प्रशासन सुधारको दिशा

मुलुकमा भर्खरै आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुई तिहाइ सिट जितेको छ । विगतका निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत हासिल गर्न नसक्दा गठबन्धन गरेर सरकार गठन भएको थियोे । यसरी गठबन्धन गरेर सरकार गठन हुँदा सरकार स्थिर ढङ्गबाट सञ्चालन हुन सकेको थिएन । सरकारमा भइरहेको फेरबदलले सार्वजनिक प्रशासन पनि स्थिर ढङ्गबाट सञ्चालन हुन सकेको थिएन ।

सार्वजनिक प्रशासन मुलुकको शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो । राज्यका नीतिनिर्माणलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख संयन्त्र नै सार्वजनिक प्रशासन हो । यसले राज्यका सेवा नागरिकसम्म पु¥याउँछ । नेपालमा २००७, २०१७, २०३६, २०४६, २०६२/६३ सालमा भएको राजनीतिक आन्दोलनले विभिन्न चरण पार गरेको छ । प्रत्येक चरणले प्रशासनिक संरचना र कार्यशैलीमा केही न केही परिवर्तन ल्याए पनि प्रशासन आलोचनाबाट मुक्त हुन सकेन । त्यसैले गत भदौमा जेनजी विद्रोह भयो । सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु यस विद्रोहको मुख्य उद्देश्य थियो ।

नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि प्रशासनलाई नागरिकमैत्री, उत्तरदायी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने भनियो तर व्यवहारमा अनेकौँ संरचनागत समस्या, राजनीतिक  हस्तक्षेप भयो । किन सार्वजनिक प्रशासन चुस्त, दुरुस्त, जनमुखी, निष्पक्ष, तटस्थ र नतिजामुखी हुन सकेन ? भनेर सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी सबैले नियाल्नु पर्ने भएको छ । राणा शासनमा प्रशासन शासक केन्द्रित थियो । शक्ति केही व्यक्तिमा सीमित थियो । प्रशासनिक पदहरू वंशगत वा नातावादमा आधारित हुन्थ्यो । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि केन्द्रीकृत प्रशासन कायम रह्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो । प्रशासनमा केही सुधारका प्रयास भए । २०७२ सालमा संविधान जारी भई सङ्घीय प्रणाली लागु भएपछि प्रशासनिक संरचनामा ठुलो पुनर्संरचना गरियो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासन व्यवस्था स्थापना गरियो । यद्यपि संरचनात्मक परिवर्तन भए पनि कार्यशैली, सोच र संस्कृतिमा अपेक्षित सुधार हुन सकेन । यसो हुनमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागु भए पनि व्यवहारमा अधिकार र स्रोतहरू केन्द्रमा केन्द्रित रह्यो । नीतिगत निर्णय प्रायः केन्द्र सरकारबाटै निर्देशित भए । प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्याप्त आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान गरिएन । प्रदेश र स्थानीय आवश्यकता अनुसार नीति निर्माणमा कठिनाइ भयो । यसले सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो । सङ्घीयताको मूल भावना भनेको अधिकारको विकेन्द्रीकरण र जनस्तरमा सेवा प्रवाह सुदृढीकरण हो तर सङ्घीय संरचना लागु भए पनि मानसिकता र व्यवहार केन्द्रीकृत नै रह्यो ।

सार्वजनिक प्रशासनमाथि सबैभन्दा गम्भीर आलोचना भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छ । घुसखोरी, पदको दुरुपयोग, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग जस्ता विषय बारम्बार टिप्पणी र आलोचना हुने गरेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकाय स्थापना गरिएका छन् । साथै महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका निकाय पनि क्रियाशील छन् तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारका कारण निर्णय प्रक्रियामा जटिलता, पारदर्शिताको कमी, राजनीतिक संरक्षण र दण्डहीनताको संस्कृति बढेको छ । ढिलासुस्ती र लालफीताशाही हाबी छ । कागजी प्रक्रिया अत्यधिक जटिल छ । सेवा प्रवाहमा समय बढेको छ । यही कारण सार्वजनिक सेवा गुणस्तरीय हुन सकेको छैन । 

सार्वजनिक प्रशासन निष्पक्ष र तटस्थ हुनु पर्छ भन्ने सिद्धान्त भए पनि व्यवहारमा राजनीतिक हस्तक्षेप व्यापक छ । कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव हुने गरेको छ । यसले गर्दा प्रशासनिक अस्थिरता, नीति कार्यान्वयनमा निरन्तरताको अभाव हुनका साथै वाञ्छित लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन । राजनीतिक हस्तक्षेपले पेसागत मनोबलमा कमी आएको छ । सेवा प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणाली भए पनि कार्यस्थलमा निरन्तर क्षमता विकासका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । जीवन धान्न पुग्ने तलब सुविधा र उत्प्रेरणाका अन्य उपकरण प्रभावकारी नहुँदा कर्मचारीको मनोबल उच्च हुन सकेको छैन । नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी नभएको, सूचना प्रवाहमा अस्पष्टता, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी र सार्वजनिक निगरानी प्रणाली कमजोर छ । प्रशासनिक अनुशासन उल्लङ्घन भए पनि राजनीतिक प्रभावले कारबाही नहुने प्रवृत्ति छ । यसले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गरेको छ । नैतिक मूल्य र सार्वजनिक सेवाको आदर्श कमजोर हुँदा प्रशासनिक चरित्रमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । पटक पटक सरकार परिवर्तनसँगै सरकारका प्राथमिकता तथा कार्यक्रम र कर्मचारी परिवर्तन हुने गरेका छन् । यसले दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याएको छ । 

अब बन्ने सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा आमूल सुधार गरेर जनमुखी, जनउत्तरदायी, व्यावसायिक बनाउनु पर्छ । केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको दशकौँ पुरानो सोच, चिन्तन र जटिल प्रशासनिक संरचनाको पुनर्संरचना गर्नु पर्छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर  ‘पेपरलेस’ (कागजविहीन), ‘फेसलेस’ (भौतिक उपस्थितिबिना) र 

‘क्यासलेस’ (प्रत्यक्ष नगद भुक्तानीविहिन) सेवा प्रवाह गर्ने गरी सुधारका प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ । कर्मचारीको क्षमता विकासमा ध्यान दिई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि स्पष्ट र पारदर्शी मूल्याङ्कन प्रणाली लागु गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न वा काम नगर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नु पर्छ । कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न र कार्यसम्पादनमा उत्प्रेरित गर्न पर्याप्त तलब तथा सुविधाको व्यवस्था गर्नुु पर्छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक दबाब र आग्रह–पूर्वाग्रहबाट मुक्त गरिनु पर्छ । 

राजनीतिज्ञ र प्रशासनबिच द्वन्द्व उत्पन्न हुन नदिन राजनीतिक नेतृत्वमा न्यूनतम शासकीय कौशलताको योग्यता अनिवार्य हुने मापदण्ड विकास गरिनु पर्छ । संवैधानिक अङ्गलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउनु पर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूमा स्वतन्त्र विज्ञको नियुक्ति गर्नु पर्छ । प्रशासनलाई जनमुखी, नतिजामुखी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन गर्नु पर्छ । यसका लागि जिल्ला र पालिका तहमा रहेका सबै सरकारी सेवाबाट एकीकृत सेवा केन्द्रको विस्तार गर्नु पर्छ । जनतालाई घरदैलोमा नै सेवा प्रदान गर्न ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दुर्गमका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अत्यावश्यक सेवा घरमै पु¥याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वयात्मक ढङ्गबाट काम गर्न समन्वय परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । सरकारी कार्यालयबाट तोकिएको समयमा काम नभएमा वा ढिलासुस्ती भएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउँदै सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिने नियम कडाइका साथ लागु गर्नु पर्छ । हालको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गरी ‘सङ्घीय मामिला तथा मानवश्रोत विकास मन्त्रालय’ नामकरण गर्नु पर्छ, जसले कर्मचारीको परिचालन, क्षमता विकास, सेवा वितरणको गुणस्तर र अनुगमन गर्न सहयोग पु¥याउँछ । 

प्रशासनिक सङ्घीयतालाई पूर्णता दिन तिनै तहका कर्मचारीको वृत्तिविकास हुने गरी निजामती सेवा ऐनको सट्टामा तत्काल ‘एकीकृत सरकारी कर्मचारी सेवा ऐन’ जारी गर्नु पर्छ । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न विषय मिल्दो मन्त्रालय एक आपसमा गाभेर प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नु पर्छ । यस्तै सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार र विकास निर्माणमा गतिशीलता ल्याउन, अनियमितताको सूक्ष्म निगरानी गर्न एक शक्तिशाली ‘प्रशासन तथा विकास निरीक्षण अनुगमन आयुक्त’ को व्यवस्था हुनु पर्छ । सरकारी कार्यालयमा सवारीसाधन, कार्यालय समान खरिदमा हुने खर्च कटौती हुनु पर्छ । उच्च तहमा व्यक्तिपिच्छे सवारीसाधन, सवारीचालक, मर्मत सम्भार र पेट्रोल सुविधाको सट्टामा सुविधा सम्पन्न विद्युतीय बस सामूहिक परिवहनको रूपमा प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ । यस्तै कर्मचारीलाई दिइने पोसाक सुविधा र कार्यालयमा आवश्यक पर्ने सामान स्वदेशी उद्योगबाट नै उत्पादन हुने प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ । वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा आयोजकले नै बेहोर्ने कार्यक्रममा दोहोरो ढङ्गबाट दैनिक भ्रमण भत्तालगायत सुविधा प्रदान नगर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र नैतिकता प्रवर्धन गर्न शून्य सहनशीलता, अपनाउनु पर्छ । विगतमा राज्य संयन्त्र कब्जा गरी अकुत धनसम्पत्ति कमाउने र अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्नको सम्पत्ति छानबिन गरी सार्वजनिकीकरण र जफत गर्न एक शक्तिशाली न्यायिक आयोग गठन गर्नु पर्छ । यस्तै कर्मचारीको सरुवा, पदोन्नति, पदास्थापनामा हुने गरेका अनियमितताले पनि सार्वजनिक प्रशासन वदनाम भएको छ । पूर्वअनुमान योग्य पदोन्नति प्रणाली, चक्रीय सरुवा प्रणाली र उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थानमा पदस्थापना नीति अपनाउनु पर्छ । 

मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन भएर संविधान जारी भएको एक दशक व्यतीत भएको छ । सार्वजनिक प्रशासन केवल संरचनागत परिवर्तनले मात्र सुधार हुँदैन । सोच, संस्कार र कार्यशैलीमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक छ । सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र व्यावसायिकता कायम गर्न सकिएमा मात्र नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले जनताको विश्वास जित्न सक्छ । सार्वजनिक प्रशासन सुधारको विषय केवल सरकारको दायित्व मात्र नभई राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यम सबैको साझा प्रयासबाट सम्भव हुन्छ । अनिमात्र सार्वजनिक प्रशासन निष्पक्ष, तटस्थ, जनमुखी, नतिजामुखी  र उत्तरदायी प्रशासनमा रूपान्तरण हुने छ ।