त्रिलोचन पौडेल
त्रिलोचन पौडेल
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था प्रभावकारी र सफल ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यकारी प्रमुखदेखि संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी, राजनेता, कर्मचारी, अधिकारकर्मी, नागरिक समाजलगायत सबैको उत्तिकै भूमिका रहेको हुन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीमा उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारी, जवाफदेहिता, निष्ठा, सदाचारिता, सेवाभाव र त्यागको बलिदानी भएको अवस्थामा विकास, शान्ति, सुशासन र समृद्धि सम्भव हुन्छ । पद, शक्ति र प्रतिष्ठामा नैतिकता र सदाचार जोडिँदा सार्वजनिक प्रशासन स्वच्छ, पारदर्शी र सुन्दर हुन्छ । सुशासनको कोसेढुङ्गाका रूपमा सदाचारलाई लिइएको छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रका पदाधिकारी र राजनीतिक वा सरकारी अधिकृतले आफूलाई सुम्पिएको अधिकार, अख्तियारी र शक्तिको दुरुपयोग गरी कुनै पनि व्यक्ति वा सम्बद्ध व्यक्तिको निजी फाइदाका लागि गरिने आपराधिक व्यवहार भ्रष्टाचार हो । अधर्म नै दुराचार वा भ्रष्टाचार हो । नैतिकता र सदाचारको खडेरी परिरहेको वर्तमान युगमा भ्रष्टाचार शक्तिशाली सरुवा रोग जस्तै ज्यामितीय रूपमा विश्वव्यापी फैलँदो छ । ‘राजस्व, देवस्व खानु हुँदैन र ऋण नतिरी मर्नु हुँदैन’ भन्ने पौरस्त्य आदर्श मूल्यमान्यता क्षीण भइरहेको छ ।
आर्थिक सदाचार वा अर्थशुद्धि मानिसमा रहनु पर्छ । सुशासनका लागि असल शासन हुनु पर्छ । शासन व्यवस्था जतिसुकै उच्चस्तरको भए पनि नेतृत्व वा कार्यान्वयनकर्ता चरित्रहीन, द्रव्यपिसाच र भ्रष्ट भएमा जनताले दुःख बेहोर्नु पर्छ । अतः सदाचारयुक्त उच्च नैतिक चरित्रको नेतृत्व र कार्यान्वयनकर्ता हुनु पर्छ ।
जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा मुख्यालय रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सिपिआई) २०२३ सार्वजनिक गरेको छ । १८० देश सम्मिलित सूचकाङ्कमा डेनमार्क ९० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम र सोमालिया ११ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सूचीकृत भएका छन् । डेनमार्कपछि फिनल्यान्ड ८७ अङ्क, न्यूजिल्यान्ड ८५ अङ्क, नर्वे ८४ अङ्क, सिङ्गापुर ८३ अङ्क, स्विडेन र स्विट्जरल्यान्डले ८२ अङ्क प्राप्त गरी क्रमशः कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा देखिएका छन् । सिपिआई सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले भ्रष्टाचार नै नहुने र शून्य अङ्कले अति भ्रष्ट मुलुकको गणना गर्ने गरेको देखिन्छ ।
सिपिआई २०२३ मा दक्षिण सुडान, सिरिया र भेनेज्वेलाले १३ अङ्क प्राप्त गरी दोस्रो, यमन १६ अङ्क प्राप्त गरी तेस्रो, इक्वेटेरियल गुइनिया, हाइटी, उत्तर कोरिया र नाइजेरियाले १७ अङ्क प्राप्त गरी चौथो, लिबिया र तुर्केमिनिस्तानले १८ अङ्क प्राप्त गरी पाँचौँ, अफगानिस्तान, बुरुन्डी, चाड, कोमोरोस, डेमोव्रmेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो, म्यानमार र सुडानले २० अङ्क प्राप्त गरी छैटौँ भ्रष्ट मुलुकको रूपमा रहेका छन् ।
नेपाललगायत बोस्निया हर्जगोभिना, डोमिनिकन रिपब्लिक, इजिप्ट, पानामा, सिरिया लिओन र थाइल्यान्डले १०० मा ३५ अङ्क प्राप्त गरी १०८ औँ स्थानमा नामाङ्कित भएका छन् । सिपिआई २०२२ मा नेपालको अङ्क ३४ (११० औँ स्थान) रहेको थियो । सिपिआईमा यस वर्षको औसत अङ्क ४३ रहेको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रको औसत अङ्क ४५ रहेको छ । विश्वका दुई तिहाइ मुलुकले ५० भन्दा कम अङ्क पाएका छन् । यसले ती देशमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष केही सुधार भए पनि नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको श्रेणीमा नै यस वर्ष पनि कायमै रहेको छ ।
सिपिआई २०२३ मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू भुटान र भारतले ३९ अङ्क (९३ औँ), नेपालले ३५ अङ्क (१०८ औँ), श्रीलङ्काले ३४ अङ्क (११५ औँ), पाकिस्तानले २९ अङ्क (१३३ औँ), बङ्लादेशले २४ अङ्क (१४९ औँ) र अफगानिस्तानले २० अङ्क (१६२ औँ) प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४२ अङ्क (७६ औँ) प्राप्त गरेको छ ।
एक दशकमा सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रगति हुन नसकेको, सरकारहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा असफल रहेको, कमजोर न्याय प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई मलजल पु¥याएको र नेताहरूले न्यायलाई अवमूल्यन गरेकाले भ्रष्टाचारमा दण्डहीनता बढेको सिपिआई २०२३ को विश्वव्यापी सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सिपिआई) सन् २०२३ मा नेपालका लागि छ वटा संस्थाले छुट्टाछुट्टै क्षेत्रको सर्वेक्षण गरेका थिए । बर्टेसम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको थियो । ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का पट्टा आयात निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भिडीइएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचार अन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासम्बन्धी भ्रष्टाचारको व्यापकता जस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । विश्व बैङ्कले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीको कामकारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात, निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो ।
सिपिआई २०२३ सूचकाङ्कमा रहेको नेपालको अवस्थालाई ध्यान दिँदै भ्रष्टाचारविरुद्धको जनचाहना सम्बोधन गर्न सरकार यथाशीघ्र अति गम्भीर हुन जरुरी छ । संसद्मा विचाराधीन भ्रष्टाचार विरोधी ऐन, कानुनलाई फितलो बनाउने प्रयास रोक्न, राजनीतिक व्यक्तिउपर भ्रष्टाचारका मुद्दामा निष्पक्ष अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिको जाँच गरिने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न र राजनीतिक पदाधिकारीद्वारा मन्त्रीपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने यस प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
यसै गरी अल्टरनेटिभ फाउन्डेसनले करप्सन रिफ्लेक्सन नेपाल २०२३ सार्वजनिकीकरण गरेर नेपालमा भ्रष्टाचारस्थितिको अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाश गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार एउटा ठुलो समस्याका रूपमा रहेको छ । दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ्दै गर्दा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासमा अत्यन्त नकारात्मक प्रभाव परिरहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विभिन्न प्रयास भए पनि आमनागरिकले महसुस गर्ने स्तरमा अझै परिणाम आउन सकेको छैन । तसर्थ, भ्रष्टाचारसम्बन्धी यथार्थ उजागर गरी राजनीतिक दल र सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि झक्झक्याउन एवं नागरिकलाई जागरुक बनाउन सङ्घ र सात वटै प्रदेशबाट तथ्याङ्क र नागरिक धारणा सर्वेक्षण गरी सरोकारवालासँग छलफलपश्चात् यो प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । प्रतिवेदनले तीनै तहका सरकार र नागरिकलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध गम्भीर बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । नमुना छनोट, प्रश्नावली, स्थलगत सर्वेक्षण र अन्तव्रिर्mयाद्वारा तयार भएको प्रतिवेदनमा राजनीति र भ्रष्टाचार तथा सरकार र भ्रष्टाचार गरी दुई खण्डमा विभक्त छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनको नतिजा अनुसार भ्रष्टाचारको प्रमुख स्रोत अदूरदर्शिता, अव्यवस्थित र कमजोर राजनीतिक दल, नेता र कर्मचारीतन्त्र भएको देखिन्छ । परम्परागत राजनीतिक कार्यशैली, नातावाद र परिवारवाद, लोभ र छिटै धनी बन्ने आकाङ्क्षा, नीतिगत कमजोरी, कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती, अख्तियारवालाको गैरजिम्मेवारीपन, ढिलो न्याय, अनुचित राजनीतिक नियुक्ति, कमजोर विधिको शासन, सांस्कृतिक प्रभाव र नागरिक जागरुकताको कमी आदि भ्रष्टाचारका स्रोत रहेका देखिन्छन् ।
भ्रष्टाचारले देश आक्रान्त भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक पार्टीहरूको अग्रगामी रूपान्तरण, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको थप सबलीकरण र सूचना–प्रविधिको अनिवार्य प्रयोगमार्फत सुशासन मजबुत गर्न सके देश विकास तथा राजनीति र राज्यप्रति नागरिक विश्वासमा बढोत्तरी हुने देखिन्छ । नागरिक भनेको राष्ट्रका सबै शक्ति र साधनको सार्वभौम प्रयोगकर्ता हुन् । अधिकार प्राप्त अधिकारीको कामप्रतिको समर्पण र त्यागलाई सीमाङ्कन गर्ने, स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्दै कार्यप्रभावकारिता बढाउने, इमानदारीको प्रवर्धन गर्ने, कुशल प्रशासन उच्च अनुशासनमा रहँदै असल शासनको अनुभूति दिने सशक्त माध्यम जवाफदेहिता हो । यसको अभ्यास, प्रयोग, उपयोग र परिचालन सबै क्षेत्र र तरिकाबाट हुनु जरुरी देखिन्छ ।
विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले व्यावसायिक उद्देश्यले आर्थिक क्रियाकलापको लगत, खबर वा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न चाहेमा तथ्याङक ऐन, २०१५ मा भएको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयमार्फत अनुमति लिने अनिवार्य व्यवस्था गरी सङ्कलित तथ्याङ्क प्रकाशन, प्रयोग, प्रसारण र सार्वजनिकीकरण गर्नुपूर्व प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्थामा कडाइ गर्नु पर्छ ।
अख्तियारको उद्घोष ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको सहकार्य : सुशासनका लागि अपरिहार्य’ र स्थापनाको ३३ औँ वर्ष प्रवेशका सुखद अवसरमा आयोगको ‘सुधारौँ सोच, संस्कार र व्यवहार : नियन्त्रण हुन्छ भ्रष्टाचार’ कथन सफलीभूत बनाउन आमनागरिकको सद्भाव र क्रियाशीलताको आवश्यकता पर्छ । आर्थिक सदाचार प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक पद्धति प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।
