गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, फागुन ९ गते । लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट गत माघ २६ र फागुन ३ गते प्रकाशित भएको विज्ञापन समानुपातिक समावेसी सिद्धान्तको प्रतिकुल भएकाले त्यसलाई रद्द गरी प्रक्रिया पूरा गरी पुनः विज्ञापन आव्हान गर्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुले संयुक्त रुपमा माग गर्नुभएको छ ।
संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुले आज संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सो माग गर्नुभएको हो । सो विज्ञापन संविधानको प्रस्तावना र संविधानको धारा १८, ४२ र २२७ र लुम्बिनी प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०८० विपरित भएकाले त्यसलाई सच्याउन पदाधिकारीहरुले माग गर्नुभएको छ ।
संविधानको धारा २२७ ले गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने भन्नेकुरा स्पष्ट उल्लेख गरेकाले आयोगका पदाधिकारीले लोकसेवा आयोगलाई स्मरण गराउनुभएको छ ।
विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, आदिबासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, मधेसी आयोगका अध्यक्ष् डा. विजयकुमार दत्त, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले संयुक्तरुपमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
