काठमाडौं, फागुन ६ गते। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजश्व छली, अवैध व्यापार र कारोबार नियन्त्रण गर्न सरकार विशेष योजनासहित प्रस्तुत हुने बताउनुभएको छ।
मुलुकका आर्थिक स्रोत बढाउन र विकास, निर्माणको काममा तीव्रता दिन सरकारले सो योजनालाई कडाइका साथ पालना गराउन लागि पर्ने विशेष नीति लिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो। आइतबार सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सरकारको आर्थिक स्रोत बढाउन पनि सो योजना कडाइका साथ लागू गर्न सरकार अघि बढेको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाको कार्यान्वयनलाई द्रुतता दिइने र त्यसले थप वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने आधार स्तम्भ तयार हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकारले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारणको स्पष्ट पहिचान गरेको भन्दै त्यसलाई बढाउन केही नयाँ पहल अगाडि बढाइको दाबी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्रले सङ्कट पार गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई लयमा फर्काउनका लागि आफूले सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागसँग समाधानमुखी छलफल गरिरहेको दोहोर्याउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो, "माननीयज्यूले भनेजस्तै अहिले अर्थतन्त्रको कतिपय परिसूचकहरू सकारात्मक रहेका छन्। तर कतिपय परिसूचकहरू सकारात्मक रहँदारहँदै पनि अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्र समस्यामुक्त भने भएको छैन। अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान भएको छैन भन्ने सरकारको मूल्याङ्कन छ। एक वर्ष अघि शोधान्तर घाटा उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून बिन्दुमा झरेको थियो। बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव रहेको, ब्याजदर उद्योग, व्यवसायले धान्न नसक्ने तहमा पुगेको र मूल्यवृद्धि पनि उच्च रहेको अवस्था थियो। देश उच्च आर्थिक सङ्कटको तहमा रहेको आम चिन्ता सबैमा थियो। आज म सम्मानित सदनलाई दृढता र आत्मविश्वासको साथ भन्नसक्छु–अर्थतन्त्र त्यसखालको सङ्कटबाट मुक्त भएको छ। तर उत्पादन, रोजगारी र सरकारको खर्चबाट अर्थतन्त्रलाई पूर्ण लयमा फर्काउनेतर्फ चुनौती भने अझै कायम छन्। अहिले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान यसैतर्फ केन्द्रित छ। आगामी दिनमा स्रोत बढाउन सरकारले राजश्व प्रशासनमा थप सुधार गर्ने र विदेशी सहायताको परिचालन बढाउनेतर्फ विशेष पहल लिँदैछ। राजस्व छली, अवैध व्यापार र कारोबार नियन्त्रण गर्न अब विशेष योजनासहित सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदैछ।"
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनका लागि विकास आयोजनाको वर्गीकरणको मापदण्ड तय गरी लागू गरेको पनि बताउनुभयो।
