कृष्णमणि पराजुली
कृष्णमणि पराजुली
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र राम्रो देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने खासै सुधार हुन सकेको छैन । बाह्य अर्थतन्त्र अन्तर्गत पर्ने विप्रेषण निकै राम्रो देखिन्छ । करिब १४ महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । पर्यटन व्यवसाय सकारात्मक हुँदै गएको छ । देशबाट बाहिर जाने र भित्रिने विदेशी मुद्राको अन्तर शोधनान्तर अनुकूल देखिएको छ । आयातमा नियन्त्रण गरिएकाले धेरै रकम बाहिरिएको अवस्था छैन । निर्यात बढाएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । यद्यपि यसमा पनि क्रमिक रूपले सुधार हुँदै आएको छ । बाह्य अर्थतन्त्र सकारात्मक देखिँदा समग्र देशको अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ भन्ने होइन । दिगो, भरपर्दो र आत्मनिर्भर हुनका लागि त आन्तरिक अर्थतन्त्र नै बलियो हुनु पर्छ ।
अर्थतन्त्र अहिले मात्र खस्किएको होइन । २०७२ सालको भूकम्प र भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रलाई नराम्रो धक्का दिएकाले अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको हो । त्यसपश्चात् कोभिड महामारीले त विश्व अर्थव्यवस्थामा नै सङ्कट ल्याइदियो । यसपछि पनि रुस युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै इन्धनको मूल्य तीव्र रूपमा वृद्धि र हालै मध्यपूर्वमा भएका घटनाले नेपाल जस्ता परनिर्भर अर्थतन्त्र भएका मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने नै भयो । जसका कारण अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्या आइरहेका छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्र बाहिरबाट अध्ययन गर्दा त्यति नराम्रो देखिँदैन किनभने बाह्य सूचक सकारात्मक नै देखिन्छन् । बाह्य सूचक सँगसँगै आन्तरिक सूचक सकारात्मक भए निश्चय नै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । आन्तरिक अवस्था त्यस्तो देखिँदैन । गत वर्ष बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव थियो र कर्जा प्रवाह हुन सकेको थिएन । तरलताको अभाव हटाउन निक्षेपमा बैङ्क ब्याजदर वृद्धि गरियो । जसका कारण
बैङ्कमा प्रशस्त निक्षेप सङ्कलन हुन पुग्यो । अहिले यस्तो विडम्बना देखा परेको छ कि तरलता बैङ्कमा थुप्रिए पनि कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । बैङ्कमा पैसा थुप्रिनु र कर्जा प्रवाह हुन नसकेकाले बैङ्कहरूले निक्षेप र कर्जामा ब्याजदर घटाउँदै गइरहेका छन् । प्रत्येक महिना
बैङ्कहरूले कर्जामा ब्याजदर घटाउँदै गए पनि कर्जा प्रवाह उत्साहजनक देखिँदैन ।
अर्थतन्त्रमा यस कारण चिन्ता लिनुपर्ने भएको छ कि किन उद्योगी तथा व्यवसायीले घटेको ब्याजदरमा पनि कर्जा लिइरहेका छैनन् ? अझै पनि उद्योगी व्यवसायी ब्याजदर अझै घटाउन र पुरानो ऋणमा सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा गरिरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा योभन्दा बढी सरकारले सहुलियत दिन सक्ने पक्षमा नभएकाले औद्योगिक वातावरण बन्न सकिरहेको छैन ।
आन्तरिक तवरले जबसम्म अर्थतन्त्र प्रबल हुँदैन तबसम्म समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन किनभने अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र त्यति भरपर्दो हुँदैन । यतिबेला खाडी मुलुकमा श्रमिकको माग बढेकाले विप्रेषण सकारात्मक भएको हो । उनीहरूले अपनाउने आर्थिक नीतिमा कुनै परिवर्तन आउनेबित्तिकै विप्रेषणको रकममा कमी भई नै हाल्छ र हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या आउन पनि सक्छ किनकि नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आधारित छ ।
आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको होइन । सरकारले लिएको वैदेशिक ऋण, प्राप्त गरेको अनुदान र मुख्य रूपमा विप्रेषणबाट प्राप्त भएको रकमले विदेशी मुद्रा थुप्रिएको हो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि त आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात बढाउनु पर्छ । यस्तो गर्न सकियो भने मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ अन्यथा अर्थतन्त्र सधैँ सङ्कटोन्मुख हुने नै हो ।
नेपालले स्थायी किसिमको आर्थिक नीति लिन सकेको देखिँदैन । गत वर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएकाले आयात नियन्त्रण गरियो । आयात नियन्त्रण गर्दा आयातमा निर्भर रहेको राजस्वमा प्रतिकूलता देखा पर्न गयो । बजेटले निर्धारण गरेको राजस्व असुली नहुँदा सरकारी खर्च चलाउन पनि मुस्किल भयो । तत्कालको सङ्कट टार्न सरकारले पुनः आयातमा खुकुलो नीति लियो । यसो गर्दा देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र खलबलिन पुग्यो । कहिले खुकुलो त कहिले कसिलो अर्थनीति अवलम्बन गर्दा अर्थतन्त्रले स्थायित्व लिन सकेन ।
आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो नबनाई समग्र अर्थतन्त्र प्रभावकारी हुन सक्दैन । यसका लागि आन्तरिक उत्पादन, वितरण र उपभोगमा जोड दिनु पर्छ । आन्तरिक उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ स्थानीय तहमा नै व्यवस्था गर्न सकिएमा एकातिर सस्तो हुन जान्छ भने अर्कातिर दिगो र भरपर्दो पनि हुन सक्छ ।
कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्नु मात्र लक्ष्य होइन । त्यसको सही वितरण पनि हुनु पर्छ । जुन ठाउँमा उत्पादित वस्तुको आवश्यकता छ, त्यो ठाउँमा सहज रूपमा पु¥याउनु पर्छ । सस्तो र गुणस्तरीय उत्पादन तथा वस्तु वितरणले माग सिर्जना गरेको हुन्छ । माग सिर्जना हुँदा उत्पादन वृद्धि हुनुका साथै उत्पादन लागतमा समेत कमी हुन गई उत्पादित वस्तु सस्तो हँुदै जान सक्छ ।
अर्को पक्ष भनेको उपभोग हो । मानिसको क्रयशक्ति बढाउन सकियो भने उपभोग बढेको हुन्छ । उपभोग बढाउन रोजगारी वृद्धि गर्नु पर्छ । यसका लागि सरकारले औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवैको उत्तिकै भूमिका रहेकाले दुवैले एकापसमा समन्वय तथा सहयोगका आधारमा अघि बढ्नु पर्छ ।
नेपालको समग्र आर्थिक संरचनामा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यति ठुलो योगदान दिने क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिँदैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ठुलो मात्रामा तरलता थुप्रिएको भए पनि उद्योगी तथा व्यवसायीबाट कर्जाको माग हुन नसकेको अहिलेको अवस्था हो । बजारमा माग सिर्जना हुन नसकेको र एक प्रकारको मन्दीको अवस्थामा अर्थतन्त्र गएकाले उद्योगी व्यवसायी लगानी गर्न उत्साहित भएका देखिँदैनन् । त्यस कारण सरकारले नीतिगत सुधार गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ठुलो मात्रामा तरलता थुप्रिएको छ । त्यसै गरी आन्तरिक तथा बाह्य ऋण पनि प्राप्त भइरहेको छ । वैदेशिक अनुदान पनि उपलब्ध भएकै छ । यस अवस्थालाई अध्ययन गर्दा वित्तीय स्रोतसाधनको कुनै समस्या देखिँदैन । मुख्य प्रश्न भनेको किन अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन भन्ने नै हो । निष्क्रिय भइरहेको तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्छ ।
विप्रेषणबाट पनि ठुलो मात्रामा रकम प्राप्त हुने गरेको छ । प्राप्त हुने रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएको छैन । ६८ प्रतिशतभन्दा बढी रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसरी प्राप्त हुने रकम पनि वैधानिक बाटोबाट भित्रिने गरेको देखिँदैन । अवैधानिक किसिमले आएको रकमले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई फस्टाउने काम मात्र गरेको हुन्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान गरेको हुँदैन । बरु यसले जोखिम निम्त्याएको हुन्छ ।
नेपाली अर्थतन्त्र बाहिरबाट हेर्दा सकारात्मक देखिए पनि कुनै न कुनै बेला यसले जोखिम ल्याउन सक्ने हुन्छ । किनभने बाह्य अर्थतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सीमाभित्र रहेको हु्ँदैन र सुधार गर्छु भन्दा पनि सहज हुँदैन । त्यस कारण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु भनेको नै आन्तरिक रूपमा सुधार गर्नु हो । यसका लागि त सरकारले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्र्नै पर्छ । चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेटको खर्चको अवस्था अध्ययन गर्ने हो भने ज्यादै निराशा देखिन्छ । छ महिना व्यतीत भइसक्दा पनि १६ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन । चालुगत बजेट खर्च भने ह्वात्तै बढेको छ । चालुगत खर्च नियन्त्रण गर्न पनि त्यति सजिलो छैन किनभने तीन तहको शासकीय तथा प्रशासनिक संरचना ठुलो भएकाले चालुगत खर्च नियन्त्रण गर्न कठिन नै देखिन्छ । अर्को कुरा वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत ठुलो रकम विनियोजन हुने त्यो रकम चालुगत अन्तर्गत नै पर्ने भएकाले चालुगत खर्च बढ्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने हुन आउँछ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले खर्च बढाउनै पर्छ । अहिलेसम्म पनि निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरेका कामको भुक्तानी नपाएका गुनासा आइरहेका छन् । यसका लागि भुक्तानी बाँकी रकम चुक्ता गरेर बजारमा माग सिर्जना गर्न सकिने हुन्छ । माग सिर्जना भएको अवस्थामा रोजगारी तथा उत्पादनमा स्वतः वृद्धि हुन जान्छ । यी कुरामा सुधार ल्याउन सकियो भने निश्चय नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर सुधारको अपेक्षा गर्न सकिने हुन्छ । यसैतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्छ ।
