नरसागर श्रेष्ठ
नरसागर श्रेष्ठ
कोभिड सङ्क्रमणको सफल नियन्त्रण होस् वा समष्टिगत अर्थव्यवस्था कुशलतापूर्वक सञ्चालन गरेर होस् भियतनामका राजनीतिज्ञले आफ्नो सफलताका गाथा विश्वसामु प्रस्तुत गरेका छन् । केही समयअघि विश्व मानव पुँजी सूचकाङ्कमा विश्वका १५७ देशमा भियतनामले ४८ स्थान हासिल गरेको छ । यही क्रममा प्राथमिक शिक्षामा भियतनामले हासिल गरेको सफलतालाई लिएर भियतनाम फेरि चर्चामा आएको छ । विश्व मानव पुँजी सूचकाङ्कमा समावेश भएका सूचकाङ्कमध्ये हार्मोनाइज्ड टेस्ट स्कोरमा भियतनामका विद्यालय तहका बालबालिकाले हासिल गरेको अङ्क (६१९) भियतनाम जस्तै उदीयमान देशका बालबालिकाले हासिल गरेको भन्दा धेरै मात्र होइन, विकसित देशका बालबालिकाले हासिल गरेको अङ्क (५०६) भन्दा पनि माथि रहेको छ । विश्व बैङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विद्यालयका बालबालिकाको विज्ञान र गणितको जाँच लिएर उनीहरूले हासिल गरेको अङ्कका आधारमा हार्मोनाइज्ड टेस्ट स्कोर गणना गरेको हो । विश्व मानव पुँजी सूचकाङ्कमा शिक्षाबाहेक स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकहरूमा पनि भियतनामको प्रगति नीति निर्माताहरूलाई नै अच्चम्मित पार्ने खालका छन् ।
भारत, थाइल्यान्ड, मलेसिया र इन्डोनेसिया जस्ता उदीयमान अर्थव्यवस्था भएका देशको पङ्क्तिमा उभिन सफल भियतनामको शैक्षिक व्यवस्थालाई अहिले विश्वभरि नै प्रशंसा गरिएको छ । भियतनामको सरकारले नेता होचिमिन्हको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने नीतिबमोजिम काम गरेको छ साथै आफ्नो नेताको सपना साकार पार्ने काममा भियतनामको सरकार लागेको भन्दा अन्यथा हुने देखिँदैन । एक ठाउँमा होचिमिन्हले भनेका थिए कि दस वर्षको लाभ लिनु छ भने रुख रोप र सय वर्षको लाभ लिनु छ भने जनतालाई शिक्षित बनाऊ । यहाँको अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले यस्तै काम गरेर आफ्ना दिवङ्गत नेतालाई सच्चा रूपमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिरहेको पाइन्छ ।
भियतनामका विद्यार्थीले पाठ सिकाइमा पनि कम समय खर्चिने गरेका छन् । यहाँका विद्यालयका प्रधानाध्यापक कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य हुन्छन् तर तिनीहरू शिक्षण पेसामा असफल भए पार्टीबाट नै निकालिन्छन् । त्यसैले यसलाई काम गर्ने अवसरको रूपमा पनि लिइएको पाइन्छ । इकोनोमिस्ट पत्रिकाका अनुसार भियतनामको अर्को राम्रो पक्ष भनेको यहाँको केन्द्रीय सरकारले प्रान्तहरूलाई अनिवार्य रूपमा शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउन लगाएको छ, जसले गर्दा शिक्षामा हुने क्षेत्रीय असमानता निकै कम हुन गएको छ । पाठ्यक्रम र शैक्षिक मापदण्डलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्दै जानु यहाँको शैक्षिक व्यवस्थाको अर्को राम्रो पक्ष मानिएको छ । जनतामा शिक्षाप्रति आएको जागरुकतालाई पनि शैक्षिक अवस्था राम्रो हुने कारक मानिएको छ । यहाँ शिक्षकहरूलाई कक्षाकोठामा पाठ सिकाउने कार्यमा पनि आफ्नै तरिका अपनाउन छुट छ । प्राथमिक र पूर्वप्राथमिक शिक्षामा भियतनामको सरकारले दिएको प्राथमिकतालाई अरू देशले पनि सिक्नु पर्ने देखिन्छ । सरकारले उच्च दक्ष व्यक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षण र प्रोत्साहन गर्ने तथा पेसागत विकासको अवसर दिने नीति अपनाउँदै आएको पाइन्छ । विद्यालयपूर्वको शिक्षामा सरकारले समुदाय र निजी क्षेत्रलाई यथोचित रूपमा परिचालन गरेको पाइन्छ । विद्यालयका विद्यार्थीको जाँच लिने व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको आधारमा लिँदै आएको पाइन्छ । विश्व बैङ्कको भनाइ अनुसार भियतनामले सन् २०१२ को हार्मोनाइज्ड टेस्ट स्कोरमा भएको कमीलाई ध्यानमा राखी कानुनी व्यवस्था नै परिवर्तन ग¥यो, जसबाट उसले यस्तो परीक्षामा विविध र जटिल खालका विषयवस्तु समावेश गर्न सक्यो । भियतनामको सांस्कृतिक पक्षले पनि शैक्षिक व्यवस्थाको पृष्ठपोषणमा सहयोग गरेको देखिन्छ । खास गरेर समाजले शिक्षालाई बढी प्राथमिकता दिने, अभिभावकहरूले आफ्ना बाबुनानीको उच्च नतिजा खोज्ने गरेको पाइन्छ । विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूका लागि पनि सिक्न र सिकाउनका लागि उपयुक्त वातावरण भएको पाइन्छ ।
भारतमा शिक्षकहरूलाई चुनावमा र कोभिडको बेलामा सामाजिक दूरी पालना गराउन खटाइएकाले सरकारी विद्यालयका धेरै शिक्षक अनुपस्थित रहे । भारतमा भन्दा भियतनाममा कक्षाकोठामा धेरै विद्यार्थी राखेर अध्यापन हुने गरेको छ तर भियतनामका शिक्षकलाई कक्षाकोठामा पाठ सिकाउने कार्यमा आफ्नै तरिका अपनाउन छुट छ । भारतमा विद्यार्थीलाई धेरै कुरा थोरै समयमा सिकाउनु पर्ने पाठ्यक्रम रहेकाले सिकाइमा भनेजति सफलता प्राप्त हुन नसकेको भन्ने भनाइ पनि छ । यहाँ आधा जस्तो शिक्षा निजी क्षेत्रबाट उपलब्ध हुन्छ र सेवा सुविधाको हकमा भारतीय शिक्षकको सेवा सुविधा पनि राम्रो रहेको छ । यदि भारतले आफ्नो शैक्षिक व्यवस्थामा सुधार नगर्ने हो भने उसले परिकल्पना गरिरहेको सन् २०३० भित्रमा विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थव्यवस्था बन्ने सपना साकार नहुने अर्थशास्त्रीहरूले दाबी गरेका छन् । भियतनामको हकमा यस्तो चेतावनी आएको पाइँदैन ।
भियतनामको तुलनामा नेपाल विश्व बैङ्कको मानव पुँजी सूचकाङ्कमा ०.२० ले कमी रहेको देखिन्छ । युएनडिपीको मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान १४३ रहेबाट पनि हाम्रो शैक्षिक अवस्थाको आकलन गर्न सकिन्छ । दिगो विकास लक्ष्य २०३० को प्रगतिमा नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरेको पाइन्छ । नेपालको प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षामा प्रचलित गणित र अङ्ग्रेजीको पाठ्यक्रमको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउने ठाँउ देखिँदैन । हालका दिनमा स्थायी शिक्षक बन्न जुन प्रतिस्पर्धा चलेको छ, त्यसले पनि हाम्रो शैक्षिक व्यवस्थाको भविष्य उज्ज्वल रहेको मान्नु पर्छ । निजी क्षेत्रबाट उपलब्ध शिक्षा र सरकारी क्षेत्रबाट उपलब्ध शिक्षाको गुणस्तरमा भने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सरकारी क्षेत्रका शिक्षकभन्दा निजी क्षेत्रका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सेवा सुविधा पनि निकै कम छ तर राजनीतिक हस्तक्षेपको सबैभन्दा बढी सिकार शिक्षा क्षेत्र भएकाले यसतर्फ ध्यान दिन सकेमा हामीले पनि छलाङ मार्न सक्छौँ ।
