६ महिनामा पाँच हजार ३६४ जना पक्राउ, एक अर्ब १९ करोडभन्दा बढी जरिवाना असुल

काठमाडौं, माघ २६ गते । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा एक अर्ब १९ करोड ८५ लाखभन्दा बढी जरिवाना असुल गरेको छ । साथै चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको ६ महिनामा पाँच हजार ३६४ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेको प्रहरीले जानकारी दिनएको छ ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले उक्त अवधिमा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूलाई तोकिएको दुई हजार १३५ वर्ष १० महिना र २६ दिन कैद सजाय कार्यान्वयनमा आएको छ । उनीहरूलाई तोकिएको एक अर्ब १९ करोड ८४ लाख ४९ हजार ३६१ रुपियाँ जरिवाना असुल उपर गरिएको छ । उक्त राजश्व अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भन्दा करिब ३१३ प्रतिशतले बढी हो ।

सो अवधिमा केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो महाराजगञ्जबाट ५४ जना, काठमाडौं उपत्यकाबाट ६ सय १३ जना, कोशी प्रदेशबाट ८ सय २५ जना, मधेश प्रदेशबाट १ हजार ७ सय ९७ जना, बागमती प्रदेशबाट ५ सय २२ जना, गण्डकी प्रदेशबाट ४ सय ४७ जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट ९ सय १६ जना, कर्णाली प्रदेशबाट ८३ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १ सय ७ जना पक्राउ परेका हुन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३ हजार १५० जना पक्राउ परेका थिए । तथ्याङक विश्लेषण गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा यस आर्थिक वर्षको ६ महिनामा करिब ७० प्रतिशत भन्दा बढी फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् । 

यसरी फरार प्रतिवादीहरूको पक्राउ सङ्ख्या बढ्नुमा फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने नेपाल प्रहरीको प्राथमिकता र सक्रियता प्रमुख कारण हो । फैसला कार्यान्वयनमा नेपाल प्रहरीको सक्रियताबारे नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “फैसला कार्यान्वयनको लागि सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय लगायतका निकायसँग समन्वय गरी प्रहरी परिचालनबाट न्यायिक दण्ड जरिवाना उन्मुक्ति लिनेरभाग्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित र नियन्त्रण गर्ने गरिएको छ । यसलाई संगठनले नीतिगत प्राथमिकतामा राखी देशभरका प्रहरी कार्यालयहरूलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गरी फैसला कार्यान्वयन गर्ने गरिएकोले पक्राउ सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ । फरार प्रतिवादी पक्राउ सम्बन्धि अभियानलाई अझै प्रभावकारी बनाउन देशभर फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धि कार्यक्रम समेत संचालन हुँदै आएका छन् ।”

नेपाल प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । कर्तव्य ज्यान, लागू औषध, जबरजस्ती करणी, बैंकिङ कसूर, ठगी लगायतका विभिन्न मुद्दामा फैसला ठहर भई फरार रहेका प्रतिवादी पक्राउ गर्ने सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले विशेष अभियान नै सञ्चालन गरी फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य तीव्र बनाएको छ ।

नेपाल प्रहरीले सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतसँग समन्वय गरी विशष अभियान सचालन गरिएको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रहरी नायव महानिरीक्षक जनक भट्टराई भन्नुहुन्छ, “अपराध अनुसन्धान विभागले फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउन मातहत मुद्दा चल्ने प्रहरी कार्यालयहरूलाई लगत विवरण सफ्टवेयर उपलब्ध गराएको छ । सफ्टवेयर मार्फत कैद, दण्ड जरिवना, सरकारी बिगो असुल उपर गर्न फैसला कार्यान्वयन तर्फको फैसलाको लगत विवरण हेरी काम गर्दा छिटो छरितो र सहज भएको छ ।”

नेपालको संविधान, प्रहरी ऐन, २०१२, प्रहरी नियमावली,२०७१, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ९संहिता० ऐन, २०७४ लगायतले फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धि काम कारवाहीका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेका छन् । यी कानुनहरुको अधिनमा रही नेपाल प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ ।