जलस्रोत उपयोगको अवस्था

नेपालको जलस्रोतको सबैभन्दा ठुलो सम्भावना जलविद्युत् हो । प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य जलविद्युत् क्षमता करिब ४३ हजार मेगावाट रहेको भए पनि हाल उत्पादन चार हजार मेगावाट हाराहारी मात्र रहेको छ । यसले जलस्रोतको उपयोगमा नीति, लगानी र व्यवस्थापनको कमजोरी स्पष्ट देखाउँछ । पर्याप्त पानी हुँदाहुँदै पनि ऊर्जा अभाव, सिँचाइको कमी र खानेपानीको समस्या विद्यमान रहनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।

ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षित खानेपानी र भरपर्दो सिँचाइ अझै सबैको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । सहरी क्षेत्रमा भने जनसङ्ख्या वृद्धि र अव्यवस्थित बसोबासका कारण पानीको अभाव र प्रदूषण गहिरिँदै गएको छ । जलस्रोतलाई क्षेत्रगत रूपमा टुक्रा टुक्रा गरेर हेर्ने प्रवृत्तिले समग्र समाधानमा बाधा पु¥याएको छ । अबको आवश्यकता भनेको जलस्रोतलाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधार मानेर समन्वित, वैज्ञानिक र दिगो व्यवस्थापन गर्नु हो । समुदायको सहभागिता, दीर्घकालीन नीति, वातावरणीय सन्तुलन र पारदर्शी शासन प्रणालीबिना जलस्रोतको संरक्षण र सदुपयोग सम्भव छैन । जलस्रोतको सही व्यवस्थापन नै समृद्ध, सुरक्षित र आत्मनिर्भर नेपालको आधार बन्न सक्छ ।

जलविद्युत्को सम्भावना

नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न मुलुक हो । विशेषतः जलस्रोतका हिसाबले नेपाल विश्वमै सम्पन्न देशहरूमा गनिन्छ । हिमाल, पहाड र तराई हुँदै बग्ने करिब छ हजारभन्दा बढी नदीनालाले नेपाललाई जलविद्युत् विकासका लागि महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेका छन् । करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन सम्भावना रहे पनि करिब ४२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन आर्थिक रूपमा व्यावहारिक मानिएको छ तर हालसम्म यसको सानो अंश मात्र उपयोग हुन सकेको छ । जलविद्युत् नेपालका लागि केवल ऊर्जा उत्पादनको साधन मात्र होइन, समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । उद्योग, कृषि, यातायात, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रको विस्तारका लागि सस्तो, स्वच्छ र दिगो ऊर्जा अपरिहार्य हुन्छ । जलविद्युत्ले आयातीत पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउन, व्यापार घाटा कम गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन महìवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । साथै, हरित ऊर्जाको उपयोगले जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्नसमेत सहयोग पु¥याउँछ ।

नेपालको जलविद्युत् उत्पादन विकास र वितरणमा सामुदायिक सहभागिता अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । सामुदायिक तथा सहकारी मोडेलमार्फत सञ्चालन भएका परियोजनाले स्थानीय स्वामित्व, चुहावट नियन्त्रण, सेवा सुधार, द्रुत विकास, दिगो व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएका छन् । यसले जनसहभागिता बढाउँदै विकासलाई जनमुखी बनाएको छ । जनसहभागिता राष्ट्रको पूर्वाधार विकासका लागि भरपर्दो मोडेल हो । अपार सम्भावनाका बाबजुद नीति अस्थिरता, लगानीको अभाव, प्रसारण लाइनको कमी, स्थानीय असन्तुष्टि र दीर्घकालीन योजनाको कमजोरी जस्ता चुनौती विद्यमान छन् । यी समस्याको समाधानका लागि स्पष्ट नीति, सुनिश्चित बजेट, निजी–सार्वजनिक–सामुदायिक साझेदारी र छिमेकी मुलुकसँग ऊर्जा व्यापारको दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ । जलविद्युत् विकास नेपाललाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र ऊर्जामा सुरक्षित राष्ट्र बनाउने प्रमुख आधार हो । सही योजना, राजनीतिक प्रतिबद्धता र जनसहभागितामार्फत नेपालले आफ्ना नदीनालालाई समृद्धिको स्रोतमा रूपान्तरण गर्न सक्छ र भरपुर उपयोग गरी जनजनको आय बढाउन सक्छ । जति सम्भावना भए पनि नेपालकै आन्तरिक कारणबाट जलविद्युत्को समुचित विकास हुन सकेको छैन, जुन निम्न प्रकारले हेर्न सकिन्छ । 

नीतिगत अस्थिरता र स्पष्ट दिशाको अभाव : दीर्घकालीन, स्थिर र कार्यान्वयनयोग्य जलविद्युत् नीति नहुनु तथा बारम्बार नियम–कानुन परिवर्तन हुनु ।

राजनीतिक हस्तक्षेप र अस्थिरता : सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिनु, आयोजना राजनीतिक स्वार्थको सिकार हुनु ।

लगानी अभाव र वित्तीय जोखिम : ठुलो प्रारम्भिक लगानी आवश्यक पर्नु, सस्तो ऋणको कमी, निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नसक्नु ।

प्रशासनिक जटिलता र ढिलासुस्ती : अनुमतिपत्र, वातावरणीय स्वीकृति, जग्गा अधिग्रहणमा अत्यधिक समय लाग्नु ।

प्रसारण लाइन र पूर्वाधारको कमी : उत्पादन भए पनि विद्युत् खपत केन्द्रसम्म पु¥याउने प्रसारण संरचना कमजोर हुनु ।

स्थानीय अवरोध र सामाजिक द्वन्द्व : मुआब्जा, पुनर्वास, लाभांश वितरणमा विवाद, स्थानीय सहभागिताको कमी ।

प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कमजोरी : दक्ष जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि र परियोजना व्यवस्थापनको अभाव ।

जोखिम व्यवस्थापन कमजोर हुनु : भूकम्प, पहिरो, बाढी जस्ता प्राकृतिक जोखिमलाई योजनामै समेट्न नसक्नु ।

बजार सुनिश्चितताको अभाव : दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मा अनिश्चितता, निर्यात बजार स्पष्ट नहुनु ।

भ्रष्टाचार र पारदर्शिताको कमी : लागत बढ्नु, गुणस्तरमा सम्झौता हुनु, परियोजना समयमै सम्पन्न नहुनु ।

माथि उल्लेख गरिएका समस्या समाधान गर्दै स्थिर नीति, पारदर्शी शासन, स्थानीय सहभागिता र मजबुत पूर्वाधार निर्माण गर्न सके नेपाल जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर मात्र होइन, ऊर्जा निर्यातकर्ता राष्ट्र बन्न सक्छ र सजिलै आर्थिक रूपमा सम्पन्न राष्ट्र बन्छ । 

हामी जलस्रोतमा धनी भए पनि अपेक्षित आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिएको छैन । यसको मुख्य कारण स्पष्ट, दीर्घकालीन र समृद्धि–मैत्री जलविद्युत् विकास नीतिको अभाव तथा कमजोर कानुनी कार्यान्वयन हो । आजको समयले उत्पादन मात्र होइन, जनताको जीवनस्तर उकास्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने जलविद्युत् नीतिको माग गरिरहेको छ । समृद्धि–मैत्री जलविद्युत् नीति भन्नाले राज्य, निजी क्षेत्र र समुदायबिच सन्तुलित सहकार्य, स्थानीय लगानी र स्वामित्वको सुनिश्चितता, वातावरणीय संरक्षण र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राख्ने नीति हो । 

जलविद्युत् आयोजना केवल बिजुली उत्पादनको साधन मात्र होइन, कृषि, उद्योग, पर्यटन र समग्र ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्नु पर्छ । त्यसका लागि स्थानीय समुदायलाई केवल प्रभावित पक्ष होइन, साझेदारको रूपमा स्थापित गर्नु अनिवार्य आवश्यकता हो तर नीति मात्रै पर्याप्त हुँदैन । दरिलो, स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कानुनबिना जलविद्युत् क्षेत्र स्थायित्वतर्फ जान सक्दैन । बारम्बार नीति परिवर्तन, अनुमतिपत्रमा ढिलासुस्ती, लगानीकर्तामा असुरक्षा, लाभ बाँडफाँटमा अस्पष्टता र वातावरणीय तथा सामाजिक दायित्वको कमजोर निगरानीले यो क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएको छ । त्यसैले जलविद्युत्सँग सम्बन्धित कानुनले लगानी सुरक्षा, स्थानीय हक अधिकार, उचित क्षतिपूर्ति, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु पर्छ । आजको सन्दर्भमा जलविद्युत् विकासले निर्यातमुखी रणनीति, आन्तरिक खपत वृद्धि, सामुदायिक तथा सहकारी मोडेलको प्रवर्धन र विद्युत् मूल्य नीतिमा उपभोक्ता–मैत्री दृष्टिकोण अपनाउन जरुरी छ । दरिलो कानुनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आयोजना समयमै सम्पन्न हुने वातावरण र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न मद्दत गर्छ । जलविद्युत्लाई समृद्धिको ढोका बनाउन समृद्धि–मैत्री नीति र मजबुत कानुनी आधार अपरिहार्य छन् । सही नीति र दरिलो कानुनमार्फत जलविद्युत् क्षेत्रलाई अघि बढाउन सके नेपाल आत्मनिर्भर, समुन्नत र उज्यालो भविष्यतर्फ दृढ कदम चाल्न सक्छ ।

नेपाललाई प्रकृतिले दिएको अमूल्य उपहार पनि हो– जलस्रोत । हिमालबाट बग्ने नदीनाला केवल पानी मात्र होइनन्, ती नेपालको समृद्ध भविष्यका आधार हुन् । जलविद्युत् विकासले ऊर्जा अभाव अन्त्य मात्र गर्दैन, यसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । यसलाई उपयोग गर्नका लागि योजना बन्नु पर्छ । स्वदेशमै उत्पादन भएको स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग, कृषि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रको मेरुदण्ड बन्छ । विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित हुँदा उद्योगधन्दा फस्टाउँछन्, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र युवालाई स्वदेशमै अवसर प्राप्त हुन्छ । यसले वैदेशिक निर्भरता घटाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पु¥याउँछ । जलविद्युत् निर्यातमार्फत वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिने सम्भावना नेपालका लागि ऐतिहासिक अवसर हो । साथै ग्रामीण क्षेत्रमा जलविद्युत् विस्तारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र साना उद्यमको विकास गर्दै समावेशी समृद्धिको बाटो खोल्छ । यो राष्ट्रिय समृद्धि, आर्थिक स्वाधीनता र दिगो विकासको आधार हो । सही नीति, दीर्घकालीन योजना र जनसहभागितासहित जलविद्युत् विकास अघि बढाउन सके नेपाल उज्यालो भविष्यतर्फ दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने छ ।