.jpg)
अमरराज नहर्की
तनहुँ, फागुन २१ गते । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)द्वारा विद्युत प्रसारण लाइन परियोजनाका लागि तनहुँमा एक सय ९९ वटा टावर संरचनाको र एउटा सबस्टेशनको काम भइरहेको छ । तनहुँमा पर्ने ७१ दशमलव ४ किलोमिटर दुरीमा सो सङ्ख्यामा निर्माण गरिने एमसीसीको जिल्ला सम्पर्क कार्यालय तनहुँले जनाएको छ ।
सम्पर्क कार्यालयका अनुसार आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४, ५ र ६ मा ४८ वटा प्रसारण टावर बन्ने छन् । बन्दीपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर २, ३, ४ र ६ मा २१ वटा, व्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर १, १२, १३ र १४ मा ४० वटा टावर, ऋषिङ गाउँपालिकामा १, ६, ७ र ८ मा ३८ वटा र घिरिङ गाउँपालिकामा वडा नम्बर १, २, ३ र ५ मा ५२ गरी १९९ वटा टावर बन्ने छन् । टावर जगका लागि तीन सय २४ वटा र भोगाधिकारअन्तर्गत एक हजार तीन सय दुई कित्ता गरी एक हजार छ सय २६ कित्ताका पाँच सय ५४ घरधुरी प्रभावित हुने छन् ।
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ९ बमोजिम तनहुँ लगायतको नौ वटै जिल्लाको जग्गाको विवरण सहितको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिसकिएको छ । मुआब्जा दर निर्धारण प्रक्रिया जारी रहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार १७८ वटा टावरका लागि आवश्यक जग्गा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ९ को अनुसार सूचना जारी भई जग्गा प्राप्ति कार्य प्रारम्भ भएको छ । मुआब्जा निर्धारण सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
आगामी छ महिना भित्रै जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी काम थाल्ने लक्ष्य आयोजनाले लिएको छ । पुनर्वासका लागि प्रभावित घरधुरीको सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण तथा भौतिक क्षति सर्वेक्षण गर्न लागिएको छ । प्रसारण लाइनमा पर्ने रुख कटानका लागि रुख गणना र लागत सङ्कलन कार्य अन्तिम चरणका पुगेको छ । आयोजना प्रभावित र सरोकारवालासँग परामर्श कार्य सञ्चालन गरिएको छ । सामुदायिक तथा कबुलियत वन उपभोत्ताहरुसँग अन्तरक्रिया गरिसकिएको छ । प्रभावित वडाहरूमा प्रारम्भिक छलफल गरिएको छ । निर्माण अवधिमा स्थानीयले रोजगार पाउने छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको काम हुने भएकोले कामदारहरूलाई क्षमता अभिवृद्धिको अवसर हुने आयोजनाले जनाएको छ । नेपालको प्रसारण लाइन पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उक्त परियोजनाले तनहुँसहित विभिन्न नौ जिल्लामा प्रसारण लाइन सबस्टेसन राख्ने जनाएको छ । एमसीसी परियोजना काम सुरु गरेको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । परियोजनामा एमसीसीको ५० करोड डलर (करिब ५५ अर्ब रुपियाँ) र नेपालको १३ करोड डलर (१५ अर्ब रुपियाँ) लगानी हुने बताइएको छ ।
