रजनी योगी
सुर्खेत, फागुन ३ गते । कर्णाली प्रदेशमा बजेट अभावले प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाट प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने गरी काम अघि बढाइएको थियोे ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले भेरीगङ्गा नगरपालिका–८, मैनतडामा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव गरेको थियो । भेरीगङ्गा नगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई ९९ रोपनी जग्गासमेत उपलब्ध गराएको छ । प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण गरिएको छ । प्रदेशको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गरेको हो । साढे दुई वर्षअघि डिपिआर निर्माण गरिएको भए पनि कुनै पनि ठोस काम अघि बढ्न सकेको छैन । निर्देशनालयले २०७८ जेठ १८ गते डिपिआर निर्माण गरेको हो ।
निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक मुकुन्दनाथ योगीले बजेट अभावका कारण अन्य काम अघि बढाउन समस्या भइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यो वर्ष बजेट विनियोजन नहुँदा थप समस्या भएको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि आव २०७७/७८ मा प्रदेश सरकारले एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त वर्ष डिपिआर निर्माणबाहेक अन्य काम नभएको योगीको भनाइ छ । सुरुको आवमा बजेट विनियोजन गरेको सरकारले दोस्रो आवमा बजेट नै विनियोजन गरेन । आव २०७८/७९ मा बजेट विनियोजन नहुँदा काम अघि बढेको थिएन । आव २०७९/८० मा प्रदेश सरकारले निकै न्यून मात्र बजेट विनियोजन गर्य ाे । उक्त आर्थिक वर्षमा पाँच लाख मात्र बजेट विनियोजन गरेको थियो तर मन्त्रालयले ढिला गरी कार्यसूची स्वीकृत गरेकाले बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । २०७९ साल असार २५ गते कार्यसूची स्वीकृत भएको थियो । जसले गर्दा काम हुन सकेन ।
चालु आवमा सरकारले बजेट नै विनियोजन गरेको छैन । प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अघि बढाउने भन्दै प्रस्तावित स्थानको अवलोकनसमेत गर्नुभएको छ तर सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट नै विनियोजन नगर्दा काम अघि बढाउन समस्या भएको हो । प्रस्तावित क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को कामसमेत भएको छैन । यो वर्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम गर्ने योजना बनाएको भए पनि बजेट नहुँदा काम अघि बढाउन नसकिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बजेट माग गरिएको निर्देशनालयका निर्देशक योगीले बताउनुभयो ।
भेरीगङ्गा नगरपालिकाले समेत औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सहयोग गर्दै आइरहेको छ । भेरीगङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पालिकाले ९९ रोपनी जग्गासमेत उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले डिपिआर निर्माण र जग्गाको टुङ्गो लागिसकेकाले काम अघि बढाउन सरकारसँग माग गरिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने ठाउँ कृषि तथा जैविक मार्ग भएकाले औद्योगिक क्षेत्र घोषणामा सीमित राख्न नहुने बताउनुभयो ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि काम अघि बढाउने जनाएको छ । उक्त काम अघि बढाउन बजेट सुनिश्चितताको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । यो वर्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम गरिने जनाइएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अघि बढाएको उहाँको भनाइ छ ।
