । ‘इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ’ प्रणाली लागु गरी वित्त, मानव संसाधन, खरिद र ग्राहक सेवा जस्ता सबै कार्यक्षेत्रलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा ल्याउनु आवश्यक छ । 

सार्वजनिक संस्थानको सुशासनका लागि उपयुक्त नियामकीय वातावरण र सशक्त कानुनी संरचना आवश्यक हुन्छ । नेपालमा हाल सार्वजनिक संस्थान ऐन, कम्पनी ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका कानुन छन् तर ती सबैको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । सार्वजनिक संस्थानसम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गरी स्थापना, सञ्चालन, पुनर्संरचना, विलय र खारेजसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान राख्नु पर्छ । स्वतन्त्र नियमन निकायको व्यवस्था गरी सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ । कानुनी उल्लङ्घनमा कडा दण्ड र पुरस्कार प्रणालीले सुशासनलाई संस्थागत बनाउन मद्दत गर्छ । 

सार्वजनिक संस्थानलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणालाई व्यापक रूपमा प्रयोग गर्नु पर्छ । नेपालमा निजी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय दक्षता, प्रविधि र पुँजी परिचालन क्षमताको उपयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्न सकिन्छ । साथै सार्वजनिक संस्थानमा सुशासन कायम गर्नका लागि सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन । नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र आमनागरिकको सक्रिय सहभागिता र निगरानी पनि उत्तिकै महìवपूर्ण हुन्छ । 

सबै सार्वजनिक संस्थानलाई सुधार गर्न सम्भव नहुने हुनाले दीर्घकालीन रूपमा घाटामा रहेका, अप्रासङ्गिक भएका वा सरकारी उद्देश्य पूरा गर्न असमर्थ संस्थानलाई खारेज गर्ने, विलय गर्ने वा निजीकरण गर्ने निर्णय पनि सुशासनकै एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपाल सरकारले समय–समयमा यस्तो निर्णय लिने कोसिस गरे पनि राजनीतिक विरोध र कर्मचारी सङ्गठनको दबाबका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जनकपुर चुरोट कारखाना र कृषि औजार कारखाना जस्ता संस्थान दशकौँदेखि खारेजीका सूचीमा छन् तर अझैसम्म उचित समाधान भएको छैन । यो समस्याको समाधान गर्न सम्बन्धित कर्मचारीका लागि उचित राहत प्याकेज, पुनप्रर्शिक्षण र वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसका साथै समान प्रकृतिका संस्थानलाई विलय गरी आर्थिक मितव्ययिता हासिल गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक संस्थानको सुधारका सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न देशका अनुभव र सफल मोडेलबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्छ । 

नेपालका सार्वजनिक संस्थानलाई सुशासनमार्फत सुधार गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता हो । सार्वजनिक संस्थान केवल आर्थिक एकाइ मात्र नभई राष्ट्रको आर्थिक सम्प्रभुता, सामाजिक न्याय र दिगो विकासका वाहक पनि हुन् । यसर्थ, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुदृढीकरण, राजनीतिक हस्तक्षेपको न्यूनीकरण, व्यावसायिक व्यवस्थापनको विकास, वित्तीय अनुशासनको पालना, प्रविधिको उपयोग, नियामकीय सुधार र नागरिक सहभागितामार्फत यी संस्थानलाई कुशल, प्रभावकारी र जनोपयोगी बनाउन सकिन्छ ।