काठमाडौँ, फागुन २३ गते । सङ्घीय सरकारमा भएको सत्ता समीकरण परिवर्तनको असर सातै प्रदेश सरकारमा परेको छ । सङ्घीय संसद्मा जस्तै प्रदेश सभामा पनि त्रिशङ्कु संरचना रहेका कारण सङ्घीय गठबन्धन अनुसार नै बनेका सरकारमा मन्त्री हटाउने र राजीनामा दिने क्रम सुरु भइसकेको छ ।
संविधान अनुसार सङ्घीय र प्रदेश सरकार स्वतन्त्र हैसियतका भए पनि सङ्घीय सरकारको छाया प्रदेश सरकारमा परेको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघिका सबै सत्ता परिवर्तनमा सङ्घीय र प्रदेश सरकार परिवर्तन भइहाल्ने क्रम विकास भएको हो ।
सरकार गठनमा राजनीतिक दलहरूबिच केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै प्रदेश सरकार पनि हेरफेर हुने भएको छ । पछिल्लो पटक सङ्घीय गठबन्धन परिवर्तन भएको भोलिपल्ट नै मङ्गलबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारमा रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुभएको छ ।
माओवादीका तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिम्खडा र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीलाई हटाइएको हो । मङ्गलबार नै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्नुभएको छ । शाहले सामाजिक विकासमन्त्री झपट साउद, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रमेशसिंह धामी र राज्यमन्त्री गीतादेवी माललाई बर्खास्त गर्नुभएको हो । मन्त्री बर्खास्त गरेर उहाँले दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले लिनुभएको छ । सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितको संयुक्त सरकार बनेको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा भने नेपाली कांग्रेस नेकपा (माओवादी) केन्द्रप्रति केही नरम देखिएको छ । यस प्रदेशमा गत वैशाख १४ गते माओवादीसहितका आठ दलको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । लुम्बिनीमा माओवादीका मन्त्री हटाउने विषयमा केही निर्णय नभएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा भने नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । मङ्गलबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंह, सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोख्रेल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णकुमार बिसीले संयुक्त रूपमा राजीनामा दिनुभएको हो । उहाँले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासमक्ष राजीनामापत्र पेस गर्नुभएको हो । उहाँहरू गत वैशाखमा मन्त्री बन्नुभएको थियो ।
नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि बागमती प्रदेशमा भने कसरी नयाँ सरकार गठन गर्ने भन्नेमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अन्योलमा छन् । सरकार र प्रतिपक्षमा रहँदा यी दुई दलबिच हार्दिक सम्बन्ध पनि छैन । बजेटमा आफ्ना योजना नसमेटेको भन्दै एमाले माओवादी नेतृत्वको सरकारसँग रुष्ट छ, त्यसैले केन्द्रमा नयाँ समीकरण बने पनि यी दुई दलबिच छलफल सुरु भएको छैन ।
कोशी र मधेश प्रदेशमा भने हालसम्म कुनै पनि पार्टीका मन्त्रीले राजीनामा दिएका छैनन् । केन्द्रीय नेताबिच सत्ता बाँडफाँट भएपछि मात्रै यी प्रदेशमा सरकार फेरबदल हुने आकलन गरिएको छ । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता केदार कार्की हुनुहुन्छ । मधेश प्रदेशमा भने जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ ।
