ऋषिराम काफ्ले
ऋषिराम काफ्ले
सुशासन पद्धति, सामाजिक न्याय र नागरिक जीवनको चित्रणले मात्र कुनै पनि देशको राजनीतिक परिदृश्य र त्यसको धरातल स्पष्ट पारेको हुन्छ । देशको भावी योजना र पद्धति, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, राष्ट्र र जनताको सुरक्षाको अवधारणा जस्ता विषयलाई कसरी संस्थागत गर्ने र सुनिश्चितता प्रदान गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्थाको मूल आधार हुनु पर्छ । यही पद्धतिका आधारमा राज्यको भविष्य सुनिश्चित बन्ने हुँदा स्पष्ट दिशाबोध गर्न सक्ने राजनीतिक शक्ति सत्ता राजनीतिको आधार बन्नु पर्छ । देशको शासन व्यवस्था र सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने राजीतिक दलको दर्शन, विचार र सिद्धान्तप्रति उक्त दलमा आबद्ध आमराजनीतिज्ञमा प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ । त्यसले मात्र लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्थाको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी स्पष्ट दिशाबोध गर्न सक्छ ।
लोकतन्त्रमा आधारित संवैधानिक व्यवस्थामा प्रचलित नियम, कानुन, सत्तामा रहेका राजनीतिक दलको विचार र सिद्धान्तका आधारमा परिमार्जित हुँदै देशको नीति, कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन स्तरमा पुग्ने गर्छन् । त्यसरी बनेका र परिमार्जित भएका नीति नियमको कार्यान्वयनका आधारमा नै त्यो देशको विकासको स्तर निर्धारण हुने गर्छ । त्यसमा पनि देशको शासन व्यवस्था, राजनीतिक विचार र नेतृत्वको ट्युनिङ मिल्यो भने मात्र विकासले गति लिन सक्छ । जनतामा सकारात्मक भावना र भविष्यप्रति आशा जाग्न सक्छ । जनसमुदायमा नैराश्यपूर्ण वातावरणको अन्त्य हुँदै जान्छ । राजनीतिक परिदृश्यमा स्पष्ट खाका निर्माण हुँदै जान्छ । विकासले पूर्वाधार तयार पार्न थाल्छ । जनसमुदायमा धैर्य बढ्न थाल्छ । विचारबाट विशिष्ट कार्यदिशा र त्यसको ज्ञानबाट भावी योजना बन्न सके गन्तव्य सुनिश्चित हुन्छ । तब मात्र विचार र चिन्तनले प्रश्रय पाउने हो ।
सदियौँदेखि विश्वका अधिकांश मुलुकका शासन व्यवस्था शक्तिमा आधारित निरङ्कुश प्रकृतिका रहँदै आए । त्यस्ता शासनशैली सामन्त र सम्भ्रान्त वर्गको इराधा पूरा गर्ने आधार बनिरहे । त्यस्तो अधिनायकवादी शासन व्यवस्थालाई दिगो रूप दिन सत्ता, धन र सैन्यबलको आड लिने र लामो समयसम्म सत्तामा टिकिरहने रणनीति अगाडि सारे । सामन्ती स्वरूपको शासन पद्धतिमा सर्वसाधारण जनसमुदायका प्रमुख कार्य सम्भ्रान्त वर्गको सेवा, चाकडी र चाप्लुसी बनिरहे । यसलाई उनीहरू कर्तव्य ठानिरहे । समाजमा मानवता मरेर गयो ।
मानवताको ज्ञानबाट सर्वसाधारण वञ्चित रहँदै जाँदा उनीहरूलाई मानव भएर बाँच्ने सोच पलाउनै सकेन । दिन बित्दै जाँदा विश्वमा केही ठुला घटना पुनर्जागरण र धर्मसुधार आन्दोलन आदि हुन थाले । यस्ता सङ्घर्षले सर्वसाधारणलाई बिउँझाउन थाल्यो । क्रमिक रूपमा जनमानसमा शासक र अधिनायकवादी प्रति आक्रोशको भावना विकसित हुन थाल्यो । परिणामस्वरूप विश्व परिवेशमा उदारवादी भावनाले प्रश्रय पाउन थाल्यो तर त्यो सहजै प्राप्त हुन सकेन । यसका लागि धेरै पटक र ठुला युद्ध गर्नु प¥यो । मानिसले स्वतन्त्रता र परिवर्तनका लागि आहुति दिन थाले । जसका कारण समाजमा बिस्तारै सचेतना बढ्दै जान थाल्यो । मानवतावादी दर्शनको विकास र पुनर्र्विकास हुँदै गयो । नयाँ उदीयमान विचारको विकास र विस्तारले गर्दा निरङ्कुश सत्ताप्रति मानिसको नकारात्मक धारणा विकसित हुन पुग्यो । अन्ततः निरङ्कुशता धराशायी हुँदै गयो ।
समाजले क्रमिक रूपले कोल्टे फेर्दै जाँदा मानवतावाद, शास्त्रीय दर्शन र धार्मिक मान्यताबाट जनसमुदाय क्रमशः प्रेरित हुँदै गए । जन्मका आधारमा मानिस समान हुन्छ र ऊ जीवनभर मानव भएर बाँच्न चाहन्छ । यस तथ्यलाई सुरक्षित राख्ने प्रमुख आधार राजनीतिक बन्छ । त्यस अर्थमा राजनीति नागरिक इच्छामा आधारित हुनु पर्छ । राज्य शक्तिको सर्वोच्चता पनि नागरिकमा नै निहित हुनु पर्छ । त्यसो हुँदा मात्र देशको नीति निर्माण र कार्यान्वयन जनपक्षीय हुनसक्छ । त्यसको व्यवस्थापन र उपयोग पनि जनताले नै गर्न पाउँछन् भन्ने आधारशिला बिस्तारै विश्वपरिवेशमा खडा हुँदै गयो । यसले समाज र राजनीतिक मार्गचित्रमा नयाँ सोचको विकास गरायो । मानवतावाद र उदारवादले प्रश्रय पाउन थाल्यो ।
यही सोचलाई अङ्गीकार गर्दा मानिसको सामाजिक भावनामा महìवपूर्ण परिवर्तन हुँदै गयो । यिनै धारणाको प्रेरणाले मानिसलाई समाजवादतर्फ आकर्षित गर्दै लग्यो । यसले गर्दा समाज स्पष्ट रूपले समाजवादी र निरङ्कुशवादी अवधारणामा विभक्त हुँदै गयो । मानवीय सोच र ज्ञानमा आएको परिवर्तनले गर्दा समाजवादीमा पनि साम्यवादलाई स्वीकार गर्ने र नगर्ने पक्षधरबिच मतभिन्नता बढ्दै गयो । यसले गर्दा समाजमा दुई फरक धार विकसित हुँदै गयो । साम्यवादी कम्युनिज्म विचारतर्पm लागे । लोकतन्त्र पक्षधरले लोकतन्त्र र समाजवादबिचको गठजोडका आधारमा लोकतान्त्रिक समाजवादी शासन पद्धतिमार्फत नागरिक हित र समाजको सही व्यवस्थापन गर्न सक्ने लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थाको अवधारणा विकास गरे । जसका निम्ति अभियन्ता लामो समयदेखि अनवरत् सङ्घर्षमा रहे ।
यस्तो अथक र अनवरत् सङ्घर्षको परिणामस्वरूप वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा विश्वभर लोकतन्त्र र समाजवादी अवधारणा सर्वस्वीकार्य शासन पद्धतिका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । वर्तमानमा कतिपय राष्ट्रले लोकतान्त्रिक समाजवादी अवधारणा अङ्गीकार गरिसकेका छन् भने कतिपय यस विषयमा मन्थनरत छन् । यो लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था सत्ताको पहुँचमा पुग्न नसक्ने, असहाय, निमुखा र तल्लो वर्गका मानिसका लागिसमेत हितकर व्यवस्था साबित हुँदै गएको छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्थामा कानुनी शासन, नागरिक अधिकार तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हुने हुँदा यो मानवकल्याणमा केन्द्रित छ । जहाँ समाजवादी धारणाका आधारमा राज्यको अर्थ व्यवस्था, समाजको स्वरूप विकास गरिन्छ; त्यहाँ जनकल्याणको विषयलाई सर्वोपरि मान्ने गरिन्छ । राज्य व्यवस्था लोकतान्त्रिक मात्र हुँदा स्वतन्त्रताको अधिक उपयोगले अर्थ व्यवस्थामा असन्तुलन हुन गई पुँजीवादी भासमा पुग्न सक्छ । धनी र गरिबबिच दुरी बढ्दै जान्छ र वर्ग विभाजन हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा समाज द्वन्द्वतिर धकेलिन सक्छ । लोकतन्त्रबिनाको समाजवाद हुँदा पनि शासन अधिनायकवादतिर जान सक्छ । त्यसैले लोकतन्त्रबिनाको समाजवाद र समाजवादबिनाको लोकतान्त्रिक नागरिक हितको पक्षमा कदापि हुन सक्दैन । दुवैको मिलन हुँदाको लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था नै व्यवस्थित र सन्तुलित समाज निर्माणमा कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ ।
कुनै पनि समाज परिवर्तनको आधार राजनीतिक शासन पद्धति भए पनि त्यसले मात्र सम्पूर्णता भने प्रदान गर्न सक्दैन । त्यसका लागि राज्यले आर्थिक, सामाजिक गतिविधि एवं रहनसहनमा व्यापक सुधार र परिवर्तन ल्याउन सक्नु पर्छ । यसका लागि आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने दायित्व र कर्तव्य राज्यको नै हुने गर्छ । राज्यको चौतर्फी विकासका आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वरोजगार र जनताका लागि निवृत्तिभरणको व्यवस्थापनमा राज्य शक्तिको सर्वोपरि दायित्व हुन्छ । हरेक क्षेत्रमा राज्य, समाज र नागरिकबिच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरी हरेक क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नागरिकका पक्षमा निर्णय र काम गरिँदा उनीहरूको सहभागिता अनिवार्य गराउनु पर्छ, तब मात्र जनताले त्यसको अपनत्व स्वीकार गर्दछन् । सहकारी, सामूहिक प्रणालीलगायतका माध्यमबाट नागरिकलाई उत्पादन, उद्यमशीलता तथा अन्य कामसँग जोड्दै आय आर्जनमा वृद्धि गराई आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजानु पर्छ । समाजमा निहित कमजोर वर्गको उत्थानमा राज्य र समाज मिलेर सहकार्य गर्नु पर्छ । जहाँ हरेक व्यक्ति समुदायको सेवक बन्छ र समाजले सुखदुःखमा साथ दिन्छ, त्यो समाज भ्रातृत्व र परस्पर निर्भरतामा आधारित ठुलो घरपरिवार जस्तो हुन्छ ।
त्यहाँ समाज र नागरिक तहमा राज्य वा अन्य कहीँ कतैबाट दख्खल पु¥याएमा समाजले सशक्त अवरोधको भूमिका निर्वाह गर्छ । त्यस्तो अवस्थामा समाज र राज्यशक्तिका बिचमा सहकार्य र सहदायित्वबोध हुन्छ । त्यसो हुनसके मात्र समाजको भर राज्यशक्ति र राज्यशक्तिको भर समाज बन्न पुग्छ । राज्यशक्तिमा गल्ती कमजोरी हुँदा समाजले र समाजमा गल्ती कमजोरी हुँदा राज्यशक्तिले खबरदारी गर्छ र नागरिकलाई हरतरहले सहयोग पुग्छ । त्यसो हुन सके मात्र व्यवस्था लोकतान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्तमा आधारित राज्य र समाज विकासको उत्कृष्ट स्वरूप बन्न पुग्छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्थामा सत्ता सञ्चालन गर्दा राजनीतिक दलको नेतृत्वमा हुने गर्छ । त्यहाँ विभिन्न विचार र सिद्धान्तका दल प्रतिस्पर्धामा उत्रने गर्छन् । तीमध्ये जुन राजनीतिक शक्ति लोकतान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्त र त्यसको मूलभूत भावना र मर्म अनुसार चल्छ, त्यसले सफलता प्राप्त गर्छ । जनताको मन जित्न उनीहरूका चासोका विषयको सम्बोधन गर्छन् । त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन सके जनताका भावना र आवश्यकतालाई दलका दस्ताबेज र भावी रणनीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सहज हुन्छ । यसो गर्न सके मात्र नागरिकको समर्थन प्राप्त हुन्छ र राज्यसत्ता सञ्चालनमा पनि जनसमर्थन दीर्घकालसम्म कायम रहन्छ । विश्व जनसमुदायमा चेतनाको स्तर निकै समृद्ध अवस्थामा पुगिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा जनपक्षीय सोच र कार्य गर्न नसक्ने राजनीतिक दल र त्यस्ता दलका व्यवहारप्रति जनविश्वास गुम्दै जान्छ ।
नेपालको राजनीतिक परिवेश भने धेरै लामो समयदेखि अस्थिरताको भुमरीबाट गुज्रदै आएको छ । धेरै पटक व्यवस्था परिवर्तन भयो । सत्ताको नेतृत्व पनि फेरियो । विभिन्न विचारका राजनीतिक दलले बहुमतका आधारमा एक्लै वा अन्य दलसँग मिलेर भए पनि सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाए तर पनि पुरातनदेखिको शासन शैली र प्रवृत्तिमा तात्त्विक परिवर्तन आउन सकेन । समाजको सही व्यवस्थापन र नागरिक जीवनमा रूपान्तरण हुन सकेन । यसको मूल कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता, धन, पद र सत्ता स्वार्थमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार, बाह्य शक्तिको प्रभावसँगै देशको नीति निर्माण गर्दा राज्य व्यवस्था र राजनीतिक दलको विचारको भावना अनुसार नभई व्यक्ति, माफियातन्त्र र गुटगत स्वार्थमा फस्नु र देशको साधारण खर्च पूरै आयले समेत धान्न नसक्नु हो ।
वर्तमानमा समेत गुज्रँदै आएको अस्थिर राजनीतिबाट देशलाई सही मार्गदिशा दिन राज्यको संरचना, शासन शैली र नीति निर्माणमा व्यापक सुधारसँगै परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । त्यसको उपयुक्त आधार भनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी मूल सार अनुसार राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नु नै हो । राज्यको साधारण खर्चमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने मानव संसाधनमा कटौती गरी तलब, भत्ता, सुविधा खर्च घटाई विकास बजेटमा ४० देखि ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा लोकतान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्न खोज्ने राजनीतिक दल प्रशस्त छन् । तीमध्ये केहीले दस्ताबेजमा त केहीले दलका नाममा नै त्यो शब्द प्रयोगमा ल्याइएका छन् । यस कार्यले त्यो सिद्धान्तप्रतिको आकर्षण र झुकावमा लोकप्रियता कायम छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यहाँ यो सिद्धान्त स्वीकार गर्ने नागरिकको सङ्ख्या पनि ठुलो छ र बढ्दै पनि गइरहेको छ । विडम्बना, यो सिद्धान्त अङ्गीकार गर्न चाहने दलले पनि सत्ता सञ्चालनको अवसर पाउँदा त्यस सिद्धान्तको सार अनुसार चल्न सकिरहेको अवस्था छैन । व्यवहारले नै आफूलाई विश्वासयोग्य बनाउन सकेको अवस्था छैन । त्यही कारण लोकतान्त्रिक समाजवादप्रति आकर्षित हुँदै आएका जनसमुदायले विश्वासिलो र भरपर्दाे राजनीतिक दलको अभाव खड्किएको महसुस गरिरहेको छ ।
कुनै पनि दल उसले अवलम्बन गर्ने विचार र सिद्धान्तको मूल सार अनुसार चल्न सकेन भने त्यो सिद्धान्त अँगालेको कुनै तुक रहँदैन । त्यसैले लोकतान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्ने दलले दस्ताबेज, काम र व्यवहारबाट नै अन्य दलभन्दा फरक पहिचानसहित स्पष्ट र पृथक् भएको विश्वास दिलाउन सक्नु पर्छ । त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूतिबाट मात्रै नागरिकको साथ र सहयोग प्राप्त हुने छ । यो सिद्धान्तमा कुनै अपरिवर्तनीय दायरा नहुने हुँदा राष्ट्र, समाज र नागरिक हितका पक्षमा समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्दै लान सकिन्छ । त्यस अर्थमा पनि यो सिद्धान्त अन्य राजनीतिक दर्शन, विचार र सिद्धान्तमा आधारित व्यवस्थाभन्दा फरक र जनपक्षीय मानिएको हो ।
आउँदा दिनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्त अङ्गीकार गर्ने दलले राज्यसत्ता सञ्चालनको अवसर पाउँदा यस सिद्धान्तको मूल मर्म र भावना अनुसार स्पष्ट नीति, दृष्टिकोण र कार्ययोजनासहित विकास खाकाको नक्सा तयार गरी देशलाई सही दिशा निर्देश गर्न सक्नु पर्छ । त्यसो गर्न सके मात्र देशको मुहार फेरिने र त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति देशका भुइँमान्छेले समेत गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यो नै वर्तमानको आवश्यकता र जनताको माग पनि हो ।
