रामकुमार एलन
रामकुमार एलन
“कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली जनताको जीवनस्तर उकास्ने एक साधन मात्र हो, साध्य होइन । राजनीतिक प्रणाली समाज विकासको विशिष्ट आवश्यकताको उपज हो । त्यसैले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा समाजको विशिष्ट आवश्यकता अनुसार राजनीतिक प्रणाली वा वादको जन्म र विकास भएको पाइन्छ । युरोपको औद्योगिक क्रान्ति र पुँजीवादको तीव्र विकाससँगै श्रमको चरम दोहनको जगमा माक्र्सवादको जन्म भयो ।”
–पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
२०७६ असोज ६ गते चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू नेपाल भ्रमणमा रहँदा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षका रूपमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले माथिको विषय उठान गर्नुभएको थियो । हाम्रो राजनीतिक प्रणाली जनताको जीवनस्तर उकास्न सक्ने भएन भने यसप्रति जनताको वितृष्णा बढ्छ, असन्तुष्टि चुलिन्छ र जनता विद्रोही हुन्छन् भन्ने मान्यतामा राजनीतिक दलहरू सिद्धान्त प्रतिपादन गर्छन् । त्यसैको जगमा टेकेर २०५२ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको विकल्पमा गणतान्त्रिक नेपालको अभियानसहित माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको हो । दलहरू यहीँ मान्यतामा घोषणा पत्र बनाउँछन् । सङ्गठन बनाउँछन् र कार्यकर्ता उत्पादन गरेर सत्ताकब्जाको भावी कार्यदिशा र रणनीति तयार पार्छन् । जनताले पार्टी र व्यक्ति हेरेर होइन, सिद्धान्त हेरेर मतदान गर्छन् भन्ने राजनीतिक मान्यता पनि छ ।
यसैको जगमा उभिएर नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू बने तर सिद्धान्त र मान्यतामा नेताहरू नेतृत्वमा पुग्न नसकेर र नेतृत्वमा पुगेपछि धरातल बिर्सिएर बस्दा पार्टी धुजाधुजा भएका छन् । एउटा नेताको एउटा पार्टी बन्ने अवस्था बनिरहेको छ । बिचमा केही दल मिल्छन् पनि तर पनि राजनीतिक अभीष्टमा ‘म’लाई केन्द्रबिन्दु बनाएर फेरि नेताहरू टाढिन्छन् । पार्टी बन्छन् । २०६५ सालमा सत्तामा पुगेको नेकपा माओवादीकैबिचमा शीर्ष नेताहरू मोहन वैद्य, डा. बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ अर्को नयाँ पार्टी बनाउन लागे ।
एक दशक लामो सशस्त्र युद्ध जनताका लागि कामयाव रहेन भनेर उनीहरूले नै भने तर मूल पार्टी भने सत्ता गठबन्धनको केन्द्रबिन्दुमा लगातार छ । सरकार र प्रदेश सरकार चलाउने हैसियतमा छ । यति मात्र होइन, मूल पार्टी सदस्य भएको कांग्रेससहितको गठबन्धनमा बाबुराम भट्टराई र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको पार्टी पनि सदस्य छ । यो गठबन्धन २०८४ सालमा पनि कायम रहने भनेपछि एउटा सभामुखमा चित्त बुझाइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेकपा एमाले निकै चिन्तित छ । पछिल्लो एक वर्षमा देशका आर्थिक तथा अन्य प्रगतिका सूचक हरियो बत्तीमा देखिँदा पनि एमाले प्रदेशदेखि केन्द्र सरकारविरुद्ध यसरी उभिएको छ कि, बरु देश मध्यावधि निर्वाचनमा गए पनि जाओस् तर गठबन्धन भत्काउनै पर्छ भन्ने ‘बाह्रै टक्का’ मा देखिन्छ ।
यहीँबिचमा गठबन्धन घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी महाधिवेशनमा होमिएको छ । २०८१ साल जेठ ३ देखि ७ सम्म काठमाडौँमा हुने १० औँ महाधिवेशनका लागि नेताहरू भुइँबाटै प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनु पर्ने वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बनले निकै रोमाञ्चकता भरेको छ । पार्टी स्थापनाका बेला शीर्ष नेता भएकालाई वडामा पुग्नु पर्ने बाध्यता छ । अहिले देखिएका र भनिएका केन्द्रीय सदस्यलाई फेरि त्यहीँ सिट पनि पनि सुरक्षित रहला–नरहला, अर्को संशय देखिएको छ किनभने पार्टीले अबको केन्द्रीय समिति १९९ सदस्यीय हुने भनेको छ । यसको अर्थ अहिले भइरहेकै एक सयभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य बिदाइमा पर्ने छन् । नेता अनुकूल जिल्ला पार्टी कमिटीमा सात जनासम्म उपसचिव राखिएकामा अब दुई उपसचिव हुने छन् भनेपछि जिल्ला समितिकै पदाधिकारीमा पनि स्पर्धा गतिलै हुने देखिएको छ । पार्टीले विधानमै समाजवाद उल्लेख गरेकाले देशका अधिकांश पार्टी समाजवादी लाइनमा उभिएको स्पष्ट हुन्छ तर नेतृत्वको फरक परिभाषाले पछिल्लो आधा दशक नेपाली जनता समाजवादबारे दिगभ्रमित भइरहेका छन् ।
कांग्रेसको समाजवाद र कम्युनिस्टको समाजवादमा के फरक छ ? संविधानमै समाजवाद भनिएकाले राष्ट्रको समाजवाद भनेको के हो ? माओवादीले भन्ने गरेको समाजवाद र नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ तथा माधवकुमार नेपालको पार्टीले भन्ने गरेको वैज्ञानिक समाजवादमा भिन्नता के छ ? जनता रणभुल्लमा छन् । समाजवादबारे व्यापक बहस पनि भएका छन् तर एउटा तप्काभन्दा बाहिर त्यो बहस पुग्न सकेको छैन । औसत नेपाली जनता सन्ततिको सुखखातिर पुख्र्यौली जिउनी बेचेर समृद्धिका नाममा सुगममा थातथलो र पढाइका नाममा वैदेशिक रोजगारीमा लामो समयदेखि जीवन खपत गरिरहेका छन् । ‘एउटा घर बनाउन नसक्नेहरू काम छैनन्’ भन्ने मान्यता स्थापित भएर भएको कमाइ र पुख्र्यौली जिउनी मासेर घर त बनाइयो तर पाँच लाख बस्न योग्य घरमा बस्ने परिवार छैनन् । यसरी बस्ती बिस्तारै समाजवादको स्वाद र अभ्यासमा सुख भोगका लागि समथर र सुगमसँगै परदेशमा भएकाले ती घरहरूमा भएको लगानी खेर गएको छ ।
समाजवादीकै महाधिवेशनमा केन्द्रित बनौँ । पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल जनताको बहुदलीय समाजवादमै अडिग देखिनुभएको छ । पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल ‘नेपाली शैलीको समाजवाद’ को बहसमा उत्रिनुभएको छ । दुई पूर्वप्रधानमन्त्री, दुवै एमालेका प्रमुख भइसकेका व्यक्ति र अहिले राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न नसकेको अवस्थामा समाजवादी मोडलको कम्युनिस्ट पार्टीमा फेरि पनि वादको बहसमा देखिएपछि नेता कार्यकर्ता विभाजन हुने नै भए । अध्यक्षको लाइन कि सम्मानित नेताको लाइन भनेर पार्टी पङ्क्तिमा एक खालको बहस सुरु भएको छ । यसले कार्यकर्तालाई बुद्धिविलासभन्दा विभाजन, निरासा र आक्रोशतिर पु¥याउँछ कि भनेर चिन्तन गर्ने अर्को समूह पनि जन्मिएको छ । पार्टी विभाजनको पीडा, ठुलो शक्ति र पार्टीको सम्पत्ति सबै एमालेको कब्जामा भएको अवस्था अनि सत्ताको थोरै भागवण्डाको हिस्सा र आकाङ्क्षी धेरै भएका बेला सबैलाई समेटेर लैजानु पर्नेमा शीर्ष नेतृत्वमा देखिएको मतैक्यता पक्कै उत्साहजनक हुनै सक्दैन ।
पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमाले कालको जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीपछि आफू नै उत्तराधिकारीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । त्यतिखेरको राजनीतिक अवस्थामा जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त कम्युनिस्ट शक्ति बढाउने, जनता सङ्गठित गर्ने दूरगामी रणनीतिक कार्यदिशा थियो । यसैको आलोकमा देशमा कम्युनिस्ट शक्ति वृद्धिसँगै प्रदेश र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आज कम्युनिस्ट शक्तिहरूको हिस्सेदारी ठुलो छ । अब संविधानमै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र व्यवस्थाका लागि दलहरूले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि नेपाली राजनीति कस्तो हुने भन्नेमा सबैले समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवादसँगै झलनाथ खनालले भन्नुभएको नेपाली शैलीको जनवाद बहसका लागि सतहमा आएको छ ।
हाम्रो एउटा कालखण्ड क्रान्तिकारी परिवेशको थियो । क्रान्तिमार्फत उपलब्धि हासिल भएका छन् । अब यसलाई रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने आवश्यकता कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छ । संविधानमा व्यवस्था भएको आधारभूत मान्यता, सिद्धान्त, समाजवादी अर्थतन्त्रका आधार, मौलिक हक प्रत्याभूति, सामाजिक न्याय स्थापनाका कुरा संविधानमै भनिएकाले यसलाई नेपाली शैलीमा ढालेर कार्यान्वयनको पाटोमा जानु दलहरूको नैतिक जिम्मेवारी हुन जान्छ । संविधानमा भएका कैयौँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नै पर्ने भनेर निर्दिष्ट भए पनि कार्यान्वयनमा अवरोध भइरहेका छन् । हाम्रो पुस्ताले भोगेको जनताको बहुदलीय जनवाद, सशस्त्र युद्धमार्फत गणतन्त्र र सङ्घीयताको बाटो अनि दोस्रो जनआन्दोलनमार्फत संसद् पुनस्र्थापना गरेर बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै संसद्को दुई तिहाइ बहुमतमार्फत गणतन्त्र घोषणा र कार्यान्वयनसँगै सङ्घीयताको बाटोमा हामी छौँ । यो अभ्यासलाई संविधानमै लेखेका छौँ कि समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र । अन्यत्र नभएका कैयौँ काम हामीले गरेका छौँ । जस्तो द्वन्द्वकालमा लडाकु व्यवस्थापन यति सहजसँग गरेर अन्मिन जस्तो निकायलाई फिर्ता पठाउने काममा हामीले सफलता पाएका हौँ । संविधान जारी गरेर सङ्घीयता कार्यान्वयन गरिरहँदा हामीले जनतालाई जोड्दै लगेका छौँ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै भाषामा भन्ने हो भने चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादले चीनको वैभवलाई संसार पछि लाग्ने बनेको छ । जनवादको मौलिक मार्गमार्फत आर्थिक विकासको नयाँ उचाइ हासिल गरेको चीन मानवजातिको शान्ति, स्थिरता र समृद्धिमा केन्द्रित छ । चिनियाँ शैलीको समाजवादको बहस विश्वव्यापी छ ।
नेपालमा चाहिँ हामी नेपाली जनतालाई जोडेर देशमै उद्यम र उत्पादनमार्फत सम्भावना खोजेर सत्तामा बसिरहने वैधताका लागि जनतालाई सन्तुष्ट पार्न कति सफल छौँ ? के नेपाली जनता यो उपलब्धिबाट असन्तुष्ट र निरास भएरै विदेश गएका हुन् त ? भएका पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर देशमा सम्भावना नभएपछि बिदेसिएका
हुन् ? या देशको उत्पादनलाई बजारीकरणमा राज्यले साथ नदिएकाले पलायन रोजेका हुन् ? श्रमको मूल्य प्रदेशपिच्छे फरक हुँदा र महँगी समान हिसाबले सबैतिर उस्तै बढ्दा उत्पादनको लगत पनि नपाउने अर्थतन्त्रको भुइँ आधारका किसानका कथामा सरकार संवेदित भएर मलसम्म समयमा दिन नसकेका विषय नेपाली शैलीको समाजवादमा जोडिन पर्छ कि पर्दैन ? चीनले कनेक्टिभिटी, साझा प्रयत्न, साझा लगानी र उपलब्धिमा साझा स्वामित्वबाट समृद्धि हासिल गरेको हो । हामीकहाँ यस्तो अभ्यासबारे बहस नै हुन सकेको छैन ।
साझा प्रयत्न, साझा लगानी र उपलब्धिमा साझा स्वामित्वबाट देश बन्छ, सबल कूटनीतिक अभ्यासले विश्व बजारमा उत्पादन बिक्री गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने कोरिया, सिङ्गापुर, स्विट्जरल्यान्डको कठोर प्रयासले देखिएकै छ तर हामीकहाँ भने एउटा पार्टी जगैबाट निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । भएका नेता, कार्यकर्ता, आर्थिक स्रोतसाधन छाडेर फेरि शून्यबाटै सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । प्रदेश, देश र पार्टी नेतृत्वमा भने सबै सरह प्रतिस्पर्धा र मुकाविला गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि छ ।
यस्तो बेला कम्युनिस्टले जनताको सेवा गरेर मात्रै मन जितेर शासनको वैधता कायम गर्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा पार्टीकै सिद्धान्त र कार्यदिशामै नेताहरू एकमत छन् भने सिद्धान्तको बहस किन भइरहेको छ ? अबको कार्यदिशामा सिङ्गो पार्टी पुस्ता र जनतालाई विश्वस्त बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न ? यो यक्ष प्रश्न बनेको छ । शासनमा बस्नेहरू अनुशासनमा नबस्ने र जनताको सेवाभन्दा पुँजीवादको सहरामा धनीमानी अनुकूलका नीतिनिर्माणमा सरिक हुने क्रमसँगै सुख भोगले कम्युनिस्ट पार्टीमा खिया लागेको अवस्था छ । नयाँ शक्तिहरू उदाइरहेका छन् । यसैले सानो पार्टीमा आएको सिद्धान्तको बहसमा शासन गर्ने वैधता समाप्त नहुने र कार्यकर्ता व्यवस्थित हुने गरी नेतृत्वले छलफल चलाउन जरुरी छ । ‘बहस’ का नाममा त्यताभन्दा यता धेरै ‘हस्’ भन्नेहरू भएकाले नेतृत्वमा मेरो दाबी भन्ने पुरानै रोगबाट पनि पार्टी मुक्त हुन सकेन भने सर्वप्रथमतः पार्टी बन्न सक्दैन । जसरी गएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी हुन सकेन । जब पार्टी बन्न सक्दैन, सत्तामा रहने वैधता रहरमा सीमित हुने छ । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र लोकप्रिय मतसहित सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरलाई जनता अनुकूल अभ्यास गरेर पुराना र नयाँ पार्टीसँग प्रतिस्पर्धी पार्टी बनाउने काममा नेतृत्व लाग्न जरुरी छ । अन्यथा विचारको विवादको भुमरीमा फसेर जनतालाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिमा जोड्ने विषयमा स्पष्ट नीति र नेतृत्व हुन सकेन भने समाजवादी अभ्यास फेरि पनि गुटको राजनीतिक घर र सत्ता भिरको कुभिन्डो हुनेमा शङ्का छैन ।
